नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गर्न स्थलगत अध्ययन «

नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गर्न स्थलगत अध्ययन

भरतपुर-चितवनमा नदीजन्य सामग्री उत्खननका लागि स्थलगत अध्ययन थालिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति चितवनले ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खननको स्वीकृति दिनका लागि स्थलगत अनुगमन थालेको हो । जिल्ला समन्वय समिति चितवनका सूचना अधिकारी बद्रीनाथ सापकोटाका अनुसार नदीजन्य सामग्री उत्खननको स्वीकृत दिनका लागि भरतपुर महानगरपालिकाका नारायणी त्रिशूली नदीको बगरलगायतका क्षेत्र अध्ययन गरिएको छ ।
“जिल्लामा वातावरण प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा नदीजन्य सामग्री उत्खननको स्वीकृत दिन स्थलगत अध्ययन थालेका छौँ,” सापकोटाले भने, “आईईई प्रतिवेदनले तोकेको मापदण्ड पूरा भएको क्षेत्रलाई उत्खनन गर्न स्वीकृत दिन्छौं ।” जिल्ला समन्वय समिति चितवनले शुक्रबारबाट जिल्लाभित्र रहेका खोला, नदी र आईईई अनुसार गर्न सकिने नदीजन्य सामग्रीको अध्ययन सुरु गरेको हो । केही सातामा जिल्लाका सम्भावित क्षेत्र अध्ययन गरेर उत्खननका लागि स्थानीय तहलाई स्वीकृत दिने सापकोटाले जानकारी दिए ।
घना वन र बस्ती क्षेत्रमा कम्तिमा दुई किमि टाढा, राजगमार्गको क्षेत्रमा पाँच सय मिटर, झोलुंगे पुल र सडक पुलमा एक किलोमिटर टाढामात्र वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा नदीजन्य सामग्री दिन मिल्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी स्वीकृत गरिएको क्षेत्रमा अधिकतम एक मिटर गहिराइसम्म मात्र उत्खनन गर्न पाइने सापकोटाले जानकारी दिए । आईईई स्वीकृत गर्नभन्दा अगाडि प्रत्येक वर्ष जिल्ला समन्वय अधिकारी संयोजक रहने नदीजन्य सामग्री उत्खनन सिफारिस समितिले अनुगमन गर्ने गर्दछ । यस समितिले वातवरण प्रभाव मूल्यांकन (आईईई) को आधारमा उत्खननका लागि स्थानीय तहलाई अनुमति दिने गर्दै आएको छ ।
सिफारिस समितिमा जिल्ला समन्वय अधिकारीको संयोजकत्वमा वातावरण क्षेत्रका विज्ञ, पूर्वाधार विज्ञसहित ७ सदस्य रहने गर्दछन् । जसमा पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, नारायणी नदी व्यवस्थापनका इन्जिनियर, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सदस्य सचिवमा जिल्ला समन्वय समितिका शाखा अधिकृत रहने व्यवस्था छ । यस समितिलाई जिल्लामा नदीजन्य वस्तुको उत्खननका लागि स्वीकृत दिने, अनुगमन गर्ने र मापदण्डविपरीत काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने अधिकार छ । तर, चितवनमा मापदण्डविपरीत नदीजन्य वस्तुको उत्खनन हुँदै आएको छ । चितवनमा गत वर्ष अवैध रूपमा नदीजन्य सामग्री उत्खननसम्बन्धी जरिवानावापत ११ लाख २५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
चितवनमा जेठ मासान्तदेखि असोज एक गतेसम्म नदीजन्य वस्तुको उत्खनन् गर्न पाइँदैन । यो वर्ष पानी बढी परेकाले उत्खननका लागि स्वीकृति दिइएको छैन । यसअघि जिल्लामा २२ स्थानमा नदीजन्य वस्तु उत्खननका अनुमति दिइएको थियो । यो वर्ष पनि तीनै स्थानमा प्रारम्भिक चरणमा अध्ययन गरिएको सदस्य सचिवसमेत रहेका सापकोटाले जानकारी दिए । जिल्लामा गत वर्ष आठ लाख ९५ हजार पाँच सय ८९ घनमिटर नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन भएको थियो । भरतपुर महानगरपालिकाभित्र त्रिशूली नदीको ठिमुरा, रिग्दी, भोर्ले, १५ किलो, गाईघाट र जुगेडीको तटीय क्षेत्र, नारायणी नदीको सिद्धि, गणेश, सेतिदेवी सामुदायिक वन, ज्ञानेश्वर सामुदायिक वनको तटीय क्षेत्र र खगेरी खोलाको हरिपुर रेन्जपोस्ट र आसपासका क्षेत्र छन् । यस क्षेत्रबाट करिब २ लाख ७० हजार घनमिटर नदीजन्य सामग्री उत्खनन हुँदै आएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकापछि राप्ती खैरहनी नगरपालिकामा पनि बढी मात्रामा नदीजन्य सामग्री उत्खनन हुँदै आएको छ । यहाँ २ लाख ८ हजार ७६ घनमिटर नदीजन्य वस्तु उत्खनन हुँदै आएको छ । खैरहनी नगरपालिकामा च्यात्रा, लदरी, कयर खोलामा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन हुने गरेको छ । यहाँ कयर खोलामा नै बालुवा, गिट्टी ढुंगाको बढी उत्खनन हुन्छ । नदीजन्य सामग्री सिफारिस समितिले स्वीकृतिका लागि राप्ती नगरपालिकाका मरताल, सुख्खा, च्यात्रा, पम्फा, लोथर खोलाको अध्ययन गर्ने योजना बनाएको छ । यस क्षेत्र विगतमा पनि उत्खनन हुँदै आएको थियो । गत वर्ष मात्र १ लाख ८७ हजार घनमिटर नदीजन्य वस्तुको उत्खनन भएको जिल्ला समन्वय समितिको तथ्यांमा उल्लेख छ ।
चितवनको एकमात्र गाउँपालिका इच्छाकामना गाउँपालिकामा पनि नदीजन्य वस्तु उत्खनन बढीमात्रमा हुने गरेको छ । त्रिशूली नदी क्षेत्रको कुरिनटार, बारबांग, रिग्दी, स्यांदी, काली, थांग, खगेरी खोलामा उत्खनन हुने गर्दछ । त्यहाँबाट वार्षिक एक लाख २७ हजार दुई सय ४८ घनमिटर नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन हुने गर्दछ । यस्तै, कालिका नगरपालिकाका थांग र बुंग खोला र माडी नगरपालिकाको मगुई खोलामा नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन हुँदै आएको छ । गत वर्ष मुगई खोलाबाट ५३ हजार १ सय ५० र थांग र बुंग खोलाबाट ५० हजार ४ सय १८ घनमिटर ढुंगा गिट्टी बालुवाको उत्खनन भएको थियो । रत्ननगर नगरपालिकामा भने नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन हुने गरेको छैन । चितवन जिल्लामा अहिले नदीजन्य सामग्रीबाट स्थानीय तहले १० करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व उठाउने गर्दछन् ।

