‘अधिकार नभएको विषयमा प्रदेशले निर्णय गर्न पाउँदैन’ «

‘अधिकार नभएको विषयमा प्रदेशले निर्णय गर्न पाउँदैन’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रदेश नं. २ को प्रदेश सभाले प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी विधेयक पारित गरेर प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्र्न लागेकोबारे आफूलाई पूर्ण रुपमा जानकारी नभएको स्पष्ट पारेका छन् । सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री पण्डितले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, “यदि निर्णय भएको छ भने त्यो कार्यान्वयन हुँदैन, खारेज हुन्छ ।”
मन्त्री पण्डितले मुलुक संघीय प्रणालीमा अघि बढिसकेको बताउँदै अब राजनीतिक व्यवस्थापनको काम समेत सकिएको जिकिर गरे । उनले भने, “राजनीतिक व्यवस्थाको काममात्रै होइन, अहिले प्रशासनिक व्यवस्थापनको काम पनि धेरै हदसम्म अगाडि बढेको छ ।”
अब मुलुकले गति लिएको पण्डितको दाबी छ । उनले भने, “अहिले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय तहको संगठन तथा संरचनाहरु तयार गरी त्यसअनुसार राष्ट्रसेवकहरुलाई व्यवस्थापनको काम धेरै हदसम्म पूरा भएको छ । ऐन, नियमहरुको तर्जुमाको काम पनि तिव्र गतिका साथ हामीले अगाडि बढाएका छौं ।”
अब नेपालले छिट्टै जनताको चाहना र भावना अनुसारको सुशासन हासिल गर्ने पनि उनको विश्वास छ । “अब विकासको काम पनि अब केही समयपश्चात् तिव्र गतिमा सुरु हुन्छ,” उनले भने । कुनैपनि देश संघीय प्रणालीमा जाँदा केही जटिलता तथा समस्याहरु उत्पन्न हुनु र व्यवस्थापनमा केही समय लाग्नु स्वभाविक भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पण्डितले भने, “अन्य देशको तुलनामा हामी तिव्र गतिमा यो कामलाई छिटो परिणाम ल्याउनेगरी अगाडि बढ्दैछौं ।”
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रको पनि माग र आवश्यकताअनुसार राष्ट्रसेवकहरुको नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अब छिट्टै सुरु गर्ने पनि उनले जनाए । उनले भने, “प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले नै प्रदेश, स्थानीय तहको राष्ट्रसेवकको त्यो पनि स्थानीय तहबाट माग भएपश्चात् र प्रदेशबाट पनि माग भएअनुसार र भविष्यमा पनि प्रदेशका राष्ट्रसेवक हुनेगरी र स्थानीय तहको राष्ट्रसेवक हुनेगरी नयाँ भर्नाको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।”
सरकारले आगामी पुस मसान्तभित्र राष्ट्रसेवकहरुको समायोजनको काम सम्पन्न गर्नेगरी आफूहरुले तयारी गरिरहेको पनि मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए । उनले भने, “अहिलेको विज्ञापन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अहिले संविधानअनुसार तीन तहमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले गर्दा व्यवस्थापनलाई अप्ठ्यारो नपर्नेगरी अहिलेका निर्णयहरुलाई लिएर हामी अगाडि बढ्दैछौं ।”
नेपालको संघीयता तीन तहबीच समन्वयात्मक रहेको बताउँदै पण्डितले केन्द्रको संविधानले दिएको अधिकारको सीमाभित्र रहेर प्रदेश अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले भने, “प्रदेशमात्रै होइन, स्थानीय तह पनि संविधानले दिएको अधिकारअनुसार र त्यसको सीमाभित्र रहेर गर्ने हो । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको कुनै निर्णय यदि भएको छ भने वा संविधानतः बाझिएको छ भने बाझिएको हदसम्म कार्यान्वयन हुँदैन ।”
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा रहेका समस्याहरु समाधान गर्न केन्द्र सरकार सहयोगी बन्ने पनि उनले विश्वास दिलाए । उनले भने, “संविधानअनुसार स्थानीय तह र प्रदेशलाई सबल, सक्षम बनाउन हामी कुनै कसर बाँकी राख्दैनौं । त्यतिमात्रै होइन, दुवै तहलाई सबल बनाउने कुरामा कुनै दुईमत छैन । तीनै तहलाई सहयोग पुग्नेगरी काम गर्छौं ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्