अनलाइन व्यापारलाई नियमनसँगै व्यवस्थित गर्न आवश्यक «

अनलाइन व्यापारलाई नियमनसँगै व्यवस्थित गर्न आवश्यक

विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले गर्दा पछिल्लो समय ई–कमर्श (अनलाइन व्यापार) फस्टाउँदै गएको छ । कोभिडले गर्दा पछिल्लो समय नेपालमा समेत अनलाइन व्यापार विस्तार हुँदै गएको छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्नका लागि गरिएको लकडाउनयता यो व्यवसाय थप फस्टाउँदै गएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । अनलाइनबाटै सामान अर्डर गरेपछि घरघर होम डेलिभरी हुने भएकाले पनि यसप्रति ग्राहकको आकर्षण बढ्दै गएको छ ।
पछिल्लो समय विश्वका ठूला मानिएका अमेजन, अलिबाबा लगायतका ठूला ई–कमर्श व्यापार अहिले उचाइमा पुगेका छन् । लकडाउनका कारण पसलमा सामान खरिद गर्न जान नपर्ने हुँदा यसप्रति ग्राहकको आकर्षक दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । मानिसहरूलाई अत्यावश्यक सामग्री घरदैलोसम्मै पु-याएर ई–कमर्शहरूले उच्च सेवा दिएका छन् ।
अहिले विश्वमै कोरोना भाइरस देखिएपछि अनलाइन व्यापारको माग बढ्दै गएको छ । नेपालमा पनि विभिन्न अनलाइनले आफ्नो सेवा विस्तार गर्दै आएका छन् । ग्राहकको मागअनुसार सामग्रीहरू घरघरमै पु¥याएर विभिन्न ई–कमर्श तथा अनलाइन व्यवसाय लोकप्रिय बन्दै गएको छ । इन्टरनेट सेवाको बढ्दो पहुँचले गर्दा यसको प्रयोग बढ्दै गएको छ ।
मुलुकमा विभिन्न नामका ई–कमर्श साइटहरू खुल्ने क्रम पनि बढेको छ । लकडाउनपछि भने अनलाइन व्यापार उपभोक्ताका दैनिक अत्यावश्यक वस्तुदेखि तरकारी, मासु र फलफूलसम्मको व्यापारमा केन्द्रित भएका छन् ।
मुलुकमा मेरो किराना, दराज, स्मार्टडोको, ठूलोडटकम, रारामार्ट, फेवाबजार, सस्तोडिल, मुन्चा, दरबारमार्ट लगायतका अनलाइन सपिङ प्लेटफर्महरूले लकडाउनको अवधिमा अनलाइन व्यापार गर्दै आएका छन् । विशेषगरी लकडाउनकै बेला सुरु गरी दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको व्यापारमा केन्द्रित रहेर व्यापार गरिरहेको ‘ग्यापु’ले लकडाउनलाई मध्यनजर गर्दै खाद्यान्नलगायतमा वस्तु डेलिभरी दिँदै आएको छ । पछिल्लो समय अनलाइन व्यापार बढ्दै गएकाले त्यसबाट उपभोक्ता ठगिने गरेको गुनासोसमेत आउने गरेको छ । कमसल सामान पठाउने, मूल्य र गुणस्तरमा ठगिने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ । पछिल्लो समय अनलाइन व्यापारको अवस्था के छ ? यसलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न सरकारी निकायबाट के–कस्ता प्रयास भइरहेका छन् ? यीलगायतका समग्र अनलाइन व्यवसायको अवस्थाका बारेमा सरोकारवाला व्यक्तिसँग गरिएको कुराकानी :

अनलाइन व्यवसायीलाई सहज हुने गरी ऐन ल्याउन लागिएको छ
ज्योति बानियाँ
अध्यक्ष
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल

