नेपालको वैदेशिक व्यापारको स्थिति

नेपाल–भारत व्यापार सन्धिअनुसार नेपालमा उत्पादन भएका सबैजसो वस्तुमा भारतीय बजारमा भन्सारमुक्त प्रवेश सुविधा प्राप्त छ, तर व्यावहारिक कठिनाइ विद्यमान देखिन्छ ।

नेपालको वैदेशिक व्यापारमा साढे चार दशकभन्दा अघिदेखि निर्यातको तुलनामा आयातको मात्रा बढी भई व्यापारघाटाको मात्रा बढ्दै आएको छ । आव सन् १९७५-७६ मा करिब १ अर्ब १९ करोड रुपैैयाँ निर्यात र करिब १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको आयात भई करिब ६२ करोड रुपैयाँको व्यापारघाटा रहेको थियो । तर, आव सन् २०१०-११ मा रु. ६४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाको निर्यात र ३ सय ९७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ र झन्डै ३ सय ३३ अर्ब रुपैयाँ व्यापारघाटा देखिएको छ । तर, सन् २०१९-२० अर्थात् आव २०७६-७७ मा करिब रु. ८८ अर्बको निर्यात र करिब रु. ११ सय अर्बको आयात भएको छ । यस वर्ष व्यापारघाटा भने रु. १ हजार १३ अर्बको भएको छ ।
सन्को एक्काइसौं शताब्दीको सुरुदेखि नै नेपालमा व्यापारघाटाको वृद्धिदर अधिक रूपमा बढ्दै गएको पाइन्छ । सन आव २०६७-६८ मा देशको कुल निर्यातले आयातको करिब १६ प्रतिशत अंशमात्र धानेको थियो । तर, २०७६-७७ आउँदा निर्यात–आयात अनुपात करिब १ः१३ रहन गएको छ । देशमा अनुत्पादक वस्तुको आयात बढ्दै गएका कारण पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सञ्चालनमा थप चुनौती देखिन्छ । नेपालको आयात तथा निर्यात दुवैमा भारत मुख्य व्यापारिक साझेदारका रूपमा रहिआएको छ ।
भारतबाहेक नेपालको अन्य मुख्य व्यापारिक साझेदारहरूमा नियाततर्फ चीन, बंगलादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, संयुक्त अधिराज्य, फ्रान्स, टर्की, क्यानाडा, सिगांपुर, इटाली, जापान र अन्य छन् । आयाततर्फ भारत, चीन, अर्जेन्टिना, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, साउदी अरब र युरोपेली देशहरू रहेका छन् ।
नेपालको मुख्य निर्यात वस्तुहरूमा पाम आयाल (२०७६-७७ मा पहिलो निकासी वस्तु), सोयाबिन आयाल (दोस्रो), धागो (तेस्रो), फलाम तथा स्टिलका वस्तुहरू, ऊनी गलैंचा, टेक्सटाइल, तयारी पोसाक, दाल, जुटका झोला तथा बोराहरू, तामाका वस्तुहरू, पस्मिना, चिया, अलैंची आदि रहेका छन् । आयात भइरहेका वस्तुहरूमा पेट्रोलियम पदार्थ, फलाम र स्टिल तथा तिनका उत्पादनहरू, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जा, यातायातका साधनहरू, इलेक्ट्रिक पार्ट्स आदि रहेका छन् । स्मरण गराइन्छ कि आव २०७०-७१ मा नेपालको पहिलो निकासी वस्तुमा धागो रहेको थियो । अब ५० वर्षको अवधिमा नेपालको निकासीमा तयारी पोसाक र गलैंचाको प्रभुत्व हट्न गएको छ ।
