स्थानीय तहमा कानुनी दस्तावेज «

स्थानीय तहमा कानुनी दस्तावेज

ऐनको ठाउँमा नियमावली, नियमावलीको ठाउँमा ऐन

स्थानीय तहहरूले बेलाबेलामा संघीय र प्रदेशले बनाउनु पर्ने कानुनी दस्तावेज समयमा नबनाइदिंँदा कार्यसम्पादन गर्न अप्ठेरो भएको दुःखेसो गर्दै आएका भए पनि नमुनाका रूपमा पठाइएका-प्रकाशित त्यस्ता दस्तावेजहरू अनुसार काम गर्न नसक्नु चाहिँ अर्को विडम्बना देखिएको छ ।


चानचुन तीन वर्षको कार्यकालमा हाम्रा स्थानीय तहहरू भने नक्कलसम्म पनि गर्न सक्दैनन् भन्ने देखिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (मोफागा) को स्थानीय तहबाट जारी कानुनबारेको तुलनात्मक अध्ययनले नमुनाका रूपमा छनोट भएका ४९ वटा स्थानीय तहहरूले नक्कल गर्ने सक्षमतासम्म पनि प्रदर्शन गर्न नसकेको तथ्य उजागर गरेको हो ।
रमाइलो कतिसम्म भने मोफागाले नमुनाका लागि पठाइएका कानुनी दस्तावेज (ऐन÷नियमावली÷कार्यविधि÷निर्देशिकालगायत) हरूबाट कतिपय स्थानीय तहले ऐनलाई नियमावली, कार्यविधि वा निर्देशिका, नियमावलीलाई ऐन, कार्यविधि वा निर्देशिका, कार्यविधिलाई ऐन, नियमावली बनाएर लागू गरेका छन् । यस्तै कतिपयले त्यस्ता कानुनी दस्तावेज तयार गरेका छैनन् भने कतिले चाहिँ निर्माण गरेर पनि वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेका छैनन् । अध्ययन भन्छ, “न्यून कानुन भएका स्थानीय तहको संख्या उल्लेख्य देखिन्छ । कानुन भएर पनि वेबसाइटमा नराख्ने स्थानीय तहहरू पनि छन् ।” प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा पर्याप्त कानुनी आधार निर्माण भई जनताका दैनिक र न्यूनतम आवश्यकताको सेवा प्रवाहका लागि कानुनी आधार बन्न नसकेको उल्लेख गरेको छ । यसले स्थानीय तहमा सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सूचनाको हकको धज्जी उडाएको छ ।
जस्तै एफएम सञ्चालनसम्बन्धी कुनै स्थानीय तहले ऐन, कुनैमा नियम र कुनैमा कार्यविधि जारी भएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मोफागाले हालसम्म विभिन्न विषय सम्बन्धित ९ वटा नमुना कानुन पठाएकामा स्थानीय तहहरूले भने ३६ थरी ऐन बनाएका छन् । त्यसैगरी विभिन्न ८ प्रकृतिका नियमावलीको नमुना उपलब्ध गराएकामा २० थरी नियमावलीहरू बनेका छन् भने विभिन्न १६ विषयका नमुना कार्यविधिबाट स्थानीय तहले ९९ प्रकृतिका कार्यविधि बनाएका छन् । विभिन्न २ वटा नमुना निर्देशिका भएकोमा १६ प्रकारका निर्देशिकाहरू र अन्य ६ प्रकारका दस्तावेजहरू उपलब्ध गराइएकोमा १३ प्रकारका कानुनी दस्तावेजहरू स्वीकृत भएका छन् । तर बनेका दस्तावेजहरू नमुनाअनुसार नै बनेको प्रतिवेदनको ठम्याइँ छ । मोफागाले ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिकाहरू लगायतको तुलनात्मक अध्ययन गरेको थियो ।
“स्थानीय तहहरूले तिनका आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्रोतबाट सहायता प्राप्त गरी कानुनी दस्तावेजहरू निर्माण गरेका छन्,” अध्ययनले देखाउँछ, “तर यस प्रक्रिया र विधिलाई निश्चित मापदण्डमा आधारित बनाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ ।”
१४ वटाले स्थानीय तहले ऐन बनाएर पनि वेबसाइटमा नराखेको, २ प्रतिशतसँग १६ वटासम्म ऐन रहेको, २ वटामात्र ऐन हुनेको संख्या १६ वटा रहेको छ । यस्तै ७ वटा ऐन हुने स्थानीय तह १२ प्रतिशत छ भने १३ वटा ऐन भएकाहरू ६ प्रतिशत छन् । अध्ययनमा समावेश भएका ४२ प्रतिशत स्थानीय तहले वेबसाइटमा कानुनसम्बन्धी कुनै पनि सूचना प्रकाशित नगर्ने गरेको पाइयो । दुईवटा नियमावली हुनेको संख्या १६ प्रतिशत, ३ र ४ वटा नियमावली हुने स्थानीय तहको संख्या १४ मात्र छ ।
पोखरा महानगर, बुटवल उपमहागनरजस्ता ठूला स्थानीय तहले चाहिँ १५ वटाभन्दा बढी कानुनी दस्तावेजहरू बनाएका छन् भने ६ देखि १० वटा कानुनी दस्तावेजहरू भएका गाउँ तथा नगरपालिकाहरू पनि अधिकांश नगरपालिका नै छन् ।
स्थानीय तहहरूले बेलाबेलामा संघीय र प्रदेशले बनाउनु पर्ने कानुनी दस्तावेज समयमा नबनाइदिंँदा कार्यसम्पादन गर्न अप्ठेरो भएको दुःखेसो गर्दै आएका भए पनि नमुनाका रूपमा पठाइएका÷प्रकाशित त्यस्ता दस्तावेजहरू अनुसार काम गर्न नसक्नु चाहिँ अर्को विडम्बना देखिएको छ ।
उता संघमा मोफागा र लगायतका अन्य मन्त्रालयहरू तथा प्रदेश मन्त्रालयहरू पनि नमुना कानुन बनाउने ठेकेदारहरू जस्तै देखिएका छन् । अधिकांश पूर्वप्रशासकहरू तथा केही अन्य परामर्शदातालाई विषयविज्ञको रूपमा खरिदेर नमुना कानुन बनाउने ठेक्का दिने गरिन्छ । यस कार्यको लागि संघ र प्रदेशमा परामर्श सेवाको नाममा भएका खर्चको एकीकृत तथ्यांक भने सार्वजनिक भएको छैन ।
मोफागाले स्थानीय तह गठनपछि नेपालको संविधान, संविधानको विस्तृतीकरण, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायतका विभिन्न संघीय कानुनी दस्तावेजहरू अनुसार तिनले तत्काल सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यका लागि नमुना कानुनी दस्तावेजहरू बनाउँदै वेबसाइटमार्फत् सहजीकरण गर्दै आइरहेको पनि स्थानीय तहहरूले त्यसलाई लागू नगर्दा÷नगराउँदा तिनले प्रवाह गर्ने सेवा प्रभावित भएको देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्