अहिले कोरोना महामारीपछि अनलाइन व्यापार अत्यधिक रूपमा फस्टाउँदै गएको छ । उपभोक्ता र व्यवसायीहरू पनि त्यसमा सुरक्षित हुने हुनाले बढी लागेको देखिन्छ । अरू देशमा अनलाइन व्यापारसम्बन्धी काम उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार हुने गर्छ । अनलाइन व्यवसाय दर्ता स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले गर्छ । नियमन र अनुगमनचाहिँ उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार हुनेगर्छ; हामीकहाँ अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापको पार्टमा अनलाइन व्यापारबाट भ्रमपूर्ण विज्ञापन ग¥यो भने, एउटा सामान भनेर अर्काे सामान दियो भने । कम गुणस्तरको सामान पठाउने गरेको छ । कतिपय अनलाइन व्यवसायीले साइटमा राम्रो सामान देखाउने अनि पठाउँदा कम गुणस्तरका सामान पठाउने गरेका छन् । विज्ञापन एउटा गर्ने, अर्काे सामान दियो भने, गुणस्तरहीन सामान दियो भने उपभोक्ता संरक्षण ऐनका आधारमा कारबाही हुन सक्छ ।
अहिले प्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निरीक्षण अधिकृत तोकिएको छ । तर, समस्या के भइदियो भने वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई यो तिम्रो काम हो भनेर जानकारी दिएको छ अनि उल्टो अनलाइन व्यापारलाई नियमन गर्नका लागि छुट्टै कानुन चाहिन्छ भनेर बनाउन लागिरहेको छ । यो गलत हो । अहिले भएका विद्यमान ऐनले पनि यो व्यवसायलाई हेर्न सकिन्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ११ अन्तर्गत बिक्रेताको दायित्व र दफा १२ मा सेवाप्रदायकको दायित्वअन्तर्गत अनलाइन सेवाप्रदायक र बिक्रेताहरूले बिनाभेदभाव वस्तु बिक्री गर्ने, मूल्यसूची राख्नुपर्ने, मौज्दात राख्नुपर्ने, बिल दिनुपर्ने, गुणस्तरीय वस्तु दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्यमान ऐन हुँदाहुँदै विद्युतीय व्यापारलाई नियमन गर्नका लागि छुट्टै ऐन ल्याउनु गलत हो । उपभोक्ता सरक्षण ऐन दफा १६ मा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्नेलाई कारबाही गर्ने र विज्ञापन नियमन ऐनले पनि अनुचित क्रियाकलाप गर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विद्यमान दुईवटा ऐन हुँदाहुँदै अर्काे ऐन व्यवसायीलाई लक्षित गरेर ल्याउन लागिएको छ । यसले उपभोक्तालाई नभएर व्यवसायीलाई हित हुने गरी बनाउन लागिएको छ । अहिलेको कानुन कडा भएकाले व्यवसायीलाई उपयुक्त हुने गरी कानुन बनाउन लागिएको छ । विज्ञापन नियम ऐन र उपभोक्ता संरक्षण ऐन कडा भएकाले यी दुईवटा कानुनलाई छल्ने गरी र व्यवसायीलाई छल्ने गरी कानुन तर्जुमा गर्न लागिएको हो । कानुन उपभोक्ताका लागि नभएर अनलाइन व्यापारीका लागि ल्याउन लागिएको छ । अहिलेको कानुन कडा भएकाले आफूअनुकूल बनाउन अनलाइन व्यापारसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउनका लागि व्यवसायीहरू दौडिरहेका छन् । नयाँ ऐन बनाउन आवश्यक छैन । विद्यमान भएकै ऐन प्रयोग गरेर पनि अनलाइन व्यापारलाई नियमन र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ । कालोबजारी ऐनले पनि यस व्यवसायलाई नियमन गर्न सकिन्छ । वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र व्यापारीहरूकै मिलेमतोमा अनलाइन व्यापार नियमन गर्नका लागि छुट्टै ऐन ल्याउन लागिएको छ, जुन आवश्यक छैन । अनलाइन व्यापार गर्ने नाममा स्थानपना भएका संस्थाले उपभोक्तालाई ठगिरहेका छन् । त्यसलाई नियमन गर्ने निकायले प्रभावकारी रूपमा हेर्न, नियमन गर्न नसक्दा उपभोक्ता अनलाइन व्यापारमार्फत ठगिरहेका छन् ।

अनलाइन व्यवसायलाई नियमन, व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्न छुट्टै कानुन
नेत्रप्रसाद सुवेदी
महानिर्देशक
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग

