करमा कडाई नगर «

करमा कडाई नगर

करको मामिलामा कसिलो नीति लिनु स्वाभाविक भए पनि परिस्थितिअनुसार लचिलो हुुनुपर्ने अवस्था छ ।


कोरोना नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनले गरेको निषेधाज्ञा बुधबारसम्म जारी छ । अघिल्लो महिनाको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरण बुझाइ रकम चुक्ता गर्ने मिति २५ गते रहने व्यवस्थामा कुनै फेरबदल नहुँदा यसले अर्को संकट सिर्जना भएको छ । एक दिनमात्र भ्याट रकम बुझाउन ढिलो हुँदा सरकारले जरिवाना गर्ने तथा समयमै विवरण बुझाउन र रकम चुक्ता गर्न भने कुनै सहजीकरण नगरिदिँदा निजी क्षेत्रमा त्रास उत्पन्न भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा ठूलो आर्थिक कारोबार नभए पनि करको दायित्वबाट जो कोही विमुख हुन सक्दैनन् र सरकारले लकडाउन नभइ स्थानीय प्रशासनका माध्यमले निषेधाज्ञा लगाएका कारण यसमा लचिलो बन्ने संकेत गरेको छैन । यसबाट निजी क्षेत्रमा त्रास सिर्जना हुनु स्वाभाविक पनि छ ।
यसअघि कर तिराउनकै लागि सरकारले लकडाउन खुकुलो पारेको अवस्थामा अहिले भने निजी सवारीसाधन प्रयोगमा रोक लगाइरहेकै अवस्थामा जवर्जस्ती कर तिराउन खोज्ने व्यवहार आलोचनायोग्य छ । करको मामिलामा कसिलो नीति लिनु स्वाभाविक भए पनि परिस्थिति अनुसार लचिलो हुुनुपर्ने अवस्था छ । यसअघि अदालतले लकडाउन खुलेको एक महिनाभित्र कर उठाउने गरी व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले दिएको आदेशविरुद्ध पुनरावेदनमा समेत हारेको सरकारले अहिले भने करदातालाई घरभित्रै थुनेर बैंकमात्र खोल्दै जसरी पनि कर तिर्न फर्मान जारी गर्नु शोभनीय होइन र यो सरकारको लोकतान्त्रिक चरित्र पनि होइन । निश्चय पनि भ्याट भनेको जनताले सरकारलाई बुझाएको कर हो र त्यसका लागि व्यवसायी माध्यममात्र हुन् । तर, बिलबिजक जारी गर्ने, त्यसको हरहिसाब राख्नेलगायतका सन्दर्भमा व्यवसायीको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले उनीहरूलाई पनि यसका लागि केही सुविधा दिइनु आवश्यक छ ।
त्यसो त निषेधाज्ञा र लकडाउनमा त्यति ठूलो अन्तर छैन । लकडाउनको बेलामा जस्तो कोरोनाको त्रास कम भएकैले फाट्टफुट्ट आर्थिक गतिविधि बढेको पनि छ । तर, निषेधाज्ञाका कारण व्यवसायीले लकडाउनमा जस्तै आर्थिक क्रियाकलाप गर्न पाएका छैनन् । यद्यपि, आश्चर्य त के छ भने सरकारले कर तिर्न व्यवसायीलाई सहज बनाइदिन निषेधाज्ञाको समयमा सेवा बन्द गरेका बैंकका शाखा खोल्न निर्देशन दिएको छ । कर तिर्ने समय बिहीबारसम्ममात्रै भएका कारण बैंकमा धेरै भीडभाड हुने भएकाले सबै शाखा तथा काउन्टरहरू खोल्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन सकारात्मक नै भए पनि अहिलेको अवस्थाअनुसार व्यवसायीलाई कर तिर्न जवर्जस्ती गरिनु त्यति न्यायोचित हुँदैन ।
मुलुकमा अहिले नै कर संकलन नभए ठूलो संकट आउने अवस्था पनि देखिँदैन । निजी क्षेत्रमा नियमित रुपमा तलब भत्ता वितरण हुन नसकेको अवस्थामा सरकारका कर्मचारी पनि अत्यावश्यकबाहेक अन्यलाई पूर्ण तलब दिनु उचित हुँदैन । सरकारले राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदबाटै तलब कटौतीको निर्णय गरेर आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सक्दछ । यसैले अहिले नै कर तिर्न जवर्जस्ती गर्नुभन्दा व्यवस्थापनका अन्य उपायहरू अवलम्बन गर्ने तथा भोलिका दिनमा नियमित कर तिर्ने अवस्था सिर्जनाका लागि आर्थिक गतिविधि अविलम्ब खुकुलो गर्नु उचित हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्