नेपालको आयात तथा निर्यात व्यापारमा भारत सयौं वर्षअघिदेखि मुख्य साझेदारीका रूपमा रहँदै आएको छ । विगत पाँच वर्षको अर्थात् आव सन् २००६-०७ देखि २०१०÷११ सम्मको अवधिमा नेपालको कुल निर्यातमा भारतको हिस्सा ६४ देखि ७१ प्रतिशतसम्म र नेपालको कुल आयातमा भारतको हिस्सा ५९ देखि ६५ प्रतिशतसम्म रहेको छ । भारतसँग आव २००६-०७ मा रु. ७४ अर्ब व्यापारघाटा रहेकोमा हरवर्ष व्यापारघाटा बढी आव २०१०-११ मा रु. २ खर्ब १६ अर्ब पुगेको छ । यसरी पाँच वर्षको अवधिमा अर्थात् २००६-०७ देखि २०१०-११ सम्म भारतसँग निर्यात २.७ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भई आयात १ सय २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यस हिसाबले व्यापारघाटा १ सय ९२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।
तर आव सन् २०११-१२ देखि २०१६-१७ अर्थात् ६ वर्षको अवधिमा नेपालको निकासी अर्ब रु.मा क्रमशः ७४, ७७, ९१, ८६, ७१ र ७३ रहन गएको छ । यसरी हेर्दा निकासी रु. १ खर्ब पनि भएको छैन । जबकि नेपालको आयात एक वर्षमा रु. ११ सय अर्ब अर्थात् ११ खर्ब नाघिसकेको छ ।
यसबाट के थाहा हुन्छ भने नेपालको भारतमा निर्यात ज्यादै कम छ र भारतबाट आयात नेपालको आयातको अत्यधिक ६५ प्रतिशत र निकासीमा भारतको हिस्सा करिब ५६ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपालबाट भारतमा निर्यात हुँदै आएकोे वस्तुमा पाम आयाल, सोयाबिन आयल, जिंक सिट, जुटका सामान, धागो, एमएस पाइप, प्लास्टिकका सामान, जुस, अलैंची, तार, आयुर्वेदिक औषधि, कपडा, टुथपेस्ट, जुत्ता तथा चप्पल, छाला, घिउ आदि वस्तुहरू मुख्य छन् । त्यसैगरी भारतबाट आयात भएका मुख्य वस्तुहरूमा पेट्रोलियम पदार्थ, एमएस बिलेट, यन्त्र तथा पार्ट्स, रासायनिक मल, औषधि, विद्युतीय सामान, पाइप तथा पाइप फिटिङ्स, एमएस वायर, कृषि उपकरण, कपडा, सिमेन्ट आदि वस्तुहरू रहेका छन् । नेपालको भारतसँग आयात व्यापारमा निर्भरता बढ्दो प्रवृत्तिले नेपालले भारतमा निकासी बढाउने थप प्राथमिकतातर्फ ध्यान जानु आवश्यक छ, । नेपालको बर्सेनि बढ्दै गएको भारतसँगको व्यापारघाटालाई कम गर्ने उपायहरू अपनाउन जरुरी छ ।
स्मरण गराइन्छ कि नेपाल र भारतबीच छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय व्यापार, रेल तथा पारवहन सन्धिहरू रहेका छन् । नेपाल–भारत व्यापार सन्धिअनुसार नेपालमा उत्पादन भएका सबैजसो वस्तुमा भारतीय बजारमा भन्सारमुक्त प्रवेश सुविधा प्राप्त छ, तर व्यावहारिक कठिनाइ विद्यमान देखिन्छ ।
नेपालको समुद्रपार देशसँग हुने सबैजसो व्यापार भारतको कोलकाता हल्दिया र विशाखापटनम बन्दरगाहमार्फत नै हुने गरेको छ । नेपालको आयात–निर्यात ढुवानी आयतन विश्लेषण गर्दा नेपाल प्राकृतिक रूप नदीमार्फत जोडिएको कोलकाता बन्दरगाह नेपालको निर्यात ढुवानीलाई कायमै राख्दै नेपालको आयात ढुवानीका लागिमात्र विशाखापट्टनम प्रयोगमा ल्याउन भारतसँग अनुरोध गर्नुपर्ने देख्छु ।
नेपालको बङ्गलादेशसँगको व्यापारलाई सहजीकरण गरी प्रवद्र्धन गर्न रोहनपुर–सिंहवाद रेल नाकालाई थप पारवहन मार्गका रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन नेपाल–भारतबीच हुने एलओई तयार छ भनिएकोे निकै भयो, तर यो व्यवहारमा छैन । तर भारत र बंगलादेशले नेपाललाई यो रेल मार्ग दिने निश्चित गरेका छन् । साथै नेपालको बङ्गलादेशसँग छुट्टै पारवहन सम्झौता भएको धेरै वर्ष गइसकेको छ । तैपनि नेपालको निकासी बढ्न सकेको छैन ।
