अर्थतन्त्रका आगामी चुनौती «
Logo

अर्थतन्त्रका आगामी चुनौती

आर्थिक वर्षको सुरुमै एकतिहाइ रकम अनुदानका रूपमा दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले पनि यसै वर्ष सरकारलाई स्रोत जुटाउन दबाब परेको छ ।

देशको अर्थतन्त्रमा ठूला संकटका लक्षणहरू देखिएका छन् । खर्च अकास्सिएको, नियमविपरीत गरिने गरिएको र फजुलखर्ची बढेका बेला आयका स्रोतहरू भने सुक्दै गएका छन् । बजेट निर्माणमा वैदेशिक निर्भरता बढ्दै जाँदा आफ्नो हितको निर्णय आफैं गर्ने क्षमता सकिँदै गएको छ । आगामी सरकाका लागि अनेक गम्भीर आर्थिक चुनौतीहरू उपस्थित छन्, जसको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सके अवसरका ढोका पनि खुल्नेछन् ।
नेपाली जनता विकास चाहन्छन्, स्थिरता र सुखद भविष्य चाहन्छन् । त्यसैले अनेकन अनिश्चितताका हुन्डरी चल्दा पनि नडगमगाई बसिरहेका छन् । गएका दुई–तीन दशककै कुरा गर्ने हो भने पनि के देखेनन् जनताले ? जीवनजल नपाएर अकालमा मरिरहेका गरिब जनताको जीवनमा कैयौं वर्ष सेना र माओवादीले मृत्यु परेड खेलेका नै हुन् । यस कालखण्डमा हुर्केका युवाको मनोविज्ञान, देश र राज्यव्यवस्थाप्रति जति त्रासदीपूर्ण र दुःखद भए पनि स्थिरताका लागि युवाहरूको सकारात्मकता गएको स्थानीय र अहिलेको प्रादेशिक चुनावमा खसेको अत्यधिक मतदानबाट प्रस्ट देखिन्छ । कहिले भुइँचालो, कहिले बाढीपैरो, त कहिले ६ महिना लामो नाकाबन्दी । खराब बाटो, गाडीको अवस्था या ड्राइभरको लापरवाहीले आफन्त गुमाएकाहरू र कमाइ गर्न बिदेसिएको छोराछोरीको शव हरेक दिनजसो बुझ्ने बाबुआमा आफ्नो दुःख आफैंसँग राखेर अगाडि बढेका छन् । सानो मूल्यवृद्धिले इरानमा अहिले राजनीतिक भइँचालो ल्याएको छ । तर, नाकाबन्दीमा मात्र होइन चुनावको बेलासमेत अकास्सिने मूल्यवृद्धिमा नेपाली जनता सुखद भविष्यको आशाले अविचलित बसेका छन् ।
तर रंगीन आवरणभित्र देशको अर्थतन्त्रमा बिजोगको स्थिति देखिँदै छ, जसको प्रमुख जिम्मेवार प्रत्यक्ष सरकार चलाउने मन्त्री, सांसदहरू हुन् भने साथसाथै सरकारी ढुकुटीबाट तलब सुबिधा लिने सचिवहरू, विशेषज्ञहरू, योजना–नीतिनिर्माताहरू, न्यायमूर्तिहरू, अनुगमन गर्ने कर्मचारीहरू सबै हुन् । अहिले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो संकटका लक्षण देखा पर्दै छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा पुँजीगत खर्च केवल १० प्रतिशत मात्र हुन सकेको छ । यसले विकास–निर्माणमा जानुपर्ने बजेट खर्च नभएको देखाउँछ । यो वर्ष देशका सबै सरकारी निकायहरूलाई निर्वाचनको कारणले नै विकासका काम गर्न नभ्याएको टिप्पणी लेख्ने बहाना पाइएको छ । योसँगै बजेटमा राखिएको आय आर्जनको लक्ष्य घटेको छ । उता, विकासका काम नभ्याउँदा पनि सरकारीतन्त्रको सरकारी खजाना उडाउने गैरकानुनी बानी भने अझै बढ्दै गएको छ । तीन वर्षदेखि जाडो र वर्षात कष्टसंग बिताएका भुइँचालोपीडित र बाढीपीडितहरूलाई राहत दिन नसकेको सरकारले कार्यकर्ता र आफ्ना नेताजीहरूलाई दानदातव्य बाँड्न कन्जुस्याइँ पटक्कै गरेका छैनन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले हालै प्रकाशित गरेको आफ्नो प्रगति विवरणमा भुइँचालोले प्रभावित ३१ जिल्लाका ६ लाख ६७ हजार ७ सय ५ घरधुरीमध्ये केवल ७९ हजार ५ सय १४ घरधुरीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको देखाएको छ, जसको अर्थ केवल १० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको हो ।
