माथिल्लो कर्णाली आयोजना अघि बढ्दै «

माथिल्लो कर्णाली आयोजना अघि बढ्दै

बंगलादेशले कोरोना महामारीको समस्या न्यून भएपछि नेपाल आएर सम्झौता गर्ने बताएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका लागि १ खर्ब ५० अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ ।

खुला प्रतिस्पर्धामार्फत विद्युत्को सर्भे अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएको करिब १२ वर्षपछि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत्् आयोजनाको प्रक्रियागत रूपमा गति बढ्न थालेको देखिएको छ । भारतीय लगानीमा निर्माण हुन लागेको ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली खरिद गर्नका लागि बंगलादेशले सुनिश्चितता पत्र पठाएपछि कर्णालीवासीको वर्षौंको सपना तथा देशकै ऊर्जा व्यापारको भविष्य कोर्ने एउटा आयोजनाका रूपमा हेरिएको यस आयोजनाले फेरि एकपटक विकासविद्हरूलाई उत्साहित बनाएको छ । जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको ९ सय मेगावाटमध्ये ५ सय मेगावाट खरिद गर्ने गरी बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले लगानी बोर्डलाई सुनिश्चिताको पत्र पठाएको छ । पत्रमा प्रसारण शुल्क, चुहावट र ट्रेडिङ मार्जिनसहित प्रतियुनिट ७.७१७२ सेन्ट अर्थात् नेपाली रुपैयाँमा करिब ८.४८ पैसा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) हुने उल्लेख छ । यसबाट नेपालको विद्युत् व्यापारको अर्को युग सुरु हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ । लगानी बोर्डलाई प्राप्त पत्रअनुसार ५ सय मेगावाटमध्ये ८५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि नहुने प्रतियुनिट ५.८२२५ सेन्ट र १५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने दर प्रतियुनिट १.०२७५ सेन्टमा बंगलादेशले खरिद गर्नेछ । साथै, १५ प्रतिशत भने डलरको भाउ वृद्धि हुँदा दर पनि बढ्नेछ । त्यसैगरी प्रसारण शुल्क र लस (नेपाल–भारत बोर्डर) को प्रतियुनिट ०.२५०० सेन्ट, भारततर्फको प्रसारण शुल्क प्रतियुनिट ०.३६०० सेन्ट, प्रसारण चुहावटबापत प्रतियुनिट ०.२००० सेन्ट र एनभीभीएन ट्रेडिङ मार्जिनबापत प्रतियुनिट ०.०५७२ सेन्ट पाउनेछन् ।
बंगलादेशले कोरोना महामारीका कारण पीपीएमा हस्ताक्षर गर्न आउन नसकिएको र महामारीको समस्या न्यून भएपछि नेपाल आएर सम्झौता गर्ने बताएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका लागि १ खर्ब ५० अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । आयोजनालाई १ खर्बबराबरको ऋण र करिब ५० अर्ब स्वपुजी (इक्विटी) आवश्यक पर्ने जनाइए पनि जीएमआरले बंगलादेशले बिजुली किन्ने ग्यारेन्टी गरेकाले लगानीका लागि कुनै समस्या नहुने देखिन्छ । लगानीकर्ताले नेपाललाई निःशुल्क दिने १ सय ८ मेगावाटबाहेक ७ सय ९२ मेगावाट विद्युत् निर्यात गरी भारतलाई बिक्री गर्नेछ । यसमध्ये भारतमा बिक्रीका लागि नेसनल विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) सँग समझदारी गरेको जीएमआरले सन् २०१७ को अप्रिलमा बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा बोर्डसँग सम्झौता गरिसकेको छ भने सन् २०१८ को डिसेम्बरमा विस्तृत महसुल प्रस्ताव गरेर पीपीए दरका लागि नेगोसिएसन अघि बढाइसकेको छ । बंगलादेशसँग पीपीए गरेपछि बाँकी रहेको २ सय ९२ मेगावाट बिजुली भारतका विभिन्न कम्पनीसँग बिक्रीका लागि पहल अघि बढाउने कम्पनीले जनाएको छ ।
नेपालमा लगानीको वातावरण बनिरहेको छ भन्ने सन्देश दिन तथा त्रिदेशीय सहकार्यका रूपमा हेरिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाजस्ता ठूला आयोजना निर्माणमा सरकारले तदारुकताका साथ काम अघि बढाउन आवश्यक छ । सन् २००८ मा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत विद्युत्को सर्भे अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएको भए तापनि सन् २०१४ मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको यो आयोजना विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी रहेको सबैभन्दा ठूलो आयोजना पनि हो । यस आयोजनाबाट २७ प्रतिशत इक्विटी र १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा दिने गरी सम्झौता भएको तथा इक्विटी, निःशुल्क राजस्वलगायत गरी २५ वर्षमा ४ अर्ब ५० करोड नेपालले पाउने हुनाले यो आयोजना विदेशी निजी क्षेत्रको लगानीमा नेपालमा ठूला आयोजना बन्न सक्छन् भन्ने एउटा उदाहरण पनि हो । साथै, जलविद्युत् आयोजनासँग सदैव जोडिएर आउने स्थानीयको समस्यामा पनि यो आयोजना एक उदाहरण बन्न सक्छ । किनकि यस आयोजनाले स्थानीयवासीको विद्युतीकरणका लागि दुई मेगावाटको छुट्टै जलविद्युत्् आयोजनासमेत निर्माण गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्