भूउपयोग नीतिको महत्व «

भूउपयोग नीतिको महत्व

नेपालको कुल १ हजार ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटर भू–भागमा करिब २ करोड ६६ लाख जनसङ्ख्याले बसोबास गर्छन् ।

भूमि राज्यको अपरिहार्य तत्व हो भने जनताको भविष्य त्यसभित्र उपलब्ध नदीनाला, वन, खनिज र उर्वर माटोमा निर्भर गर्छ । बसोबासदेखि व्यवसायसम्म यही भूभागले नै प्रभावित गर्छ । आर्थिक साधनको मूल खेतीयोग्य जमिन पनि हो । यहाँको खेतीलाई भू–स्वरूपले निकै प्रभावित गरेको छ । भूमिको सही उपयोगबिना कुनै पनि देश विकासमा बलियो बन्न सक्दैन । देशभित्रको जमिनको उपयोगमा नै त्यस देशको आर्थिक व्यवस्था निर्भर हुन्छ । धरातलअनुसार कहीँ खेतीयोग्य भूभागको अधिकता, कहीं जङ्गल र झाडी, कहीं हिम–मरुभूमि आदि पाइन्छन् । उपर्युक्त भौगोलिक वास्तविकतालाई आधार मानी भूमिको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ । प्राकृतिक स्रोतहरूमध्ये एउटा महŒवपूर्ण स्रोत भूमिलाई लिन सकिन्छ । भूमि प्रकृतिप्रदत्त उपहार हो, यो सीमित छ । पृथ्वीको कुल १३ अर्ब हेक्टर भूमिमध्ये केवल ११ प्रतिशत भूमि मात्रै कृषियोग्य भूमि रहेको छ । यसको पनि केवल १७ प्रतिशत भूमि मात्र सिञ्चित रहेको छ । यसैगरी पृथ्वीको कुल भूमिमध्येको २६ प्रतिशत भूमि स्थायी खालका खाली मैदान तथा चरण क्षेत्र, ३० प्रतिशत भूमि वन तथा वनले ढाकेको क्षेत्र र ३३ प्रतिशत भूमि अन्य भूमिका रूपमा रहेको छ । यसैगरी एक अर्को अध्ययनअनुसार पृथ्वीमा उपलब्ध भूमिमध्ये ९ प्रतिशत भूमि सहरी भूमिअन्तर्गत छ भने २१ प्रतिशत भूमि चरण, कृषिबाली उत्पादन तथा वनसम्पदाका दृष्टिकोणले पूर्णतः अयोग्य सावित भइसकेको छ । यसको मुख्य कारण अतिभिरालो, अतिचिसो, अतिओसिलो र अतिसुक्खा रहनुलाई मानिएको छ । यसैगरी माटोको क्षयीकरणका कारण तथा उत्पादनमा ह्रास आएका कारण हरेक वर्ष १ करोड हेक्टर कृषिभूमि त्यागिँदै आएको छ भने अर्को १ करोड हेक्टर भूमि लवणीकरण अथवा अनुपयुक्त निकास प्रणालीका कारण हरेक वर्ष नराम्ररी बिग्रँदै गरेको देखिन्छ । अतः यस्तो भूमि कुल कृषि बालीमध्ये १.३ प्रतिशतका दरले हरेक वर्ष बिग्रँदै गरेको उल्लेख छ ।
नेपालको कुल भू–भागमा करिब २ करोड ६६ लाख जनसङ्ख्याले बसोबास गर्छन् । यसरी कुल भूमिमा प्रतिवर्गकिलोमिटर जनघनत्व करिब १ सय ८१ जना देखिए पनि प्रतिव्यक्ति कृषियोग्य भूमिको प्राप्यताको हिसाबबाट हेर्दा नेपाल संसारमा सबैभन्दा कम खेतीयोग्य जमिन भएका मुलुकहरूमध्ये पर्छ । विस्तृत अर्थमा लिने हो भने वातावरण भन्नाले पृथ्वीको सम्पूर्ण जीवन जगत्लाई जनाउँछ । संकुचित अर्थमा लिँदा यसले भौतिक वातावरणजस्तो माटो र यसको खनिज तŒव, ओस, जल, तालतलैया तथा मानव जगत् जनाउँछ । नेपालको तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रहरूमा जनसङ्ख्या र खेती गरिएको जमिनको मात्राको वितरणमा ठूलो असन्तुलन रहेको छ । हिमाली क्षेत्रमा २०६८ सालमा कुल जनसङ्ख्याको ६.७ प्रतिशत जनसङ्ख्याले बसोबास गरेको देखिन्छ भने यस क्षेत्रमा कुल खेती गरिएको जमिनको ५.