सरकारले संघीयता बलियो बनाउने कामै गरेन «

सरकारले संघीयता बलियो बनाउने कामै गरेन


२०७४ सालको निर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाइनजिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार बनेपछि कांग्रेस कमजोर प्रतिपक्षको भूमिकामा छ । कांग्रेसले सदनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । यसैगरी पार्टीभित्रको खिचातानीले पनि कांग्रेस यतिबेला किंकर्तव्यविमूढ देखिएको छ । लामो समय सत्तामा बसे पनि मुलुकमा सदाचार, पारदर्शिता, जवाफदेहिता कायम गर्न नसकेको आरोप कांग्रेसलाई लाग्ने गरेको छ । मन्त्री भइसकेका कांग्रेसका नेताहरूले भ्रष्टाचारका मुद्दासमेत खेपे र शक्तिमा रहँदा उसले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि माखो पनि मार्न नसकेको आचोलना नागरिकहरू गर्छन् । आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्तालाई सत्ता उन्मादमा रमाउन सिकाएको आरोप लाग्ने गरेको कांग्रेसलाई सरकारको विरोध गर्न सजिलो भए पनि पार्टी व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे पर्दै गएको छ ।
रमेश लेखक नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् । उनी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका नेता मानिन्छन् । आगामी फागुनमा हुने भनिएको पार्टीको आसन्न १४औं महाधिवेशन र सतहमा देखिएको अन्तरकलह, तीन तहका सरकारबीचको सम्बन्ध र प्रभावकारिता, संघीयता र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन, कोराना भाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रणमा सरकारको भूमिकालगायतका विविध समसामयिक विषयमा केन्द्रित भई नेता लेखकसँग कञ्चनपुरस्थित कारोबारकर्मी चन्द्रकान्त जोशीले गरेको कुराकानी :

तपाईं लाई कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशन तोकिएकै समयमा सम्पन्न होला जस्तो लाग्छ ?
कांग्रेसको महाधिवेशन आउँदो फागुन ७ देखि १० गतेसम्ममा गरिसक्ने भनेको हो । क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण, नयाँ सदस्यता वितरण र त्यसपछि सदस्यतामाथिको छानबिन वडादेखि लिएर सबै अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका पनि प्रकाशन गरिएको हो । त्योअनुसार अधिवेशन गर्ने तयारीका साथ अगाडि बढेको अवस्था हो । तर, कोरोनाको जुन महामारी छ त्यसले गर्दा फागुनमा महाधिवेशन हुन्छ जस्तो लाग्दैन । त्यस कारणले चाहिँ पार्टीको अधिवेशन सार्नुपर्छ जस्तो लागेको छ मलाई ।

पार्टीभित्र संस्थापन पक्ष, पौडेल पक्ष, कोइराला अथवा सिटौला पक्षबीच समानान्तर समूह भएर विवाद हुने क्रम बढ्दो छ, हैन ?
हामी महाधिवेशनको अभियानमा छौं । पार्टी महाधिवेशनमा जाने क्रममा विभिन्न नेताहरूले विभिन्न आकांक्षा राख्छन्, महाधिवेशनका बेला यो विषय उठ्नु भनेको नौलो कुरा होइन । किनभने धेरै नेताले नेतृत्व गर्न खोज्नुभएको छ । प्रतिस्पर्धाको ठूलो रूप जन्मिसकेको छ । पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि, पार्टीका असल पद्धति र प्रणालीलाई जोगाउनका निम्ति र महाधिवेशनलाई ठीक ढंगले सम्पन्न गर्नका लागि नै यसलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

त्यसो भए कांगे्रसको भावी सभापति को बन्नुहोला ?
मैले भनिहालें नि, धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ, धेरै नेताहरू आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ, त्यसकारण प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । धेरै नेताहरूले नेतृत्व वहन गर्न खोज्नुभएको छ । प्रतिस्पर्धाको रूप मुखैनेर भएको अवस्था हो ।

