कोभिड–१९ र शासकीय व्यवस्था «

कोभिड–१९ र शासकीय व्यवस्था

साधारणतया पपुलिस्ट नेताहरूले विभिन्न समयमा यो रोगका बारेमा गरेको अप्रासंगिक र विज्ञानमा आधारित नभएको विचारका कारणले ती देशका जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास घटेको छ ।

विश्वभरि सन्त्रास फैलाइरहेको कोरोना भाइरसले सत्ता चलाइरहेका राजनीतिक नेतृत्वको सक्षमताको पनि पर्दाफास गरेको छ । जसले यो रोगको संक्रमणलाई समयमै नियन्त्रण गरी मृत्युदर कम गर्न सफल भएका छन् उनीहरूलाई सफल राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा लिन थालिएको छ भने जुन देशमा यो रोगको संक्रमण बढी धेरै मानिसको ज्यान गएको छ त्यस्ता देशका राजनीतिक नेतृत्वलाई असफल नेतृत्वका रूपमा लिन थालिएको छ । यो हिसाबले गणना गर्ने हो भने चीन, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, भियतनाम, लाओस, रुवान्डा, न्युजिल्यान्ड, थाइल्यान्ड, नर्वे, फिनल्यान्ड आदि देशको राजनीतिक नेतृत्वलाई यो संक्रमण रोक्न सफल राष्ट्रहरूका रूपमा लिइएको छ भने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजिल, रूस, भारत, दक्षिण अफ्रिका, बेलायत, फ्रान्स, इटाली, स्पेन, ग्रिस आदि देशहरूलाई यो रोगको संक्रमण रोकी मानिसहरू मर्न रोक्न नसकेका राष्ट्रहरूको रूपमा लिइएको छ । स्वीडेनले त्यहाँको संविधानमा लकडाउन गर्ने व्यवस्था छैन भनी लकडाउन नै गरेन र यो संक्रमणको सही व्यवस्थापन गरेरै छाड्यो । अझ एक जना भारतीय विद्वान् अजय चिबरका अनुसार अमेरिका, बेलायत, भारत र ब्राजिलजस्ता देशहरूका पपुलिस्ट राजनीतिक नेताहरूलाई असफल नेताहरूका रूपमा सावित गरेका छन् । ब्राजिलका राष्ट्रपतिले त यो रोगको भाइरसलाई सामान्य अरू रोगको भाइरसका रूपमा लिई देशमा लकडाउन गर्न अस्वीकार गरेको मात्र होइन कि यो रोगबाट बच्न मास्क लगाउने र सोसियल डिस्टायन्डलाई समेत अस्वीकार गरेका थिए । पछि आफैं यो रोगको संक्रमणमा फसे । यस्तै किसिमको व्यवहार अमेरिकी राष्ट्रपतिको हकमा पनि लागू भएको छ । उनले देशमा लकडाउन गर्न आर्थिक कारणले अस्वीकार गरेका थिए र आफूले धेरै समयसम्म मास्क लगाउन पनि अस्वीकार गरेका थिए । यस्तो आफूले हाइड्रोक्लोरोक्विनजस्ता मलेरिया रोगमा उपयोग गरिने औषधि सेवन गरेको विवादास्पद अभिव्यक्तिसमेत दिएका थिए । अझै पनि उनी यसलाई चाइनिज भाइरस भन्न रुचाइरहेका छन् र चीनलाई यो रोग फैलाउनमा जिम्मेवार बनाउन लागिपरेका छन् । तर, समयमा प्रतिरोधात्मक उपायहरू (समयमै व्यवस्थित तरिकाले क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्ने, जनतालाई सुसूचित गरी उनीहरूको विश्वास जित्ने, मास्क लगाउने स्यानिटाइजेसन गर्ने, लकडाउन गर्ने आदि) रोग नियन्त्रण गर्न सफल भएका छन् भने यी कार्यहरू गर्न ढिला गर्ने देशहरूमा धेरै मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन्, जसले गर्दा त्यहाँको शासकीय व्यवस्थामा समेत अविश्वास पैदा भएको छ । विकसित देशहरूमा यो रोगसँग लड्ने कार्यमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको कार्य प्रगति ज्यादै न्यून देखियो भने युरोपियन युनियनमा बेलायतको कार्यसम्पादन सबैभन्दा कमजोर देखा प¥यो ।
अहिले राजनेताहरूको सक्षमताको व्याख्या गर्दा सन् १९९० को दशकमा आएको नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन र सन् २००८ को अमेरिकी वित्तीय संकटको प्रभावको पृष्ठभूमिमा गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनले सानो सरकार र चुस्त सरकारको नाममा संसारका धेरै देशमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सरकारको भूमिका साँगुरिँदै गएको थियो, जुन कुरा उनीहरूको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको हिस्सा घट्दै गएको कुराबाट स्पष्ट हुन्छ । भारतमा संघीय र राज्य सरकारहरूले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.३ प्रतिशत बजेटमात्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई छुट्ट्याएका कारणले सरकारी क्षेत्रबाट यो रोगसँग लड्न साधन र स्रोतको अभाव हुनु स्वाभाविक हो ।