५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । पहाडी क्षेत्रमा ४३.१ प्रतिशत जनसङ्ख्याले बसोबास गर्छन् । यस क्षेत्रमा ४६ प्रतिशत खेती गरिएको जमिन रहेको छ । जबकि ५०.२ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको तराई क्षेत्रमा ४८.५ प्रतिशत कृषियोग्य भूमि रहेको छ । नेपाल एउटा अत्यधिक मात्रामा कृषिमा आधारित मुलुक हो । मुलुकको प्राकृतिक बनोटका कारणले खेतीयोग्य भूमि सीमित छ । त्यसैले जनसङ्ख्याको बढ्दो चापको असर वन–जङ्गल र अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूमा पनि परिरहेको छ । प्रत्येक वर्ष नेपालबाट करिब २ करोड ४० लाख मेट्रिक टन माटो बगेर जाने गर्छ, जसको फलस्वरूप माटोको मलिलोपनाको क्षति भई कृषिबालीको उत्पादकत्व घट्दै गइरहेको छ । यति मात्र नभई बिग्रँदै गएको पर्यावरणीय अवस्था, घाँसपात र दाउराको अभाव, सतह पानीको प्रदूषण, पानीको भूमिगत तथा सतहगत स्रोतहरूको घट्दो अवस्था र कृषियोग्य भूमिको बिग्रँदो स्थितिजस्ता समस्याहरू नेपालमा विद्यमान छन् ।
माटो एक प्रकृतिको देन हो । यो अमूल्य प्राकृतिक संसाधन पनि हो । विश्वको कुनै पनि देशमा माटोको महत्व अपरिहार्य रूपमा भएको पाइन्छ । किनभने माटोमा विशेष किसिमको उत्पादन शक्ति एवं गुण विद्यमान हुन्छ । माटो एक यस्तो तत्व हो जुन चट्टानको अपक्षय जनावर एवं वनस्पतिको अवशेष साथै विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाद्वारा बन्छ । माटो प्राकृतिक वातावरणको एक अभिन्न अंग हो । माटो यस्तो प्राकृतिक तत्व हो, जसको गहन सम्बन्ध हावापानी र वनस्पतिसँग हुन्छ । उत्पादनशीलताका साथै विभिन्न गुण माटोमा निहित भएको पाइन्छ । माटोको सम्बन्धमा के भन्न सकिन्छ भने माटोहरू यस्ता गतिशील तत्वहरू हुन्, जसमा भौतिक, रासायनिक एवं जैविक क्रियाकलापले प्रमुख भूमिका खेल्छन् ।
विगत केही वर्षदेखि यता औद्योगिक क्रान्तिको थालनीदेखि माटोमा पनि प्रदूषणको समस्या देखा परिसकेको पाइन्छ । साधारणतया तराईको माटो पर्यावरणीय सन्तुलन अवस्थामा रहेको हुन्थ्यो । तर, आज तराईको माटोमा जति उर्वराशक्ति थियो, त्यो बिस्तारै रित्तिएर गइरहेको बुझिन्छ । यसो हुनुको मुख्य कारण के हो भने माटोको गुणस्तर ख्यालै नगरी जथाभावी बालीनाली लगाउने प्रयासले र पहाडबाट बगाएर ल्याएका बलौटे माटो जम्मा भएर यस्तो भएको हो । ज्यादा खाद्यान्नको अभाव पूर्ति गर्नका लागि जथाभावी आधुनिक मल प्रयोग गरिनाले केही वर्षपछि त्यसको नतिजा उल्टो देखिन गएको पाइन्छ । सन् १९८१ मा काठमाडौं उपत्यकामा गरिएको एक सर्वेक्षणअनुसार त्यहाँका कृषकहरूले ३ सय ४० कि.ग्रा. प्रतिहेक्टरका दरले नाइट्रोजन प्रयोग गरेको कुरा प्रकाशमा आएको छ, जुन कुरा पश्चिमी राष्ट्रका तुलनामा दोबर हुन आउँछ । यस प्रकारले छरेको मलले माटोलाई मात्र प्रदूषित नपारी त्यस्ता जमिनबाट बगेर गएका पानीमा रहन बस्ने जनावरदेखि लिएर उड्ने चरा र मानव जातिलाई समेत प्रतिकूल असर पारेको बुझिन आउँछ ।

