संघीयता अभिशाप नबनोस् «

संघीयता अभिशाप नबनोस्

शासन, सत्ता, सरकार र यसका जिम्मेवारी तथा आर्थिक अधिकारहरूलाई संघीयताले विकेन्द्रित गरेको तीन वर्ष पूरा भए पनि कार्यान्वयन गत वर्षका निर्वाचनहरूपछि मात्रै भएकाले खासमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको चानचुन एकवर्ष मात्रै भयो । यही बीचमा नै प्रश्न उठ्न थालेको छ, के संघीयता अभिशापै बनिसकेको हो ?
यसलाई दुई आधारमा हेर्न सकिन्छ । पहिलो भनेको नेपालको संविधान, २०७२ जारी हुँदा देखिएको असन्तुष्टि संविधान घनिभूत रूपमा कार्यान्वयन हुँदै जाँदा झनै बढिरहेको देखिन्छ ।
दोस्रो, संविधानलाई स्वागत गर्नेहरू पनि आज संविधान र संघीयताको कार्यान्वयनमा असन्तुष्ट बनिरहेका छन् । यी दुवै मान्यताको भित्री पक्ष ‘अधिकार’ नै देखिन्छ । चाहे जाति, क्षेत्र, लिंग, वर्ग, धर्म, क्षेत्रीय वा कर्मचारीका अधिकार । यतिबेला अझै कोही अधिकार दिइएन भनिरहेका छन् भने कोहीचाहिँ दिइएको अधिकार पनि कार्यान्वयन गर्न पाइएन भन्ने पनि देखिएको छ । अर्कातिर संघीयता आउँदैमा रामराज्य केही पनि हुँदो रहेनछ भन्ने नमीठो बुझाइ सोझासीधा नागरिकमा भएको छ । अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, लापर्वाही, मोलाहिजा विगतको केन्द्रीकृत शासन प्रणाली र संघीयतामा कुनै फरक छैन । संघीय शासन उम्दा बनाउँछु भन्ने पनि कोही देखिएका छैनन् र त्यसबाट सुविधा पाइन्छ भनेर पत्याउने पनि कोही छैनन् । यसरी हेर्दा पनि संघीयता सिर्फ फोस्रो देखिएको छ । एउटा शासन फेरियो, केही थान नेता फेरिए, वस् यत्ति मात्रैमा संघीयता हुनु हँुदैन । समूल रूपमा संघीयताको परख नागरिकले गर्न अझै पाएका छैनन्, यो पाउनुपर्छ । संविधानमा जे लेखिए पनि कार्यान्वयन भनेको त्यस्तै–त्यस्तै हो कि भन्ने भान नागरिकमा परेको छ । माध्यामिक तहसम्म शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनेर संविधानमा लेखिए पनि शासकले के यसलाई पूरा गर्लान् ? यो त एक उदाहरण मात्रै हो ।
संघीयतालाई अब्बल शासन व्यवस्था हो भन्ने विज्ञ, राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरू संघीयताको प्रस्थान बिन्दुबाट बिच्किएको पाइन्छ । हाल ३ करोड हाराहारी पुग्न लागेको जनसंख्याका लागि आएको संघीयता, करिब ८० हजारमा रहेका स्थायी सरकार (कर्मचारी) ले हायलकायल बनाइरहेका छन् । राजनीतिक रूपमा संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमा पक्ष प्रतिपक्ष सरकार वा सरकार इतर भन्ने रहँदैन । हालसम्म देशमा विद्रोही पक्ष कोही नभएकाले संविधानलाई सबैले अंगीकार गरेका छन् । यसैले संविधान साझा दस्तावेज हो । जतिसुकै असन्तुष्टि जो–सुकैका भए पनि यसलाई संशोधनको प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै ग्राह्य बनाउँदै जानु सबैको हितमा हुनेछ ।
हिजो संविधान निर्माणमा अन्जानमा अनपेक्षित रूपमा अधिकारहरू गाउँमा पु¥याउनु नै गल्ती भएको नेता प्लस कर्मचारीले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष बक्दै आएका छन् ।
यसरी हेर्दा संविधान र संघीयतामा को छ सन्तुष्ट ? यसलाई कसले कसरी प्रीतिकर, रुचिकर मानिरहेका छन् ? भन्ने सवाल उठान भएको देखिन्छ ।
हामीमा ठूला देशको बीचमा हुनुका फाइदा÷बेफाइदा छन् । अब हामी भूपरिवेष्टित देशको सीमित घेराबाट होइन, दुनियाँका ठूला आर्थिक खेलाडी भइसकेका देशको नजिक हुनुको धेर फाइदा रहेको भन्ने तर्क र तथ्यबाट केही नयाँ मापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ, यो सत्य नै हो ।
संविधान र संघीय शासन प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उत्पादन र समग्र अर्थसामाजिक व्यवस्थालाई अघि बढाउन संघीयतालाई असफल हुन दिनु हँुदैन । वास्तवमा नेपालको संविधानप्रति तराई–मधेस मात्र होइन, आदिवासी, जनजातिहरू पनि पूर्ण सन्तुष्ट छैनन् । पक्कै पनि संविधानमा कोही पनि पूर्ण सन्तुष्ट छैनन््, तर यसो भन्दैमा संविधानको परिपालना नगर्ने पनि भएन । असन्तुष्ट विचार, भावनालाई संशोधनबाट संविधानमा राख्न सकिन्छ किनकि संविधान संशोसन योग्य हुन्छ ।
अघिल्लो हप्ता मंगलबार मार्टिन चौतारीमा आयोजित गोष्ठीमा राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहले दुईवटा पक्षलाई उजागर गरेका थिए । पहिलो संघीयता जसले चाहेको थियो, वा जसको एजेन्डा थियो उसले संविधान लेखनमा नै पराजित भयो । दोस्रो संघीयता जसले चाहेको थिएन, उसले संविधान लेख्दा विजय हासिल गरेको तर्क गरेका थिए । परिस्थितिलाई जेजसरी व्याख्या गरे पनि संविधानको सघन कार्यान्वयनमार्फत् संघीय शासनको सफलता चुम्नु नै नेपाल र नेपालीको हितमा छ ।
भगवान खनाल

प्रतिक्रिया दिनुहोस्