नेपाल–भारतबीच अपेक्षाकृत व्यापार, लगानी बढेन «

नेपाल–भारतबीच अपेक्षाकृत व्यापार, लगानी बढेन


नेपाल भारतबीच विद्यमान २ दशकभन्दा बढी समयदेखि लगभग स्थिर रहेको व्यापार, वाणिज्य, पारवहन, रेल सेवा सम्झौता तथा गेर भन्सार अवरोधका कारण दुई देशबीच अपेक्षाकृत रूपमा व्यापार तथा लगानी बड्न नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघले आफनो वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा संघका महासचिव तथा वाणिज्य तथा पारवहन समितिका सयाेंजक आरवी रौनियारले दुई देशबीच विद्यमान २ दशकभन्दा बढी समयदेखि लगभग स्थिर रहेको व्यापार, वाणिज्य, पारवहन, रेल सेवा सम्झौता, ती सम्झौताहरूको उपादेयता, समय सगैं परिवर्तन भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूले ल्याएको व्यापार सरलीकरण र सोको दाँजोमा नेपाल–भारतबीच भएका सन्धि सम्झौताहरूमा रहेका व्यवस्थाहरूको प्रभावकारिता र उपयोगितामा आएको ह्रास, भारतमा निकासी गर्दा विगत र हाल पनि विद्यमान रहेका गैर–भन्सार अवरोधहरू, पारवहन र सीमानाकामा कमजोर र अपर्याप्त अवस्थामा रहेका विद्यमान पूर्वाधार, भंसार प्रक्रिया र कागजातको प्रस्तुतीकरणमा रहेका अत्यन्त अव्यावहारिक र झन्झटिला प्रक्रियाहरू, दुई देशबीच हुनुपर्ने भन्सारको सफ्टवेयर र भन्सार कोडहरूमा तादम्यता ल्याउनु पर्नेलगायत विभिन्न समस्या र तीनका समाधानहरूबारे प्रस्तुत गरे ।
साथै उनले नेपाल र भारतबीच नियमित रूपमा उठिरहने स्थानीय स्तरका समस्याहरू ठाउँको ठाउँ तत्काल समाधान गर्न दुई देशबीच हुनुपर्ने संस्थागत संरचनाहरू ब्वाणिज्य सन्धिमै उल्लेख भएर पनि हालसम्म पनि सोको कार्यान्वयन हुन नसक्नु, सन्धिअनुसार नै ६।६ महिनामा हुनुपर्ने दुई देशका वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठक कहिले पनि समयमा हुन नसक्नु, अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि छुट्टै सन्धि भएर पनि त्यसको खासै प्रभाव रहन नसक्नुका जस्ता व्यापार अवरोधका बारेमा प्रस्तुतीकरण दिए ।
त्यस क्रममा रौनियारले पारवहनतर्फ निकासीको क्रममा नेपालबाट चलान भइसकेपछि भारतमा रहेका पोर्टवाट गन्तव्यतर्फ चलान नहुँदै अर्डर रद्द भएमा ती सामानलाई के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सन्धिहरूमा कुनै व्यवस्था नरहेकाले सोको व्यवस्था अविलम्ब हुनुपर्ने, पारदर्शिताका लागि नेपाल र भारतका भन्सारहरू बीचमा समन्वय हुनुपर्ने, नेपाली कन्साइनमेन्टका लागि हाल भारतमा लागू भएको इटिडीएस सम्बन्धमा अहिले कन्साइनमेन्टहरूको ट्रयाकिङ रक्सौल सम्म मात्र हुने व्यवस्था रहेकाले सो व्यवस्था अपुरो रहेको र हाल इटिडीएसको काम गरिरहेको कम्पनीले रक्सौलभन्दा यता ट्रयाकिङको काम गर्न नसकेको हुँदा नेपाल र भारतमा दुवैतिर आफ्नो कार्यालयसहित क्रियाशील रहेको नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन लिमिटेडलाई सोको जिम्मा दिँदा दुवैतिर प्रभावकारी ट्रयाकिङ हुन जाने सम्बन्धमा पनि जोड दिए ।
साथै, परिवहनको सम्बन्धमा हल्दिया, कालुघाट, साहिवगञ्ज र वाराणसीलाई दुई देशीय व्यापारका लागि तथा तेस्रो मुलुकका सामानका लागि कालुघाट र साहिवगञ्ज टर्मिनललाई उपयोग गरिनुपर्ने, नेपालमा दर्ता रहेको र भाँडाका जहाजहरूलाई जलपरिवहनका लागि अनुमति दिइनुपर्ने, नेपाली सिपिंगलाइनहरूले भारतीय जलमार्ग हुँदै बंगालदेशसम्म सञ्चालन गरिनु उपयुक्त हुने राय पनि उनले दिए ।
कार्यक्रममा संघका उपाध्यक्ष तथा भारतीय उद्योग फोरम समितिका संयोजक सैवाल घोषले १९९० को दशकमा उत्साहजनक रूपमा नेपालमा भारतीय लगानी आएको, तर त्यस पछिका वर्षहरूमा केही सुस्ताए पनि हालसम्म नेपालमा भित्रिएका वैदेशिक लगानीमध्ये भारतबाट ४० प्रतिशतको हाराहारीमा वैदेशिक लगानी रहेको बताउँंदै हाल नेपालमा सञ्चालनमा रहेका भारतीय लगानीका उद्योगहरूले भोगिरहेको समस्याहरूवारे प्रकाश पारे ।
