कोभिडपछिको संकटग्रस्त अर्थतन्त्र पुनरुत्थान कसरी ?

चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि १.५ प्रतिशतमा सीमित रहने एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को प्रक्षेपण छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको दोस्रो महिनामै अर्थतन्त्र यसरी सुस्त हुने प्रक्षेपणले सबैलाई निराश बनाएको छ । एकातर्फ कोरोना महामारी र अर्कोतर्फ सरकारका अपरिपक्व निर्णयका कारण अर्थतन्त्रमा मन्दीका कारण नेपाल संकटमा परेको छ । चैत ११ गतेदेखि गरिएको १२० दिनको देशव्यापी लकडाउन र भदौ पहिलो साताबाट सुरु गरिएको तीन साताको निषेधाज्ञाका कारण अर्थतन्त्र ठप्प भएको र पुनरुद्धारका लागि सरकारको पर्याप्त पहल हुन नसकेको निजी क्षेत्रको आरोप छ । संकटकै बीचमा पनि अर्थतन्त्र खुला गरेर रोजगारी दिने र बजार प्रक्रियाअनुसार जीवनयापनका गतिविधि गर्न दिने सन्दर्भमा सरकार चुक्दा अहिले अर्थतन्त्र अभूतपूर्व संकटमा छ । लकडाउन, सटडाउन वा निषेधाज्ञाको माध्यमबाट संक्रमण नियन्त्रण आउन नसकेको यथार्थबीच न्यू नर्मलको अवधारणामा अघि बढ्नुपर्नेमा निजी क्षेत्र र सरोकारवाला एकमत छन् । तर, यसका लागि नेतृत्व लिएको सरकार नै अलमल र अन्योलमा देखिन्छ । सरकारको यही अलमल बढी प्रत्युत्पादक भइरहेको अवस्था छ । डब्लूएचओले कोभिडको प्रभाव अझै केही वर्ष रहने देखाएको छ । खोपको विकास तत्काल हुने सम्भावनासमेत नदेखिएकाले अहिलेको अवस्थालाई आत्मसात गर्दै व्यवसायको स्वरुप नै बदल्नुपर्नेमा निजी क्षेत्र र सरोकारवाला एक देखिन्छन् । अरु देशका असल अभ्यासलाई आत्मसात गर्दै नयाँ रणनीति अपनाउनु पर्ने उनीहरूको सुझाव छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको उद्योग समितिले बुधबार आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तक्र्रियामा सहभागी केही व्यवसायी तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको धारणा :

विषम परिस्थितिमा सरकारको भूमिका स्मार्ट हुनुपर्छ
गगन थापा
सांसद, नेपाली कांग्रेस
गएको चुनावपछि स्थायी सरकार बन्यो । स्थायी सरकारसँंगै आम मानिस, उद्योगी व्यवसायीदेखि सबैले औद्योगिक क्षेत्रमा पनि राम्रो असर देखिएला भन्ने सोचका थिए । परिवर्तन होला भन्ने सबैको मनमा थियो तर त्यसो हुन सकेन । स्थिर सरकार भएको पनि साढे दुई वर्ष भयो । यसैबीचमा हामी नेपालीले मात्रै नभएर विश्वमै कसैले अपेक्षा नगरेको महामारी आयो । हामीलाई फेरि एकपटक भगवानले हात थापेको अवस्था हो । महामारीका बेला यस्तो किन भयो भने जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी सुझबुझका साथ पूरा गर्न नसक्दा वर्तमान अवस्था आएको हो । यसमा सबैले आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ । हामीले चीनमा कोभिड फैलिएपछि नै तयारी व्यापक बनाउनुपर्ने थियो त्यतिबेला हेरेर मात्रै बस्ने काम भयो जब देशमै कोभिडले जरा जाड्न थाल्यो तब समस्यामाथि समस्या थपियो । महामारीले सिर्जना गरेको विषम परिस्थितिमा पहिलो काम बाँच्ने, दोस्रो तंग्रिने र अन्तिममा मात्रै दौडिने हो । यसका लागि हेल्थ तथा ननहेल्थमा विकसित देशका उदाहरण पर्याप्त छन् । विकसित देशमात्रै होइन हामीले साना देशबाट पनि सिक्ने ठाउँ धेरै छन् । आर्थिक गतिविधिलाई विषम परिस्थितिमा कसैले पनि पूर्णरूपमा चलाउन सक्दैन तर न्यूनतम आधार खडा गरेर गतिविधि चलाउन दिनुपर्छ । यदि थोरैमात्रै आर्थिक गतिविधि हुन सकेमा त्यसले आफै चक्र निर्माण गर्छ ।
