बिमा नगर्नेले आलोचना गरिरहेका छन् «

बिमा नगर्नेले आलोचना गरिरहेका छन्

कोरोना बिमालेखको दाबी भुक्तानीको विवादका कारण पछिल्लो समय बिमा क्षेत्रको आलोचना भइरहेको छ । बिमा क्षेत्रको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा सुरु गरिएको कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीमा निजी प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षण रिपोर्टको विश्वसनियतामा प्रश्न उठेपछि समस्या हुन थालेको छ । पछिल्लो समयमा बिमा समितिले कोरोना बिमालेख मापदण्डमा संशोधन गरी केही सहजिकरण गरेको छ । अब पुराना दाबीहरू विस्तारै फस्र्योट गर्दै जाने बताउँछन् निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको छाता संगठन नेपाल बिमक संघका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डे । बिमालेखको सर्तअनुसार दाबी भुक्तानीबाट कम्पनीहरू नभाग्ने भन्दै उनले बिमा नगर्नेहरू सामाजिक सञ्जालमा बिमा क्षेत्रको बदनाम गरेको आरोप लगाए । कोरोना महामारीका कारण बिमा कम्पनीहरूलाई कृषिलगायका नयाँ क्षेत्रमा व्यवसाय खोज्न र त्यसको जोखिम लिने क्षमता बढाउनेतर्फ दबाब बढेको उनको भनाइ छ । कोरोना बिमालेखको विवाद, कोरोनापछि बिमा क्षेत्रको अवस्थालगायतका विषयमा कारोबारकर्मी यादव हुमागाईले गरेको कुराकानी :

दीपप्रकाश पाण्डे
अध्यक्ष, नेपाल बिमक संघ

बिमा कम्पनीहरूको सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा व्याख्या गर्दै नेपालमा कोरोना बिमा लेख सुरु गरिएको थियो । तर यसैका कारण बिमा कम्पनीको आलोचना भइरहेको छ नि ?
कोरोना बिमा प्रडक्टकै रूपमा ल्याइएको हो । माइक्रो इन्स्योरेन्सको प्रडक्टको रूपमा यो लोकप्रिय पनि भयो । बिमा समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट नै स्वीकृत गराएर मापदण्ड लागू गरेको हो । मापदण्ड भनेको हाम्रो लागि ऐन बराबर हो । मापदण्डअनुसार नै हामीले फलो गर्दै गएको हो । सुरुमा सरकारले कोरोना लागेको बिरामीको औषधोपचार गर्छ र उनीहरूले मात्रै पीसीआरको टेस्ट गर्छ भन्ने अवधारणाअनुसार ल्याइएको थियो । तर पछिल्लो समयमा कोरोना बढ्यो सरकार आफै पनि औषधोपचार नगर्ने भनेर पछाडि हट्यो । सरकार आफै पछि हट्यो भने निजी कम्पनीहरू पनि सचेत हुनै प¥यो ।
कोरोना बिमाका कम्पनीहरू, पुनर्बिमा कम्पनी, कम्पनीहरूको विपत्ति कोष, बिमा समिति र अन्तिममा सरकारले समेत दायित्व बेहोर्ने गरी मापदण्ड बन्यो । त्यसैअनुसार हामी अगाडि बढेका थियौ, तर समस्या कहाँनिर आयो भने प्राइभेट अस्पतालहरूले पनि कोरोनाको परीक्षण गर्न थाले र त्यसमा कैफियत भेटिन थालेपछि हो । कोरोना बिमामा ५० प्रतिशत रकम सरकारले हाल्ने गरेको यो करदाताको रकम दुरुपयोग हुन दिनु त भएन भन्ने भएपछि भुक्तानी केही समयलाई रोकिएको हो । पछि हामीले या समितिले तिर्ने भन्दा पनि छानबिन गरेर तिरौं भन्ने भएको हो । किनकि निजी अस्पतालले पनि बदमासी गरेको, एउटै रिपोर्ट नेगेटिभ र पोजेटिभ दुवै आएको भन्ने कुराहरू दैनिकजसो सुन्नमा आउने गरेकाले सजग भएको मात्र हो । बिमा समितिले कोरोना बिमा योजना सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत हो भनेर बिमा समितिले पहिले नै भनेको छ । यदि फाइदा भयो भने त्यो रकम रिजर्भमा लैजाने र त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने बारेमा पछि निर्णय गर्ने भनिएको छ । कम्पनीहरूले नाफा कमाउनका लागि कोरोना बिमा जारी गरेका हैनन् ।
दाबी भुक्तानीमा केही समस्या आएपछि विवाद बढेको हो । अहिले कोरोना बिमाको गलत प्रचारप्रसार बढी भएको छ । बिमितलाई दाबी भुक्तानी नदिने हाम्रो नियत छैन । बिमालेखमा उल्लेख भएअनुसार दाबी भुक्तानी दिन्छौं । त्यसका लागि कतिपय विमितका सक्कली डकुमेन्ट नहुँदा पनि दाबी भुक्तानी दिन ढिला भएको हो । हाम्रो व्यावहारिक जटिलतालाई पनि सर्वसाधारणले बुझ्नुपर्छ ।

