विद्युतीय व्यापारलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न जोड «

विद्युतीय व्यापारलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न जोड


कोरोनाभाइरस (कोभिड) को संक्रमण फैलिएसँगै मुलुकमा विद्युतीय व्यापार बढ्न थालेको छ । विद्युतीय व्यापार बढ्दै गएपछि त्यसलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न सरोकारवाला निकायले जोड दिएका छन् ।
क्यान महासंघ बागमती प्रदेश कार्यालयले शनिबार आयोजना गरेको वेविनार कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायले विद्युतीय व्यापारबाट उपभोक्ता ठगिन सक्ने हुनाले यसलाई नियमन गरी व्यवस्थित गर्न जोड दिएका हुन् । सबै कारोबार डिजिटल पेपेन्टमार्फत हुनुपर्ने सरकारको नीतिअनुरुप पछिल्लो समय विद्युतीय व्यापारलाई पनि जोड दिएको छ ।
विद्युतीय व्यापारको माग बढ्दै गए पनि त्यसप्रति अझै विश्वसनीय कायम हुन नसकेको उपभोक्ताको गुनासो आइरहेको बेला यसलाई व्यवस्थित गर्न सरोकारवालाले जोड दिएका हुन् । मुलुकमा दराज डट कम, सस्तोडिल डटकम, फुडमान्डु, ग्यापु डटकम, ठूलो डट कमलगायतका अनलाइनले विद्युतीय व्यापार गर्दै आएको छ ।
ई–कर्मश एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष सीताराम रिमालले मुलुकमा पाँच सयले अनलाइन व्यापार गर्दै आएको जानकारी दिए । विद्युतीय कारोबार गर्नका लागि नीतिगत तहमै समस्या रहेकाले डिजिटल पेमेन्ट प्रणालीमा जनचेतना फैलाउन अति आवश्यक रहेको बताए ।
पेमेन्ट लेनदेन गर्न, डिजिटल विज्ञापन गर्दा कानुनी समस्या, उपभोक्तामा विद्युतीय कारोबारप्रति अझै विश्वसनीय नभएकाले यसलाई विस्तार गर्न अति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक तीर्थराज ओझाले ७२ प्रतिशतसम्म इन्टरनेटको पहुँज पुगिसकेकाले विद्युतीय व्यापारलाई व्यस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताए । एकातिर सरकारको नीति डिजिटल पेपेन्टमा जाने रहेको र अर्काेतिर यसबाट अतिरिक्त चार्ज लागेको गुनासोसमेत आउने गरेकाले यसलाई भरपर्दाे पाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
डिजिटल पेन्ट गर्नका लागि भएका नीति नियमन पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा सेवा प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ताहित संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदीले विद्युतीय व्यापारलाई नियमन र व्यवस्थित गर्नका लागि कानुन ल्याउन लागिएको जानकारी दिए । “विद्युतीय व्यापारको कार्ययोजनाअनुसार कानुनको मस्यौदा तयार गरेका मन्त्रालयमा पेश गरेका छौं, उनले भने, “विधेयकमा आवश्यकताअनुसार थप गर्न सकिन्छ ।” विभागले विद्युतीय माध्यमद्वारा सञ्चालन गरिने व्यापार (ई–बिजनेस) सम्बन्धमा बनेको गरेको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गरेको छ । विधेयकमा वस्तुको खरिद बिक्री सम्बन्धमा, अनलाइन पोर्टल प्रयोग गर्नुपर्ने, सेवा खरिद गर्ने, मध्यस्थकर्ता मोड र मिश्रित मोडलाई परिकल्पना गरेको छ । साथै विधेयकमा विद्युतीय कारोबारलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने, दर्ता इजाजत, उपभोक्ता हकहित र क्षतिपूर्तिको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कारोबार गर्नेलाई २५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवानासमेत गरिएको छ । विद्युतीय कारोबार गर्ने व्यवसाय कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, उद्योग विभाग, घरेलु कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय निकायमा अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । इन्टरनेटको क्षमता बढ्दै गए पनि विद्युतीय व्यापारको विश्वसनीयता बढ्दै जाने देखिन्छ ।
सूचना प्रविधिविभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठले कोभिड–१९ ले विश्वभर विद्युतीय व्यापार धेरै नै अगाडि गएकाले मुुलुकमा समेत यसलाई विस्तार गर्न आवश्यक रहेको जानकारी दिए । नगद कारोबार हुँदा पारदर्शी नभई सरकार, उपभोक्ता र उत्पादन गर्ने संस्थानका लागि ई–पेमेन्ट उपयुक्त रहेकाले विद्युतीय व्यापारलाई व्यवस्थित गर्दै लानुपर्ने उनको भनाइ छ ।
विद्युतीय व्यापारबाट नेपाली उत्पादन विदेशमा समेत व्यापार गर्न सकिने भएकाले यसलाई विस्तार गर्न अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । क्यान महासंघका सचिव शेखर दुलालले भविष्यलाई नै उपयुक्त हुने गरी विद्युतीय कारोबारको कानुन ल्याउनुपर्ने बताए । प्रविधिमैत्री नीति बन्यो भने दक्षजनशक्ति परिचालन गरेर सेवा विस्तार गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्