भू–उपयोग नीति–२०६९
नेपालको कुल भूभागमध्ये करिब २७ प्रतिशत खेतीयोग्य, ३९.६ प्रतिशत वनक्षेत्र, १२ प्रतिशत चरनक्षेत्र, १७.२ प्रतिशत हिउँ तथा चट्टानक्षेत्र र २.६ प्रतिशत जलक्षेत्र रहेकोमा यी विभिन्न क्षेत्रको उचित व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त भू–उपयोगनीतिको अभाव रहेकाले देशका विभिन्न भागमा अव्यवस्थित रूपमा बसोबास क्षेत्र एवं सहरीकरण विस्तार हुँदै गएको, कृषि भूमि क्रमशः विनाश हुँदै गएको, जग्गा ओगटेर बाँझो राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको, सुकुमवासीलगायत विभिन्न नाममा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्तिमा समेत बढोत्तरी हुँदै गइरहेको तथा जग्गामा भइरहेको अनियन्त्रित खण्डीकरणले कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा समेत ह्रास आई खाद्य सुरक्षामा समेत प्रतिकूल प्रभाव परेको परिप्रेक्ष्यमा यस्ता समस्याहरूको समाधानका लागि उपयुक्त नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक भएकाले राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति, २०६९ लागू गरिएको छ । भू–उपयोग नीतिका विशेषताहरू उपयोगका आधारमा भूमिलाई देहायका सात क्षेत्रहरूमा वर्गीकरण गरिएको छ – (क) कृषि क्षेत्र, (ख) आवासीय क्षेत्र, (ग) व्यावसायिक क्षेत्र। (घ) औद्योगिक क्षेत्र, (ङ) वन क्षेत्र, (च) सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र र (छ) आवश्यकतानुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रहरू ।
आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को फागुनसम्म खगोल तथा भू–मापन कार्यक्रमअन्र्तगत सगरमाथाको उचाइ मापन गर्नका लागि १ सय ९३ बिन्दुहरूमा भू–आकर्षण तथा जीएनएसएस सर्वेक्षण र १२ बिन्दुहरूमा त्रिकोणमितीय समतलन सर्वेक्षण सम्पन्न भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५ ७६ मा १ सय ३९ बिन्दुहरूमा भू–आकर्षण सर्वेक्षण गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६ फागुनसम्म ५ सय ३२ तहहरूको भू–उपयोग नक्सा तयार भएको छ । हालसम्म ३ सय ६९ स्थानीय तहमा भू–उपयोग नक्सा हस्तान्तरण गरिएको् छ । २०१ सिट स्थलरूप नक्सा अद्यावधिक गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा मुक्त हलिया पुनस्र्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत ४ सय ८६ परिवारलाई जग्गा खरिद अनुदान गरिएको छ भने ४ सय ५० परिवारको स्रोत हस्तान्तरण गरिएको छ । साथै, ४ सय ५० परिवारलाई घर निर्माण अनुदान प्रदान गरिएको छ भने ६ सय ३९ परिवारको स्रोत हस्तान्तरण गरिएको छ । त्यसैगरी ३ हजार १ सय परिवारलाई घर मर्मत अनुदान र ४ सय ९६ परिवारको स्रोत हस्तान्तरण गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५-२०७६ मा मुक्तकमैया वृत्ति विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ३ सय ६१ परिवारलाई जग्गा खरिद अनुदान र ३ सय ९४ परिवारको स्रोत हस्तान्तरण गरिएको छ । त्यसैगरी यस अवधिमा ३ सय ६४ परिवारलाई घर निर्माण अनुदान र ३ सय ९४ परिवारको स्रोत हस्तान्तरण गरिएको छ । साथै १० हजार २ सय ८ परिवारलाई काठ खरिद अनुदान र १ हजार ८० परिवारको स्रोत हस्तान्तरण गरिएको छ । घर निर्माण भुक्तानी बाँकी रहेका मध्ये ४ हजार परिवारलाई बाँकी भुक्तानी उपलब्ध गराइएको छ ।

– गम्भीरबहादुर हाडा

प्रतिक्रिया दिनुहोस्