दीर्घकालीन तरलता संकट «

दीर्घकालीन तरलता संकट

ठूलो पुँजी आधार बनाइसक्दा पनि निजी बैंकहरूको संस्थाले एकीकृत रूपमा पटकपटक तरलताको अभाव देखाउँदै निक्षेपको ब्याजदर नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गर्नुले समग्र बैंकिङ क्षेत्रकै व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि प्रश्न उब्जाउँछ ।

देशको एकपटक पुनः तरलता अभाव दोहोरिने सम्भावना बढेपछि बैंकरहरूमा चिन्ता बढेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा हरेक वर्षजस्तो तरलतासँग सम्बन्धित समस्या दोहोरिएपछि यसले देशको केन्द्रीय बैंक र बैंकरहरूको बीचमा व्यवस्थापनजन्य समस्या संकेत गरेकोे छ । बैंकिङ प्रणालीले कमाएको उच्चदरको नाफा हेर्ने हो भने तरलता सम्बन्धित समस्या गरिरहेको छ भन्ने विषयमा आशंका उब्जन्छ । एक अर्बभन्दा बढी नाफा कमाउने बैंकहरूको सूची हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । उच्चदरको मुनाफा कमाउनका लागि कारोबारको स्थितिमा पनि सुधार भएकै हुनुपर्छ । तरलताको समस्या भनेको बैंकहरूले लगानीका लागि आफूसँग पर्याप्त पुँजी नहुने अवस्था हो । कमजोर लगानीको अवस्थाबाट एकैपटक ठूलो गर्न सम्भव हुँदैन, तर बैंकहरूको वासलातले यो कुरा भन्दैन । अहिले अस्तित्वमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकसहित १ सय ५० वटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाफा बढ्दै गएको पनि देखिन्छ । अपवादमा एकादुईबाहेक कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पछिल्लो समयमा कुनै समस्या पनि उत्पन्न भएको छैन । त्यसैले नेपालमा मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन पक्ष निकै सकारात्मक रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले समेत सराहना गर्दै आएको छ । समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक रहेको अवस्थामा सरकारलाई पनि निकै सहज भएको अनुभव गर्ने गरिएको छ । अर्थतन्त्र व्यवस्थापनको हिसाबले यो उत्साहजनक अवस्था हो । त्यसैले पनि चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले लाख राखेको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य नभेटे पनि कम्तीमा ६ प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । लगातार तीन वर्षसम्म ६ प्रतिशत भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदरले आर्थिक स्थिति सबल बन्दै गएको संकेत गर्छ ।
समग्र आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक रहेको, अर्थतन्त्रका सबै गतिविधि सुचारु रहेका, राष्ट्रिय उपभोगको अवस्था बलियो रहेका तथा उच्च मागले आयातलाई पनि गति प्रदान गरिरहेको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पूँजी कसरी कम हुँदै गयो भन्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विस्तृत तहगत अध्ययन गराउनु आवश्यक छ । बैंकको कर्जा प्रवाहको तुलनामा निक्षेपको वृद्धि न्यून भएको कारणले तरलता संकट आएको भन्दै केही बैंकहरूले उच्च ब्याज दिन थालेपछि बैंकर एसोसियनले ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यद्यपि, बजारमा कर्जाको माग बढेसँगै बैंकहरूले पनि मागअनुसार पुँजी उपलब्ध गराउने क्रम बढेपछि तरलताको संकट देखिएको भन्ने भनाइलाई आधार मान्दा अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूको पुँजी परिचालनजन्य क्षमताको कमी देखिन्छ । सानो पुँजी आधार भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अर्थतन्त्रमा सिर्जना हुने पुँजी मागलाई धान्न सक्दैनन् भनेरै वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुराउने निर्णय भएको थियो । सोहीअनुसार विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको पनि पुँजी आधार बढाइएको हो ।
ठूलो पुँजी आधार बनाइसक्दा पनि निजी बैंकहरूको संस्थाले एकीकृत रूपमा पटकपटक तरलताको अभाव देखाउँदै निक्षेपको ब्याजदर नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गर्नुले समग्र बैंकिङ क्षेत्रकै व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि प्रश्न उब्जाउँछ । संस्थागत निक्षेप तान्नका लागि भइरहेका अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाहरूले देशको वित्तीय प्रणालीमा निरन्तर जोखिमको घण्टी बजाइरहेको अवस्था छ । यसको सुधारका लागि कुनै एक पक्षमात्र जिम्मेवार र जवाफदेही भएर पुग्दैन । बैंकरहरूले न्यून पुँजी परिचालनको अवस्थामा सरकारको कमजोर विकास खर्चलाई दोषी देखाउने गरेका छन् । पहिलो तीन महिनाको पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने त्यसलाई आधारहीन पनि भन्न मिल्दैन । सोचेजस्तो निक्षेपमा वृद्धि हुन सकेन र कर्जा प्रवाहमा संकुचन पनि हुन सकेन भने यो अवस्था अझ लम्बिन सक्छ । त्यसैले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकर एसोसिएसन तीनै पक्षको सहभागितामा तरलता संकटको दिगो समाधान खोज्न जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्