मित्र राष्ट्रबाट आउने कच्चा पदार्थ परीक्षण गर्ने प्रविधि नै छैन «

मित्र राष्ट्रबाट आउने कच्चा पदार्थ परीक्षण गर्ने प्रविधि नै छैन

अर्जुनकुमार बम, प्रमुख, सडक डिभिजन कञ्चनपुर


कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीले विकास–निर्माण क्षेत्रलाई पनि प्रभावित पारेको छ । निर्माणजन्य सामग्रीहरूको ओसारपसार तथा जनशक्ति आपूर्तिमा समस्या उत्पन्न भएको छ । खासगरी जलविद्युत् तथा पुल निर्माणका जनशक्तिहरू विदेशबाट ल्याउनुपरेको छ । यस्तै सडक निर्माणमा पनि कालोपत्रे गर्ने कामदारहरू भारतीयलगायत हुन्छन् । त्यसैले कार्यालयहरू पूर्ण रूपमा कार्यसम्पादन गर्न समर्थ बनेका छैनन् ।
१४ महिनायता सडक डिभिजन कञ्चनपुरको प्रमुख छन्– अर्जुनकुमार बम । उनी आएदेखि डिभिजन मातहतका पुल निर्माण कार्यले गति लिएको छ । यसबीचमा दर्जनभन्दा बढी पुल र बाटो निर्माण सम्पन्न भएको छ । कोभिडको बीचमा पनि ढिलाइ भएका योजनाले गति लियो । यसै सन्दर्भमा अहिलेको समयमा विकास–निर्माणमा परेको असर, जनशक्ति व्यवस्थापन, कार्यक्षेत्रका समस्या, पुल निर्माणको पेचिला प्रश्न तथा सडक निर्माणमा गुणस्तरको प्रश्नलगायतका विविध विषयमा केन्द्रित भई बमसँग कञ्चनपुरस्थित कारोबारकर्मी चन्द्रकान्त जोशीले गरेको कुराकानीको सार :

सडक डिभिजनको कार्यप्रगति कस्तो छ ?
सडक डिभिजन महेन्द्रनगरको कार्यक्षेत्र कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला हो । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत चिसापानीदेखि गड्डाचौकी र अत्तरियादेखि सहजपुरसम्म काम गर्छौं । समग्रमा हामीसँग गत आर्थिक वर्षमा ५० वटा पुल सञ्चालनमा थिए । सञ्चालनमा रहेका पुलमध्ये गत आव र चालू आवको अहिलेसम्म गरी १९ वटा पुल निर्माण गरेका छौं भने ३१ वटा पुल निमार्णाधीन छन् । तीमध्ये झन्डै १० वटाचाहिँ एक–दुई महिनाको अन्तरालमा सम्पन्न गर्ने योजना छ ।
यस्तै हामीसँग बाटो र बहुवर्षीय ठेक्काका काम पनि छन् । त्यसअन्तर्गत बहुवर्षे ठेक्कामा चिसापानीदेखि अत्तरियासम्म बाटो, महाकाली र कैलालीमा एक–एकवटा सडकहरू छन् । साथै, केही साना अन्य काम पनि सम्पन्न भएका छन् भने केही हुने चरणमा छन् ।
सम्पन्न हुन नसकेका केही बाटा भने कोभिडका कारण प्रभावित भए । गत वर्ष पनि काम गर्न सहज भने थिएन । तथापि हामीले १२ वटा पुल सम्पन्न ग-यौं । त्यसपछि लगभग ५५ किलोमिटर त कालोपत्रे गरिएको छ र त्यसै आधारमा हेर्ने हो भने ५७ किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ ।

चालू आवका योजनाहरू केके हुन् ?
यो वर्ष हामीले काम गर्ने सडकमध्येको काङ्ला पुलदेखि अत्तरियासम्मको झन्डै ४० किलोमिटरलाई रिसिलिङमा लैजाने योजना छ । यो कार्यक्रम केही दिनमा स्वीकृत हुनेवाला छ । यस्तै महाकालीमा रहेका दुईवटा बहुवर्षीय बाटाहरू सम्पन्न गर्ने सोच राखेका छांै । यस्तै कैलालीमा पनि एउटा बाटो यही वर्ष सकिन्छ । स्थानीयले सहयोग गरे भने अत्तरियादेखि चिसापानीसम्मको राजमार्गलाई सुधार गर्नुपर्ने देखेका छौं । स्थानीयले सहयोग गरे सकेसम्म यो बाटो सुधार गर्ने लक्ष्यमा छौं ।