हामी संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा छौं । संविधान कार्यान्वयन, बजेट कार्यान्वयनको पक्षलाई कुन रूपमा टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ ?
हामीले निकै मेहनत गरेर संविधान निर्माण गरेको छौं । संविधान निर्माण गर्न हामीलाई धेरै समय लाग्यो । २०६४ सालदेखि २०७२ सालसम्म आठ वर्ष लगाएर हामीले संविधान बनायौं । त्यो प्रक्रिया त धेरै बढी राजनीतिक छलफल गरेर, संविधानसभाभित्र धेरै मेहनत गरेर संविधान निर्माण गरेको अवस्था हो । अब यो संविधान बनाउने कुरामा म नजिकबाटै जोडिएको र संविधान बनाउने विभिन्न समितिमा बसेर काम गरेको हुनाले म अहिले के भन्न चाहन्छु भने हामीले एउटा राम्रो संविधान बनायौं । तर, त्यसको कार्यान्वयन जनताको अपेक्षा, आकाङ्क्षाअनुरूप हुन सकेको छैन । आज संविधान निर्माण गरेको पनि पाँच वर्ष भयो । तर, जनताले जुन आकाङ्क्षा तथा विश्वास गरेका थिए, त्योअनुरूप संविधानको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गर्न तथा सीमाविवाद सुल्झाउन नेपाली कांग्रेसको भूमिका के हुन्छ र उसले सरकारलाई यस मुद्दामा कसरी सहयोग गर्छ ?
पहिलो कुरा त निरन्तर रूपले आज मात्र होइन, पहिलेदेखि नै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत अतिक्रमित नेपाली भूभाग नेपालको हो, यो भागमा रहेको भारतीय सुरक्षा फौज हट्नुपर्छ, त्यो भूभागमा नेपालको सार्वभौमसत्ता कायम हुनुपर्छ भनेर लगातर नेपाली कांग्रेसले भनिराखेको, बोलिराखेको अवस्था हो । सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलाई नेपालको नक्सामा समेट्ने कुरा, संविधान संशोधन गरेर नेपालको निशाना छापमा राख्ने जुन काम ग-यो, नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई निकै सकारात्मक रूपमा लिएको छ र सरकारलाई कांग्रेसको पूर्ण समर्थन पनि छ । सरकारलाई हामीले सहयोग गरेका छौं । संसद्मा कांग्रेसले संविधान संशोधनमा भोट हालेको छ । कुरो त्यति मात्रैले पुग्दैन, हामीले के भनेका थियौं भने भारतीय पक्षद्वारा अतिक्रमित भूभागलाई फिर्ता लिने नै काम गर्नुप¥यो । कामलाई परिणाममा देखाउनुप¥यो र त्यसका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक वार्ता र संवादमार्फत यो विषय समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौं । तर, सरकार के कुरामा असफल भएको छ भन्दा सरकारले नक्सा बनाइदियो, संविधान संशोधन ग¥यो तर अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि सार्थक कदम चाल्न सकेन । के लाग्दैछ भने सीमाविवादको मुद्दालाई सरकार आफ्नो राजनीति बचाउने विषयमा केन्द्रित भएर अघि बढेको भन्ने कुरा देखिँदैछ । त्यसो भएका कारण अहिले पनि हामी के भन्न चाहन्छांै भने सरकारले तत्काल भारतसँग सार्थक संवाद गरेर उच्चस्तरीय कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता गरेर अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिने कुरामा चाहिँ त आफूलाई केन्द्रित गरोस् र त्यो अतिक्रमित भूमि फिर्ता लेओस् । त्यो भूमि फिर्ता गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई सक्दो सहयोग गर्छ । तर, सरकारको भूमि फिर्ताका लागि परिणाम देखिएन । सरकारले नक्सा निर्माण गर्ने कुरामा हामीले बनाइदिने हो, बनाइदियांै । संविधान संशोधन पनि हामीले गर्ने हो, गरिदियौं । तर, भूमि फिर्ता गर्नका लागि सरकारले प्रयत्न गर्नुपथ्र्याे, देखिने गरेर भूमि फिर्ताका लागि सरकारले कुनै प्रयत्न गरेको छैन । त्यसो भएकाले सरकार भूमि फिर्ताको विषयमा चाहिँ सफल हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरामा आशंका छ ।
हामी के भन्न चाहन्छौं भने त्यो भूमिमा नेपालको अधिकार कायम हुने गरेर, भारतीय सुरक्षा फौज त्यहाँबाट हट्ने गरेर सरकारले परिणाममुखी काम गरोस्, हाम्रो पूर्ण सहयोग रहन्छ । हामी भूमि फिर्ताको विषयमा सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्छाैं ।