बिमालेख मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो त ?
समयअनुसार परिवर्तन भएर जानैपर्छ । हिजो कोरोना बिमालेख सुरु गर्दा एउटा परिस्थिति थियो । आज अर्को परिस्थिति छ । समयअनुसार प्राइसिङमा म्याक्रोम्यानेजमेन्टमा गर्न सकिन्छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार जसको खर्च भएको छैन उसलाई राहत स्वरुप २५ हजार दिने हो । जसले खर्च गरेको छैन त्यसलाई पैसा दिन पर्दैन भने जसले खर्च गरेको छ उसलाई बिल भौचरअनुसार अधिकतम ७५ प्रतिशत भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोरोना बिमा लेखमा होमवर्क नगरी जारी गरियो भनेर आलोचना मात्र गर्नु भएन । त्यसो त कोरोना पनि त होमवर्क गरेर आएको होइन । हामीले राहत दिनका लागि काम गरिरहेका छौं । अहिलेको अवस्थामा हामीसँग सर्वसाधारणलाई शिक्षित गर्ने टाइम नै भएन । प्राइभेट कम्पनीको रिपोर्टलाई कसरी म्यानेज गर्ने भनेर हाम्रो आन्तरिक सर्कुलर भएको थियो । तर त्यो सार्वजनिक भएपछि हामीलाई दाबी भुक्तानी दिन नखोजेको भन्ने आरोप लाग्यो ।
चार हजार जतिको दाबी भुक्तानी हामीले तिरिसकेका छौ । हामीकहाँ आएको भनेको २ हजार जतिको दाबी बाँकी छ । त्यसमा पनि सरकारी प्रयोगशालाको त रोकेका छैनौं । त्यो पनि बिमा समितिमा पठाउने गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पनि भेरिफाइ गर्न सकिन्छ । कोरोना बिमा विस्तारै अगाडि बढ्छ । हामीले पोलिसीमा तोकिएको शर्तहरूका आधारमा तिर्छाैं ।
अहिले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा असर परेको छ । ट्राभल, ट्रेकिङ विजनेस छैन । यो अवस्थामा इन्सुरेन्स क्षेत्रले नै प्रोयाक्टिभ भएर कोरोना बिमा प्रोडक्ट ल्यायो । बिमा प्रिमियममा छुटका योजना पनि कार्यान्वयन गरेकै छौं । यो अवस्थामा बिमाको प्रशंसा हुनुपर्नेमा आलोचना खेपिरहेका छौं ।

कोभिड महामारीका कारण हरेक व्यवसायमा नयाँ अवसर पनि सिर्जना हुन्छ भन्ने बहस चलेको छ । आगामी दिनमा बिमा व्यवसायको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?
कोभिड इन्स्योरेन्सको दाबी भुक्तानी समयमै तिर्नुपर्छ । यसबाट आम सर्वसाधारणलाई बिमा गर्नुपर्छ बिमाले जोखिम बेहोर्छ भन्ने बानी पर्छ । कुनै अप्ठेरो वा फर्जी दाबी छ भने त्यसलाई सल्टाउँदै जाने हो । अहिले जति नै नकारात्मक भए पनि बजार विस्तारै सकारात्मक हुन्छ ।
नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले अब हामी कृषिमै जाने हो । मौसम र बाढीको सूचकका आधारमा बिमा गर्ने मोडलमा जाँदैछौं । मौसम सूचकका आधारमा स्याउको बिमा गरिरहेका छौं । मानिसहरूले पढेरभन्दा पनि परेर बिमाको महत्व बुझ्छ । जब मानिसले जोखिमवापतको भुक्तानी पाउँछ तब उसले बिमाको महत्व बुझ्छ । अब देश र विश्वको अर्थतन्त्र कतातिर जान्छ त्यसले नै बिमाको भविश्व निर्धारण गर्छ । अर्थतन्त्र सकारात्मक रूपमा गयो भने बिमाले पनि फड्को मार्छ । बिमा क्षेत्रको विकास भयो भने यसबाट देश विकासका लागि ठूलो पुँजी सिर्जना हुन्छ । यसैबाट बिमाका प्रोडक्टहरू पनि कम मार्जिनमा बेच्न सकिन्छ ।
हिजो भुइँचालो आउँदा पुनर्निर्माणका लागि विदेशबाट पैसा आएकाले हामी छिटो पुनःस्थापित हुनसक्यौं । सधै यसरी सहयोग त आउँदैन । त्यसका लागि उत्तम विकल्प भनेको बिमा नै हो । मानिसहरूलाई बिमाको बानी बसाल्न सरकारको नीति पनि सकारात्मक हुन आवश्यक छ । भोलि फेरि कुनै प्राकृतिक विपत्ति आउँदा मानवीय राहत त आउलान् तर पुनर्निर्माणमा पैसा त आउँदैन ।