नेपालको अर्को मुख्य व्यापारिक आयातकर्ता चीन रहँदै आएको छ । आ.व. २००६÷०७ देखि २०१०÷११ सम्म नेपालको कुल निर्यातमा चीनको अंश १.४ देखि ३.१ प्रतिशतसम्म सीमित छ । तर, नेपालको कुल आयातमा उल्लिखित पाँच वर्षमा चीनको सहभागिता ८ देखि १२ प्रतिशतसम्म रहेको छ । चीनमा आव २००६÷०७ मा रु. १.२ अर्बको निर्यात भएकोमा आव २०१०÷११ मा करिब रु. ९३ करोड मात्र निर्यात भई चीनतर्फको निर्यात बढ्न सकेको छैन् । नेपालको चीनबाट आयात २००६÷०७ मा रु. १७ अर्ब रुपैयाँ भएकोमा आव २०१०÷११ मा आयात ४७ अर्ब पुगेको छ भने चीनसँगको व्यापारघाटा ४६ अर्ब भएको छ । नेपालबाट चीनमा निर्यात भएका वस्तुहरूमा तामा तथा तामाका वस्तुहरू, वनस्पति घिउ तथा तेल, चाउचाउ, हस्तकलाका सामग्री, जडीबुटीहरू मुख्य छन् । नेपालमा चीनबाट आयात भएका वस्तुमा दूरसञ्चारका उपकरण, विद्युतीय तथा मेसिनरी उपकरण, लत्ताकपडा, प्लास्टिक, फलाम तथा फलामका वस्तुहरू रहेका थिए ।
तर सन् २०११-१२ देखि २०१६÷१७ सम्म नेपालबाट चीनततर्m निकासी रु. अर्बमा क्रमशः १.२, २.५, ३.३, २.६, २.५ र २ अर्ब रहेको छ । नेपालको निकासीमा सन् २०१६-१७ मा चीनको हिस्सा २.८ प्रतिशत मात्र छ । चीनसँग पनि नेपालको व्यापारघाटा रु. १.३ खर्बको रहेको छ । निर्यात र आयात भएका वस्तुका प्रकृति पहिलेजस्तै छन् ।
यसबाट के थाहा लाग्छ भने नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको ७५ प्रतिशतजति व्यापार भारत र चीनसँग छ र कुल वैदेशिक व्यापारघाटाको ७८ प्रतिशतजति व्यापारघाटा यी दुई देशसँग रहेको छ । आव २०१०-११ मा नेपालबाट भारत र चीनबाहेक तेस्रो मुलुकहरूतर्फ कुल निर्यातको ३२.२ प्रतिशत र कुल आयातको २३.१ प्रतिशत व्यापार भएको छ । सन् २०१६-१७ मा नेपालबाट भारत र चीनबाहेक तेस्रो मुलुकहरूतर्फ नेपालको निर्यातको ४० प्रतिशत र आयातको २१ प्रतिशत रहेको छ ।
समुद्रपार देशहरूमा निर्यात भएका वस्तुहरूमा सामान्यतः ऊनी गलैंचा, पस्मिना, दाल, प्रशोधित छाला, चिया, चाँदीका गरगहना, जडीबुटी, नेपाली कागज र कागजबाट बनेका वस्तु, तथा हस्तकलाका सामान, तयारी पोसाक रहेका छन् । तर, यी देशबाट आयात भएका वस्तुमा सुन, तयारी पोसाक, स्टिल रड र पाता, मेसिनरी र यसको पार्टपुर्जा, औषधि, खाने तेल, विद्युतीय सामान, कच्चा पाम तेल, एमएस बिलेट, यातायातका उपकरण र पार्ट्स आदि थिए ।
आव २०६७-६८ देखि निकासीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहनस्वरूप निर्यातमा नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था सुरु गरिएको छ । नेपालको निर्यातका नयाँ बजारको खोजी गरी थप राष्ट्रहरूसँग द्विपक्षीय व्यापार सन्धि सम्झौता बढाउने नीतिअनुरूप अप्रिल, २०११ मा अमेरिकासँग व्यापार तथा लगानी संरचनासम्बन्धी सम्झौता टिफा गरिसकिएको छ । यस सम्झौताअन्तर्गत व्यापार तथा लगानी परिषद्को बैठक सन् २०१२ मा काठमाडांैमा भएको थियो । नेपालको निर्यात