कोभिड महामारीका बेला सरकार र नागिरक बीचको संवाद कम भयो । जब संवाद कम हुन्छ तब वास्तविक समस्या के हो बुझ्न कठिन हुन्छ । अमेरिकाले कभिडमा आफ्ना जनता भोकै बस्न नपरोस् आर्थिक गतिविधि पनि होस् भनेर प्रतिव्यक्ति १२ सय डलर दियो । चाइनाले १५ दिनभित्र खर्च गर्न विच्याट प्रयोग गरेर रकम दियो यसका कारण १५ दिनमा जनताका आवश्यकता पनि पूरा हुन सकून र अर्थतन्त्रमा पुंजी जाओस् भन्ने थियो । त्यसैगरी बेलायतले साताको दुई दिन रेस्टुराँमा खाएमा २० पाउन्डभन्दा धेरै खानेलाई ५० प्रतिशत सरकारले दिने भयो । यो सब केका लागि भन्दा अर्थतन्त्र बचाउनका लागि नै हो । हाम्रो सरकारले अबको एक वर्ष असामान्य वर्षका रूपमा सोच्नुपर्छ । कोभिडले क्षति अझै गराउँछ । सामान्य अवस्थाको जसरी काम गरेर विषम अवस्थामा हुन्न । बृहत् आर्थिक स्थायित्वका लागि ल्याउनुपर्ने नीति के हुन् ? अरु देशबाट सिक्नुपर्ने कुरा के त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा सरकार स्मार्ट हुन जरुरी छ ।
सरकारले स्टिमुलेट गर्ने हो काम उद्योगी व्यवसायीलाई गर्नदिने हो । पर्यटन क्षेत्रमा एउटा होटल बन्द हुँदा त्यसको साइकल कहाँसम्म पुगेको छ । हामीले काम पाएका व्यक्तिलाई बेरोजगार बनाउने, एक दुई पोका चामल दिएर सामाजिक संजालमा राख्ने भयौं । यो ठूलो गल्ती हो । काम पाएका लागि काममै निरन्तरता दिने हो । जस्तो बेलायतमा १० जनाभन्दा बढीले काम गर्ने भएमा ८० प्रतिशत रकम प्रतिष्ठानलाई सरकारले सहयोग गरेको छ । स्टिमुलस प्याकेज सबै कुरा पैसामा हुँदैन, केही नीतिगत व्यवस्था सुधार गर्दा पनि लाभ लिन सकिन्छ । हामीले यस्ता देशबाट सिक्नु जरुरी छ । अब क्षेत्रगत रूपमा स्टिमुलेट गरेर रिकभरी गर्न सकिन्छ कोभिडको असर न्यूनीकरणका लागि सरकार निजी क्षेत्र पार्टनरसीपमा जानुपर्छ । सरकारको काम सहजीकरण गर्ने हो नियन्त्रण गर्ने होइन भनेर बुझ्न जरुरी छ । निजी क्षेत्रसँंग सरकारले गर्ने एप्रोच बदल्नुपर्छ । गएको पाँच छ महिनामा गरिएका गल्तिबाट सिक्नुपर्छ ।

अहिले नाफा कमाउने भन्दा पनि व्यवसाय र मजदुर बचाउन ध्यान दिउँ
सुरेन्द्र पाण्डे
पूर्वअर्थमन्त्री
कोभिडसँंगै जन्मिएको शब्द न्यू नर्मलका विषयमा केही प्रष्ट पार्न चाहान्छु । न्यू नर्मल भनेको बदलिएको परिस्थिति भन्न खोजिएको हो । विषम परिस्थितिको अवस्था कामयै भएको अवस्थामा आफूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेलाई न्यू नर्मल हो । हिजोको जस्तो अवस्थामा फर्कने होइन । यही विषम परिस्थितिमा पनि कसरी उद्यम व्यवसाय गर्ने भन्ने हो । वर्तमान अवस्थामा कोभिडले नयाँ ढंगले सोच्ने अवस्था बनाएको छ । अहिले नाफा कम होला, जोखिम बढी होला तर कसरी निरन्तर व्यवसाय गर्ने भन्नेमा सोच्नुपर्छ । कसरी व्यवसायलाई सस्टेन गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । यस अर्थमा न्यू नर्मल भएर जे जस्तो अवस्थामा छौं त्यही अवस्थामा उद्योग व्यवसायलाई सक्दो रूपमा चलाउने हो ।