कोभिड महामारीको समयमा पुल तथा सडक निर्माणका जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु कत्तिको चुनौतीपूर्ण छ ?
यो के छ त भन्दा तराईको भन्दा पहाडमा धेरै चुनौती छ । गत वर्ष पनि हामीले कोभिडकै समयमा अन्तरजिल्लाबाट मानिसहरू ल्याएर काम गरेको स्थिति हो । सडक निर्माणको काममा कोभिडको बेला चुनौतीपूर्ण नै रहन्छ । सामाजिक दूरी कायम गर्न नसकिने अवस्था पनि हुन्छ । तर, हामीले भने अहिले पनि कामको सुरुवात गरेका छौं । अब पुलको फाउन्डेसनको पाइलिङको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा अधिकांश ९५ प्रतिशतजति कामदार विदेशी हुन्छन् । त्यसमध्ये अधिकांश भारतीय र बङ्गलादेशी हुन्छन् । विदेशी कामदारमा निर्भर पर्दा पनि निर्माण कार्यमा ठूलो समस्या हुन्छ । यस्तै अब सुपर स्ट्रक्चरमा पनि धेरै नै कामदार चाहिन्छन् । अलिकति कामदार कैलाली र बर्दियामा भए पनि कामदारको पर्याप्तता भने हुन सकेको छैन । झन् अहिले कोभिडको अवस्था छ । अहिलेको कोभिडको अवस्थामा एकदमै न्यून कामदार हुँदा चाहेर पनि काम गर्न सकेका छैनौं । त्यसमा पनि समयमै काम सम्पन्न गराउनका लागि कामदारहरूको प्राप्तता छैन । काम समयमै सिध्याउनुपर्ने हुन्छ । काम गर्ने कामदार नहुँदा निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नभई समस्या पनि हुन्छ । यस्तै बाटोको कालोपत्रेको हकमा पनि अन्तरजिल्लाबाट मानिसहरू ल्याएर स्थानीय तहसँग समन्वय गरी काम भने सुचारु भएको अवस्था छ ।

विकास–निर्माणका काममा स्थानीयको गुनासा पनि आउने गरेका छन् कि ?
हामीसँग राजमार्गभन्दा धेरै मात्रामा पुलका काम छन् । पुलमा धेरै नै समस्या हुन्छ । निर्माणको क्रममा विरोध बढी हुने गरेको हुन्छ । अब वरपरका स्थानीयको अज्ञानताका कारण भनौं कि विरोध गर्नका लागि, कुनै पनि निर्माणको क्षेत्र होस्, स्थानीय जनताको साथ–सहयोग पाउन निकै गाह्रो हुन्छ । बाटो निर्माणमा स्थानीयको साथ–सहयोग पाउन निकै गाह्रो हुने अवस्था हुन्छ । सडक बिग्रे–भत्किएको हुन्छ । स्थानीयको साथ–सहयोग पाए काम गर्नमा निकै सहजता हुन्छ । काम गर्न दिइएन भने सडकको सतह बिग्रिने झन् समस्या हुन्छ ।
वर्षाले पनि पुलको काममा एकनासले गति लिन समस्या नै हुन्छ । अब काम गर्ने सिलसिलामा स्थानीय र सञ्चारमाध्यमले पनि धेरैजस्तो अवस्थामा विरोध गरिएको अवस्था हुन्छ ।

खास गरी सडक र पुल निर्माणमा पुलका कामहरू बढी आलोचित भएको पाइन्छ नि ?
पुल भनेको के हो भने जमिनमुनि काम गर्ने हो । जस्तो फाउन्डेसन, पाइलिङ यी सबै जमिनमुनिको काम हो । यो हामीले सबै चाहेर पनि आँखाले देख्न सक्दैनौं । कतै टेक्निकल समस्या आयो भने पनि त्यसलाई तत्कालै समस्या समाधान गर्न गाह्रो हुन्छ । सामान्य फाउन्डेसनलगायत पाइलिङका सामान्य कुरामा केही समस्या सिर्जना भएको अवस्थामा मात्रै अगाडि बढाउने सबैजसो काम रोक्नुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ ।
तर बाटोमा सबै भिज्युअल हुन्छ । सबै देख्न पनि सकिन्छ । त्यसैले पुल भनेको अलि क्रिटिकल कुरा पनि हो । जस्तो हामीले बाटोमा जस्तै पुलमा तत्काल समस्या समाधान गर्न सक्ने अथवा तत्कालै समस्या पत्ता लगाउन सक्ने अवस्था रहँदैन । जानकार निकायबाट आवश्यक सल्लाह लिएर सहयोगमा मात्रै अगाडि बढाउन सकिने हुनाले पुल अलि चुनौतीपूर्ण नै छ । त्यसमा पनि केही टेक्निकल समस्या आएपछि सम्बन्धित महाशाखालाई पत्राचार गरेर काम अगाडि बढाउने गरिरहेका छौं ।
तत्कालै पाइलिङ गर्नुपर्ने दुईवटा पुल छन् हामीसँग । अब त्यो ठ्याक्कै बङ्गाली कामदारबिना पाइलिङको काम अघि बढाउन सकिँदैन । अब पाइलिङको काम सुरुवात गर्न नसक्दाचाहिँ माथिको सब–स्ट्रक्चरको सबैजसो काम अगाडि बढाउन सकिरहेको अवस्था छैन । यस्तै दुई–चारवटा पुलमा पहिले भारतीय कामदार काम गरिरहेका थिए, उनीहरूको खोजीचाहिँ भइरहेको छ । अब यस्तै अन्तरजिल्लाबाट केही मानिसहरू ल्याउन सकिन्छ कि भनेर पहल पनि भइरहेको छ । एक–दुईवटा पुलमा त कामदार आएका छन् नेपालभित्रैबाट, तर पर्याप्त छैनन् ।