दायरा बढाउनकै लागि समितिले सम्पति बिमा निर्देशिका परिवर्तन ग-र्यो ? यसको प्रभाव कस्तो रह्यो त ?
आर्थिक विकास नभएसम्म बिमाको विकास सम्भव छैन । मानिसले आफ्नो आन्दानीबाट सबै आधारभूत आवश्यक्ता पूरा गरेपछि मात्र बिमा गर्ने हो । आजसम्म आम नेपालीहरूलाई आधारभूत आवश्यक्ता पूरा गर्न ग्राहो छ । इन्स्योरेन्सलाई बानी पार्नका लागि सरकारसँग प्रोत्साहनको नीति हुनुपर्छ । कतिपय देशमा तलबबाटै इन्स्योरेन्स प्रिमियम कटाउने प्रचलन छ । हामीकहाँ बैंकबाट ऋण लियो भने बल्लबल्ल इन्स्योरेन्स गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भुइँचालोपछि बढ्नुपर्ने हो नि । तर मानिसले छिटो बिर्संदो रहेछ । हिजो हामीले इन्स्योरेन्स शिक्षा दिएको व्यक्ति पनि अहिले इन्स्योरेन्स नगरौं भन्छ ।

प्राकृतिक विपत्तिको क्षतिमा सरकारले राहत दिने भएर हो कि बिमाप्रति आकर्षण नभएको ?
कहिलेसम्म सक्छ त । अहिले त विश्वव्यापी रूपमा केही न केही प्राकृतिक विपत्तीहरू आइरहेको छ । सबै सहयोग आउँछ भन्ने हुँदैन । यसका लागि बिमासँगै टाइअप गर्नुुपर्छ । हामीले स्थानीय तहमा करलाई बिमासँग मिलाउनुहोस्, बिमा गरेको अवस्थामा करमा छुट दिनुहोस्, नभएको अवस्थामा पेनाल्टी लगाउनुहोस् । ४÷५ वर्षपछि त्यो कर बराबरको रकम हामी तिर्छौं भनेर प्रस्ताव पनि गरेका छौं । कतैकतै काम सुरु भएको पनि छ । रत्ननगर नगरपालिकामा जंगली वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको बिमा गरिएको छ । त्यसैले बानी पार्नका लागि केही समय अनुदान आवश्यक हुन्छ । हामीकहाँ अहिलेसम्म इन्स्योरेन्स फोर्स विजनेश नै भयो । इन्स्योरेन्सले विश्वास जित्न ग्राहो छ । भूकम्पमा केही हदसम्म जित्यौं । तेस्रो पक्ष बिमाको पनि जित्दैछौं । सर्वसाधारणधो आम्दानी बढ्दै गएपछि बिमाको दायरा पनि बढ्दै जान्छ ।
अहिले बिमा कम्पनीको बढी नै आलोचना भएको छ । जसले बिमा गरेको छैन उसैले बिमा चोर, ठग हो भने सामाजिक सञ्जालनमा लेखेको पाइन्छ । आज यति धेरै नियमनको दायरमा रहेका बिमा कम्पनीले बदमासी गर्ने, दाबी भुक्तानी नदिने भन्ने चान्स नै हुँदैन । हामीप्रति अन्यायै भएको हो ।

समितिको बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण बिमा कम्पनीहरूको सेवा गाउँगाउँ पुगेको छ । त्यसअनुसार बिमा व्यवसाय विस्तार भएको छ कि छैन ?
हिजो समितिले निर्देशन दिँदा कृषि बिमा लादिएको हो कि भन्ने लाग्थ्यो । आज यो बिमा कम्पनीहरूलाई व्यवसाय विस्तार गर्ने अवसर भएको छ । गाउँमा बिमा पनि बढेको छ । दाबी भुक्तानी पनि बढेकै छ । विस्तारै बिमा साक्षरताको विकास भइरहेको छ । एउटा व्यक्तिले गाईको बिमा गरेको छ भने कुनै न कुनै दिन त्यो गाई मरेपछि उसले दाबी भुक्तानी पाउँछ अनि उसले बिमाको महत्व बुझ्दो रैछ ।

