संविधान कार्यान्वयनमा कमजोरी «

संविधान कार्यान्वयनमा कमजोरी

संविधानले निर्दिष्ट गरेका मौलिक हकका बारेमा पाँच वर्षपछि पनि बहस भइरहनु भनेको संविधानको भावना तथा मर्मलाई नबुझ्नु हो ।

नेपाल तथा नेपालीले छैटौं संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा पछिल्ला वर्षहरूमा संविधानको कार्यान्वयनमार्फत संघीयताकोे जग बलियो बनाउँदै जान राज्यसंयन्त्र चुकेको आभास हुन थालेको छ । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नाराका साथ संघीयता कार्यान्वयनमा जान संविधानको अक्षरशः पालना हुनुको विकल्प छैन । तर, पछिल्ला समयमा संविधानलाई अपव्याख्या गर्दै जस्ता क्रियाकलाप भइरहेका छन्, त्यसले सरकार संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर नरहेको पो हो कि भन्ने जनमत बढ्दो छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेका मौलिक हकका बारेमा पाँच वर्षपछि पनि बहस भइरहनु भनेको संविधानको भावना तथा मर्मलाई नबुझ्नु हो । संविधानसभामार्फत लेखिएको नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता वास्तवमा नै उत्कृष्ट प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो । तर, संघीयता संस्थागत गर्दै ७ सय ५३ स्थानीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार एवं संघ सरकार आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा लाग्नुपर्नेमा विगतका पाँच वर्ष खेर गएको महसुस हुनु वास्तवमा नै सुखद संकेत होइन । साथै, पछिल्ला समयमा संघीयताको मर्म तथा भावनाविपरीत एकात्मकताको प्रयोग बढ्दै जाँदा नेपालमा जस्तोसुकै संविधान आए पनि नेता तथा राजनीतिक दलहरू नसुध्रेका तथा उनीहरू नै यसलाई असफल बनाउने कोसिस गरिरहेका हुन् कि भन्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ । यो झन् सुखद अवस्था होइन ।
संविधान दिवसका अवसरमा शनिबार बिहान टुँडिखेलमा आयोजित विशेष समारोहमार्फत देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड–१९ का कारण विश्वका अधिकांश देशको अर्थतन्त्रको सूचक नकारात्मक हुँदा पनि नेपालको भने सकारात्मक नै रहेको बताए तापनि दृश्य त्यति सुखद भने छैन । उनले भाषण गरिरहँदा छेवैको खुलामञ्चको भुइँमा नागरिकहरू भोको पेट लिएर खाना खान लाइन बसिरहेका थिए । साथै, प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा विश्वव्यापी महामारीका कारण झन्डै ६ महिना अवरुद्ध आर्थिक क्रियाकलापका बाबजुद नेपालका लागि केही सकारात्मक परिसूचक सुखद पक्ष भएको पनि बताए । तर, विश्वव्यापी महामारी सुरु हुनुअघि नै आर्थिक परिसूचकहरू उत्साहजनक थिएनन् । पाँच वर्षका लागि करिब दुईतिहाइ बहुमतका साथ जितेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारले आर्थिक क्रान्तिको सुरुवात आर्थिक सुधार तथा लगानीको वातावरण सुधार गर्ने कानुनी प्रावधानसहित निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर गर्ला भन्ने सबैको अपेक्षा थियो । तर, सरकार पश्चगामी बाटो पछ्याउँदै झन् आर्थिक स्वतन्त्रतालाई निःशेष गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्यो, जसका कारण स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न हच्किए । गत सातामात्र अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टले नेपालमा लगानी गर्न धेरै समस्या रहेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन निकालेको छ । नेपालका राजनीतिक दल तथा निजी क्षेत्रका संघ–संगठन विदेशी लगानीमैत्री नरहेको भन्दै नेपालमा लगानीको वातावरण नबनेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । यसबाट पनि सरकार तथा निजी क्षेत्र दुवैले आफ्नो छवि सुधार गर्दै नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक छ । बिनालगानी रोजगारी सिर्जना हुँदैन । बिनारोजगारी संविधान कार्यान्वयन गर्न सकिन्न । संविधानले सबै नेपालीलाई रोजगारीको प्रत्याभूतिमात्र गरेको छैन, काम गरेर खान पाउने हक पनि स्थापित गरेको छ । जसका लागि सरकारले जसरी भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाजस्ता ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न तदारुकता देखाएको जनाएको छ, त्यसैगरी अन्य विकास आयोजना तथा स्थानीय युवालाई आफ्नै गाउँमा रोजगारी सिर्र्जना गर्ने अवसर प्रदान गर्न अत्यावश्यक छ । अन्यथा नागरिकमा संविधानप्रति वितृष्णा जागेपछि संविधान दिवस मनाउने भगत् औपचारिकतामात्र रहनेछ ।
छैटौं संविधान दिवसको शुभकामना !!!

प्रतिक्रिया दिनुहोस्