सम्भाव्य अरू देशका बजारहरूसँग थप व्यापार सन्धि गरी निकासी प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य छ । तर, टिफाको बैठक एकोरोहो रूपमा काठमाडांैमा नबसी अमेरिकामात्र बसी सम्पन्न गरेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा फलदायी केही नपाउने र नेपाली पदाधिकारीलाई अमेरिका भ्रमण गर्ने उपायजस्तो भएको छ । यसले वा टिफा गठनपश्चात् नेपालको अमेरिकातर्फ कत्तिको निकासी बढायो त ?
नेपाल दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र सम्झौता साफ्टा तथा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय व्यापार संगठनमा क्रियाशील रहँदै आएको छ । यस्तो क्षेत्रीय अवधारणामार्फत व्यापारमा अधिकतम सहजीकरण तथा क्षेत्रीय एकीकरण गर्दै फइदा पाउनका लागि व्यापारमा खास बढोत्तरी हुन नसकेको अवस्था छ । यस क्षेत्रको विकासका लागि सम्भावना रहेको सेवा व्यापारलाई कार्यान्वयन गर्न सेवा व्यापार सम्झौता सतिस भइसकेको छ । यसका साथै बिमस्टेक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताले समेट्ने वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार र लगानीमध्ये वस्तु व्यापारसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । यसका साथै नेपाल एसिया प्रशान्तक्षेत्रीय व्यापार सम्झौता एपीटीएमा पर्यवेक्षकका रूपमा छ । नेपालले एपीटीएको सदस्यता लिई फाइदा लिन सकेन । एपीटीएको स्थापनामा नेपाल अबजर्भर थियो, तर पछि क्रियाशील भएन ।
नेपाल साफ्टा व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम टी.एल.पी. अन्तर्गत भन्सार दरलाई क्रमशः घटाई सन् २०१६ को जनवरीसम्ममा शून्यदेखि ५ प्रतिशतमा राख्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले भन्सार दर घटाउँदै लग्नुपर्ने कार्य क्रमिक रूपमा ल्याइँदैछ । साफ्टा संवेदनशील सूचीमा समावेश भएका वस्तुहरूमध्ये २० प्रतिशत वस्तुहरूलाई सो सूचीबाट हटाउन त्यस्तो सूची नेपालले सार्क सचिवालयमा पठाइसकिएको थियो, तर भनिएको जस्तो समयमा गरिआएको छैन ।
व्यापार क्षेत्रलाई उदार, प्रतिस्पर्धी र बजारोन्मुख बनाउने उद्देश्यले समय–समयमा विभिन्न नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका प्रयासहरूलाई अघि बढाउँदै लगिएको छ । यस क्रममा नेपालको विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश, साफ्टा र बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय व्यापार प्रणालीहरूसँगको आबद्धतासमेतले आएको परिवर्तनलाई समेटन वाणिज्य नीति, २०६५ पछि २०७२ कार्यान्वयनमा आएको छ र रणनीति, २०७३ ले निकासी प्रवद्र्धन गरिआएको छ । । यससहित प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण, वित्तीय कारोबार, कम्पनी सञ्चालन, भन्सारसम्बन्धित नयाँ ऐन तथा नियमावलीहरू जारी भई कार्यान्वयनमा छन् । २०७३, ०७४ र ०७५ सालमा अनगिन्ती ऐनहरू बने र २०७६ सालमा त नीतिहरू पनि परिमार्जन गरिए ।