ठेकेदारले समयमा काम सम्पन्न नगर्नुका कारणहरू के–के हुन् ?
निर्माण व्यवसायी आफैंले समयमा काम नगरेर, क्षमताभन्दा बढी काम लिएर ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ । उनीहरूले क्षमताभन्दा बढी काम लिने र क्षमताभन्दा बढी काम लिइसकेपछि त्यसमा पाएको मोबिलाइजेसन पनि त्यही ठाउँमा प्रयोग नभएको हुँदा त्यसलाई भोलि गरौंला भनेर लापरबाही गरेर नै काम नभएको भने देखिन्छ ।
अबको यसको सामाधान के हो त भन्दा हिजोका दिनमा भन्दा पनि आज हामी के गर्दैछौं, के भइरहेको छ र निर्माण व्यवसायीले कसरी निर्माण गरिरहेको छ, जनशक्ति के छ भनेर हेरेर, बुझेर मात्रै निर्माण गर्न लगाउने गर्नुपर्छ । यस्तै समयमा सम्पन्न नगरेपछि सार्वजनिक खरिद ऐन लगाएर काममा लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रावधानसमेत छ । यस्तै विगतमा पनि क्षतिपूर्ति गराएको अवस्था छ । यस्तै कार्यालयगत हेर्दा पनि ठेक्काको पेस्कीस्वरूप अन्य निकायले दिने गरेको २० प्रतिशतलाई सडक कार्यालयले भने १० प्रतिशतमा झारेको अवस्था छ । यस्तै १० प्रतिशत पेस्कीमा पनि सुरुमा ५ प्रतिशत दिने र काम सुरु भइसकेपछि थप ५ प्रतिशत दिने गरिएको छ । यो निर्णय मन्त्रालयस्तरबाटै भएको हुँदा हिजोको दिनजस्तो ठेकेदारले काम छोड्ने प्रवृत्तिमा निकै कमी आएको छ । बिस्तारै पछिका दिनमा निर्माण व्यवसायीले पनि सचेत हुँदै जाने विश्वास पनि उत्तिकै रहन्छ ।

सडक निर्माणमा मुआब्जा विवादको समस्या आउने गर्छ । अब कतिपय स्थानमा त मुआब्जा विवादकै कारण वर्षौं सम्म पनि सडक निर्माण भएको अवस्था देखिँदैन । यसलाई कसरी समाधान गर्ने ?
यो त एकदमै जल्दोबल्दो समस्या हो । योभन्दा पहिले के थियो भने राजनीतिक नेताहरूले योजना लिएर आउने र कहिलेकाहीं दबाबका बीच पनि ठेक्का लाउनुपर्ने अवस्था थियो । यस्तै पूर्वतयारी नगरीकनै ठेक्का लगाउँदा भोलिका दिनमा विविध समस्या थपिने र योजना सम्पन्न हुने÷नहुने टुंगो लगाउनै मुस्किल हुने अवस्था पनि थियो ।
समस्या सम्बोधन गर्न लाग्दा योजनाको सम्पन्न हुने म्याद सक्किनेलगायत यावत् कुराले समस्या दोहोरिने हुन्थ्यो । अब हिजोका दिनमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भनिन्छ, त्योचाहिँ समयमा नै नआउने र ठेक्कापट्टामा ढिला हुने तथा जनताले प्रतिफल ढिला पाउने अवस्थासमेत थियो । यसले गर्दा पछिल्लो समयमा आएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा चाहिँ के आएको छ भने पूर्वतयारीबिना ठेक्का लगाउनु हुँदैन । जस्तो पूर्वतयारी भन्नाले बाटो नै बनाउनुप¥यो भने पनि मुआब्जा, खानेपानीको पाइप, नाली निर्माण, ढललगायत सबै कुराको पूर्वतयारी भएपश्चात् मात्रै ठेक्का लगाउनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा भन्दा मुख्यतया ठेक्का लगाउनुअघि नै समस्या सामाधान हुने पनि गरेका छन्, जसले गर्दा पछिका दिनमा जनताले प्रतिफल समयमै पाउन सक्छन् ।