नेपालमा कोभिड न्यूनीकरणका लागि गरिएको प्रयासमा लकडाउन, निषेधाज्ञा गरिएको हो । सात आठ महिनाको अनुभवबाट अबको यात्रा तय गर्नुपर्छ । एप्पल र गुगलले टे«ेसिङ एप बनाएका छन् जसले ३० मिटरसम्म कोरोना संक्रमित भएमा जानकारी दिन्छ । त्यसबाट कोरोनाका संक्रमित पहिचान तथा निगरानी गर्न सहज भयो । दक्षिण कोरियामा पनि सेन्सर क्यामरामार्फत कोभिड लागेको व्यक्तिको बारेमा जानकारी दिने काम गरेका छन् । यसतर्फ उद्योग वाणिज्य महासंघलाई सोच्न आग्रह गर्दछु । हामी पनि नयाँ प्रविधि भित्र्याएर भए पनि कोभिडलाई न्यूनीकरण गर्दै जाने दिशातर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
अब कोभिडबाट बच्न पूर्णरूपमा लकडाउन गर्ने र पूर्णरूपमा खोल्ने भन्दा पनि बीचको बाटोबाट हिँड्न सकेमा इकोनोमी रिकोभरीमा जान सक्छ । अहिले जोगाउने नै कसरी भन्ने छ । यसमा सरकार र व्यवसायी दुवैले काम गर्न जरुरी छ । पूर्ण लकडाउन गर्दा पनि अर्थतन्त्र तहसनहस हुन्छ भने पूर्ण खोल्दा पनि कोभिडले अझ महामारीको खतरा रूप लिन सक्छ ।
उद्योग सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आइसोलेसन र क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा केन्द्र सरकार र व्यवसायी दुवैको फन्ड राखेर जान सकिन्छ । त्यसो गरिएमा व्यवसायी र सरकार दुवैलाई सहज हुन्छ । अर्कोतर्फ चाडपर्व नजिक आएको छ । यसबेला सहरबाट गाउँतर्फ संक्रमण जाने जोखिम छ । यसलाई ध्यानमा राखेर सहरबाट गाउँजानेको रेकर्ड राखेर परीक्षणमा बढी ध्यान दिने, गाउँमा जाँदा पनि सुरक्षा अवलम्बन गर्नुपर्ने तरिका सिकाएर पठाउन सकिएमा जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।
यसका साथै प्रत्यक्ष कारखानामा नजोडिएका मजदुरलाई दसैं खर्च सरकारले दिनुपर्छ । उनीहरूलाई राहत अनुभूति दिन सकिन्छ । मजदुरलाई जोगाउन अहिले सकिएन भने फेरि नयाँ मजदुर ल्याउन समय लाग्छ भने लगानी पनि लाग्छ । मजदुर रहेनन् भने व्यवसाय भन्ने नै रहँदैन । सरकारले यो वर्षे गर्ने खर्च बढी सेलेक्टिभ हुनु जरुरी छ । सरकारले गरेको सबै खर्च निजी क्षेत्रसँंग जोडिएको हुन्छ । जति सरकारले धेरै खर्च गर्नसक्छ त्यति नै निजी क्षेत्र बलियो बन्न सक्छ । खर्च हुन सक्ने क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ ।
गत वर्ष ९१ अर्बको विभिन्न कृषि सामग्री आयात भएको छ । यो कुरालाई ध्यानमा राखेर मेकअप गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका के हुन्छ ? आन्तरिक खपत बढाउने र निर्यात घटाउनेतर्फ ध्यान दिन सकियो भने पनि निजी क्षेत्र सस्टेन हुनसक्छ । कोभिड चरम महामारीका बेलामा पनि ४६ अर्बभन्दा धेरै आयात भएको छ । यो क्षेत्र व्यवसायको केन्द्रविन्दु हुनसक्छ । अहिले नाफा कमाउने भन्दा पनि व्यवसाय बचाउने र मजदुर बचाएर हिजो जस्तो अपेक्षा नगरेर आफूलाई तयार गर्नुपर्छ ।