विभिन्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधारपश्चात् नेपालको वैदेशिक व्यापारमा आयातको तुलनामा निर्यात कम भई हरवर्ष व्यापारघाटा बढ्दै गएको र यसले शोधनान्तर स्थितिमा समेत प्रतिकूलता भएको छ ।
नेपालमा व्यापारका लागि सहयोग परिचालन सन् १९९० को दशकदेखि सुरु भए तापनि सन् २००५ मा हङकङमा सम्पन्न विश्व व्यापार संगठनको बैठकको निर्णयपश्चात् यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास भएको पाइन्छ ।
एनटीआईएस, २०१० सहित रणनीति, २०७३ का प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जर्मन संस्था जीआईजेडबाट डब्लूटीओ प्रतिबद्धताप्रति र अमेरिकी सहयोग संस्थाबाट एकीकृत रणनीतिको कार्यान्वयनका लागि सहयोगका विभिन्न कार्यक्रम सुरु भइसकेका छन् । डीएफआईडी र इसीले एनआईटीएस, २०१० र २०७३ सालको कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्ने व्यक्त गरिएका छन् । दीर्घकालीन रूपमा नेपालको व्यापारका लागि सहायता परिचालनका लागि क्षेत्रगत अवधारणको कार्यान्वयनमा छ ।
नेपाल–भारतबीच सन् २०१६ भएको नयाँ वाणिज्य सन्धि तथा अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण सहयोग सम्झौताले भारतसँगको व्यापारलाई सहजीकरण गर्न सहयोग पुगेको छ । व्यापारको संस्थागत विकासका लागि पहिलेको नीतिका बोर्ड अफ ट्रेड, तयारी पोसाक निर्यात प्रवद्र्धन समिति, उच्च निर्देशक समिति, राष्ट्रिय कार्यान्वयन एकाइ र नेपाल र भारत र चीन, अमेरिकाबीच छुट्टाछुट्टै अन्तरसरकारी समिति कार्यारत छन् । व्यापार नीति, २०७२ र रणनीति, २०७३ आएपछि माथि उल्लेख गरिएका संस्थागत प्रयास कता गए ।
नेपालमा ध्यान दिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समस्यामा अधिकांश निर्यातयोग्य वस्तुहरू आयातित कच्चा पदार्थमा र न्यूनतम मूल्य अभिवृद्धिमा आधारित छन् । निर्यातयोग्य कृषि क्षेत्रका वस्तुहरूका व्यावसायिक उत्पादन हुन नसक्नु अर्को समस्या रहेको छ । अरू अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका समस्याहरूमा लगानी एवम् व्यापारमैत्री वातावरणको कमी, निकासीजन्य उद्योगहरूलाई उत्पादनमूलक अन्य आर्थिक क्षेत्रहरूसँग एकीकृत गर्न नसक्नु, आपूर्तिजन्य कठिनाइहरू विद्यमान रहनु, प्रमुख निकासीजन्य वस्तुहरूको गुणस्तरमा कमी, असहज श्रम सम्बन्ध, ऊर्जा संकटले उत्पादन लागतमा बढी आदि मुख्य छन् । अरू समस्यामा उत्पादक तथा निर्यातकर्ताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेडमार्कको उपयोगतर्फ परिचालन गर्न नसक्नु, गुणस्तरमा प्रमाणीकरण र सोसम्बन्धी आधारभूत प्रयोगशाला, कानुन र जनशक्तिको कमी, तुलनात्मक लाभका विशिष्ट क्षेत्रहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभको विकास गर्न अत्यावश्यक लगानी हुन नसक्नु र छिमेकी देशहरूसँग पारवहन प्रक्रियाजन्य कठिनाइका कारण निर्यातजन्य वस्तुको कारोबार लागत उच्च रहेको छ ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायब कार्यकारी निर्देशक हुन् । डा. रेग्मी निकासी व्यवस्थापनमा विद्यावारिधिप्राप्त जानकार हुन् ।)