जलस्रोत नीति प्रमाणीकरणमा ढिलाई
प्रकाशित मिति : आश्विन ९, २०७७ शुक्रबार
मन्त्रीको झुट कि मुख्यसचिवले अड्काए ?
साउन दोस्रो साता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको समीक्षा बैठकमा मन्त्री वर्षमान पुनले जलस्रोत नीति मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको जानकारी दिएका थिए । नीतिसँगै कानुन निर्माणमा मन्त्रालय धेरै पछि परे पनि राष्ट्रिय महत्वका साथ लिइएको जलस्रोत नीति पारित भएको र यस क्षेत्रको विकासका लागि बाटो खुल्ने उनले बताएका थिए । त्यसपछि मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोगका अधिकारीहरुले पनि जलस्रोत नीति पारित भएको दोहो-याएका थिए ।
बिडम्बना, मन्त्रीले घोषणा गरेको केही दिनपछि जलस्रोत नीतिमा केही मिलाउनु छ भन्दै मस्यौदा मन्त्रालय नै फर्किएर आएको छ । अहिले सिँचाइ मन्त्रालयभित्र यस सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ । “मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको हो भने त त्यो तुरुन्तै मुख्य सचिवबाट प्रमाणित भएर आउनुपर्ने हो, तर अहिले सिँचाइ मन्त्रालयमा छलफलमै छ,” आयोगका एक अधिकारीले भने, “कि ऊर्जामन्त्रीले ढाँट्नुप¥यो कि मुख्य सचिवले प्रमाणित नगरेर अड्काउनुप-यो, अन्तिम भइसकेको नीतिको त यस्तो हालत छ, अरु कानुनको के होला ?”
मन्त्रिपरिषद् पुगेर पारित भएको भनिएको जलस्रोत नीति केही नमिलेको भन्दै मुख्य सचिवले फेरि आयोग र मन्त्रालयतिर फर्काएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजेन्द्र पौडेल मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको नीति मुख्यसचिवले तुरुन्तै प्रमाणित गर्ने गरेको बताउँदै जलस्रोत नीतिमा केही संशोधनको आवश्यकता देखेर सम्बन्धित निकायमै पठाइएको बताए । “मुख्यसचिव कार्यालयले मन्त्री परिषदबाट पारित भइसकेको नीति तुरुन्तै प्रमाणित गर्छ, जलस्रोत नीति केही संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले पुनः सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ, पारित भएको हो जस्तो लाग्दैन,” उनले भने । सिँचाई सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ भने जलस्रोत नीतिको मस्यौदामा केही संशोधनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र छिट्टै अघि बढ्ने बताउँछन् । आयोगका अधिकारीहरु भने पारित हुने नीतिलाई प्रमाणित नगरेर मुख्यसचिवले लामो समयसम्म झुलाउँदा ठूलो समस्या आएको बताउँछन् । उनीहरु मुख्य सचिवले अड्काएकै कारण जलस्रोत नीति आउन नसकेको र दुई महिना अघिदेखि मन्त्रालयमा घुमिरहेको बताउँछन् ।
पटकपटक मन्त्रिपरिषद् पुगेर फर्किएको सो जलस्रोत नीति बनाउन सुरु गरेको २० वर्ष नाघिसकेको छ । बल्ल मन्त्रिपरिषद् पुगेर स्वीकृत भएको भनिएको नीतिले कहिले मूर्त रूप पाउने हो त्यो भने अझै अनिश्चित छ ।