संघीयतालाई बलियो बनाउन पार्टीको नीति कस्तो हुनुपर्छ ?
अब यसका लागि के हो भने संविधानले संघीयताको व्यवस्था गरेको छ । हामी संघीय प्रणालीमा गइसकेका छौं । संघीय प्रणाली के हो त भन्दा जस्तो हामीकहाँ तीन तहको सरकार छ, एउटा केन्द्रमा सरकार छ जसलाई हामी संघ भन्छौं, प्रदेशमा सरकार छ जसलाई हामी प्रदेश सरकार भन्छौं र स्थानीय तहमा पनि एक सरकार छ जसलाई हामी स्थानीय सरकार भनेर बुझ्ने गर्छाैं । यसरी तीनै तहका सरकारसँग कानुन बनाउने निकाय पनि छ । केन्द्रमा संघीय सांसद छ, प्रदेशमा प्रदेशसभा छ र गाउँपालिका, नगरपालिकामा गाउँपालिका तथा नगरपालिका सभाहरू छन् । संघीयता प्रणाली लागू केका लागि गरिएको हो भने सबैले आ–आफ्नो बारेमा बजेट बनाउने, आफ्नो कार्यकारी निर्णय गर्ने र आफ्नो भूभाग तथा क्षेत्रभित्रको आफैं कानुन बनाउनेलगायतका कामहरू गरेर जाने भनेको हो । त्यसका लागि संघ सरकारले पहल गनुपर्छ, किनभने कतिपय कानुन संघले नबनाएका कारण प्रदेशमा कानुन बन्न सकेका छैनन् । कतिपय अवस्थामा संघले नीति नबनाएका कारण प्रदेश र स्थानीय तहका नीति बन्न सकेका छैनन् । त्यसो भएका कारणले संघीयताको सफल रूपले कार्यान्वयनका लागि संघ सरकारले विशेष पहल र प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि कमी–कमजोरी देखिएको छ ।
७ वटा प्रदेशमध्ये ६ वटामा केन्द्रमा जुन पार्टीको सरकार छ प्रदेशमा पनि त्यसै पार्टीको सरकार छ । तर, ती सरकारले पनि केन्द्रले राम्रो काम नगरिदिएका कारण हामीले पनि काम गर्न सकिराखेका छैनौं भनिराखेका छन् । त्यसो भएकाले संघ सरकारका गतिविधि संघीयतालाई ठीक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि केन्द्रित रहेका देखिँदैनन् । सरकार त्यतातिर केन्द्रित हुन भने जरुरी छ ।