अवस्था भयावह हुन्छ
शेखर गोल्छा
नेउवासंघ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष
अब सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर व्यापार व्यवसाय सुरु गर्नुको विकल्प छैन । व्यवसायअनुसार प्रोटोकल बनाएर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नैपर्ने बताए ।
हरेक व्यवसायका लागि प्रोटोकल फरक हुनसक्छ । हरेक व्यवसायका लागि प्रोटोकल बनाउनु पर्छ । स्कुलका लागि, सिनेमाका लागि, फनपार्कका लागि पनि फरक प्रोटोकल हुनसक्छ । अब व्यापार चलायमान गराउनुको विकल्प छैन । लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण ९६.७ प्रतिशत व्यापार व्यवसायले ७५ प्रतिशत व्यापार कम भएको छ । लकडाउनका कारण हाल बेरोजगारी दर ३ गुणाले बढेर ६.१ प्रतिशत पुगेको छ । यसले भविष्यमा भयावह अवस्था आउन सक्छ । अब सकारात्मक सोचका साथ स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड बनाएर व्यापार व्यवसाय चलायमान गराउनुको विकल्प छैन । त्यसो नगर्ने हो भने यसले दूरगामी असर पर्दछ । अहिले ४४ लाख अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका कामदारको भविष्य अनिश्चित रहेको हुनाले अवस्था अझ गम्भीर हुनसक्छ । मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको भएकाले त्यसमा पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । हामी रेमिट्यान्समा धेरै भर परेका छौं, हालसम्म त त्यसमा असर परेको छैन तर सन् २०२२ मा बल्ल लकडाउनको असर देखिने विश्वव्यापी रूपमा प्रक्षेपण भइसकेको छ । त्यसका साथै मनोवैज्ञानिक रूपमा जसरी नकारात्मक असर परेको छ । यसका लागि हामी तयार हुनुपर्छ । हामी यसबाट कसरी बच्ने हो त्यसमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

उद्योगमा हेल्थ एण्ड सेफ्टी गाइडलाइन अनिवार्य बनाउनुपर्छ
डा.विशाल ढकाल
कार्यकारी अध्यक्ष, हेल्थ एट होम
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) कारण उद्योग, व्यवसाय, पर्यटन मात्रै नभएर समग्र अर्थतन्त्रका पक्षहरू प्रभावित छन् । यस विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्यप्रति अलि लोड बढेको छ । सबै क्षेत्र प्रभावित भएको बेला स्वास्थ्य क्षेत्रले खेल्ने भूमिका कस्तो हुन्छ यो महत्वपूर्ण हुन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको डिपेन्डेन्सी कम गर्न र सर्वसाधारणमा कोभिड प्रति जानकार हुन जरुरी छ । कोभिडका साधारण जानकारी थाहा नपाउँदा पनि व्यक्ति, समाजले ठूलो घाटा बेहोर्न नपरोस् भनेर मानिनीय गगन थापाको अगुवगाइमा हरेक मानिससँंग हुने मोबाइलमा कोभिड जनचेनतामूलक रिंगटोन राख्ने काम भयो । यसले पनि धेरै कोभिडबाट बच्न धेरैहदसम्म काम गर्न सक्थो भन्ने लाग्छ । अहिले रिक्स नभएको कुनै पनि क्षेत्र छैन । यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्दै जाने भन्नेमा लक्षित हुनुपर्छ । नेपालीका दसंै, तिहार, छठजस्ता चाडपर्वहरू आउँदैछन् । चाडपर्वका समयमा विजनेस एक्स्चेन्ज हुन्छ यसका असर कोभिडतर्फ देखिन्छ । हाम्रो समाजलाई कसरी संक्रमणबाट रोक्ने, हेल्थ नेटवर्क कसरी सुधार गर्ने, कामदारका लागि स्वास्थ्य सुरक्षा बढाउने, मनोबल बढाउने विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ । संसारमा सबैभन्दा लकडाउन भएको देशमा नेपाल पर्छ त्यसकारण लस पनि अवश्य पनि धेरै छ ।
