प्रदेश कर्मचारी व्यवस्थापन «

प्रदेश कर्मचारी व्यवस्थापन

संघीय सरकारका कर्मचारीका सामु दोस्रो दर्जाको महसुस गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण मात्र नभई सरकारको कमजोर व्यवस्थापनको उपज पनि हो ।
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै राजनीतिक संरचना बने पनि त्यसको व्यवस्थापनका लागि कर्मचारीको व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन । अधिकांश निजामती कर्मचारी संघीय सरकार मातहतमै रहन रुचाउने प्रवृत्तिका कारण एकातर्फ प्रदेश तहमा कर्मचारी जान चाहिरहेका छैनन् भने अर्कातर्फ प्रदेशमा गएका कर्मचारीले पनि समयमै तलबभत्तालगायतका सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् । यसैले कर्मचारी प्रशासनकै कारण संघीयता असफल त हुने हैन भन्ने आशंकामा बल पुगेको छ । त्यसै पनि कर्मचारी प्रशासनको केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण मुलुकले अपेक्षित गति लिन नसकिरहेको पृष्ठभूमिमा प्रदेश कर्मचारीले हालै दसैंको मुखमा तलबभत्तासमेत नपाएको परिदृश्यले अर्को समस्या उत्पन्न भएको छ ।
संघीयतामा कर्मचारी व्यवस्थापन निकै पेचिलो विषय अझै छ । संविधानको धारा २८५ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आआफ्नो आवश्यकताअनुसार कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नेे प्रावधान पनि संविधानमा छ । धारा ३०२ मा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने उल्लेख छ । यसरी संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भएको र त्यसअनुरूप कानुन र नियमावली बनाउन सरकार स्वतन्त्र रहेको परिदृश्यमा सरकारले उनीहरूलाई रिझाएर मात्र यसको व्यवस्थापन गर्ने सोच त्यागेर अघि बढ्छु भन्नु दुस्साहस मात्र हो । सरकार आफैंले यसको व्यवस्थापनका लागि आवश्यकताअनुसार कडा हुनु जरुरी छ ।
हाल प्रदेश सरकारमातहतका वन, खानेपानी, कृषि, भूसंरक्षण, पशु सेवा, सिँचाइ, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, जल उत्पन्न कार्यालयका कर्मचारीहरूले तलब र दसैं भत्ता पाएनन् । सरकारले कर्मचारीका लागि दसैंतिहारजस्ता चाडपर्व मनाउन एक महिनाको तलबबराबरको खर्च दिँदै आएको छ । तर, यसपालि साउनदेखिको तलबसमेत प्रदेश सरकार मातहातका कर्मचारीले पाएका छैनन् । हरेक महिना तलब बुझ्दै आएका कर्मचारीहरू तीन महिनाको तलब दसैंमा समेत नपाउँदा निराश भए । यसरी संघीय सरकारका कर्मचारीका सामु दोस्रो दर्जाको महसुस गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण मात्र नभई सरकारको कमजोर व्यवस्थापनको उपज पनि हो । सरकार भनेको मूल व्यवस्थापकसमेत भएकाले यसको सम्पूर्ण दोष उसकै थाप्लोमा जान्छ । सुधारवादी भनेर नाम कहलिएका सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्री लालबाबु पण्डितको विगतको उर्वर व्यक्तित्व कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन प्रकरणले गम्भीर क्षयीकरण भएको छ ।
निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू प्रचलित कानुनअनुसार लोकसेवा आयोगको सिफारिसका आधारमा नियुक्त भएका हुन् । संविधानले यी कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा स्थानीय तहको सेवा निजामती सेवाका रूपमा रहने–नरहने स्पष्ट हुन सकेको छैन । निजामती सेवाका कर्मचारीलाई गैरनिजामती सेवामा खटाउन संविधानको धारा २४३. ५ (ङ) ले दिँदैन, इच्छाविरुद्ध निजहरूले पाइरहेको सुविधा र सेवाका सर्तहरूमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी समायोजन गर्न सकिँदैन । यसमा भने निश्चय पनि समस्या छ । तर समस्या छ भनेर हात बाँधेर बस्नु सरकारको उत्तरदायित्व होइन । जहाँ समस्या छ, त्यसको गाँठो फुकाउने काम पनि सरकारकै हो । यसबाट पन्छिन मिल्दैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्