२६ सय मेगावाटका आयोजना वैध ठहर «

२६ सय मेगावाटका आयोजना वैध ठहर


उच्च अदालत पाटनले विद्युत् नियमन आयोगको ऐन सक्रिय भएदेखि पदाधिकारी नियुक्ति नभएसम्मको समयमा भएका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लाई वैध ठह-याएको छ । ऐन सक्रिय भएर पदाधिकारी नियुक्ति नभएसम्मको अवधिमा पीपीए गरिएका २ हजार ६ सय ७ मेगावाट बराबरका १ सय २६ आयोजनाको पीपीए वैद्यताबारे प्रश्न गर्दै भदौ २९ मा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आइतबार भने न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीको इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी नहुने भन्दै यसलाई निरन्तरता दिएन ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आइतबार विज्ञप्ति निकालेर निजी क्षेत्रले अनुमति लिएर अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गर्ने चरणका २ हजार ६ सय ७ मेगावाटका १ सय २६ आयोजनाको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाइएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ । इप्पानले पीपीए भएका आयोजनामा २७ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको र ४ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ लगानीको चरणमा रहेको उल्लेख गरेको थियो । २०७४ साल भदौमा संसदबाट विद्युत् नियमन आयोग ऐन पारित भएर मंसीरदेखि स्वत सक्रिय भए पनि २०७६ वैशाखमा मात्र आयोगका पदाधिकारी चयन भएका थिए । सो अवधिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको पीपीएको वैद्यतामाथि प्रश्नचिह्न उठ्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्