यातायात व्यवसायीसँग सहमति गर «

यातायात व्यवसायीसँग सहमति गर

व्यवसायीले जवर्जस्ती सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने अवस्था आउनुअगावै सरकारले सहमति गर्नु आवश्यक छ ।

पछिल्लो ६ महिनादेखि सार्वजनिक बस सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सार्वजनिक बस सञ्चालनमा आउन नसक्दा आम यात्रुले मात्र दुःख पाएका छैनन् कि हजारौं सञ्चालक तथा मजदुरको पनि रोजिरोटी समस्यामा परेका छन् । यातायात व्यवसायीका अनुसार सार्वजनिक बस सञ्चालनमा रोक लगाइएका कारण ११ लाख मजदुर, ६० हजार यातायात व्यवसायी र ४५ लाख आश्रित परिवार संकटमा परेका छन् । तर, कोरोना संकटका कारण सार्वजनिक बस कहिलेदेखि सञ्चालनमा ल्याउने भन्नेमा सरकार नै अलमलमा परेको देखिन्छ । हवाई यातायात सञ्चालनमा सरकार जति गम्भीर देखिन्छ, स्थल यातायातमा भने उत्तिकै बेवास्ता गरिरहेको छ । यसले विद्रोहको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यातायात व्यवसायीले असोज १ गतेबाट आफैं सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्ने निर्णय लिएका छन् । ६ महिनादेखि ग्यारेजमा बस थन्क्याएर मजदुरलाई तलबसमेत दिन नसकेका व्यवसायीले गरेको यो निर्णयलाई यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित तीनवटै मजदुर युनियनले साथ दिएका छन् । यसरी व्यवसायी र मजदुर एकातर्फ र सरकार अर्कोतर्फ हुने अवस्था सिर्जना भएकाले तनावको स्थिति पैदा नहोला भन्न सकिँदैन । नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल मजदुर संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संघले यातायात व्यवसायीको अवज्ञा आन्दोलनमा सहमति जनाएको अवस्था छ । यसैले मंगलबार र बुधबार दुई दिनभित्र सरकारले यस विषयमा सहमति खोज्न सकेन भने सडकमा मुठभेडको अवस्था आउन नसक्ला भन्न सकिँदैन । संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत यातायात व्यवस्था विभागले अविलम्ब व्यवसायीसँग वार्ता गरी यस विषयमा मध्यमार्गी उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
यातायात व्यवसायी साँच्चै ठूलो समस्यामा परेका छन् भन्ने सरकारले महशुस गर्नुपर्छ । ६ महिना सार्वजनिक बस सञ्चालन नहुँदा एकातर्फ बसको प्राविधिक अवस्था नै खराब रहिसकेको र अर्कोतर्फ बैंकको ब्याज, मजदुरको रोजिरोटी तथा व्यवसायीको लगानीसमेत नै संकटमा परेको तथ्य भुल्न मिल्दैन । कोरोना संकटकै बीच अव दैनिक गतिविधिलाई नियमित गराउनुपर्ने बाध्यताका कारण सार्वजनिक यातायातका लागि पनि प्रभावकारी प्रोटोकल तयार गर्ने र त्यसलाई अनिवार्य रुपमा लागू गराउनुपर्ने देखिन्छ । बरु, यसको अनुगमन र नियमन स्थानीय तहमार्फत गराउन पनि सकिन्छ तर यातायात सञ्चालनमा रोक लगाएर समस्या समाधान हुँदैन बरु नयाँ समस्या जन्मिन्छन् र यसले अर्थतन्त्रको चक्र नै नराम्ररी प्रभावित हुने देखिन्छ ।
यातायात व्यवसायीले देशभरका ११ लाख मजदुरको रोजिरोटी गुमेको अवस्थामा सरकारले कुनै पनि नीतिगत पहल नगरेको र राहत नदिएकाले असोज १ बाट सवारी सञ्चालन गर्ने निर्णयमा पुगेको जनाएको छ । व्यवसायीले विगतमा सिन्डिकेट, कार्टेलिङ जेजस्ता गतिविधि गरे पनि आम यात्रुलाई जोखिम मोलेरै भए पनि दुर्गमसम्म सेवा दिएको तथ्यलाई भने नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । अहिले पनि आर्थिक गतिविधिलाई लयमा फर्काउन सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नैपर्छ । तर, सुरक्षा मापदण्डमा कुनै सम्झौता गरिनु हुँदैन । यसैले व्यवसायीले जवर्जस्ती सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने अवस्था आउनुअगावै सरकारले सहमति गर्नु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्