खासगरी सडक निर्माणको गुणस्तरलगायतको प्राविधिक परीक्षण कसरी गरिँदै आइएको छ ?
अब गुणस्तरको कुरा के हो भने यसमा धेरै कुरामा छलफल गर्नपर्नेजस्तो मलाई लाग्छ । जस्तो एउटा दार्चुला जिल्लामा सडक कालोपत्रे निर्माणको काम भइरहेको छ भने त्यसको गुणस्तर जाँच्न जिल्लामा जाँच्ने प्रविधि छैन । कि त महेन्द्रनगर आउनुप-यो कि त धनगढी । अब सडकको स्तरीयता नापजोख गर्न प्रविधिमै समस्या छ । अन्तरजिल्लामा जानुपर्ने बाध्यता भएका कारणले पनि सडक निर्माणमा स्तरीयता भएन भन्ने कुरो आइरहेको हुन्छ । मित्र राष्ट्रबाट कच्चापदार्थ आएको हुन्छ, हामीसँग त्यो नाप्ने, जाच्ने कुनै प्रविधि छैन । तसर्थ चाहेर पनि सडक निर्माणको स्तरीयता जाँच्न सकिएको छैन । ससानो स्तरीयता जाँच्न सम्भव पनि नहुने भएकाले समय–समयमा समस्या आइरहेको देखिन्छ । कुनै पहाडी जिल्लाको स्तरीयता जाँच गर्न जानुप¥यो या आउनुपरेको अवस्थामा पनि जनशक्ति पनि निकै कम हुन्छ । जस्तो एक जनाले चार–चार जिल्ला हेर्नुपर्ने हुन्छ । जिल्लाहरू धेरैजसो दुर्गम भएका कारणले पनि स्तरीयता चेकजाँचमा कठिन हुन्छ ।
अब कुनै काम राम्रो पनि भएको हुन्छ । स्तरीयता तथा गुणस्तर भएन भनेर उल्टो प्रचारबाजीले पनि समस्या पार्ने गर्छ । कतिपय कुरामा स्वयं कार्यालयसँगै प्राविधिक नभएको समस्यामा झूटा प्रचारबाजीले सही कामलाई पनि गलत भएको प्रमाणित गर्ने प्रचलनले पनि विशेषतः गुणस्तरको कुरामा समस्या हुन्छ ।
अब मैले भन्न खोजेको के भने दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति भइरहेको हुँदैन । दरबन्दी १० जनाको हुन्छ तर अब त्यो ठाउँमा दुई जनाले हेर्नुपर्ने हुन्छ । हेर्नेचाहिँ दुई जनाले पनि हेर्न सक्छन्, तर मैले भन्न खोजेको के भने जोखिम बढी हुन्छ । जोखिम बढ्नु भनेको के हो भने गुणस्तरमा कमी आउनु हो ।
त्यसैले यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने गुणस्तर राम्रो बनाउन जनशक्ति पनि पूर्ण रूपमा राख्नुप¥यो । टेक्निकल कुरामा पनि समस्या हुनेगर्छ । यस्तै प्राविधिकको संख्या पनि बढेरै आउनुपर्छ मेरो भनाइ हो । अर्काे कुरा के भने टेस्ट मेकानिजम जुन छ, त्यो अब हामीसँग बाजुराको ठेक्का पर्दा त्यसको टेस्ट गर्न कि काठमाडौं लगिन्छ कि नेपालगन्ज । कति पटक लिन्छ होला । महेन्द्रनगरमा त हामी चार पटक लिन्छौं । अब जति पटक टेस्ट भयो त्यति नै राम्रो पनि हुन्छ । यसलाई कसरी बुझिनुपर्छ भने ठेक्का लिइसकेपछि क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गरेर इनकम गर्ने भन्ने रहँदैन । ठेक्का सम्पन्न भइसकेपछि पनि क्वालिटीमा समस्या रहने कुरा जुन आउँछ त्यसमा लाभ लिने अथवा नाफा लिने भन्ने रहँदैन । नाफा केमा लिने भन्ने हुन्छ भने जुन हामीले ठेक्काको समयमा १५ प्रतिशत बाँकी राखेका हुन्छौं, फाइदा अर्थात् नाफा लिने भनेकै त्यही १५ प्रतिशत मात्रै होे । अब ठेकेदारले ठेक्का भएको समयको कति समयअघि काम सम्पन्न गर्छ त्यसमा आधारित हुन्छ । अनि, त्यसअनुसारले उसले अगाडि सम्पन्न गरेवापतको नाफा गर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्