घर गोठको ह्रासकट्टी नगर्न बूढीगण्डकी प्रभावितको माग

धादिङ-राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत डुबानमा पर्ने घर गोठको मुआब्जामा ह्रास कट्टी नगर्न डुबान प्रभावितले माग गरेका छन् ।
“घरगोठको मुआब्जा ह्रास कट्टी गर्ने हो भने आठ वर्ष पुराना घरगोठ धनीले उल्टै सरकारलाई मुआब्जा तिर्नुपर्ने हुन्छ । ह्रास कट्टी गरेर मुआब्जा तोक्ने हो भने जनतालाई उठिबास लगाउनु हो । घर गोठको मुआब्जा दिन सकिँदैन जाउ भनेर अपिल गरे हुन्छ,” ज्वालामुखी गाउँपालिका–५ का डुबान पीडितसमेत रहेका वडाध्यक्ष कृष्ण काप्रीले भने । यसैगरी जग्गा मुआब्जामा जस्तै ढिलासुस्ती नगरी असोज महिनासम्मा ह्रास कट्टी मुआब्जा निर्धारण हुनुपर्ने स्थानीयको माग रहेको डुबान प्रभावित जिल्ला समन्वय समिति धादिङका सदस्य कमल नारायण श्रेष्ठले बताए ।
घर गोठ र फलफूलको लगत संकलन गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मुआब्जा निर्धारण समितिले मुआब्जा निर्धारण गरे पनि केही समयमा नै मुआब्जा दिन सकिन्छ । हामीले सफ्टवेयर बनाएका छौं । सफ्टवेयरमा विवरण राखेपछि कसले कति मुआब्जा पाउने हिसाब निक्लिन्छ । हामी मुआब्जा वितरण गर्न तयारी अवस्थामा छौं । प्रभावितको माग ह्रास कट्टी गर्न नहुने, वातावरण, मुआब्जा वितरण तथा पुनःस्थापना इकाइका प्रमुख कृष्ण कार्कीले बताए ।
जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भई मुआब्जा वितरण भए पनि जग्गामा रहेको घर, गोठ र फलफूल बिरुवाको मूल्यमा सरकारले गर्ने ह्रासकट्टी गर्ने र डुबान प्रभावितहरू ह्रासकट्टी नगर्ने विवादले मुआब्जा निर्धारणमै ढिलाइ भएको छ । मुअब्जा रकममा ह्रासकट्टी गर्दै जाँदा बुझेको बाँंकी रकमले अन्य स्थानमा घर निर्माण गर्न वा खरिद गर्न पैसा कम हुने भएपछि डुबान प्रभावितले विरोध जनाउँदै आएका छन् । विद्यमान प्रावधानले त ढलानवाला घरबाहेक १५ वर्ष नाघेका अन्य घरले मुआब्जा पाउँदैनन् । अन्य स्थानमा घर निर्माण गरी गुजारा कसर गर्ने त्रिपुरासुन्दरी–७ खहरे बजारका वडाध्यक्ष देवराज धरेलको भनाइ छ ।
आयोजनाले डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखा र धादिङतर्फको ४७ हजार ४ सय ९४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न ३२ अर्ब २७ करोड रकम खच गरिसकेको छ भने डीपीआरका लागि करिब १ अर्ब रकम खर्च भइसकेको आयोजनाको मुआब्जा वितरण तथा पुनःस्थापना इकाइका संयोजक कार्कीले वताए । डीपीआर गर्ने बेला २०७१ सालसम्म पूरै डुबानमा पर्ने दुवै जिल्लाका ३ हजार ५ सय ६० घरधुरी रहेकोमा हाल केही थप भएको संयोजक कार्र्कीले बताए ।