अनलाइन व्यापारलाई नियमन र व्यवस्थित गर्नका लागि छुट्टै कानुनको मस्यौदा तयार गरेका छैनौं । हामीसँग भएका प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐनलगायतका कानुनले अनलाइन व्यवसाय सम्बोधन गर्न नसकेकाले यसका लागि छुट्टै कानुन ल्याउन लागिएको हो । अनलाइन व्यापारमार्फत कुनै उत्पादन अरूसँग लिएर अथवा आफ्नै उत्पादनलाई साइटमा राख्ने, प्रचार गर्ने काम हुन्छ । अनलाइन होम डेलिभरी गर्ने सोचलाई हाम्रो परम्परागत फर्म रजिस्ट्रेसनसम्बन्धी कानुनले सम्बोधन गरेन । त्यस कारणले वाणिज्य विषय हाम्रो सम्बन्धित विषय भएको हुनाले वाणिज्य विभागले नै अनलाइन व्यापारसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालयले गत साल बनाएको ई–कमर्श रणनीतिमा उल्लेख गरेअनुसार हामीले कानुनको मस्यौदा तयार गरेका छौं ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा भएका कतिपय राम्रा कुरा यसमा पनि समेटिएको छ । बिक्रेता, उत्पादकको कर्तव्य के हुने भनेर राखिएको छ । अहिलेको समयको मागलाई मध्यनजर गर्दा अनलाइन व्यापार उपयुक्त रहेको छ । नगद कारोबार नगर्ने, धेरै भीडभाड नगर्ने हुँदा सुरक्षित डेलिभरीका लागि पनि यो उपयुक्त रहेको छ । लकडाउनले अनलाइन व्यापारको कारोबार धेरै नै बढेको छ । अनलाइन व्यापारको सम्भावनासँगै जोखिम पनि कहिलेकाहीं पर्न सक्छ । अनलाइन कारोबार हेर्नका लागि छुट्टै कानुन नभएपछि उपभोक्ता ठगिन सक्छ । त्यसले गर्दा पनि यस व्यवसायलाई नियमन र मर्यादित बनाउनका लागि कानुनको मस्यौदा तयार गरिएको छ । अनलाइन व्यवसायी विक्रेता, उत्पादकमा अन्योल रहेको छ । कानुनको मस्यौदामा विभिन्न चारवटा मोडललाई केन्द्रित गरिएको छ; जसमा वस्तुको खरिद–बिक्री सम्बन्धमा अनलाइन पोर्टल प्रयोग गर्नुपर्ने, सेवा खरिद गर्ने, मध्यस्थकर्ता मोड र मिश्रित मोडलाई परिकल्पना गरेको छ । साथै, कानुनमा अनलाइन कारोबारलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने, दर्ता इजाजत, उपभोक्ता हकहित र क्षतिपूर्तिको समेत व्यवस्था गरिएको छ । यी चारवटा मोडलको परिकल्पना गरेर अनलाइन व्यवसाय गर्दा दर्ता गर्नुपर्ने, विवरण बुझाउनुपर्ने, को–कोसँग मिलेर व्यवसाय गरेको छ त्यससँग सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नियमन र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ । विविध खालको अनलाइन कारोबार रहेको छ । नेपालमा बढी कारोबार सेवाभन्दा पनि गुड्समा रहेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले आंशिक रूपमा सम्बोधन गथ्र्यो होला, तर यस व्यवसायको विशेषता नै फरक रहेकाले छुट्टै ऐन आवश्यक परेको छ । विवाद समाधानका विषय, करारीय कानुनको कुरा उल्लेख गरिएको छ । अनलाइन व्यवसायलाई नियमन, व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्नका लागि कानुन ल्याउन लागेको छ ।
सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी कानुनको मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रालयमा पेस गरेका छौं । यसलाई आवश्यक प¥यो भने थपघट गर्न सकिन्छ । कानुन पूर्ण रूपमा तयार भएर जारी भएसँगै अनलाइन व्यवसाय पनि व्यवस्थित र मर्यादित बन्दै जान्छन् । विभागले अनलाइन माध्यमद्वारा सञ्चालन गरिने व्यापार (ई–बिजनेस) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कारोबार गर्नेलाई २५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवानासमेत गरिएको छ । विद्युतीय कारोबार गर्ने व्यवसाय कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग, घरेलु कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय निकायमा अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

