संविधान कार्यान्वयनमा सोचको तगारो «

संविधान कार्यान्वयनमा सोचको तगारो

विविधताबीचको एकतालाई सुगठित तुल्याउने सामाजिक, सांस्कृतिक एकता, सद्भाव र सहिष्णुतालाई सम्बोधन गर्नु यो संविधानको विशेषता हो ।

संविधान दिवस मुलुकको एउटा राष्ट्रिय पर्व हो । चाहे शासन र शासकको सामीप्यता होला नहोला, तर संविधानले परिवर्तनको ढोका खोल्न हरतरहले कोसिस गरिरहेको छ । सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, नागरिक अधिकारलाई संविधानले मौलिक हक प्रदान गरेको छ । भाषिक अधिकारमा यो संविधानले नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रभाषा भनेर खुलाएको छ, तर विदेशी भाषालाई भने राष्ट्रभाषाको दर्जा दिन भने सकिँदैन । संविधानमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा भनिरहँदा निजी तहमा शुल्क असुलेर पढाउने व्यवस्था भएसम्म यो विषय कार्यान्वयनमा ल्याउन असहज देखिन्छ । तथापि, जनअभिमतको सम्बोधनका विषयमा संविधानप्रति गर्व गर्नुपर्ने कुरामा भने विमति नै छैन । संविधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुसँग भने पक्कै पनि राज्यसत्तामा भएको किचलो नै दोषी ठहरिन्छ । यसलाई लुकाउन र ढाँट्न मिल्दैन ।
विविधताबीचको एकतालाई सुगठित तुल्याउने सामाजिक, सांस्कृतिक एकता, सद्भाव र सहिष्णुतालाई सम्बोधन गर्नु यो संविधानको विशेषता हो । यसले विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई सबल तुल्याएर स्थानीय हक र अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता अझ भनौँ जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताका विरुद्ध हुने क्रिया–प्रतिक्रियाबाहेकका विषयमा लचकदार हुने यो संविधान उत्कृष्ट कानुन हो । यसो भनिरहँदा संविधान गतिशील दस्तावेज पनि हो । कानुनी राज्यमा कानुनलाई पालना गर्नु नागरिकको अहम् दायित्व हो । जनताको हक र हितमा जारी संविधानलाई आत्मसात् गर्नु र विधिको शासनमा रहेर जिम्मेवारी वहन गर्नु आमनागरिकको कर्तव्य हो ।
वि.सं. २०७२ असोज ३ गते ९० प्रतिशत जनसमर्थनमा विश्व इतिहासमै अचम्मित हुने गरी ‘नेपालको संविधान, २०७२’ जारी भयो । २०६३ साल माघ १ गतेको अन्तरिम संविधानलाई प्रतिस्थापन गर्दै विकेन्द्रीकृत पद्धतिमा चल्ने गरी सात प्रदेशको विकासात्मक पद्धतिमा यो संविधानले लोकतान्त्रिक मान्यतामा विधिको शासनलाई तय गरेको छ । सङ्घीय पद्धतिअनुरूप विविधतामुखी अधिकारलाई प्रत्यायोजन गरेको छ । दिगो शान्ति, सुशासन अनि विकास र समृद्धिको स्वर्णिम स्वप्ना बोकेर नेपाल र नेपालीको भाग्य र भविष्यलाई कोर्ने अठोट गरेको देखिन्छ । सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र समतामूलक समाज निर्माण गर्दै जनताको हक र अधिकारलाई विविधतामय परिवेशसँग सामीप्य तुल्याउन अर्थात् जनमुखी बनाउनका लागि यो संविधानले विचारलाई निकै मथ्यो । सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई शब्दबद्ध गर्दै संविधानतः आत्मसात् गरेको छ ।