कोभिडबाट डाक्टर, नर्स, प्रहरी सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् । तर अस्पताल र प्रहरी प्रशासनले रिक्स घटाउन कर्मचारीहरूको रोटेसन बनाएका छन्, स्वास्थ्य सुरक्षामा पूर्णध्यान दिएका छन् भने एउटा व्यक्ति कोरोना संक्रमित भए पनि त्यो ठाउँमा अर्काे व्यक्तिलाई तयार गरेर राखेकोले काम निरन्तर चलेका छन् । यो व्यवस्था उद्योग व्यवसायमा पनि कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरेर चलाउन सकिन्छ । साना तथा मझौला उद्यममा धेरै रोजगारी छ त्यस क्षेत्रका श्रमिकलाई तालिम एजुकेसन दिन जरुरी छ । विषम परिस्थितिमा उद्योग चलाउन स्वास्थ्य तथा सुरक्षा गाइडलाइन बनाएर अनिवार्य लागू गर्नुपर्छ । हात धुने, स्यानिटाइजको व्यवस्था, आइसोलेसनको व्यवस्था, क्यारेन्टिनको व्यवस्था गरेर आफ्ना कर्मचारीलाई सुरक्षित राख्दै उत्पादन बढाउन सकिन्छ । हिजोका दिनमा अन्य व्यवस्थामा ध्यान दिए पुग्थ्यो तर अब स्वास्थ्य सुरक्षा संयन्त्र बनाएर जानुको विकल्प छैन । यसका लागि आवश्यकता परेमा हामी सहयोगका लागि तयार छौं ।

स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड अपनाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ
अन्जन श्रेष्ठ
सभापति, उद्योग वाणिज्य समिति
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
कोभिड–१९को विषम परिस्थितिमा हामी रहेका छौं । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड लागू गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएका छौं । कोरोना भाइरसको अन्त्य अनिश्चित भएकाले गर्दा तत्काल हामीले सबै तहमा समन्वय गर्दै जीवनयापन अगाडि बढाउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ । लकडाउन र निषेधाज्ञाबाट तत्कालको समस्या समाधन नरहेकाले सरोकारवाला निकायले त्यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । ६ महिनादेखिको बन्दका कारण उद्योग व्यवसाय धरासायी हुँदै गएकाले गर्दा अर्थतन्त्र नै धरासायी बन्दै गएको अवस्था छ । दैनिक जीवनयापन गर्न नै समस्या हुँदै गएकाले सरकारले सबै व्यापार व्यवसाय खोलेर जीवन सहजीकरण गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार १ सय ८४ अर्बको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा नोक्सानी भएको जनाएको छ । पहिलो लकडाउनले ६० प्रतिशत उद्योग व्यवसाय बन्द भएका छन् भने २२.५ प्रतिशत श्रमिकले रोजगारी गुमाउनु परेको अवस्था छ । आन्तरिक उत्पादनलाई बढाएर हामीले आन्तरिक उत्पादनलाई नै बढावा दिनुपर्छ । यसले गर्दा मात्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि मद्दत गर्छ । पर्यटनलाई जोड दिनु आवश्यक छ । तत्काल बाह्य पर्यटक नआउने भएकाले आन्तरिक पर्यटनलाई जोड दिनुपर्नेछ । सरकारले सोहीअनुसार नीति नियम बनाएर ल्याउनु जरुरी छ ।