विकास–निर्माणलगायतका सरकारका काम–कारबाहीबारेमा के टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ ?
विकास–निर्माणलगायत सरकारले गरेका काम कारबाहीका सन्दर्भमा यो सरकार अत्यन्त पछाडि परेको छ । धेरै ठाउँ जानु पर्दैन, सुदूरपश्चिमको अवस्था नियाल्यो भने पनि हामीले ठूला–ठूला योजना सुरु गरेका थियौं, ठूला–ठूला योजना अघि बढाएका थियौं । ती योजना पनि अहिलेकै धीमा गतिमा कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।
हामीले जुन ढङ्गले काम अगाडि बढाएका थियौं त्योभन्दा नयाँ तथा फरक ढङ्गको काम सरकारले गर्न सकिराखेको छैन । बरु हामीले महŒव दिएर अगाडि बढाएका काममा पनि वर्तमान सरकारले रोकटोक गरेको छ । त्यसो भएका कारणले विकास–निर्माणका कार्यमा यो सरकार पूर्ण रूपले असफल भएको छ । अहिलेको सरकार धेरैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारमा संलग्न छ । सरकार बेथितिमा संलग्न भएको छ । यस्तै, अहिलेको सरकार कोरोना नियन्त्रण गर्न तथा जनता र देशलाई बचाउने कुरामा असफल भएको छ ।
त्यसो भएका कारणले जनताले विस्तारै मूल्याङ्कन गर्दैछन्, यो सरकार चारैतर्फबाट असफल भएको छ र जनता यो सरकारसँग निराश भएका छन् ।

कोभिड व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले खेलेको भूमिकामा तपाईंको धारणा के छ ?
कोरोना महामारी होस् या अन्य कुनै समस्यामा पनि अगाडि बढ्ने, जुध्ने दायित्व, जिम्मेवारी भनेको केन्द्र तथा संघ सरकारको हुन्छ । किन त भन्दा बजेट केन्द्र सरकारसँगै छ । क्षमतासमेत केन्द्र सरकारसँगै छ । अनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट चाहिँ के अपेक्षा गर्ने ? मुख्यतया केन्द्र सरकारले नै यसमा काम गर्न सकेको छैन । बरु म त के भन्न चाहन्छु भने कोभिड–१९ लाई अहिलेको सरकारले न बुझ्न सक्यो, न यो समस्या कस्तो हो भन्ने नै थाहा पायो, न त यो समस्यासँग लड्न आफ्नो क्षमता नै प्रदर्शन गर्न सक्यो । जस्तो, उदाहरणका लागि स्वयं प्रधानमन्त्रीले कोरोनालाई कति हल्का रूपमा लिनुभयो भने, कोरोना भनेको केही पनि होइन, कोरोना लाग्यो भने तातोपानी खानुस्, बेसार खानुस् र दुई–चार मिनेट हाच्छ्यँु गरेर कोरोनालाई भगाइदिनुस् भनेर संसद्मै बोल्नुभएको छ । भनेपछि प्रधानमन्त्रीले पनि कोरोना कस्तो हो भन्ने बुझ्नुभएकै छैन । आजका दिनसम्म कम्तीमा ५० हजार मानिस संक्रमित भएको अवस्था छ । यस्तै सयौं मानिसको मृत्यु पनि भइसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरामा हल्का रूप देखियो । उहाँले के भन्नुभयो भने नेपालीलाई कोरोनाले केही गर्दैन, नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अरू देशको तुलनामा धेरै बढी छ ।
अहिले सार्क मुलुकहरूमा सबैभन्दा कम बिरामी निको हुनेमा नेपाल १ नम्बरमा आएको अवस्था छ । पहिलो कुरा त कोरोना कति खतरनाक छ, यसको महामारी कति विस्तारित छ, जनताका लागि यो कति खतरनाक छ भन्ने सरकारले बुझ्नै सकेन । अर्काे कुरा के भने कोरोनाजस्तो महामारीमा पनि सरकार भ्रष्टाचारमा लाग्यो । कस्तो भ्रष्टाचारमा लाग्यो भन्दाखेरि अब सामान मगाउने कुरामा भ्रष्टाचार, मेसिन मगाउने कुरामा भ्रष्टाचार, औषधि मगाउने कुरामा भ्रष्टाचार । अनि यो सरकारबाट जनताले के आशा गर्ने ? यसो भएका कारण यो सरकार भन्ने कुरा त जनताका लागि घिनलाग्दो नै भइसकेको छ । म एउटा अर्काे उदाहरण दिन चाहन्छु, किसानका लागि देशभर मलको हाहाकार छ । विगतमा पनि समस्या हुन्थ्यो तर अहिलेजस्तो हाहाकारको अवस्था कहिल्यै थिएन । सरकार अहिलेसम्म कानमा तेल हालेर सुत्यो, तर अहिले मलको सिजन सक्किन थालेपछि बल्ल मल आपूर्ति गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्छ । सरकारले कारबाही ग¥यो, त्यो ठीक काम ग¥यो, त्यसको समर्थन पनि गरिन्छ । तर, यतिका दिनसम्म रासायनिक मल ल्याउने, आपूर्ति गर्न ताकेता गर्ने जस्ता सबै कुरामा सरकार चुकेको छ । मल आपूर्ति गर्ने ठेकेदारको म्याद सकिएपछि धरौटी जफत गरेर हास्यापद कारबाही गरेको छ ।
हामीले त नेपाली कांग्रेसकोे केन्द्रीय समितिको बैठक बसाएर नै यो सरकार पूर्ण रूपले असफल भइसकेको छ, यो सरकारलाई शासन गर्ने अधिकार छैन भनेर केन्द्रीय समितिको निर्णयमा भनिसकेका छौं । अहिलेको सरकार भनेको सरकार नै होइन, यो सरकार त जनताका लागि अलोकप्रिय भएको छ, बोझ भइसकेको छ । यो सरकार एकपछि अर्काे भ्रष्टाचारमा संलग्न हुँदै गएको छ । विदेशमा विचल्लीमा परेका नागरिक ल्याउने कुरामा भ्रष्टाचार भइरहेको छ, क्वारेन्टाइन बनाउने कुरामा भ्रष्टाचार भइरहेको छ, अस्पताल बनाउने कुरामा भ्रष्टाचार भइरहेको छ, औषधि ल्याउने कुरामा भ्रष्टाचार भइरहेको छ, मन्त्रीहरूले कमिसन खाएको अडियो क्लिप आउने कुरालगायत यो सरकार चारैतिर भ्रष्टाचारमा संलग्न छ ।

