सहकारीले ऋणमा लिने सेवा शुल्क तोकिदै «

सहकारीले ऋणमा लिने सेवा शुल्क तोकिदै


सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानी गर्दा लिने सेवा शुल्क निर्धारण हुने भएको छ । सहकारी विभागले ऋणमा सीमा तोकेसँगै अब सेवा शुल्कमा कडाइ गर्न लागेको हो । हाल सहकारी संस्थाहरूले सेवा शुल्कका नाममा चर्को रकम उठाउन थालेका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले बुधबार गरेको भर्चुअल अन्तत्र्रिmयामा विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले चाँडै सेवा शुल्क पनि तोक्ने जानकारी दिए । “सहकारी ऐनले सेवा शुल्क तोक्ने अधिकार पनि रजिष्ट्रारलाई दिएको छ,” उनले भने, “उपयुक्त समयमा त्यसलाई पनि तोक्नेछौं ।”
सहकारी ऐनले रजिष्ट्रारले सेवाशुल्क तोक्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐन लागू भएको तीन वर्ष वितिसक्दा पनि विभागले हालसम्म सेवाशुल्क तोक्न सकेको छैन । ऐनकै व्यवस्थाअनुसार विभागले गत वर्षदेखि सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदरको व्यवस्था कार्यान्वयमा ल्याएको थियो । गत वर्षको साउन १९ गतेदेखि सहकारीहरूले ऋण लगानीमा अधिकतम १६ प्रतिशत ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । गत सोमबार यसलाई पुनरावलोकन गरी सन्दर्भ ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत तोकिएको छ ।
ऋणको ब्याजदमा सीमा लगाइएपछि सहकारीहरूले सेवाशुल्कमा नाममा ऋणीसँग रकम असुल्दै आएका छन् । बचत तथा ऋण सहकारीहरूले ऋण लगानी गर्दा ऋणको १ देखि ५ प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क लिने गरेका छन् । यसअघि सहकारी मापदण्ड २०६८ मा ऋण लगानी गर्दा सेवाशुल्क एक प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त प्रावधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएन ।
कार्यक्रममा रजिष्ट्रार पाण्डेले सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयनमा खुट्टा नकमाउने बताए । “ब्याजदर कार्यान्वयन पूर्ण रुपमा हुन्छ,” उनले भने, “कार्यान्वयन गर्न सकिनँ भने मन्त्रिपरिषद्मा निवेदन हाल्छु, विभागमा काम गर्न सकिनँ अन्तै सरुवा गरिदिनुहोस् भनेर भन्नेछु ।” रजिष्ट्रार पाण्डेले सहकारी ऐन २०७४ को व्यवस्थाअनुसार सन्दर्भ ब्याजदर तोकिएको बताउँदै हचुवाको भरमा र कसैको दया, माया तथा भावनामा बहकिएर निर्धारण नगरिएको दावी गरे ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले बजारमा हुने उचारचढाव अनुसार सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर कायम हुनुपर्ने बताए । सन्दर्भ ब्याजदर आधार ब्याजदरको रुपमा आउनुपर्ने भएपनि नियमावलीमा सीमा ब्याजदरमा रुपमा परिभाषित गरिएकाले अप्ठ्यारो पारेको र सहकारी सिद्धान्तविपरीत भएको उनको दावी थियो ।
ब्याजदरमा सीमा तोकेपछि केही सहकारीले पाँच प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क लिने र छिटो छिटो नवकिरण गर्ने गरेको भन्दै त्यस्ता सहकारीलाई सुधार गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए । अहिले बजारमा ब्याजदर घटेकाले सबैको सहमतिमा सन्दर्भ ब्याजदर कायम गरिऐको भन्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्नु सबै संघ संस्थाको जिम्मेवारी भएको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्