सरकारी ढुकुटी रित्तिँदा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाएनन्

चालू आर्थिक वर्षको छैटौं महिनासम्म पुँजीगत खर्च १२.३१ प्रतिशतमा सीमित छ । हरेक वर्ष पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेको आरोप सरकारमाथि लागि रहन्छ र यस वर्ष पनि सरकार यो आरोपबाट अछुतो छैन । सरकारले आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा ४५ दिन पहिल्यै बजेट ल्याए पनि खर्च गर्न नसकेको भन्दै आलोचनासमेत भइरहेको छ । तर, विगतका वर्षहरूमा जस्तो सरकारले खर्च नै गर्न नसकेर यस वर्ष विकास बजेट कम निकासा भएको भने होइन ।
सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्दा तथा निर्वाचन र संघीयता कार्यान्वयनका नाउँमा ठूलो रकम खर्च गर्दा ढुकुटीमा पैसा नै छैन । यही कारण विकास निर्माणका मुख्य साझेदार निर्माण व्यवसायीले काम गरेअनुसारको भुक्तानीसमेत पाउन सकेका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयले निकासा नदिँदा विभिन्न विकासे मन्त्रालय तथा सम्बन्धित विभाग र कार्यालयले व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन सकेका छैनन् । भुक्तानी नपाएका व्यवसायीहरू दिनहुँजसो विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको ढोका ढकढकाउन पुगिरहेका छन् भने ति मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई देखाएर पन्छिने गरेको उनीहरूको आरोप छ । सरकार भने चालू आर्थिक वर्षमा निर्वाचनलगायत खर्च तथा संघीयता कार्यान्वयनका लागि अतिरिक्त स्रोतको जोहो गर्नुपर्दा दबाबमा छ । अर्थले पुस मसान्तसम्ममा संकलन हुने आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि करबाट व्यवसायीलाई भुक्तानी दिने आश्वासन दिएकाले व्यवसायी आशाबादी भने छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रामशरण देउजा सडक विभागअन्तर्गतको बजेट शीर्षक नम्बर १२३ को कार्यक्रमको बजेट चालू आवको भदौदेखि नै भुक्तानी नपाउँदा समस्या निकै गम्भीर भइसकेको बताउँछन् । यो शीर्षकमा गत आवसम्म सडक विभागले २३ अर्ब रूपैयाँ बराबरको योजनाहरू बोलपत्र गरेर काम गरेको भए पनि त्यसको आधाभन्दा बढी रकम व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको देउजाले बताए । विभागले यो शीर्षकमा गर्दै आएको कार्यक्रम र बजेट चालू आवमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको भनिएपनि व्यवसायीले गरेको कामको भुक्तानी साविकको कार्यालयले दिनुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । महासंघका अनुसार भुक्तानी नपाएपछि रणनीतिक सडकअन्तर्गत कतिपय काम भने रोकिएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले यो शीर्षकमा केन्द्रमा बजेट नभएको बताएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । महासचिव देउजा भने सरकारी ढकुटीमा रित्तिएको आशंका गर्छन् । उनले भने, “व्यवसायीलाई सरकारी ढुकुटी रित्तिएको हामीले सुनेका छौं किनभने बजारमा तरलता अभाव सिर्जना भइसक्दा पनि हामीले गरेको कामको पनि पैसा पाएनौं । त्यो पैसा दिएमा बैंक, बजार, व्यवसायीबीच फैलिन्छ ।” अर्थ राज्यमन्त्री उदयशमशेर राणा भने सरकारको ढुकुटीमा बजेट रहेको दावी गर्छन् । उनले सरकारले चालू आवको चालू अवधिभित्र १ सय ९ अर्ब रुपैयाँ बजारबाटै संकलन गरेको भन्दै बजेटको समस्या नभएको बताए । विगतमा सडक विभागले गरेका अधुरा कामको लागि बजेट दिने भनेर अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै निर्णय गरिसकेकोले बजेटको लागि समस्या नरहेको उनको जिकिर छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूले विकास निर्माणको काम गर्ने भौतिक योजना, स्थानीय विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ, सहरी विकासलगायतका विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका सरकारी कार्यालयबाट भुक्तानी लिन बाँकी रहेको बताउँदै आएका छन् । काम सम्पन्न भएका आयोजना-योजना-परियोजना-कार्यक्रमको भुक्तानीमा समस्या भएपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सोमबार अर्थ र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । सरकारी अधिकारीसँग भएको छलफलले पुसको मसान्तसम्म वा माघको पहिलो हप्तासम्ममा अहिले देखिएको भुक्तानी समस्या समाधान हुने आशा देखिएको देउजा बताउँछन् ।

“निर्माण व्यवसायीले पैसा अभावले बैंकको ऋण तिर्न नसक्दा कालोसूचीमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएपनि काम गरेको पैसा सरकारले दिन नसक्दा ढुकुटी रित्तिएको आभास भएको छ,” उनी भन्छन्, “सिमेन्ट, फलाम(रड) उद्योगमा पनि पैसा तिर्न नपाउँदा कामै गर्न नसकिने अवस्था देखिएको छ ।”
सिँचाइ मन्त्रालयमातहत सम्पन्न भएका केही ठूला र मध्यमस्तरीय योजनाको पनि भुक्तानी रोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । व्यवसायीले काम सम्पन्न गरेर पनि भुक्तानी नपाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सागरकुमार राईले बताए । निर्माण सकिएका कतिपय मध्यम र ठूला आयोजनाको भुक्तानी रोकिएको छ । मन्त्रालयले आफूसँग भएको बजेटबाट भुक्तानी दिइसकेको छ तर, विदेशी विकास साझेदारबाट प्राप्त हुनुपर्ने बजेट आएको छैन । “विकास साझेरदारले दिएको सहयोग अर्थबाट सोत्रान्तर भएर विनियोजन भएको छैन, हामीसँग भएको बजेट सकियो,” राईले भने ।
“विकास साझेदारले सम्पन्न भएका आयोजनाको लागि उसको तर्फबाट दिनुपर्ने बजेटको लागि कागजात अध्ययनलगायतको प्रक्रिया जारी छ,” उनले भने, “काम सम्पन्न गरेका व्यवसायीले बजेट पाउँछन् ।” सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका सूचना अधिकारी सुरोज पौडेलले विभागमातहतका कार्यक्रममा भुक्तानीको समस्या नभएको जानकारी दिए ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग(डोलिडार) मातहतमा पनि भुक्तानी समस्या रहेको महानिर्देशक जीवनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । साविकका जिल्ला विकास समितिमार्फत् कार्यान्वयनमा रहेका कार्यक्रम बद्लिँदो परिस्थितिमा ती जिविस नै कार्यान्वयनको तहमाभन्दा पनि अनुगमनकारी निकायको हैसियतमा मात्रै रहेकोले त्यहाँको बजेटबाट भुक्तानी हुन नसकेको हो । जिससमा गएको बजेट उनीहरूले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई दिन नमान्दा ग्रामीण स्तरमा कार्यरत महिलालगायतका मजदुरले समेत ज्याला पाउन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको श्रेष्ठले बताए । “निर्माण व्यवसायीहरू दिनहुँ भुक्तानी पाउँ भन्दै गुनासो, उजुरी लिएर आउँछन्,” उनले भने, “अब उल्टै सरकारले पेनाल्टी तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, साविकका कामको भुक्तानीको अख्तियारी साविकका कार्यालय दिनुपर्छ ।”
सिँचाइ मन्त्रालयले पुराना बहुवर्षिय योजनाका काम भने केन्द्रबाट आफैंले गरेको छ । उसले स्थानीय तहमा दिनुनपर्ने भएकोले यो काम केन्द्रबाटै गरेको हो । तर आगामी आवदेखि यी मध्येका मध्ययस्तरीय भने प्रदेशलाई दिने र ठूला प्रकृतिका कार्य संघमा रहनेछ । सिँचाइ मातहत विनियोजन भएकोे चालू आवको २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट भने अर्थ मन्त्रालयले दुई महिनाअघि नै स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको लागि फिर्ता पठाइएको छ । अर्थले बजेटसँग कार्यक्रम पनि मागेकोले त्यो रकम स्थानीय तहमा गएपछि कार्यान्वयन हुनेछ ।