मुलुकको विकासमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले खेलेको भूमिका के छ ? विकासमा तीनै तहबीचको सम्बन्ध कस्तो देखिरहनुभएको छ ?
अब के छ भने तिनै तहको समन्वयको कुरा आयो । प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्नुपर्छ र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ भनेर संविधानले व्यवस्था ग-यो । तर, अहिलेको सरकार गठन भएको तीन वर्षसमेत भएको छ । तीनै तहबीच समन्वय गर्ने कानुन पनि बल्ल आएको छ । जब कि प्रदेश सरकारको म्याद दुई वर्ष बाँकी छ भने स्थानीय तहको म्याद झन्डै डेढ वर्ष बाँकी छ ।
सरकारको गठन भएयता तीनै तहबीचमा समन्वय गर्ने कानुन सरकार गठनको आधाभन्दा बढी समयपछि आएको छ । त्यसकारण समन्वयको कुरा पनि अत्यन्तै कमजोर भएर गयो ।
अन्तरसम्बन्धको कुरा पनि कमजोर भएर गयो । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि केन्द्र सरकारकै सरह जनताको भावनाअनुरूप काम गर्न सकेनन् । किन काम गर्न सकेनन् त भन्दा केन्द्र सरकार तल रहेका सरकारले केन्द्रको मुख ताकेर बसे, उनीहरूले कानुन बनाइदिएनन् । जसले गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने कुरा कुरा भइरह्यो । अहिलेसम्म न त समन्वय भयो । अब तीनै तहका सरकारको म्याद सकिने समयमा कानुन ल्याएर यो सरकारले जनताको भावनाअनुरूप एउटा कार्यसमेत गर्न सकेको छैन ।
अहिले आएर तीनै तहबीच समन्वय गर्ने, कानुन बनाउने सरकारका स्थानीय तहले पनि भ्रष्टाचार गरेका छन् । संघ र प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको ३१ महिना भयो । अब स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पनि ३ वर्ष पुग्न लाग्यो ।
अहिलेको सरकारको तीनै तहमा एउटै पार्टीको सरकार भए पनि जनताको चाहनाअनुसार सरकारले जनताको पीरमर्का बुझ्ने एउटा काम पनि काम गर्न सकेन । केन्द्र सरकारजस्तै भ्रष्टाचारमा लिप्त देखिन्छ । यी तीनै तहका सरकारहरू ठीक ढङ्गले चल्न सकेका छैनन् ।