लकडाउनले अनलाइन व्यापार फस्टाएको छ
सीताराम रिमाल
अध्यक्ष
ई–कमर्श एसोसिएसन नेपाल

कोरोनो भाइरसका कारण अहिले मानिसहरू पसलमा सामान खरिद गर्न जान डराइरहेको अवस्था छ । घरमै सामान डेलिभरी गर्नका लागि अनलाइन कम्पनीलाई आचारसंहिता पनि बनेको छ । पीपी लगाउने, सुरक्षित तरिकाले आपूर्ति गर्ने भएकाले पनि उपभोक्ताहरूले होम डेलिभरी सेवा रुचाइरहेका छन् । सामाजिक दूरी कायम गरेर सामान लिने हुँदा अनलाइन व्यवसाय सुरक्षित हुन्छ भन्ने आम जनमानिसमा छाप परेको छ । त्यसले गर्दा पछिल्लो समय ई–कमर्शको व्यापार ह्वात्तै बढेको छ । अन्य समयमा यसरी व्यापार बढ्न दुई–तीन वर्ष लाग्ने थियो । लकडाउनले गर्दा अनलाइन व्यापारलाई अगाडि ल्याएको छ । सरकारी तवरबाट यस व्यवसायलाई नियमन गर्नका लागि ऐन–कानुन बन्न पनि बाँकी नै छन् । कुन सामानको कति मूल्य हुने भन्ने कुरा थाहा पाउने वातावरण बनेको छ । बजारमा गोलभेंडा ८० रुपैयाँ प्रतिकेजी भइरहँदा ई–कमर्शले ४०÷५० रुपैयाँमा डेलिभरी गरिरहेको छ । अनलाइनमार्फत स्वास्थ्य, सौन्दर्य सामग्री तथा अत्यावश्यक वस्तुका सामान डेलिभरी गरिरहेका छौं । अहिले ५ सयको संख्यामा अनलाइन व्यवसायीहरू रहेका छन् । त्यसमा कुनै क्षेत्रगत रूपमा गर्ने धेरै छन् । क्षेत्रगत रूपमा व्यवसाय गर्ने धेरै छन् । समग्र व्यवसाय गर्ने १०÷१५ भन्दा धेरै व्यवसायी छैनन् । हामीले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने साइट फोटो र उत्पादन एउटै हुन सक्दैन । सामानको गुणस्तरको कुरा गर्ने हो भने राम्रो लक्ष्यसहित व्यवसाय गरेमा त्यस्तो कुनै समस्या आउँदैन । जति पनि समस्या आइरहेको छ; प्लेटफर्म, दराजमा जुन समस्या आइरहेको छ; त्यसमा सप्लायर्सले प्याकिङमा सामान दिने हुन्छ । प्याकिङ गरेको सामान खोलेर हेर्न पनि मिल्दैन । यसमा सप्लायर्स जिम्मेवारी नभएको अवस्थामा बेला–बेला समस्या आउने गरेको देखिन्छ । नेपालमा धेरैजसो ई–कमर्शहरू आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्नेभन्दा पनि सप्लायर्स धेरै छन् । म आबद्ध भएको संस्थामा हामीले सामान ल्याएर भेरीफाई गरेर डेलिभरी गर्ने गर्छौं । ई–कमर्शले पनि प्रत्यक्ष ग्राहककोमा सामान लैजाने भन्दा पनि आफ्नो वेयर हाउसमा सामान ल्याएर प्याकेजिङ गरेर सामान पठाउँदा राम्रो हुन्छ । किनकि अहिले हामी पनि सुरुवातकै चरणमा छौं । सप्लायर्सहरू जिम्मेवार नहुँदा कहिलेकाहीं समस्या आएको हुनसक्छ । त्यसलाई आगामी दिनमा सुुधार गर्दै लैजानुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकले अनलाइन पेमेन्ट गर्न रोकेको छ । हामीलाई पनि थाहा भएअनुसार फेसबुक, गुगल, युट्युबमा जति पनि विज्ञापन देख्छौं, जुन वैधानिक तवरबाट गइरहेको छ । विज्ञापनमा समस्या रहेको छ । राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष विज्ञापन नगराउनु, कुनै बैंकको च्यानलमार्फत जानु भनेको छ । तर, बैंकबाट यतिसम्म खर्च गरेर जान सकिन्छ भनेर स्पष्ट रूपमा भनेको छैन, जसले गर्दा पनि अनलाइन व्यवसायलाई समस्या पारेको छ । अनलाइन व्यवसायलाई नियमन गर्न वाणिज्य विभागले ल्याउन लागेको कानुनको मस्यौदामा पनि धेरै छलफल गर्नु आवश्यक छ । निजी क्षेत्रका सबै व्यवसायी बसेर छलफल भएको छैन । सरकारी कर्मचारीलाई निजी क्षेत्रका सबै कुरा थाहा नहुन पनि सक्छ । ई–कमर्श व्यापार गर्नका लागि बाहिरबाट पेमेन्टका लागि समाधान गर्नुपर्ने, बाहिरबाट बैंकिङ प्रणालीमार्फत आइरहेको पेमेन्ट प्रणालीमा पनि धेरै नै समस्या रहेको छ । अहिले दुई÷तीनवटा बैंकलाई बाहिरबाट वेबसाइटमार्फत पेन्मेन्ट गर्न मिल्ने प्रणाली दिइएको छ । तर, १ सय जनाले पेमेन्ट गर्दा २५ जनाको मात्र पेमेन्ट आउने गरेको छ ।
अहिले हुँदै गरेको नीतिमा ई–कमर्शको व्यापारमा भ्याट बिलको कुरा पनि आइरहेको छ । कतिपय सप्लायर्सले भ्याटबिल नदिने कुरा आइरहेको छ । त्यसलाई समाधान गर्न भ्याट कार्यान्वयन भयो भने राम्रो हुन्छ । समग्र कारोबारलाई भ्याटमा लाने प्रणाली जडान गरियो भने राम्रो हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्