वन फडानी गर्नेलाई कारवाही गर्न संसदीय उपसमितिको सिफारिस

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरु नै वनको संरक्षणभन्दा पनि विनाश गर्न लागेपछि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गको सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन गरेको छ । समितिले उपसमिति नै गठन गरेर तराइका १० जिल्लामा तीन महिना लगाएर गरेको अध्ययनमा काठ तसकरसँगको मिलेमत्तोमा स्थानीय नेता, सामुदायिक वनका अध्यक्ष र वनका कर्मचारी लगायत नै वन विनाश गर्न लागेको ठहर गरेको छ भने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधिसमेत खारेज गर्न सिफारिस गर्दै काठ तस्करीका संलग्न सबै पदाधिकारी, ठेक्दार र स्थानीय नेतालाई पहिचान कानुनी कारवाही गर्न सिफारिस समेत गरेको छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा भइरहेको वन फडानीको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको अध्ययन उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । बिहीबार उपसमितिका संयोजक प्रदीप यादवले समितिका सभापति भरत शाहलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । समितिले वन क्षेत्रमा भइरहेको फडानी तथा आर्थिक अपचलनका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गत असार ५ गते समितिका सदस्य यादव संयोजक रहने गरी तीन सदस्य छानविन उपसमिति गठन गरेको थियो । छानबिन समितिमा सांसदद्वय प्रेम आले मगर र मीना सुब्बा सदस्य रहेकी थिइन् । बिहीबार उपसमितिका संयोजक यादवले बुझाएको प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज गरी राष्ट्रिय वन नीति, २०७१ र वन ऐन, २०७३ को उद्देश्य अनुरुप नयाँ राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गर्न लगायतका २८ बुँदे निर्देशन सरकारलाई दिन सिफारिस गरेको छ । तराइका १० जिल्लामा तीन महिना लगाएर गरिएको अध्ययनमा वन ऐन, २०७६ बमोजिम वनसम्बन्धी रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी सोही अनुरुप गर्ने व्यवस्था भएपनि अधिकासं जिल्लामा विशेष गरी सालको रुख कटानमा मात्रै केन्द्रित भएको उपसमितिका संयाजक यादवले बताए ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अनुसार देशभरी रहेको कुल २२ लाख ७२ हजार हेक्टर वन मध्ये १ लाख ७५ हजार ३ सय २१ हेक्टर वन क्षेत्र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका रुपमा रहेका छन् । यस्तै, २२ हजार ४ सय १५ सामुदायिक वनमध्ये ७ सय ५० वटा वनमा मात्रै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएको छ । वैज्ञानिक व्यवस्थापन कार्यविधिअनुसार नेपालको कुल वन क्षेत्रको ५१ प्रतिशत वन क्षेत्र उत्पादन मुलक वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न योग्य रहेको छ । जसबाट ६ देखि १२ करोड घन फिट काठ वर्षेनि संकलन गर्न सकिन्छ भने वार्षिक करिव १ खर्ब रुपैयाँ अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने अनुमान छ । तर, पछिल्लो समय वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भन्दै काठ तसकरहरु सँगको मिलेमोतामा स्थानीय नेता, सामुदायिक वनका अध्यक्ष र वनका कर्मचारीहरुले अनियन्त्रित रुपमा फडानी गरिरहेका छन् ।