उनले नेपालबाट भारततर्फ लाभांश, तथा सेवासँग सम्बन्धित भुक्तानी पठाउँदा उद्योग विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकबीचको समन्वय र सहकार्य प्रभावकारी नहुँदा निक्कै हैरानी व्यहोर्न परिरहेको, नेपालमा उपलब्ध हुन नसकेको कन्सलटेन्सी, मेसिनरीको मर्मतको भुक्तानीलगायत विभिन्न सेवाहरूको भुक्तानी दिनुपरे एक लाखभन्दा वढी भए निक्कै झन्झटिलो रहेको, १ लाखमा सामान्यतया भारत वा विदेशबाट कुनै पनि कन्सल्टेसी र मर्मत लगायतको सेवा लिन व्यावहारिक नै नरहेको सम्बन्धमा चर्चा गरे ।
साथै घोषले नेपालमा हाल कायम रहेको बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित ऐन नियमहरू ऋाधा शताब्दीभन्दा पुरानो रहेको, नेपाल विश्व व्यापार संगठन तथा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण संगठनको सदस्य रहेर पनि ती संस्थाहरूका प्रावधानहरूसँग तादम्यता हुने गरी बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्वन्धित ऐन नियमहरू परिमार्जन हुन अत्यन्त जरुरी भई सकेको, हालको परिस्थितिमा भारत र विश्वमा नामचलेका कुनै पनि कम्पनी नेपालमा आफनो ब्राण्ड, ट्रेडमार्क दर्ता गर्न निक्कै कठिनाइ रहेकाबारे पनि प्रस्तुतीकरण दिए ।
उनले नेपालको बजार तुलनात्मक रुपले सानो रहेको हुँदा नेपालमा हाल वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित उद्योगहरूले आफ्ना मातृ कम्पनीहरूले भारतका बजारमा ल्याएका नयाँ–नयांँ उत्पादनहरू परीक्षणको रूपमा बजारीकरण गरी सफल भएको खण्डमा ती वस्तुको उत्पादन नेपालमै गर्ने गरी नेपालमा रहेको ती उद्योगहरूका वार्षिक व्यापारको केही प्रतिशतबराबर आयात गरी बजारीकरण गर्ने अनुमतिका लागि नेपालमा रहेका संयुक्त लगानीका कम्पनीहरूले नेपालमा सरोकारवाला निकायहरूमा निक्कै वर्षदेखि प्रयास गरिरहेको भए पनि आजसम्म त्यस्तो अनुमति प्राप्त हुन नसकेकाले यसतर्फ विशेष ध्यान आकर्षणका लागि जोड दिए ।
उपाध्यक्ष सुनिल केसीले संयोजन गरेको उक्त कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष सिर्जना राणाले स्वागत मन्तव्य राख्दै संघको उद्देश्य, संरचना, विगतका गतिविधि र नेपाल–भारत व्यापारिक सम्बन्धका विविध पक्षहरूका साथै संघमा उनले नेतृत्व गरी आएको पर्यटन समितिअन्तर्गत यस क्षेत्रमा नेपाल र भारतबीच आपसी पर्यटन प्रवद्र्धनका सम्बधमा विगत ५ वर्षदेखि भई आएका अथक प्रयास तथा कार्यहरूका बारेमा विशेष प्रस्तुतीकरण दिइन् ।
त्यस क्रममा उनले २०१५ मा नयाँदिल्लीमा सम्पन्न भएको नेपाल–भारत पर्यटन प्रवद्र्धन संयुक्त कार्यदलको बैठक तथा २०१८ मा नेपालमा सम्पन्न सोही कार्यदलको बैठकका निर्णयहरू, ती निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा भइरहेका प्रक्रियागत ढिलाइहरू, ती समस्याहरूलाई जति सक्दो चाँडो समाधानका उपायहरूका लागि सरकारी निकायहरू तथा नीजि क्षेत्रका पर्यटनसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग भइरहेको संवादहरूबारे जानकारी गराइन् । साथै उनले अहिले कोराना महामारीले गर्दा थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई भूकम्पको बेला पनि लगभग सून्यमा झरेको पर्यटनलाई जसरी छोटो समयमै उकास्न सफल भएझैं त्यसैगरी अहिले पनि यो क्षेत्रलाई कसरी उकास्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा आशावादी भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
कार्यक्रमको अन्तमा संघका उपाध्यक्ष तथा कार्यक्रम, जनसम्पर्क तथा प्रचार समितिका संयोजक सुनिल केसीले संघले आगामी दिनहरूमा संघका तर्फबाट वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत मार्च र अप्रिलमा गर्ने गरी तयारी भएका ४ वटा कार्यक्रमहरू अन्तिम समयमा कोरोना महामारीको लकडाउनले गर्दा स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएको, सेप्टेम्बर र २०२० भित्र गर्ने गरी संघको प्रस्तावित नेपाल–भारत पार्टनरसिप समिट, नेपाली वस्तुहरूको भारतमा प्रदर्शनी तथा भारतीय वस्तुको नेपालमा प्रदर्शनी, नेपाल र भारतको कोलकाता तथा भिषाखापटनममा आलोपालो गरी वार्षिक रूपमा सम्पन्न गर्ने गरी नेपाल–भारत व्यापार, पारवहन तथा लजिस्टिक फोरमको सम्मेलन लगायतका कार्यक्रमहरू पनि सोही कारण अगाडि बढ्न नसकिरहेकाबारे जानकारी गराए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्