नेपालमा वित्तीय संघीयता कमजोर भयो, खारेज गर्नुपर्छ भन्नेसम्म आवाज उठेको देखिन्छ । वित्तीय संघीयता बलियो बनाउन संघीयता कमजोर भएकै हो त ?
संविधानमा लेख्नेबित्तिकै संघीयता आफैं लागू हुने होइन । सरकारले नै संघीयता बलियो बनाउने काम नगरेका कारण बाहिर संघीयता कमजोर भयो भन्ने आवाज उठेको छ । संविधानप्रति जनताले धेरै आकाङ्क्षा राखेका थिए । देशमा बेरोजगारीको अवस्था यस्तो भयावहको स्थितिमा छ । उद्योगधन्दा सञ्चालन भएका छैनन् । आर्थिक स्थिति दिनानुदिन बिग्रिँदै गएको अवस्था छ । यो अवस्थामा सरकारले ठीक ढङ्गले काम गर्न सकेन ।
विस्तार¬–विस्तारै के हुँदै गएको छ भने यो संविधान नै बेकार हो भन्नेतिर जान थालिएको छ । यो व्यवस्था नै बेकार हो भन्नेतिर जान थाले । त्यसकारण म के भन्छु भने नेकपा पार्टीबाट चलाएको सरकारले काम गर्न नसकेका कारण संघीय व्यवस्थामा समस्या पर्न थालेको छ । संघीयतामा समस्या आउने खतरा भयो । तीनै तहको नेकपाको सरकारले काम गर्न नसक्दा व्यवस्थामा खतरा ल्याउन लागेको छ ।

नेपालको विकासका लागि बाह्य लगानीको कुरा पनि उठ्ने गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा बाह्य लगानी ल्याएर कसरी काम गर्न सकिएला ?
स्थिति के छ भन्दाखेरि सरकारका कामहरू एकपछि अर्काे आलोचनाका विषय बनेका छन् । सरकारले जे–जति नियुक्ति गर्दैछ ती नियुक्तिहरू गलत भइराखेका छन् भनेर समाचारमा दिनप्रतिदिन आइरहेका छन् । सरकारले जेजति पनि नियुक्ति गरिराखेको छ, एकपछि अर्काे विवादास्पद नियुक्ति गरिराखेको छ । पछिल्लो समयका नियुक्ति हेर्ने हो भने प्रत्येक नियुक्तिमा पैसाको चलखेल भएको छ । प्रत्येक नियुक्तिमा भ्रष्टाचार भएको छ । सरकारले यस्ता काम–कारबाही गरेपछि आएको विदेशी लगानी पनि खेर जान बेर लाग्दैन । झन् अहिलेको सरकारले त संविधानको भावना भत्काउन थाल्यो ।
पछिल्लो दिनमा समाचार संस्थाहरूबाट पनि के आइरहेको छ भने राष्ट्रिय सभामा विभिन्न ठाउँमा वडामा चुनाव हारेका, पालिकामा चुनाव हारेका, प्रदेशमा चुनाव हारेका र प्रतिनिधिसभामा चुनाव हारेकालाई भर्तीकेन्द्र बनाइएको छ । त्यसको अर्थ के हो त भन्दा राष्ट्रिय सभाको गरिमा खतम गर्ने हो । त्यसको मर्यादा समाप्त गर्ने हो । यसरी संसद्कै मर्यादा नाश गर्ने गरी सरकार लागेपछि यो सरकारले संविधानलाई बचाउँछ, संविधानको कार्यान्वयन गर्छ र जनताको हित तथा आकाङ्क्षाअनुरूप काम गर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न नसकिने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्