यति हुँदाहुँदै फेरि एउटा प्रश्न उब्जिन्छ— ७० वर्षको इतिहासमा नेपालको संविधानले समेटेको र चाहेको परिवर्तनलाई के कुराले रोक्यो ? जनतामा सरकारप्रतिको असन्तुष्टि हुनुका कारणहरू के होलान् अनि तिनको समाधान कसरी होला ? यो गहन सवाल हो । सरकारद्वारा जनतालाई विश्वास जित्ने कुरालाई केले छेक्यो ? पहिलो त काम देखाउनु आवश्यक छ, अर्को कुरा काम हुन नसकेका यथार्थ कारणलाई आग्रह–पूर्वाग्रहरहित भएर जनताका अघि प्रस्ट राख्ने हो भने सानो हुइँदैन । अब जनता लगभग विश्लेषण गर्ने स्तरमा उक्लिएको छ । संविधानको अपेक्षासँग कार्यान्वयनका समस्याको बहस हुनु आवश्यक छ । अर्कातिर यो संविधानलाई जलाउने, असन्तुष्टि देखाइरहनेहरूले आमजनताको भावनालाई पनि सोचेर विरोध गरिरहेका हुन् कि सीमित घेरालाई निर्माण गरेर ? यो प्रश्नले पनि पिरोलिरहन्छ ।
नियम, नेतृत्व र नियतले नियतिलाई निर्धारण गर्छ । नेतृत्व र जनतालाई नियमले निर्देशित तुल्याउँछ । अनुशासनको एउटा हद पार भएपछि कानुनी दायराले मान्छेलाई बाँध्नुपर्छ । मान्छे लालची भए मात्रै समाज कलुषित हुन्छ । तब कानुन, अदालत अनि जेलनेलका झन्झटहरू बेहोर्नुपर्छ । मुलुकको व्यवस्थालाई व्यवस्थित तुल्याउन संविधानले भूमिका निर्वाह गर्छ । यसकारण कानुनी हक र कानुनी दायराले मानिस बन्धित हुन थाल्छ । स्वतन्त्र हुन पाउने कानुन निर्देशित कानुन हो । शब्दमा लेखिएका, वाक्यमा कोरिएका कानुनभन्दा पनि बलिया कानुनहरूलाई अलिखित रूपमा हाम्रो समाजले संस्कार र संस्कृतिका रूपमा बेशब्द सिकाएका छन् । ती अनुशासनलाई किच्न थाल्दा कताकता हाम्रो समाजको दिशा बदलिएको भान हुन्छ । हामी आफ्नोपना हराएका र अरूका पहिचानमा पनि भिज्न नसक्ने दोधारे परिस्थितिमा जिइरहेका त छैनौँ । यसर्थ देशको हित हुने र जनतालाई फाइदा पुग्ने सन्दर्भमा कानुन कठोर पनि हुनुपर्छ । हाम्रो देश त यति धेरै अचम्मको छ, जहाँ कानुनलाई पार्टीले मुठ्ठीमा राख्छ तर पार्टीलाई कानुनले बाँध्न नसक्दा संविधान कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न भइरहेको छ ।
इतिहासलाई हेर्दा निरङ्कुश शासन व्यवस्था पनि समय क्रममा ढलेका छन् । यसलाई सामान्य प्रक्रिया मान्न सकिन्छ । इतिहासमा राम्रा र नराम्रा सबै शासनले उतारचढाव बेहोर्नुपर्छ नै । ठूला–ठूला तानाशाही शासक आफ्नै चङ्गुलमा फसेका छन् । तथापि, हाम्रो देशको सवालमा हामी स्पष्ट छौँ— हाम्रो मुलुकमा नीति राम्रो भए पनि नियतमा पारदर्शिता भएन । अस्थिर सरकार हुँदा ‘नौमहिने सरकार’ को उपमा दिइन्थ्यो जहाँ पक्ष–प्रतिपक्षको कुर्सीको लडाइँ नै विकासको बाधक थियो । यो समस्या समाधानार्थ बहुमतको स्थायी सरकार बनेपछि जनतामा आशा र खुसीको पारो निकै बढेको हो । आखिर जनतामा फेरि यति धेरै वितृष्णा किन छ ? यसको मूल कारण नै आन्तरिक कलह र खिचातानी हो । पदीय स्वार्थलिप्सामा जकडिएर जनताको सेवालाई बिर्सने शासकको प्रवृत्ति हो । यसको मूल कारण विपक्षी पार्टीसँग हुने कुर्सी लोलुपताभन्दा पनि चर्को र भयावह बनेर देखिएको खेमाबन्दीको असर हो ।
कुर्सीमोहको लालसाले राष्ट्रिय स्वार्थ खोक्रो भइरहँदा जनतामा नेतृत्वप्रति वितृष्णाको जहर बढिरहेको छ । राजनीतिक सरगर्मीले जनताका संवेदनासमेत छायामा परिरहेका छन् । यसको अर्थ सरकारलाई दोषै मात्र थोपर्नु पनि जायज हुँदैन । विकास पटक्कै भएन भन्नुभन्दा पनि विकासमुखी कार्यमा ढिलासुस्ती, कर्मचारीतन्त्र र माफियावाद हाबी भइरह्यो । कालोबजारी र सिन्डिकेटधारी भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिलाई खेमावादले काखी च्याप्ने संस्कार मौलायो । तब जति सोचियो, जति आशा गरियो त्यो भइरहेको छैन । जे भयो त्यो पनि दिगो र प्रभावकारी हुन सकेन ।
असल र खराबलाई पहिचान गर्ने जनताको चस्मा पनि धमिलो छ । नेपालमा रेल आउनु खुसीको कुरा होइन र ! तथापि सामाजिक सञ्जालमा खुसी मान्न नचाहनेको भीड पनि उत्तिकै देखिन्छ । वास्तवमा अमृतमा विष मिसिए पनि विषै हुन्छ अनि विषमा अमृत मिसिए पनि विष नै हुने हो । राम्रोलाई राम्रो नभन्ने परिपाटी केही हदमा हो नै, तर सरकारले पनि अहिलेसम्मको अढाईवर्षे कार्यकाललाई गहन विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । जनतामा पनि राम्रोलाई समेत राम्रो हो भन्ने प्रवृत्ति छैन । स्वार्थले वशीभूत हुँदा सकारात्मक विषयका पक्षमा बोल्नलाई पनि विभाजनकारी विभेदले टम्म भरिएको बुद्धिका कारण बाधा उत्पन्न गराउँछ । तब विपक्षीको अमृत पनि विष नै देखिँदो रहेछ । यो सोचभन्दा माथि उठ्ने बुद्धि त निकै मै हुँ भन्नेमा पनि देखिँदैन ।
वर्तमान नेपालको अवस्थालाई हेर्दा खाद्यान्नको चरम अभाव, कुपोषण, आर्थिक विषमता र राजनीतिगत स्वार्थका विरुद्ध उत्रेको जनताको आवाजलाई दबाउँदा भेनेजुयाली शासन व्यवस्था कम्युनिस्ट धारकै भए पनि अत्यन्तै भयावह बनिरहेको छ । जनतामा राजनीतिक कार्यप्रति वितृष्णा बढ्यो भनेर जनआवाजलाई दबाउन कहिलेकाहीँ देखिएको नीतिले भेनेजुयाली राजनीतिको अवस्थालाई इङ्गित नगरेको होइन । आखिर कुलमान घिसिङको पुनर्बहालीलाई माग राखिरहेका जनताको विचारलाई दमन गर्नुपर्ने आवश्यकता के नै थियो र ! जनताले राम्रो कामको कदर गरिरहँदा जनताकै सरकारले जनताको भारी समर्थनलाई अस्वीकार गर्दै दबाउनुलाई पनि कतै लोकतन्त्र भन्न सकिन्छ होला त ?
