सरकारी कार्यक्रमले रोकिएनन् श्रमिक «

सरकारी कार्यक्रमले रोकिएनन् श्रमिक

धनगढी-स्थानीय र प्रदेश सरकारले कोरोनाभाइरस प्रभावितका लागि ल्याएका कार्यक्रमहरूले श्रमिकलाई स्वदेशमै रोक्न सकेको छैन । सरकारहरूले कृषि, स्वरोजगार, पूर्वाधार विकासलगायत क्षेत्रमा रोजगारी दिने गरी योजना ल्याएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन नपाउँदै कोरोना प्रभावित नागरिकरु देश छोडेर भारत जान थालेका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत सातामात्रै कोरोना प्रभावितहरूको लागि कृषि कार्यक्रममा सहभागी हुन सूचना जारी गरेको छ ।
सूचनाका आधारमा केही व्यक्तिहरूले आवेदन फाराम पनि भरिरहेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खगेन्द्र शर्माले विदेशबाट फर्केका र कोरोना प्रभावित जोसुकैले पनि फाराम भर्न सक्ने बताए । कृषि मन्त्रालयका अनुसार सो कार्यक्रमका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयका वरिष्ठ वागवानी अधिकृत गोकुलप्रसाद बोहराले यस कार्यक्रमअन्तर्गत व्यवसाय गर्न चाहनेलाई ५० हजारदेखि १ लाखसम्म अनुदान दिइने बताए ।
मन्त्रालयले साउन १७ गते तरकारी, च्याउ, फलफूल, नर्सरी तथा पुष्प खेती, मौरी, भेडाबाख्रा, बंगुर, गाईभैंसी, माछापालन, मासुजन्यलगायतका १० व्यवसायका लागि आवेदन माग गरी सूचना जारी गरेको छ । सूचनामा ५० प्रतिशत मन्त्रालयले अनुदान दिने उल्लेख गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा युवाको जवानी, प्रदेशको लगानी भन्ने नाराका साथ युवा उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक करोड ६० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वार्षिक कार्यक्रमहरूमा समेत विदेशबाट फर्केका तथा कोरोना प्रभावितहरूले स्वरोजगारका लागि अनुदान लिनसक्ने प्रदेश सरकारका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
स्थानीय सरकारहरूले पनि यस वर्ष कोरोना प्रभावितहरूका लागि रोजगार सिर्जना गरी आयआर्जनमा सहयोग पु-याउने गरी प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम ल्याएका छन् । तर ति कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमै छन् । कोरोनाका कारण विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरूले फेरिपनि विदेश जान नपरोस् भनी ल्याइएका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नपाउँदै घर फर्किएका नेपालीहरू रोजगारीका लागि भारत जान थालेका छन् । धनगढीस्थित त्रिनगर भन्सार नाका, भीमदत्तनगरस्थित गड्डाचौकी नाकाबाट दिनहुँ सैयौंको संख्यामा नेपालीहरू बालबालिका सहित भारत जान थालेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो १० दिनमा दुई नाकाबाट ३ हजार ४२६ जना पुरुष, १ हजार १७५ जना महिला र ६१३ जना बालबालिका गरी पाँच हजार ३९६ जना नेपालीहरू भारत गएका छन् । यी नाकाबाट सुदूरपश्चिमेली मात्रै नभएर कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत, जुम्ला, दैलेख लगायतका जिल्लाका नागरिकहरू पनि भारत गइरहेको छन् । गड्गा चौकी भन्दा त्रिनगर नाकाबाट भारत जाने नेपालीको संख्या ठूलो छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रवक्ता हिरालाल चौधरीका अनुसार त्रिनगर नाका कैलाली जिल्लाको रेखदेखमा रहेको बेलासम्म दैनिक २० देखि ४० जना नेपालीहरू रोजगारीका लागि भारत जाने गरेका थिए । पछिल्लो दिनमा यो संख्या बढेको छ । साउनदेखि नेपालीहरू भारत जान थालेको त्रिनगर नाका भदौं १० गतेदेखि कञ्चनपुरले रेखदेख गरिरहेको छ ।
सरकारले ल्याएका कार्यक्रमले सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्र समेट्न सक्ने, समेटिएकालाई पनि सानो आकारमा सहयोग पुग्ने, आर्जन गर्न अझै केही महिना कुर्नुपर्ने र व्यवसायबाट तत्काल गुजारा चलाउन नसक्ने भएकाले पनि सरकारी कार्यक्रमको पछि नलागेर विपन्न नागरिकहरूले कोरोनाकै कहरमा पनि भारत जान थालेको विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले व्यवसायमा लगानी भएको रकमको ५० प्रतिशत मात्रै अनुदान दिने भएकाले पनि लगानी गर्न नसक्ने परिवारहरूले भारतको बाटो रोजेको विज्ञको भनाई छ ।
प्राध्यापक डा. हेमराज पन्तले सरकारी सहायतका बारेमाा आमनागरिकलाई जानकारी नै नभएको बताए । सरकारहरूको बलियो उपस्थिति नदेखिएकाले सरकार भए-नभएको आमनागरिकलाई महसुस नभएकाले टिप्पणी गर्दै उनले भारतबाट कमाएर ल्याएको रकम सकिएपछि दैनिक गुजारा गर्न कसैको सहयोग नपाएकाले नेपालीहरू मृत्युको मुखमा गइरहेको विश्लेषण गरे । उनले नेपालीहरूलाई तत्कालका लागि गुजारा गर्ने व्यवस्था सहित व्यवसाय गर्न सहायता दिनुपर्ने बताए । “अहिले नेपालमा धेरै मानिस घरमा छन्, उनीहरूलाई सरकारी सहायताबारे जानकारी दिने सिस्टम पनि भएन,” प्राध्यापक डा. पन्तले भने, “भारतीयले एक प्रान्तबाट अर्को प्रान्तमा नगइरहेको बेलामा नेपालीहरू भारत जानुले नेपालमा धेरै गरिबी र भोकमरी छ भन्ने देखाउँछ । सरकारले पहिले भोकबाट बचाउन काम गर्नुपर्छ ।”
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका बरिष्ठ वागवानी अधिकृत बोहराले व्यवसाय शुरुवात गराउनका लागि अनुदान दिइरहेको बताए । उनले एकै पटक ठूलो रकम अनुदान दिंदा अनुदान खाने व्यवसाय निरन्तर नगर्ने गरेकाले ठूलो सहायोग शुरुमै गर्न नसकिने बताए । उनले व्यवसाय गर्नेहरूलाई अनुदान थप गर्दै जाने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्