उपभोक्ताको दुर्दशा «

उपभोक्ताको दुर्दशा

प्याज किन्न आफै ग्राहकको रुपमा तरकारी बजार पुगेका उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट बुधबार ठगिए । प्रति केजी ५० रुपैयाँ मुल्य रहेको प्याज उनले बजारमा गएर १ सय १० रुपैयाँदेखि १ सय ५० रुपैयाँसम्म किने । प्याजमा कालोबजारी गरेको सार्वजनिक भएपछि उनी आफै सामान्य पोशाकमा गएर ५० केजीभन्दा बढी प्याज किन्दाको यो घटनाले बजारमा उपभोक्ताको दुर्दशाको संकेत गर्छ । एकातर्फ मन्त्री आफै ग्राहक गरेर अनुगमन गर्न जानुलाई सकारात्मक घटनाको रुपमा लिन सकिन्छ भने अर्कोतिर उपभोक्ताको अधिकार संविधानको मौलिक अधिकारको रुपमा ग्यारेण्टी गरेको देशमा कालोबजारी कति सजिलै भईरहेको छ भन्ने देखिनुले राज्य संयन्त्र कति कमजोर अवस्थामा रहेछ भन्ने संकेत पनि गर्छ । उपभोक्ताको संरक्षणका लागि कानुनकै व्यवस्था अनुसार राज्य संयन्त्र परिचालन भएको भए न मन्त्री नक्कली ग्राहक बनेर बजारमा पुग्नुपर्दथ्यो, न व्यापारी÷व्यवसायीले यति सजिलै दोब्बर तेब्बरमा बेच्न सक्थे । यो घटनाले राज्य संयन्त्रको कमजोर अवस्था र प्रभावकारीविहिन अनुगमन प्रणालीलाई पनि उदांगो बनाएको छ । काठमाण्डौको मुख्य सहर कालीमाटी र बल्खु बजारको यो अवस्थाले मुलुकका अन्य क्षेत्रहरुको अवस्था कति नाजुक होला भन्ने अनुमान पनि सहज गर्न सकिन्छ । अझ काठमाण्डौ उपत्यकामा दर्जनौ उपभोक्ताहरुको अधिकारका लागि स्थापना भएका संघसंस्था छन् । उनीहरुले उपभोक्ताहरुको हकहितका लागि भन्दै सरकार तथा दातृ निकायहरुसँग सहायता लिएर उनीहरुको नाममा खर्च पनि गरिरहेका छन् । उनीहरुको उपस्थिती उपभोक्ताको अधिकारका लागि कति छ, छैन भन्ने स्पष्ट संकेत पनि यस घटनाले देखाएको छ । उपभोक्ता अधिकारवादी संघसंस्था प्रदेश र जिल्लासम्म गठन गर्ने होडबाजी पनि देखिन्छ । कतिपयले गठन पनि गरिसकेका छन् । तर, राज्य र नागरिक समाजको रुपमा उनीहरु कालोबजारीविरुद्ध खबरदारी गर्न कतिसम्म लाचार छन् भन्ने पनि यसछन् भन्ने पनि घटनाले उदाहरण दिएको छ । अझ गम्भीर अवस्था त के छ भने कालोबजारीका लागि रोक्नका लागि अत्यावश्यक कानुन निर्माणको पाटो कति दयनीय छ भन्ने पनि यसबाट उदांगो भएको छ ।
मुलुक संघीयतामा गएको पाँच बर्ष बित्यो तर ७ सय ५३ स्थानीय निकायमध्ये अझै पनि ७ सय ४६ स्थानीय निकायमा उपभोक्ता सम्बन्धी कानुन बनेको छैन । दमक, कलैया, भीमेश्वर, वालिङ, तानसेन, वीरेन्द्रनगर र टीकापुर लगातका केही स्थानीय सरकारले मात्र स्थानीय बजार व्यवस्थापन ऐन बनाएका छन् । यतिसम्मकि उपत्यकाकै काठमाण्डौ, भक्तपुर, ललितपुर जस्ता सुगम तथा ठूला महानगरले उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्न कानून नबनाउनुलाई नागरिकप्रति संघीय सरकारमात्र होइन स्थानीयसरकार पनि कति लापरवाह छ भन्ने देखाउँछ । ऐन बनेको भए यसअन्तर्गत उपमेयरको अध्यक्षतामा समिति बन्ने थियो । समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र बजार अनुगमन गर्ने, बजार व्यवस्थापन गर्ने लगायत बजार सम्बन्धित सबै कुराको निगरानी गर्ने कुरा पर्दछन् । यसले बजार व्यवस्थापनको लागि आवश्यक बजेट प्रत्यायोजन गर्नेदेखि बजार सर्वेक्षणको काम पनि गर्दछ तर कानून नबन्दा कुनै पनि स्थानीय निकाय अनुगमन गर्न सकेको छैनन भने यसको कारण बजारको व्यवस्थापन समेत हुन सकेको छैन । बजार व्यवस्थित नहुँदा आपुर्ति व्यवस्थापन र अप्राकृतिक मुल्य वृद्धि गर्ने क्रम रोक्न स्थानीय निकायले सकेको छैन ।
पाँच बर्षसम्म पनि स्थानीय निकायले कानुन बनाउन नसक्नुले उनीहरुको प्राथमिकतामा उपभोक्ता परेका छैनन भन्ने देखाउँछ । उनीहरुलाई कालोबजारी रोक्नेतर्फ कुनै चासो छैन । जसका कारण उपभोक्ताहरु ठगिरहेका छन् । बजारमा कालोबजारी फष्टाईरहेको छ । कानुन अभावमा न उपभोक्ता हक संरक्षण हुन सक्छ, न प्रतिस्पर्धी बजारको माग सिर्जना हुन सक्छ । उपभोक्तको अधिकारका लागि कानुन पनि नबनाउने, राज्य संयन्त्र पनि कालोबजारी रोकेर उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षण गर्न नसक्ने अहिलेको अवस्थाले संविधानमा रहेको उपभोक्ता अधिकारको खिल्ली उडाएको संकेत गर्छ । अहिलेको अवस्थामा उपभोक्ताको दुर्दशा अन्त्य गर्नका लागि मन्त्री नक्कली ग्राहक बनेर गई ठगीमा परेपछि आवश्यक कार्बाही गर्ने प्रवृत्तिभन्दा पनि कानूनीरुपमा नै यसको निराकरण हुने पद्धति आवश्यक छ । यो सरकार, मन्त्री वा वाणिज्य विभागका पदाधिकारीहरुको निर्देशनबाट भन्दा उपभोक्ता ऐनको निर्माण, यसको कार्यान्वयन, उचित संयन्त्रको व्यवस्थापनसहितको सधै स्वचालित हुने प्रणालीको विकासबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्