मूल्य नियन्त्रणमा मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता कमजोर «

मूल्य नियन्त्रणमा मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता कमजोर

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठक
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अन्तराष्ट्रिय व्यापारयुद्धले नेपालजस्ता कम विकसित मुलुकहरूको आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताएका छन् । इण्डोनोसियाको बालीमा शनिबारदेखि सुरु भएको विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा सहभागी मन्त्री डा. खतिवडाले विश्वमा हाल देखा परेको व्यापारयुद्धको अवस्थाले नेपालजस्ता साना मुलुकहरूको समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका हुन् । “यस अवस्थाले मुल्य नियन्त्रण गर्ने मौद्रिक नीतिको औजार तथा प्रभावकारिता कमजोर हँुदै गएको छ,” खतिवडाले भने, “यसतर्फ विश्व समुदायको ध्यान जानु जरुरी छ ।”
मन्त्री खतिवडाले विश्वमा हाल देखापरेको व्यापार युद्धको अवस्थाले कुनै पनि मुलुकका लागि फाइदा नहुने स्पष्ट पारे । यद्यपि उनले दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर विश्वमै उच्चतम रहेको र यसबाट विश्व अर्थतन्त्रले सिर्जना गरेको अवसर र योगदानको सही चित्रण गर्न सबैलाई आग्रह गरे । वित्तीय क्षेत्रमा प्रयोगमा आएका नविनतम प्रविधिले ल्याएको चुनौती र अवसरलाई व्यवस्थापन गर्न नियमनकारी निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
“वहुनियामक निकायहरूबीच समन्वय हुन नसके वित्तीय अराजकता निम्तिनेतर्फ सबै सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ,” उनले भने । ठूला राष्ट्रहरूको द्विपक्षीय सहमतिले ‘ग्लोबल गभर्नेन्स’ गर्ने अभ्यासबाट साना राष्ट्रहरूको आवाज सही ढंगबाट प्रतिनिधित्व नहुनेतर्फ सहभागी देशहरूको ध्यानाकर्षण गराए ।
वहुपक्षीय संस्थाहरूको भूमिका कमजोर हुन लागेको संकेत गर्दै उनले भने, “नेपाल बहुपक्षीय संस्थावादको पक्षमा छ, यस अवस्थामा विश्व बैंक समूहले वहुपक्षीय संस्थाहरूका लागि नेतृत्वदायी र प्रेरणादायी भूमिका निभाउनु पर्छ ।” बैठकमा नेपालका तर्फबाट मन्त्री डा. खतिवडासहित नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपाल, अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाललगायत सदस्य सहभागी छन् ।
बैठकमा बहुपक्षीय लगानी प्रत्याभूति संस्थाको प्रतिनिधिमण्डल र नेपाली पक्षबीच भएको द्विपक्षीय बैठकमा नेपालमा वैदेशिक निजी लगानी प्रबद्र्धन गर्न उक्त संस्थाले थप परियोजनाहरूमा लगानी प्रत्याभूति गर्ने प्रतिबद्धता जनएको छ । बैठकमा आइतबार नै संयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (डीएफआईडी) को एसिया प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख मिस क्यामरुनसँग नेपालसँगको सम्बन्ध विकास, निजी क्षेत्रको विकास, खासगर लगानी बोर्डको क्षमता विकासमा दिएको सहयोग, स्थानीय तहहरूमा क्षमता विकासको लागि गरेको सहयोग र शासकीय क्षमता विकास र अन्य दातृ निकायसँगको सहकार्यका बिषयमा छलफल भएको छ । सो छलफलमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको थप २० प्रतिशत स्रोत चाहिने र सोमध्ये करिब आधा हिस्सा घर पुनर्निर्माणमा चाहिने, शिक्षा, स्वास्थ्य, र सामाजिक सुरक्षा जस्ता मौलिक हकका क्षेत्रमा थप लगानी गनुपर्ने भन्दै मन्त्री खतिवडाले थप सहयोग चाहिने बताए ।
नेपालजस्तो गरिब मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तन अनुकुलनका लागि आफ्नो स्रोत साधन धेरै जुटाउन नसक्ने र यो विषय विश्व समुदायको जिम्मेवारीको विषय बनेको स्पष्ट पारे । अनुुदानको रूपमा विकसित मुलुकहरूले सहायता प्रदान गर्नुपर्ने दायित्व रहेकोतर्फ संकेत गर्दै डा. खतिवडाले नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट माथि उठ्न खोजेकोमा जलवायु जोखिम सूचकले नेपाललाई अनिश्चिततामा राखेको बताए । उनले भने, “जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा थप काम गर्नुपर्ने र जोखिम न्यूनीकरण र बहन क्षमता विकासका लागि पनि आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको नेपालले अपेक्षा गरेको छ ।”

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको हिस्सा ०.००७ प्रतिशत मात्रै
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले जलवायु परिबर्तनका विषयमा नेपालले कुनै गल्ती नै नगरेको तर त्यसको सजाय भोग्नु परेको बताएका छन् । जलवायु परिवर्तनबाट अधिकतम जोखिममा परेका २० वटा मुलुकमध्ये पनि नेपालले नगरेको गल्तीको सजाय भोग्नु परेको र त्यसबाट आफूलाई दुःख लागिरहेको मन्त्री खतिवडाले बताए । उनका अनुसार विश्वको जनसंख्यामा नेपालको हिस्सा ०.३९ प्रतिशत रहेको र जलवायु परिवर्तनमा नेपालको हिस्सा जम्मा ०.००७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । “नेपाल जलबायु परिवर्तनको कारक छैन भन्ने यो तथ्यांकले बताउँछ, नेपालले नगरेको गल्तीको सजाय भोगिरहेको छ यसमा हामी दुःखी छांै,” उनले भने ।
विकसित मुलुकहरूको आर्थिक क्रियाकलापका कारण जलवायु परिवर्तनबाट नेपालको हिमाली अर्थतन्त्रमा प्रतिकुल प्रभाव परेको ,हिमतालहरू फुट्न थालेको र अस्वाभाविक वर्षा, खडेरीका कारण कृषिमा प्रतिकुल असर पर्न थालेको जानकारी गराउँदै उनले भने, “जसका कारण नयाँ रोगहरू देखिन थालेको छ, जलविद्युत् उत्पादन अनिश्चित हुँदै गएको छ र जैविक विविधतामा समेत प्रतिकुल असर परेको भए पनि नेपाल आफंैले यी समस्याहरू समाधान गर्न पहल गरिरहेको छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्