आफैंले बनाएका नियम उल्लंघन गर्दै यो सरकारले ८३ करोड सरकारी कोष बाँडेको छ । पहिलो त नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी निर्देशिकाले पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य उपचारका लागि बढीमा १५ लाख रुपैयाँ र पूर्वसभामुख र प्रधान न्यायाधीशको हकमा १० लाखको व्यवस्था गरेकोमा उल्लङ्घन गर्दै एकै व्यक्तिलाई ७० लाखसम्म बाँडिएको छ । दोस्रो, संसद्को अवधि सकिएका बेला चुनाव हारेको सरकारले यो सरकारी कोष बाँडेको हो । आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने यो प्रवृत्ति विगतदेखि नै मौलाउँंदै गएको छ । पुष्पकमल दाहालदेखि सुशील कोइराला, केपी ओली र अहिले शेरबहादुरको कालसम्ममा सरकारले आफन्तलाई बाँडेको दानदातव्य जोड्ने हो भने २–३ अर्ब नाघ्ने देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्का यस्ता नियमविपरीतका फजुलखर्चीलाई अर्थमन्त्रालय, अख्तियार, न्यायालयलगायतकाले सहजै स्वीकृति पनि दिएका छन्, जसले सरकारका नियमविपरीत काममा रोक लगाउनाले अधिकार पाएका छन् ।
दानदातव्य र फजुलखर्ची यसरी बढेका बेला राजस्व भने खुम्चिँदै गएर ढुकुटी रित्तिँदै गएको छ । खर्च बेलगाम बढेको छ । तीन तहको निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ निर्वाचन आयोगलाई निकासा दिइसकेको थियो । आउँदो सरकारका लागि अर्को ठूलो चुनौती संघीयता कार्यान्वयनको खर्च व्यवस्थापन हो । अर्थमन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार सात प्रदेश र सबै स्थानीय तहको सेवा सञ्चालनका लागि तत्काल ८ खर्बदेखि १० खर्ब रुपैयाँसम्म बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यसमध्ये अधिकांश रकम पूर्वाधार निर्माणका लागि हो । यसमा स्थानीय तहको तलबभत्ता जोडिएको छैन, जसका लागि वार्षिक ३ अर्ब लाग्ने अर्थको पूर्वानुमान छ । तर, संघीयता मामिलाका केही विज्ञका अनुसार करिब ७ सय ४४ गाउँपालिका र प्रत्येक गाउँपालिकामा सह वा उपसचिवसरहको हाकिम मातहतका ५० देखि ७० जना कर्मचारी थप प्रहरी, सात प्रदेशका तल्लो र माथिल्लो सदनका संसद, विधायक र मन्त्रीलगायतका तलबभत्ता व्यवस्थापनका लागि अर्थमन्त्रालयको अनुमानअनुसारको वार्षिक ३ अर्बभन्दा दोब्बरसम्म चाहिन सक्छ । देशको चालू बजेट जम्मा १२ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको थियो, जसमा बाह्य स्रोतबाट झन्डै २९ प्रतिशत अपेक्षा गरिएको थियो । केन्द्रीय बजेटबाहेक पनि नियमित रूपमा आवश्यक देखिएको यत्रो ठूलो रकम कहाँबाट जुट्छ र कुन बाह्य दाताको शरण परेर आउँछ; यो विचारणीय छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि खर्च सञ्चालनका लागि आर्थिक वर्षको सुरुमै एकतिहाइ रकम अनुदानका रूपमा दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले पनि यसै वर्ष सरकारलाई स्रोत जुटाउन दबाब परेको छ । अर्थमन्त्रालयले पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा ७५-७५ अर्ब रुपैयाँका दरले स्थानीय तहलाई बजेट निकासा दिइसकेको छ । स्थानीय तहलाई दिइएको रकम खर्च नभए पनि केन्द्रको खातामा तान्न मिल्दैन । चालू आर्थिक वर्षमा खर्च नगरे फ्रिजसमेत गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैले खर्च नभए पनि करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहको खातामा जम्मा भएर बसेको छ । भने स्थानीय तहको निर्माणसँगै पुराना जिल्लास्तरीय कर्मचारीको समायोजन विधेयकले व्यवस्था गरेअनुसार गोल्डेन ह्यान्डसेक कार्यक्रमका लागि पनि ५० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ । यसरी गत वर्षको १२ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको केन्द्रीय बजेटबाहेक पनि यति ठूलो अतिरिक्त रकमको आवश्यकता पर्नेछ, जसको जोहो हालको आन्तरिक कर व्यवस्थाले भ्याउने देखिन्न ।
