पुँजी पु-याउन नसकेका लघुवित्तले कार्यक्षेत्र घटाउनुपर्ने «

पुँजी पु-याउन नसकेका लघुवित्तले कार्यक्षेत्र घटाउनुपर्ने


नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पुँजी पु-याउन नसकेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कार्यक्षेत्र प्रदेशभित्र खुम्च्याउनुपर्ने भएको छ । लघुवित्त संस्थाहरूका लागि बिहीबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले पुँजीसम्बन्धी प्रावधानमा पनि कडाइ गरेको हो । निर्देशनमा लघुवित्त संस्थाहरू तोकिएको चुक्ता पुँजी पूरा गरी राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति नभएसम्म आफ्नो कारोबार एक प्रदेशमामात्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
लघुवित्तलाई कार्यक्षेत्र घटाउन २०७८ असारसम्मको समय दिइएको छ । एकभन्दा बढी प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोली कारोबार सञ्चालन गरिरहेको संस्थाले उक्त समयभित्र कार्यक्षेत्र बाहेकको प्रदेशमा रहेका शाखा बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र एउटै प्रदेशभित्र सीमित गरिसक्नु पर्ने निर्देशन छ । प्रादेशिकस्तरको संस्थाले आप्mनो कार्यक्षेत्र बाहेकको प्रदेशमा रहेको शाखा कार्यालय बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरणको प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका जिल्लामा नयाँ शाखा विस्तार गर्न नपाउने केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले गत पुसमा निर्देशन जारी गर्दै लघुवित्त संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय वा प्रादेशिकस्तरमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । जसअनुसार राष्ट्रियस्तरमा सञ्चालनमा लागि १० करोड र प्रादेशिकस्तरका लागि २ करोड पुँजी पु¥याउनुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तलाई राष्ट्रियस्तर, क्षेत्रीयस्तर, १० जिल्ला र तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेर सञ्चालन गर्न सकिने गरी अनुमति दिँदै आएको थियो । राष्ट्रियस्तरका लागि १० करोड, क्षेत्रीयस्तरका लागि ६ करोड १० जिल्लास्तरका लागि २ करोड र तीन जिल्लास्तरका लागि १ करोड पुँजी रहनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
संघीय व्यवस्था कार्यान्वयन भएसँगै राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । उक्त व्यवस्थाअनुसार तोकिएको पुँजी पु¥याउनका लागि २०७७ असारसम्मको समयसीमा दिएको थियो । समय सीमा सकिएपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको हो ।
एकीकृत निर्देशनमा लघुवित्त संस्थाले आफ्नो स्वीकृत भौगोलिक कार्यक्षेत्र बाहिर कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने र अचल सम्पत्ति धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्दा त्यस्तो कर्जाको धितो र परियोजना÷व्यवसाय आफ्नो भौगोलिक कार्यक्षेत्र भित्रको हुनु पर्नेछ प्रावधान राखेको छ । यसैगरी बिनासमूह धितो लिएर तीन लाख रुपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई पनि खारेज गरेको छ । यसअघि साउन दोस्रो साता केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तको ब्याजदर र सेवाशुल्कमा कडाइ गरेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ऋणमा १५ प्रतिशत व्याजदर १.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
लघुवित्तलाई मर्जरमा लैजानका लागि पनि राष्ट्र बैंकले हकप्रद सेयर जारी गर्ने गरी प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको संशोधन स्वीकृति प्रदान नगर्ने र एउटै व्यक्ति वा समूहद्वारा प्रवद्र्धन भएका तथा एकाघर परिवार एवम् व्यावसायिक समूहको स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरूलाई राष्ट बैंकले फोर्स मर्जर गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
लघुवित्तको संख्या अत्यधिक भइ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ लाइसेन्स जारी गर्न बन्द गरेर पुराना संस्थाहरूलाई मर्जरका लागि प्रोत्साहन तथा नीतिगत दबाब दिँदै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्