वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर देखावटी कि वास्तविक ?

वित्तीय संस्थाहरूको बजार विस्तार, शुद्धता र परिमार्जनमा राज्यले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी देखिन्छ ।करिब ३० वर्षमा निजी क्षेत्रबाट धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनमा आएका छन् । यस क्रममा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै नयाँ कानुन बन्नुका साथै कतिपय कानुन परिमार्जनसमेत भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१३ लाई प्रतिस्थापन गर्दै राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ आएपछि धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कानुनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम सञ्चालनमा आएका हुन् । तर, कतिपय निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कानुनबमोजिम सहज रूपमा चल्न सकिरहेका छैनन् । राज्यलाई करदाताको हिसाबले होस् या रोजगारी एवं आमनागरिकलाई वित्तीय सेवाका हिसाबले होस्; वित्तीय संस्थाहरूको ठूलो योगदान रहेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । गत आर्थिक वर्षमा २८ वटा वाणिज्य बैंकले मात्र सरकारलाई करिब २७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाएका छन् भने विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त कम्पनीहरूले समेत सरकारलाई बुझाएको राजस्व जोड्ने हो भने ३५ अर्ब नाघ्छ ।
वित्तीय क्षेत्रबाट सरकारले वार्षिक उल्लेख्य राजस्व आम्दानी गरेको छ भने रोजगारीका हिसाबले यस क्षेत्रमा २५ हजारभन्दा बढी शिक्षित र उच्च प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका मानिसहरूले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । सरकारी लगानीका बैंकहरूको हिस्सा निकै कम हुँदै गएको छ भने निजी क्षेत्रले प्रवद्र्धन गरेका बैंकहरूले सिर्जना गर्ने रोजगारीको अवसर दिनानुदिन वृद्धि हुँदै गएको छ । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त कम्पनीहरूको योगदान महत्वपूर्ण रहेको स्पष्ट देखिन्छ भने आमनागरिकमा बैंकिङ पहुँच र मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनका लागि यी संस्थाहरूले खेलेको भूमिकालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । त्यस्तै, निजी क्षेत्रमा खुलेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कसले कसरी सञ्चालन गरिरहेका छन् भन्ने कुरा यस्ता संस्था सञ्चालकको नेतृत्वदायी भूमिकामा बस्ने व्यक्तिहरूमा निर्भर हुने गर्छ । कुनै पनि संस्थाको सफलता वा असफलता त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको क्षमता र कार्यकुशलतामा भर पर्छ । एउटा सफल बैंकिङ व्यवसायका लागि बैंकका लगानीकर्ता र व्यवस्थापन समूहको जति महत्व छ, त्यति नै निक्षेपकर्ता, उद्योगी, व्यापारीलगायत बैंक उपभोक्ताहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । कतिपय बैंक सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूको भूमिका र संस्थाको प्रगतिलाई केलाउँदा व्यक्तिको स्वभाव र व्यवहारले नै संस्थाप्रति आमनागरिकको सकारात्मक वा नकारात्मक दृष्टिकोण रहने गरेको भेटिन्छ । त्यसैले आफ्ना वित्तीय संस्थाहरूमा उपभोक्ताको विश्वास कायम राखिरहनका लागि व्यवस्थापन पक्षले जहिले पनि सकारात्मक पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
वित्तीय संस्थाहरूको बजार विस्तार, शुद्धता र परिमार्जनमा राज्यले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी देखिन्छ भने नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो भूमिकालाई समयसापेक्ष प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्छ । यसो भए मात्र सरकारी तथा निजी स्तरबाट सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बढी सक्षम, प्रतिस्पर्धी र जनमुखी हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो संस्थाको पुँजी बढाई आफूलाई जसरी भए पनि ठूलो वित्तीय संस्था भएको देखाउनका लागि धेरै वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिविपरीत जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा व्यापक लगानी गरेका कारण ठूलो मात्रामा नोक्सानी बेहोर्नुपरेको पनि देखिएको छ ।