उद्योगको उत्पादनमा ५० प्रतिशतसम्म गिरावट

चितवनका उद्योग आंशिक रूपमा चल्न थालेका छन् । अनलाइन सर्भेअनुसार चितवनका उद्योग २५ देखि ५० प्रतिशत क्षमतामा चलेको पाइएको छ । चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष राजु पौडेलले कोभिड–१९ का कारणले ५० प्रतिशत गिरावट आएको बताए । “विस्तारै सबै उद्योग चल्न थालेका छन्, तर पुरानै अवस्थामा फर्किन करिब २ वर्ष लाग्छ,” उनले भने, “कोभिड नियन्त्रणमा आइहाले पनि फुलफेजमा चल्न कम्तिमा ३ महिना समय लाग्छ ।” चितवनमा १ हजार १ सय बढी उद्योग छन् । निर्माण, कृषि, खाद्यान्न, पर्यटन र सेवामूलक उद्योग छन् । उनका अनुसार चैत ११ यता उद्योगमा निराशा छाएको छ । उनले तिहार अगावै भारतबाट कर्मचारी सकेसम्म नल्याउन आग्रह गरिएको बताए ।
संघका कार्यकारी निर्देशक गणेशप्रसाद सिलवालले अधिकांश उद्योगले सिफ्ट बनाएर कम जनशक्ति प्रयोग गरेर उत्पादन गर्दै आएको बताए । “अधिकांश उद्योग पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएका छैनन्,” उनले भने, “उद्योगभित्रै वा बाहिर आवासीय सुविधासहित काम गर्ने वातावरण मिलाएको अवस्था छ ।” कर्मचारीलाई २० प्रतिशत उद्योगले उद्योगभित्रै र अन्यले बाहिर क्वारेन्टाइन बनाएका छन् । असोज मासन्तभित्र कोभिड–१९ ले चितवनका उद्योगमा परेको प्रभाव पारे सर्भे गरेर प्रतिवेदन तयार पारिँदै छ ।
संघका पूर्वअध्यक्ष भेषराज दुवाडीले बजारमा माग कम भएकाले उत्पादित वस्तुले समेत बजार नपाएको बताउनुभयो । “बिक्री आउटलेट नखुल्दा बजार पाउन गारो छ,” उनले भने, “उद्योगी कर्जाको मारमा छन्, उद्योग खोल्ने वातावरण बनिसकेको छैन ।” संघका उपाध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलले उद्योग चल्ने वातावरण बनिनसकेको बताए । “पोल्ट्रीको राजधानी भए पनि दाना उत्पादन गर्ने उद्योग पनि संकटमा छन्,” उनले भने, “विगतको तुलनामा ६० प्रतिशत कम उत्पादन छ ।” संघका अर्का उपाध्यक्ष मदन घिमिरेले कृषि औषधिजन्य उद्योगले कच्चा पदार्थको अभाव झेलिरहेको बताए । “कच्चा पदार्थ आयातमा समस्या छ, ढुवानीको समस्या छ,” उनले भने, “क्वारेन्टिन बनाएर काम गराउँदा पनि कर्मचारीमा मनोबल घटेको छ, समग्रमा ५५ प्रतिशत घटेको छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्