कर्मचारी दोषी कि राजनीति ? «

कर्मचारी दोषी कि राजनीति ?

संवैधानिक अंग लोकसेवा आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष छनोट प्रणालीबाट सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई निजामती सेवामा कर्मचारीका रूपमा नियुक्त गरिन्छ ।
कार्यालयहरूमा राजनीतिक नियुक्तिको आधार र मापदण्ड स्पष्ट गरिनुपर्छ । कार्यालय र पदहरूमा रहेको अधिकारको दोहोरोपन र अस्पष्टता हटाउन राजनीतिक तहबाट विधिसम्मत निर्णय गर्नुपर्छ । आखिर कानुन बनाउने त नेताज्यूहरूले नै हो । त्यसपछि मात्र कर्मचारी दोषी छन् कि छैनन् भनेर मूल्यांकन गर्न सकिन्छ ।

 नेपालको निजामती सेवा लुटतन्त्र (स्पोइल सिस्टम) वा योग्यता प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) के हो भन्ने स्पष्ट गर्न सकिने अवस्था छैन । ऐन कानुन र संगठन हेर्दा योग्यता प्रणालीको निजामतीजस्तो देखिन्छ । सरकारका नीति कार्यक्रम लागू गर्दा भने लुटतन्त्र जस्तो देखिन्छ । जनताको हातमा सेवा पु-याउने कर्मचारीले हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाह नागरिकमैत्री नहुनुमा कर्मचारीतन्त्र नै जिम्मेवार हो त ?
संवैधानिक अंग लोकसेवा आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष छनोट प्रणालीबाट सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई निजामती सेवामा कर्मचारीका रूपमा नियुक्त गरिन्छ । कर्मचारी आवश्यकताको आह्वान गर्नेदेखि नियुक्ति दिने कार्यसम्म राजनीतिक तहको कुनै संलग्नताबिना कामकारबाही हुन्छ । कर्मचारीको पद र अधिकार तथा दायित्व कानुनले निर्धारण गरेको छ । यसर्थ प्रक्रियागत रूपमा भने योग्यता प्रणाली हो भन्न सकिन्छ ।
अर्कातर्फ, सरकारका नीति कार्यक्रम लागू गर्ने र सेवा प्रवाह गर्ने अधिकार प्राप्त पदमा राजनीतिक इच्छाअनुसार कर्मचारी सरुवा गरेर पदस्थापन गरिन्छ । कर्मचारीको पद सानो ठूलो जे भए पनि राजनीतिक पहुँचको आधारमा निजामती सेवामा ऊ शक्तिशाली हुन्छ । आधार तलब समान पदको समान भए पनि कार्यालय, शाखा र कर्मचारीपिच्छे फरक निर्णय गरेर सरकारले कुनै कर्मचारीलाई आधार तलब मात्र उपलब्ध गराउँछ भने कुनै कर्मचारीलाई भत्ता र सुविधा गरी तलबको चार गुणासम्म उपलब्ध गराउँछ । यसरी हेर्दा लुटतन्त्र जस्तो देखिन्छ ।
योग्यता प्रणालीमा निजामती सेवाको मूल जिम्मेवारी राजनीतिक तहले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो । तर त्यो निर्णय विधिसम्मत निर्माण गरिएको हुनुपर्छ । साथै उच्च कर्मचारीले राजनीतिक तहलाई नीतिगत निर्णयका लागि राय सुझाव दिन्छ । निर्णय जे–जस्तो भए पनि सरकारको निर्णयअनुसार कर्मचारीले काम गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा निजी सचिव, सल्लाहकार, विज्ञ, परामर्शदातालगायत विभिन्न नाममा राजनीतिक तहले सोझै करारमा व्यक्ति नियुक्ति गरेर उनीहरूसँग रायसल्लाह लिने र सोहीअनुसार कर्मचारीको सरुवा पदस्थापन, नीति, कार्यक्रम र बजेट परिचालन तथा सेवा प्रवाह गर्ने गरिन्छ ।
नेपालमा विश्व परिवेश र प्रविधिमा भएको विकासको कारणले समाजमा परेको सकारात्मक प्रभावलाई अलग गरेर हेर्ने हो भने सरकारका तर्फबाट गरिनुपर्ने कार्यका सूची वि.सं. २००७ सालमा जे थिए, अहिले पनि तिनै छन् । गरिबी अन्त्य, पछौटेपन निराकरण, पूर्वाधार विकास, कृषिको आधुनिकीकरण, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको उच्च वृद्धि राज त्रिभुवन, राजा महेन्द्र, प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, राजा वीरेन्द्र, लौह पुरुष गणेमान सिंह, जननेता मदन भण्डारीदेखि अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्मका समान नारा हुन् ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि जनसेवा र विकास जन आवश्यकताअनुरूप हुन नसकेको दोष प्रधानमन्त्रीलगायत राजनीतिक तहले कर्मचारीतन्त्रलाई लगाउँदै आएको छ । २०६३ सालको परिवर्तनपछि प्रायः सबै