दैनिक कार्य सञ्चालनका लागिसमेत अहिले स्रोत अभाव भएपछि सरकारले ६ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरेर धमाधम आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिना नबित्दै १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइएको छ । स्थानीय तह कार्यान्वयनसँगै खर्च बढे पनि राजस्व भने लक्ष्यअनुसार नउठेपछि आन्तरिक ऋणको भर पर्नुपरेको हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले आन्तरिक ऋण उठाउने सीमा १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ तोकेको थियो, जसमा यो पाँच महिनामै करिब ७२ प्रतिशत आन्तरिक कर्जा सरकारले उठाइसकेको छ । अब आन्तरिक स्रोतबाट थप पुँजी जुटाउन चाहे पनि धेरै रकम उठाउन सक्ने अवस्था सरकारसँग छैन । यसले देशको आर्थिक खोक्रोपन त देखाउँछ नै, साथै संघीय व्यवस्था चलाउन अब चाहिने ठूलो आर्थिक स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने चुनौती पनि खडा भएको छ ।
सञ्जीवनी बुटी लिन गएका हनुमानलाई राक्षसी सुुरसाले हनुमान आफ्नो जीउ जति बढाउँछन् त्योभन्दा आफ्नो मुख ठूलो पार्दै निल्न खोजेजस्तै स्थिति अहिले हाम्रो आयको तुलनामा विकरालसाग बढेको सरकारी खर्चले देखाएको छ । आगामी सरकारका लागि यो राक्षसी प्रवृत्तिमा अंकुश लाउनु अत्यन्त जरुरी छ । सँगसँगै आर्थिक क्रान्तिका नारा लगाएर जितेका दलहरूले आर्थिक क्रियाकलापलाई प्राथमिकतामा राखेर राजस्व बढाउने र अन्तरिक उत्पादन बढाउने काम गर्न नसकेमा यी राजनीतिक दलहरूलाई आगामी बजेट बनाउनसमेत कठिनाइ पर्ने त छँदै छ, नयाँ संघीय संवैधानिक व्यवस्थासमेत धरापमा पर्ने देखिन्छ ।
तसर्थ, यो दुर्दशाबाट आफूलाई र देशलाई जोगाउन आगामी सरकारले कठोर आर्थिक अनुशासन, निजामती कर्मचारीको कार्य अनुगमन, मापदण्डअनुसारको बाटो, यातायात, सञ्चार, उद्योग, कृषिको आधुनिकीकरण गर्नु जरुरी छ । दलगत राजनीतिमा गाँजिएको कर्मचारीतन्त्रलाई न्यून पुँजीगत खर्च बढाउन विकास कार्यमा कसरी उत्प्रेरित गराउने भन्ने चुनौती हुनेछ । सबैतिर झाङ्गिएको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अर्को चुनौती हो । उद्योग, व्यापार र कृषिको लगानीको वातावरण बनाएर राजनीतिक पृष्ठभूमिका ट्रेड युनियनको असर घटाउँदै स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाउन सक्नु अर्को चुनौती हुनेछ । एसियाको बढ्दो आर्थिक र प्राविधिक शक्ति चीनको ज्ञान र क्षमताको प्रयोग गरी आर्थिक प्रगति गर्ने र भारतसँग समदूरीको सम्बन्ध राख्न सक्नु अर्को चुनौती हो । स्थानीय र प्रादेशिक सरकारलाई आर्थिक स्वनिर्णय गर्ने अधिकार र स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको चाँजोपाँजो मिलाउनुपर्ने अर्को जिम्मेवारी यो सरकारको छ । यसरी हेर्दा आउँदो सरकारका लागि ठूला चुनौतीहरूको बीचमा आफ्नो क्षमता देखाएर जनताको विश्वास जित्ने मौका पनि अहिले छ ।
(लेखक तथ्यांकशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्