अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि गम्भीर अध्ययन «

अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि गम्भीर अध्ययन

सरकारका क्रियाकलाप हेर्दा सरकार राजस्व संकलनमा मात्रै गम्भीर रहेको तर समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भने उदास रहेको देखिन्छ ।

विश्वव्यापी महामारी कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको जिकिर गरेर पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईदेखि पूर्वअर्थमन्त्रीहरू सुरेन्द्र पाण्डे तथा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले देशको समग्र अर्थतन्त्रकै अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा उनीहरूले अर्थतन्त्रको ‘मेनस्ट्रिम’ लाई नै अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोे बताएपछि बैठकमा भाग लिएका अन्य सांसदले पनि कोभिड–१९ बाट देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेकाले समग्र क्षेत्रको सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अर्थ राजनीतिलाई बृहत् रूपमा नै अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएका बेला जनताद्वारा निर्वाचित सांसद तथा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीजस्ता व्यक्तित्वले अर्थतन्त्रबारे चासो देखाउनु सकारात्मक भए तापनि सरकारका तर्फबाट भने अर्थतन्त्रका बारेमा गम्भीरता देखिएन । सरकारले सुरुका दिनदेखि विश्वव्यापी महामारी कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रलाई पर्ने असरका बारेमा हल्का रूपमा लिँदै आयो । जब सरकारी कर्मचारीको तलब नै रोकिने बेला भएपछि बल्ल सरकारको घैंटोमा घाम लाग्यो । तर, त्यतिबेला धेरै ढिला भइसकेको थियो । हुन त चालू आर्थिक वर्षको बजेट तथा त्यसपछि केन्द्रीय बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले विश्वव्यापी महामारी कोरोनाका कारणले असर गरेका क्षेत्रलाई केही राहत दिने वाचा नगरेको होइन । तर, लम्बिँदो बन्दाबन्दी तथा पछिल्लो समयको निषेधाज्ञाले गर्दा लघु, साना तथा मझौला उद्योगदेखि ठूला उद्योगसम्म प्रभावित छन् । त्यसैले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले अध्ययन उपसमिति गठन गर्नु सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ ।
सरकारले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र र सरकारले लिएका आर्थिक नीतिहरूका बारेमा अध्ययन गरेर कोरोनाकालमा नै पनि कसरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भन्ने गम्भीर चिन्तन नगर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्ष मात्र होइन, आगामी आर्थिक वर्ष पनि अर्थतन्त्र चलायमान नहुन सक्छ । साथै, नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तार हुने अर्को गम्भीर खतरा पनि देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको कुल आकारको करिब आधा बराबर अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको मान्ने हो भने पनि यदि सरकारले बेलैमा यसमा अध्ययन नगरे महामारी, प्राकृतिक प्रकोपजस्ता समयमा नै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप बढ्ने तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तार हुने हो । र, नेपालको वर्तमान अवस्था अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउन सहयोगी हुने कुरामा कुनै दुईमत छैन । तसर्थ यसका लागि सम्बन्धित सबै पक्ष संलग्न गराएर अध्ययन गर्न र अध्ययनबाट आएका सल्लाह–सुझाव सरकारले गम्भीरतापूर्वक लागू गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । बढ्दो अनौपचारिक अर्थतन्त्रले महामारीका बेलामा अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको जस्तो नदेखिए पनि कालान्तरमा सरकार आफंै अनौपचारिक अर्थतन्त्रको माखेसाङ्लोमा पर्ने खतरा रहिरहन्छ । तसर्थ, समितिले राजस्व चुहावट, राजस्व वक्यौता र राजस्व प्रशासन, सार्वजनिक खर्च, खरिद, लगानी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना व्यवस्थापनसम्बन्धी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सार्वजनिक संस्थान अध्ययन उपसमिति गठन गरेकाले सरकारको ध्यान राजस्वमा मात्रै हो कि भन्ने सामान्य नागरिकले शंका गर्ने ठाउँ रहन्छ । सरकारी कर्मचारीलाई बन्दाबन्दी एवं निषेधाज्ञामा पनि काम नगरी सरकारले तलब खुवाइहाल्छ । तर, निजी क्षेत्रले आफ्ना कलकारखाना चलाएर, वस्तु वा सेवा व्यापार गरेर राजस्व नतिर्ने हो भने सरकारी कर्मचारीले तलब खान सक्ने स्थिति रहन्न । तर, सरकारका क्रियाकलाप हेर्दा सरकार राजस्व संकलनमा मात्रै गम्भीर रहेको तर समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भने उदास रहेको देखिन्छ । त्यसैले समितिले पनि राजस्व चुहावट, राजस्व वक्यौता र राजस्व प्रशासनमा मात्र केन्द्रीत नभै अर्थतन्त्र कसरी चलायमान बनाउने र हाल विस्तारित हुँदै गएको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई कसरी औपचारिक अर्थतन्त्रमा सँगेट्ने भन्ने ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ । अन्यथा, बिस्तारै तंग्रिन लागेको नेपाली अर्थतन्त्र फेरि थला नपर्ला भन्न सकिन्न ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्