प्रधानमन्त्रीले आप्mनो कार्यकाल सकिएपछि आफूले कुनै काम देखाउन नसक्नुको पछाडि कर्मचारीतन्त्र जिम्मेवार रहेको बताउँदै आएका छन् । वास्तवमा कर्मचारीको दोष हो कि नेताकै असक्षमता वा अकर्मन्यता हो भन्ने खुट्याउनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले भाषण गरेर राजधानीका सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न निर्देशन दिएको तर खाल्डाखुल्डी जस्ताको तस्तै रहेको हुनाले कर्मचारी नै दोषी हुन् भन्ने भ्रम धेरैमा परेको छ । कर्मचारीले संसद्ले बनाएको ऐन र मन्त्रिपरिषद्ले बनाएका नियम, निर्देशिका तथा कार्यविधिको पालना गरेर मात्र काम गर्नुपर्छ । काम गराएबापत भुक्तानी दिने कर्मचारीले हो, जवाफदेही कर्मचारी हुनुपर्छ । जनताका लागि जति आवश्यक काम भए पनि वार्षिक बजेटमा विनियोजन नभएको कुनै काम कर्मचारीले गर्न सक्दैनन् । काम नहुनुपछाडिको एउटा गम्भीर कारण अख्तियार हो, किनकि नेताहरूले आदेश दिन्छन् तर कार्यान्वयन कर्मचारीतन्त्रले गर्छ तर भोलि केही उँचनीच हुन गए नेतालाई अख्तियार लागेका कमै उदाहरणहरू छन् तर कर्मचारी भने उम्कन सक्दैन । त्यसैले कर्मचारी प्रक्रियागत तथा कानुनी रूपमा सोच्छ भने नेता भावनात्मक रूपमा सोच्छन् । नेतालाई भावनात्मक कुरा गरेर जनतालाई बेवकुफ बनाउने छुट छ, तर कर्मचारीले भावनामा बगेर काम गर्न सक्दैन, उसलाई ऐन, नीति, नियम, कानुन तथा प्रक्रियाले डो¥याउँछ ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले भन्ने गर्छन्, बजेटको कुनै समस्या हुँदैन, जनताको काम गर्नुस् । राजनीतिक तहले दिएको त्यस्ता निर्देशन कार्यान्वयन हुँदैनन् । जनताको कामप्रति राजनीतिक तह जिम्मेवार छन् भने वार्षिक बजेटमा आवश्यक कुरा पहिले नै समेट्नुपर्छ वा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर बजेट संशोधन गर्नुपर्छ । राजनीतिक तहबाट फ्याट्ट निर्देशन आउँछ । त्यो पूरा गर्न कानुन, बजेट, जनशक्ति, साधनस्रोत, कार्यविधि, समय छ कि छैन भन्ने कुरा कर्मचारीका लागि महŒवपूर्ण हुन्छ । अन्य नियमित काममा खटिइरहेको कर्मचारी त्यही व्यस्त भइरहेको हुन्छ, राजनीतिक तहको निर्देशन आउनासाथ त्यो काम छोडेर अर्को काममा लाग्न मिल्छ ?
राजनीतिक तहले आफूले दिएको निर्देशनअनुसार काम गरेमा कर्मचारीतन्त्रले राम्रो काम ग¥यो भन्ने र नगरेमा असहयोग ग¥यो भन्ने गरेको सुनिन्छ । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले दिएको निर्देशनअनुसार तुरुन्त काम सम्पन्न हुँदा अरू जनसेवाका कति काम अवरुद्ध भएका होलान् भन्ने राजनीतिकर्मीले सोच्नुपर्छ । निजामती सेवा प्रहरी र सेनाजस्तो ब्यारेकमा बस्ने र निर्देशन दिनासाथ काममा खटिने सेवा होइन । निजामती सेवाले गर्ने कार्य वार्षिक कार्ययोजना तर्जुमा गरेर सञ्चालन गर्नुपर्छ । यदि राजनीतिकर्मीले साँच्चै जनसेवा दिन चाहेका हुन भने त्यो कार्ययोजना तर्जुमा गर्दा नै चासो देखाउनुपर्छ । अन्यथा बीचबीचमा आउने त्यस्ता निर्देशनको पालना नभएका धेरे नै उदाहरणहरू छन् ।
अन्त्यमा, सर्वप्रथम नेपालमा राजनीति र प्रशासनलाई छुट्याउने हो या प्रशासनलाई राजनीतिकै भागका रूपमा अन्तरघुलित गर्ने हो ? कर्मचारीतन्त्र कुन मोडलको हो भन्ने राजनीतिक तहले स्पष्ट गर्नुपर्छ । कर्मचारी सरुवा, पदस्थापन, बढुवामा राजनीतिक तहको अधिकार र दायरा स्पष्ट गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलका संगठनले कर्मचारकिो सरुवा–बढुवामा कतिसम्म हात हाल्ने, किन हात हाल्ने, त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । कार्यालयहरूमा राजनीतिक नियुक्तिको आधार र मापदण्ड स्पष्ट गरिनुपर्छ । कार्यालय र पदहरूमा रहेको अधिकारको दोहोरोपन र अस्पष्टता हटाउन राजनीतिक तहबाट विधिसम्मत निर्णय गर्नुपर्छ । आखिर कानुन बनाउने त नेताज्यूहरूले नै हो । त्यसपछि मात्र कर्मचारी दोषी छन् कि छैनन् भनेर मूल्यांकन गर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्