कार्यकर्ताले पार्टीको सही–गलत सबैलाई सही भन्छ तर जनताले सहीलाई मात्रै सही भन्छ । समृद्धिको बाटोमा हिँड्न र हिँडाउन त जनता पनि सजग हुनैपर्छ । नपालमा पक्ष–प्रतिपक्षको प्रवृत्ति उस्तै देखिन्छ । राम्रो कामलाई समेत कि त कमजोरी खोजेर खोइरो खन्ने या त तिललाई पहाड बनाउन उद्यत हुने सङ्कीर्ण बुद्धिमा आज नेपाली जनता विभाजित छौँ । अरू बिग्रिएको हेरेर रमाउने पद्धतिभन्दा माथि उठ्न नसक्ने प्रतिस्पर्धामा होमिएका हामीले विचारको दायरालाई बदल्न सकेनौँ । उल्टो दिशाको कूटनीतिले पनि नेपालको लोकतान्त्रिक पद्धति सोचेजसरी फलदायी भइरहेको छैन ।
अर्को कोणबाट हेर्दा, पछिल्लो समयमा हामी प्रकृतिद्वारा नराम्रोसँग ठगिएका छौँ । १२ वर्षे जनयुद्धको प्रताडना र विनाशले कृत्रिम समस्याको चङ्गुलमा पनि उसै गरी देश पछाडि नधकेलिएको होइन । परिणामतः देशको भौतिक विकासमा ठूलो बाधा उत्पन्न भयो । शान्ति सम्झौतापश्चात् सङ्क्रमणकालीन परिवेशले समय खाइदियो । नयाँ व्यवस्थामा नयाँ तरिकाको पद्धतिसँग घुल्नलाई, त्यसको व्यवस्थापन गर्नलाई अनि कार्यान्वयनको अभ्यास गर्नलाई पनि निकै गाह्रो भएकै हो र अभैm थुप्रै प्रशासनिक, भौतिक, आर्थिक समस्याहरू छन् ।
२०७२ को भूकम्प र नेपालको संविधान, २०७२ जारी हुनुले पनि संविधान कार्यान्वयनमा समस्या भएकै हो । भूकम्पीय प्रताडनाको घाउ आलो नहुँदै नाकाबन्दीको मार खेप्नुप¥यो । भूकम्पीय क्षतिको पुनर्निर्माणका कामलाई सम्पन्न गरिनसक्दै बाढी, पहिरो, डुबानलगायतका प्राकृतिक समस्याका चपेटामा मुलुक भास्सिएकै हो । यो घाउलाई मलमपट्टी लाइसकेको छैन, यता कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र धराशायी बनिरहेको छ । अझैं कति क्षति हुने हो र अबको अवस्था के हुने, सोका बारेमा कसैसँग वास्तविक उत्तर र उपाय छैन । हामीले तय गरेका समाधानसँग चुनौती नै चुनौती प्रतिप्रश्नका रूपमा गाँसिएर आउँछन् ।
अन्ततः नेपालको विकासको गतिलाई चरम रूपमा असर पु-याइरहेको कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण तथा वैकल्पिक सुधारात्मक उपायको खोजीमा पनि हाम्रो मुलुक अहिले कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । एकातिर मानिसलाई रोगको भय छ भने अर्कातिर भोक र शोकको भय छ । सरकारले निषेधाज्ञालाई खुलाएर सहज तुल्यायो, गाडी चलायो तर यो खुसीसँगै त्रास बढ्यो । बाध्यता सबैलाई हुँदाहुँदै निषेधाज्ञा खुल्दा बढ्दो जोखिमको प्रभावमा गाउँ–गाउँमा पुग्ने सम्भाव्यता रहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६० वर्ष नाघेकालाई घरबाहिर ननिस्कन आग्रह पनि गरेको छ । सरकारद्वारा सुझाइएका सुरक्षाका उपाय अपनाउँदै दैनिक कार्यलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने विषय जायज नै हो । तथापि, दैनिक रूपमा बढ्दो जोखिमलाई हेर्दा त यो निर्णय पनि अभैm घातक हुने त होइन ? बरु हुनेले दिने र नहुनेले बाँच्ने आधार खोज्ने गरी एक–दुई महिना बाँच र बचाउको अभियान चलाउनु उत्तम हुने देखिन्छ । अप्ठ्यारो स्थानलाई स्थानीय सरकारको सहयोगमा अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवा दिएर कफ्र्यु नै लाउँदा उत्तम हुने देखिन्छ । बाँचियो भने कमाउँला भन्ने कि त ! अहिलेको अवस्थामा ह्वात्तै बाहिरिने हो भने नेपाल नसोचेको सङ्कटमा भास्सिने भय छ । यसर्थ जनताले व्यक्तिगत रूपमा सावधानी अपनाउनु अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्