भियतनामले आफ्नो जनतालाई कोभिड–१९ को संक्रमणबाट जोगाउन सफल भएको छ । भियतनामको सरकारले सुरुमै थोरै लागतका टेस्टिड किटहरू जम्मा गरी त्यसको अध्ययन र अनुसन्धानमा खर्च गरी निजी क्षेत्रको समन्वयमा त्यस्ता किटहरू आफैंले उत्पादन गरी विदेशमा समेत निर्यात गर्न थालेका छन् । भियतनामले आफ्नो देशको बौद्धिक क्षेत्र, नागरिक समाज, सेना आदिलाई समयमै सही ढंगले परिचालन गरी यो रोग नियन्त्रण गर्न सफलता प्राप्त गरेको छ । सन् १९८० को दशकमा न्युजिल्यान्डले पनि आउटसोर्सिडको नीति नअपनाएको होइन । सार्वजनिक सेवाहरूमा हुनुपर्ने सेवाको भावना र हेरचाहको नैतिकतालाई ध्यानमा राखी कल्याणकारी बजेट बनाउने न्युजिल्यान्ड पहिलो देश बनेको छ । उसले ‘स्वास्थ्य पहिला र अर्थव्यवस्था अनि’ भन्ने नारासहित रोग लागिसकेपछि धेरैलाई उपचार गर्नुभन्दा रोग फैलिन नदिने रणनीति अपनायो । उता दक्षिण कोरियाले सूचना प्रविधिको व्यापक उपयोग गरी आक्रामक ट्राकिड अवधारणा अपनायो । मास्कको उपलब्ध स्टक औषधि पसलहरूको अवस्थिति आदिबारे जनतालाई रियल टाइम डाटा उपलब्ध गराउने काम सरकारले ग¥यो । रुवान्डाले आफ्नो देशमा पहिलो बिरामी देखा पर्नु एक महिनाअगाडि नै जनतालाई विज्ञानमा आधारित सुझाव दिने र परीक्षणको दायरा विस्तार गरी राष्ट्रिय तयारीको जानकारी जनतालाई गराएको देखिन्छ । विभिन्न विद्युतीय माध्यमहरू प्रयोग गरी जनतालाई यसको सूचना दिने कार्य गर्नु, साथै सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू परिचालन गरेर समुदायस्तारमा यसलाई फैलिनबाट आफ्ना जनतालाई यो रोगको संक्रमणबाट जोगाएको छ । यसैगरी रुवान्डाले सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया अपनाई लक्षण देखा परेका बिरामीले सल्लाह–सुझावका लागि नेसनल हेल्पलाइनको सहयोग लिन सक्ने र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई खाद्यान्न, औषधि र मौद्रिक सहयोग पनि उपलब्ध गराएको थियो, जसले गर्दा त्यहाँको सरकारले जनविश्वास जित्न सफल भएको छ ।
यो महामारीले विश्वको शासकीय व्यवस्थामा दुईवटा सन्देश दिएको पाइन्छ । पहिलो हो— विश्वमा पुरुष राजनेताहरूभन्दा महिला राजनेताहरू यो रोगको संक्रमणबाट जनतालाई जोगाउन सफल भएका छन् । न्युजिल्यान्ड, जर्मनी, ताइवान, नर्वे, फिनल्यान्ड आदिलाई यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । दोस्रो, यो संक्रमणले सन् २००८ को वित्तीय संकटपछि उभ्रेको पपुलिज्मले काम नगरेको उदाहरणहरू पर्याप्त मात्रामा भएकाले आगामी दिनहरूमा यस्ता पपुलिस्ट नेताहरूको अवशान अवश्यम्भावी हुने आकलन गर्न थालिएको छ । यो संक्रमणमा संघीय सरकारभन्दा राज्य र स्थानीय पालिकाहरू बढी सक्रिय देखिएका छन् ।
यो संक्रमणको समयमा सरकारले जनतालाई प्रवाह गर्ने सूचनाको भूमिकालाई लिएर पनि धेरै विवाद हुने गरेको पाइएको छ । सरकारले जनताको विश्वास जित्न यस्तो सूचनाले ठूलो भूमिका खेलेको पाइएको छ । साधारणतया पपुलिस्ट नेताहरूले विभिन्न समयमा यो रोगका बारेमा गरेको अप्रासंगिक र विज्ञानमा आधारित नभएको विचारका कारणले ती देशका जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास घटेको छ । हालसालै रुवान्डाका स्वास्थ्य मन्त्री र एक जना विदेशी पत्रकारले लेखेको लेख (प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा प्रकाशित) मा रुवान्डा र न्युजिल्यान्डले कोभिड–१९ सँग लड्नका लागि नवप्रवर्तनीय, समावेशी र विज्ञान वा अनुसन्धानबाट प्रमाणित गरेको सञ्चार व्यवस्था अपनाएको कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । यस्तो संक्रमणको समयमा सञ्चार माध्यमहरू र साथीभाइ आदिबाट प्राप्त सूचनाहरूले समाजलाई नराम्रोसँग विभाजित गर्छ । यस्ता सूचनाहरू जब सरकारमा बसेका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूबाट आउँछ तब यो धेरै पीडादायी हुन्छ ।