कम्पनीहरूले माइक्रोइन्स्योरेन्स पोलेसीमा ध्यान दिएनन् भनेर आलोचना हुने गरेको छ नि ?
माइक्रोइन्स्योरेन्स जसलाई लक्षित गरेर अघि सारियो उसैको त्यो बिमालेख खरिद गर्ने क्षमता छैन । आजको दिनमा त्यो तहको मान्छेलाई माइक्रोइन्स्योरेन्स झनै आवश्यक छ । तर त्यो वर्गका मानिसहरूमा इन्स्योरेन्स प्रिमियम तिर्नसक्ने क्षमता नै छैन । हेल्थ इन्स्योरेन्स गरेको व्यक्ति गाडी चढेर अस्पताल जानसक्ने क्षमता त हुनुप-यो नि ।
माइक्रो इन्स्योरेन्स बढाउनका लागि सरकारले यसमा कृषि बिमामा जस्तै अनुदान दिनुपर्छ । बरु कृषि व्यवसायी बढ्दै गएकाले विस्तारै अनुदान कम गर्दै लैजान सकिन्छ ।

कोरोनाका कारण सेवा व्यवसायमा प्रविधिको प्रयोग बाध्यता बनाइदिएको छ । यसतर्फ बिमा कम्पनीहरू के गर्दैछन् ?
बिमा सेवाहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउन केही कानुनी अप्ठ्यारा छन् । करार ऐन, हुलाक सेवा ऐन, डिजिटल हस्ताक्षरजस्ता कुरामा केही जटिलतालाई खुलाउनुपर्छ । यसैगरी अन्डरराइटिङका व्यवस्थालाई पनि सहज बनाउनुपर्छ । बिमा कम्पनीहरू त आफ्ना सेवालाई अनलाईनमा प्रविधिमार्फत प्रदान गर्न इच्छुक छन् । कोभिडकै बेला पनि कम्पनीहरूले सकेसम्म अनलाइनमार्फत कम्पनीहरूले सेवा दिए । कोभिडको बिमालेख पनि अनलाइनमा कागजात मनाउने, अनलाइनमार्फत भुक्तानी लिएर जारी भयो । यो अनुभवले पनि प्रविधिमार्फत सेवा गर्नुपर्छ र सकिन्छ भन्ने भएको छ ।

बिमा कम्पनीहरू मर्जरमा नजानुको कारण के हो ?
आजको दिनमा मर्जर आवश्यकता हो । हामी रिक्स बेस क्यापिटलमा जाँदैछौं । कम्पनीहरू बीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ । जसका कारण कम्पनीहरूको नाफा पनि कम हुँदै गइरहेको छ । यो अवस्थामा मर्जर समाधान हो । यसका लागि कसले पहिला पहल लिन्छ उसैले बाजी मार्छ । हामीकहाँ कुनै कुरालाई फोर्स नगरेसम्म चलिरहेको छ नि भनेर बस्ने प्रवृत्ति छ । कसैले भित्रभित्र गृहकार्य गरेर पनि अन्तिममा सफल नभएको पनि हुनसक्छ । शिखरले पनि मर्जरका लागि गृहकार्य गरिरहेकै छ । एउटा सुरु गरेपछि त्यसको प्रतिफल देखेर अरुले पनि सिको गर्ने चलन पनि छ ।

कोरोनाका कारण बिमा कम्पनीहरूमा पनि प्रभाव परेको छ । शिखर इन्स्योरेन्सको अवस्था कस्तो छ ?
गत वर्ष आर्थिक वर्षमा चैतदेखि ४ महिना प्रभाव पारेको हो । मोटर बिमामा प्रभाव प¥यो अर्को पाटो दाबी भुक्तानी पनि परेको छैन । कम्पनीको नाफा पनि अघिल्लो वर्षको हाराहारीमै छ । कम्पनीको पुँजी र जगेडा एउटा लेभलमा छ । कम्पनी पनि बलियो भएको छ । हामीले ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवामार्फत सन्तुष्ट बनाएका छौं । नियामक निकायका नीति निर्देशनको पालनामा पनि राम्रोसँग गरिरहेका छौं । कम्पनीका लगानीकर्तालाई राम्रो प्रतिफल दिइरहेका छौं । कर्मचारीहरू पनि सन्तुष्ट छन् । सबै दृष्टिकोणमा कम्पनीको स्वास्थ्य राम्रो छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्