कोरोना बिमाको विवाद «

कोरोना बिमाको विवाद

कोरोना बिमाका नाउँमा बल्ल ग्रामीण तहसम्म बिमा साक्षरताको विकास भइरहँदा यसमा आइपरेका झमेलाले समग्र बिमा क्षेत्रकै सम्भावित बजार भने खुम्चाउने देखिन्छ ।


नेपालमा कोभिडको महामारी सुरु नहुँदै पहिलो लकडाउनका बेला सुरु गरिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सम्बन्धी बिमा योजना सुरुवातदेखि नै विवादमा पर्दै आएको छ । वैशाख पहिलो साता बिमा समितिका अध्यक्ष चिरन्जीवी चापागाईं आफैंले कोरोनाको पहिलो बिमालेख खरिद गरी औपचारिक सुरुआत गरेको यो योजना सिद्धान्ततः गलत पृष्ठभूमिमा अघि सारिएको देखिन्छ । नेपालमा कोरोना महामारीले कुन रूप लिन्छ र कतिसम्म संक्रमित हुन्छन् भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत आकलन गर्न नसकिरहेका बेला सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइएको यो योजनाले अन्ततः बिमा कम्पनीलाई मात्र नभइ नियामक निकाय बिमा समिति र समग्रमा सरकारलाई नै ‘निल्नु न ओकल्नु’को अवस्थामा पु¥याएको छ ।
पछिल्लो समय बिमा दावी बढिरहेको छ भने कम्पनीहरूले कहिले निजी प्रयोगशालाको पीसीआर रिपोर्टलाई मान्यता नदिने त कहिले उपचार खर्चका आधारमा मात्र भुक्तानी दिनेजस्ता निर्णयहरू भइरहेका छन् । कुनै निर्णय सर्वसाधारणको चर्को आलोचनापछि फिर्ता पनि भइरहेका छन् भने यसअघि बिमा कम्पनीहरूले पटकपटक बिमालेख जारीमा रोक लगाएको अवस्था पनि यहाँनेर स्मरणीय छ । सुरुवातमा कोरोना भाइरस महामारीको रूपमा आएको र सानो रकमबाट संक्रमणमा परेका व्यक्तिलाई आर्थिक सहयोग होस् भन्ने उद्देश्यले बिमालेख जारी गरिएको बिमा समितिको भनाइले धेरै उत्साहित पनि भए । तर, सामान्यतया महामारीको बिमा हुँदैन भन्ने बिर्सनु नै समितिको सबैभन्दा ठूलो गल्ती थियो । महामारीबाट हुने क्षतिको आकलन गर्न नसकिने र पुनर्बिमा कम्पनीहरूले पनि यस्तो जोखिम नलिने भएकाले बिमा कम्पनीहरूले महामारीको बिमा गर्दैनन् । यही सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत सुरु गरिएको कोरोना बिमा लेखको दावी भुक्तानीमा विवाद भएपछि यसको सिकार समग्र बिमा क्षेत्र भएको छ । त्यसै पनि बिमा कम्पनीले भुक्तानीमा झमेला गर्ने भन्दै आलोचनमात्रै भइरहेको पृष्ठभूमिमा कोरोना बिमाले मलजल गरेको देखिन्छ ।
कोरोना बिमाको अभ्यास हेर्दा आकर्षक लागे पनि आफैंमा किन गलत थियो भने सुरुवाती चरणमा कोरोना भाइरस संक्रमण पछिको उपचार सरकारले गर्दै आएको थियो र राज्यले यसलाई आफ्नो जिम्मेवारीकै रूपमा स्वीकार पनि गरेको थियो । तर, संक्रमित व्यक्तिको आर्थिक स्थितिलाई ध्यान दिएर बिमालेख जारी गरिएको लोकप्रियतावादी मनोविज्ञानको परिणाम भयावह भएको छ र यसले समग्र बिमा कम्पनीको विश्वसनियता नै संकटमा पारेको छ । यद्यपि, कोरोना बिमाले एक प्रकारको सामाजिक जागरण भने ल्याएको छ । बिमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास सहरी रैथाने र कर्पोरेट हाउसमा मात्र नभइ स्थानीय तहमार्फत गाउँगाउँमा भएको देखिन्छ । तर, कोरोना बिमाका नाउँमा बल्ल ग्रामीण तहसम्म बिमा साक्षरताको विकास भइरहँदा यसमा आइपरेका झमेलाले समग्र बिमा क्षेत्रकै सम्भावित बजार भने खुम्चाउने देखिन्छ ।
कोरोना बिमाको बद्नामीको दोष बिमा कम्पनी र बिमा समितिलाई मात्र जाँदैन किनकी यसलाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकार नै थियो । बजेटमा नै घोषणा गरी सामूहिक बिमा गर्दा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था घोषणा सरकारले नै गरेको हो भने जब संक्रमण समुदयास्तरमा बढ्दै गयो र बिमा दाबी पनि सोही अनुपातमा बढ्न थाल्यो तब एकपछि अर्को सर्त राख्न थालिएको छ । कतिपय कम्पनीले त बिमालेख जारी गर्न नै बन्द गरिसकेको अवस्था पनि छ । यसरी मूलतः बिमा समितिले बिमालेख सुरु गर्ने बेलामा नै पर्याप्त अध्ययन नै नगरेको र सस्तो लोकप्रियता खोज्दा तथा सरकारले पनि यसलाई मलजल गर्दा अहिले भने समस्या आएको देख्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्