यो संक्रमणले एउटा के सन्देश दिएको छ भने तानाशाही देश र साना देशहरूमा यो रोग नियन्त्रण गर्न सजिलो भएको र भारत र अमेरिकाजस्तो प्रजातान्त्रिक देश र लामो खुला सिमाना भएका देशहरूमा यो रोग नियन्त्रण गर्न कठिन भएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि न्युजिल्यान्ड र थाइल्यान्डजस्ता देशहरूले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना बन्द गरेपछि यो रोग नियन्त्रण भएको कुरा हङकङका दुई जना प्राध्यापकहरूले अस्वीकार गरेका छन् । एन्ड्रु सेड र जियाओ गेडले सन् १९६० मा नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री रोन्ड एच कोसेको सामाजिक लागतको अवधारणा उपयोग गरेका छन् । उनीहरूको विचारमा मानवीय क्रियाकलापहरूले नकारात्मक बाह्यताहरू सिर्जना गर्ने र यसलाई रोकथाम गर्न राज्यका संयन्त्रहरूले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । उनीहरूले यस्तो बेलामा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई निरपेक्ष मान्न नसकिने र राज्यका संरचनाहरूले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ । उनीहरूले संरचनागत हिसाबले संसारमा उच्च स्थानमा रहेका अमेरिका र बेलायतजस्ता देशहरूले यो रोगको संक्रमण रोक्न समयमा प्रयास नथालेको हुनाले अहिलेको स्थिति भोग्नुपरेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा प्रकाशित लेखमा उपर्युक्त प्राध्यापकहरूले पूर्वी एसियाका देशहरूले भन्दा अमेरिका र युरोपियन देशहरूले यो रोगसँग लड्न समय धेरै पाएको तर समयमा पाइला चाल्न नसकेकाले धेरै मानिसले ज्यान गुमाउनुपरेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
नेपालको राजनीतिक नेतृत्व पनि पपुलिज्मकै एक अंश बनेको पाइन्छ । यो रोग केही होइन रुघाखोकी हो, बेसारपानीको नियमित सेवनबाट यो रोगसँग लड्न सकिन्छ, भारतमा यसको संक्रमण नघटीकन नेपालमा नियन्त्रण हुँदैन जस्ता गैरजिम्मेवारीका सूचनाहरूको प्रवाह सरकारकै उच्च नेतृत्व र पदाधिकारीहरूबाट हुन पुग्यो । आरडीटी परीक्षणको गुणस्तरमा प्रश्न, पीसीआर परीक्षणको दायरा सुरुमा विस्तार गर्न नसकेको र सरकारका तीनै तहबाट भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नेजस्ता विषयहरूले एकातिर नेपाल सरकारमा सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न खुला र पारदर्शी नीति अपनाएको देखिएन भने अर्कातिर जनविश्वास जित्ने खालका कार्यहरू पनि भएको देखिँदैन । सूचना प्रवाहदेखि उपचारात्मक व्यवस्थासम्म सरकारले जनविश्वास जित्ने कार्य गर्न सकेन । नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा लामो सोचाइको अभाव रहेको तथ्य विगतका दिनहरूमा यो रोगबाट बढ्दै गएको संक्रमण र मृत्युदरले पुष्टि गर्छ । स्वाब परीक्षणको केन्द्रीकृत व्यवस्था, लकडाउनमा गर्नुपर्ने कार्यहरू नगरेको, सबै संक्रमितहरूलाई अस्पताल भर्ना गर्ने नीति अपनाई त्यसबाट पछि हटेको, क्वारेन्टाइनहरूलाई स्वास्थ्य मापदण्डबमोजिम सञ्चालन गर्न नसकेको, पहिला संघीय सरकारले लकडाउन गर्ने र पछि स्थानीय सरकारहरूलाई यसको जिम्मा दिएको, विदेशमा खास गरी भारतमा गएका नेपाली आप्रवासी श्रमिकको विवरण संघीय र स्थानीय सरकारहरूमा नभएको कारणले यो संक्रमण रोक्न सरकारको गाम्भीर्यतामा कमी देखियो । कोरोना संक्रमणको ग्राफ उकालो लागी समुदायमा संक्रमण फैलिसकेको अवस्थामा अब सरकारसँग मास टेस्टिड र उपचार सुविधा वृद्धि गरी मृत्युदर कम गर्नेभन्दा अर्को उपाय रहेको पाइँदैन । साथै व्यापक स्वास्थ्य चेतनाबाट जनतालाई संक्रमणबाट जोगाउनुभन्दा अर्को उपाय देखिँदैन । यसका लागि तीनै तहका सरकारहरू, नागरिक समाज र आमजनता एक ठाउँमा नआई सुखै छैन ।
(यो लेखमा उल्लिखित तथ्यांकहरू ‘इकोनोमिक टाइम्स अफ इन्डिया’को वेबसाइटबाट लिइएका हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्