नेपालमा सर्वप्रथम २०६१ सालदेखि वित्तीय संस्थाहरूको मर्जरसम्बन्धी काम–कारबाही सुरु भएको देखिए पनि उक्त समयमा मर्जरसम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था थिएन । मर्जरसम्बन्धी अलग कानुन नभएकै कारण मर्ज भएपश्चात् नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पाउने थप सहुलियतसम्बन्धी कुनै व्यवस्थासमेत नहुँदा कैयौं वित्तीय संस्थाहरूले चाहेर पनि मर्जमा जान सकेका थिएनन् । तर, केही समयअघि लागू भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभ्ने वा गाभिनेसम्बन्धी विनियमावली, २०६८ मा बैंकहरूको पुँजी वृद्धि, मर्जर र फोर्स मर्जरलगायतका व्यवस्था गरेको छ । यसबाट नेपालका कतिपय वित्तीय संस्थामा व्यापक आर्थिक संकट उत्पन्न हुन गई संस्था नै बन्द हुने अवस्थाबाट जोगाउने प्रयोजनका लागि नोक्सानीमा गएका वित्तीय संस्थाहरूलाई एकआपसमा समायोजनको माध्यमबाट पुनः नयाँ किसिमले जीवित बनाई सञ्चालन गर्नका लागि अवसर दिएको छ ।
सामान्यतया मर्जर भन्नाले दुई वा दुईभन्दा बढी इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूबीच एकआपसमा भएको सम्झौताबमोजिम गाभिने संस्थाको अस्तित्व समाप्त भई गाभ्ने संस्थामा समाहित हुने कार्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले दुई वा दुईभन्दा बढी इजाजतपत्रप्राप्त संस्था एक–आपसमा गाभिई नयाँ बन्ने कार्य समेतलाई जनाउँछ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने वा गाभिनेसम्बन्धी विनियमावली, २०६८ लागू गरेपश्चात् नेपालका कैयौं वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सो विनियमावलीको व्यवस्थाअनुरूप मर्जरको प्रक्रियामा सामेल भई सफलतापूर्वक मर्जको कार्य सम्पन्न गरी कारोबार सुरु गरिसकेका छन् भने केही वित्तीय संस्था मर्जको कार्य सम्पन्न गर्ने-गराउने अभियानमै रहेको देखिन्छ ।
केही वित्तीय संस्थाले मर्जरको माध्यमबाट ठूलो मात्रामा पुँजी संकलन गरी उपभोक्तासमक्ष आफू ठूलो वित्तीय संस्था भएको देखाउनका लागि मर्जको आवश्यकता महसुस गरेको भन्ने पनि सुनिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विभिन्न समयमा दिइएको निर्देशन तथा कारबाहीबाट बच्नका लागि पनि यो उपाय प्रभावकारी भएको यस्ता संस्थाहरूमा आबद्ध व्यक्तिहरूको भनाइबाट समेत पुष्टि हुने गरेको छ । तर, राष्ट्र बैंकले गरेको यस्तो व्यवस्था वास्तवमा आर्थिक संकटमा परेका वित्तीय संस्थाहरूलाई नयाँ ढंगले सञ्चालनमा ल्याउनुसँग सम्बन्धित रहेको छ । विश्वका जुनसुकै वित्तीय संस्थाहरूले नेपालमा आफ्नो शाखा कार्यालय खोली कारोबार गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भएकाले विदेशी वित्तीय संस्थाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरी आफूलाई उपभोक्तासमक्ष टिकाइराख्नका लागि पनि नेपालका वित्तीय संस्थाहरूलाई हालका दिनहरूमा मर्जको आवश्यकता भएको ठहर राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको इतिहासमा मर्जर प्रक्रियाको सुरुवात एउटा नयाँ अभ्यास हो । हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रमा मर्ज प्रक्रिया वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि नभई कुनै न कुनै बहानामा नेपाल राष्ट्र बैंकको कारबाही प्रक्रियाबाट जोगिनका लागि मात्र थालनी भएजस्तो देखिन गएको छ । वर्तमान परिस्थितिमा जति पनि वित्तीय संस्थाहरू मर्जरमा गए, ती सबै वित्तीय संस्था कुनै न कुनै रूपमा आर्थिक विचलनमा परेकोे तथ्यांकले देखाएको छ । नेपालमा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना व्यापक मात्रामा भए पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र वित्तीय संस्थाहरूको आफ्नै गलत व्यवस्थापनका कारण केही संस्थाले सोचेजति राम्रो काम गर्न सकेका छैनन् । यसले ग्राहकहरूमा असन्तुष्टि बढ्न गई त्यस्ता वित्तीय संस्थाहरूको अस्तित्व नै संकटमा परेको भेटिन्छ । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट खराब अवस्थामा रहेका वित्तीय संस्थाहरूलाई पुनः एकपटक वित्तीय सुधारका लागि मौका दिने मनसायले मर्जरसम्बन्धी कानुनको निर्माण गरिएको हो । नेपालका वित्तीय संस्थाहरूले उक्त अवसरलाई पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्छ । मर्जरबाट उत्पन्न हुने समस्याको सहज रूपमा समाधान गर्नुपर्छ । विगतका सम्पूर्ण कमजोरीलाई मनन गर्दै मर्जर प्रक्रियालाई केवल आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्ने माध्यम नबनाई मर्जबाट सिर्जना हुने नयाँ वातावरणमा उपभोक्ताको हकहित रक्षाका लागि सदैव उचित काम गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।