स्थानीय सरकारले आफूखुसी भत्ता बाँड्न नपाउने «

स्थानीय सरकारले आफूखुसी भत्ता बाँड्न नपाउने

सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५
तल्लो तहका सरकारलाई आफूखुसी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अंकुश लगाउँदै सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । संसद्ले पारित गरेको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनलाई सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेर यो व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाएको हो । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि संघीय सरकारबाटै बजेट छुट्याइने भएकाले तल्ला सरकारले सोही प्रकृत्तिका भत्ता बाँड्न नपाउने संघीय सरकारको निष्कर्ष छ ।
यो व्यवस्थाअुनसार तल्लो तहका सरकारले आफूखुसी कार्यक्रम ल्याएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न पाउने छैनन् । यद्यपि उक्त ऐनको अधिनमा रहेर भने तल्ला तहबाट सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्राप्त गर्ने लाभान्वित वर्गले सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दिएमा सो सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकको परिचय पत्र बनाएर स्थानीय तहले वितरण गर्ने र उक्त व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्भव भएका क्षेत्रमा अनिवार्य बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र हुने ऐनमा उल्लेख छ ।
केन्द्रीय पन्जीकरण विभागका अनुसार अहिलेसम्म १३७ वटा नगरपालिका सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि बैंकिङ प्रणालीमा आवद्ध भएका छन् । विभिन्न गाउँपालिकाका २८५ वटा वडामा समेत बैंकिङ प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सुरु भएको छ । सरकारले हालै पारित गरेको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा केन्द्रबाट वितरण गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा दोहोरो पर्ने गरी कुनै पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यस्तै, सरकारी तथा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति, निर्वाचित तथा मनोनित, सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाइरहेकाहरूले पनि सामाजिक सुरक्षाको सुबिधा लिन पाउने छैनन् ।
नियमित पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण, अवकास सुविधा तथा अन्य सुविधा पाउने व्यक्तिले पनि राज्यबाट अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने ऐनमा उल्लेख छ । यो व्यवस्थाअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभान्वित नागरिकले दोहोरो सुविधा तथा भत्ता भने पाउने छैनन् । नागरिकले आफू कुन सामाजिक सुरक्षाको दायरामा रहने भन्नेबारेमा स्पष्ट किटान भएपछि मात्र राज्यले सामाजिक सुरक्षाबाहेक अन्य सुविधाहरू दिएका विशेष नागरिकले भने दुवै सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारले ऐनमार्फत चालू आर्थिक वर्ष (०७५-७६) मा विभिन्न ८ वर्गका नागरिकलाई राज्यबाट प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनअनुसार चालू आर्थिक वर्षबाट लाभाविन्त नागरिकलाई विभिन्न ८ वटा वर्गमा विभाजन गरी सामाजिक भत्ता प्राप्त गर्ने प्रावधान छ । यो प्रावधानअनुसार दलित समुदाय र एक महिला जेष्ठ नागरिकले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि र अन्य नागरिकले भने ७० वर्ष पुगेपछि जेष्ठ नागरिक भत्ता प्राप्त गर्नेछन् । यीनका आलवा आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त÷असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्ति, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफँै गर्न नसक्ने र लोपोन्मुख जातिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेछन् । यसअघि विपन्न नागरिक तथा आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने वर्गका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाभत्ता दिने व्यवस्था थिएन ।
आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकले पनि सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाउने गरी ऐन निर्माण गरिएको छ । यस्तै सरकारले असहाय तथा अशक्त अवस्थामा रहेका नागरिकलाई पनि राज्यले मासिक भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ ।
६० वर्ष उमेर पुगेका तर, सम्बन्ध विच्छेद गरी अर्को विवाह नगरेका, विधवा, न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका, बिबाह नगरेका महिलालाई यो शिर्षकमा भत्ता वितरण हुने पनि ऐनमा स्पष्ट पारिएको छ । यसबाहेक जीवनयापनको आयस्रोत नभएको, सरकारले तोकेभन्दा कम आयस्रोत भएका, श्रम गर्न नसक्ने एकल महिलाले समेत यस्तो सुविधा पाउने ऐनले स्पष्ट पारेको छ । यस्तै अपांगता, बालपोषण, अति विपन्न, लोपोन्मुख र नेपाल सरकारले तोकेका पाँच वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकाले पनि बालपोषण भत्ता पाउने प्रावधान ल्याएको छ । यसअघि यो सुविधा दलित र कर्णाली अञ्चलका बालबालिकाका लागि दिने व्यवस्था थियो ।
यस्तै सरकारले लोपोन्मुख सूचिमा राखेका जातिले प्रकृया पुरा गरी राज्यबाट सामाजिक सुरक्षाको भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ । यो सुविधाबाट लोपोन्मुख जातिको सूचिमा कुसुन्डा, राउटे, हायु, किसान, मेचे, वनकरिया, सुरेल, राजी, लोप्चा, कसबाडिया (पत्थरकट्टा, सिलकट कुशबधिया र कुचबधिया) रहेका छन् । यस्तै, सरकारले आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्नेलाई स्याहारभत्ता दिने उदघोष गरेको छ ।
आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने नागरिकलाई उसको स्याहार सुसार गर्न सामाजिक भत्ता प्रदान गरिने ऐनले उल्लेख गरेको छ । कुनै नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिने स्वच्छिक निर्णय गरेमा त्यस्ता नागरिकलाई राज्यले सम्मान गर्ने भएको छ । लाभान्वित भएपनि ती नागरिकले भत्ता नलिने घोषणा गरेमा उनीहरूको अभिलेख राखी सम्मान गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्