राज्यकोषको दोहन रोक

मन्त्रीहरूको ठाडो प्रस्तावका भरमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउने अनि मात्र जानकारी र कार्यान्वयनका लागि गृहमन्त्रालयमा पठाउने प्रवृत्ति पनि छ । यसले आर्थिक अनुशासनहीनतालाई प्रश्रय दिँदै गएको छ ।विगत केही वर्षयता जोसुकै सत्तामा रहे पनि आफू निकटका कार्यकर्ता र आसेपासेहरूलाई स्वास्थ्योपचार र आर्थिक सहायताका नाममा मनपरी ढंगले राज्यकोष बाँड्ने क्रम बढेर गएको छ । यसले देशकै आर्थिक प्रणालीमा चरम विकृति र विश्रृङ्खलता ल्याएको छ । आर्थिक सहायता वा स्वास्थ्योपचार सहयोग अतिविपन्न नागरिकका लागि दिने व्यवस्थालाई दुरुपयोग गर्दै आफ्नै ढंगले राज्यकोषको मनपर्दी वितरणले आर्थिक अनुशासनहीनतालाई बढावा दिएको कुरा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनदेखि अन्य सुशासनसम्बन्धी निकायहरूले उल्लेख गर्दै आएका छन् । राज्यकोषबाट बाँडिने सहयोग पनि पहुँचवालाहरूले जति मागे पनि पाउने, विपन्नहरूले भने उपचारका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आवेदन गर्दा आवश्यकताको आधा पनि नपाउने अवस्था रहँदै आएको छ ।
राज्यकोषबाट सीधै सहयोग बाँड्नुको सट्टा जटिल खालका बिमारीमा अस्पतालमा लागेको बिल राज्यले तिर्ने व्यवस्थासहितका कार्यविधि पनि यसअघि बनाइएकै हो, तर सरकारमा बस्नेहरूले यस्ता कार्यविधिको पालना नगर्दा मनपर्दी ढंगले आमनागरिकले तिरेको करबाट संकलित राज्यकोष बाँड्ने काम हुँदै आएको छ । आर्थिक सहायता पनि दुई प्रकारले बाँड्ने गरिएको छ, एउटा गृहमन्त्रालयअन्तर्गत टिप्पणी उठाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर र अर्को स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सिफारिस गराएर । स्वास्थ्योपचारका नाममा राज्यकोष बाँड्ने बेथिति नियन्त्रण गर्नैका लागि चिकित्सकको प्रमाणीकरणसहित उपचार सहयोगका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फाइल पेस गर्ने र त्यहाँबाट थप प्रक्रियाका लागि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृतिसहित मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने व्यवस्था छ । यद्यपि, मन्त्रीहरूको ठाडो प्रस्तावका भरमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउने अनि मात्र जानकारी र कार्यान्वयनका लागि गृहमन्त्रालयमा पठाउने प्रवृत्ति पनि छ र यसले आर्थिक अनुशासनहीनतालाई प्रश्रय दिँदै गएको छ ।
यदि राज्यलाई विशिष्ट योगदान दिएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्योपचारका लागि आवश्यक परेको खण्डमा सरकारले विशेष निर्णय गरेर उपचारको प्रबन्ध गराउन सक्छ । यो अभ्यास विगतदेखि नै थियो । तर, कुन प्रकारको रोग हो, उपचारमा कति खर्च लाग्ने हो, कहाँ गई उपचार गराउने हो भन्नेलगायतका विवरणहरू पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक गरेर मात्र यस्तो निर्णय गरिने हो भने सरकारको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठ्दैन । सरकारी अस्पतालहरूमा न्यूनतम शुल्कमै सम्पन्न हुने हर्नियाजस्ता समस्याको शल्यक्रियाका लागिसमेत राज्यकोषबाट लाखौं रुपैयाँ बाँडिएको पाइनुले आर्थिक अनुशासन उल्लंघनमा सरकारमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो ।
अनियमित तवरले आर्थिक लेनदेन मात्र भ्रष्टाचार होइन, यसका विभिन्न स्वरूप छन् । संक्रमणकालीन अवस्थामा त अझ राज्यकोषको दोहन नहोस् भनेर सुशासनसम्बन्धी राज्यका जवाफदेही निकायहरू अझ बढी चनासो रहनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन परिणामपछि सत्ता हस्तान्तरणको अन्तिम अवस्थामा रहेको सरकारले गर्ने निर्णयहरू जवाफदेहीपूर्ण भए मात्र भोलि गएर हुने गलत निर्णयमाथि आफूले पनि प्रश्न उब्जाउन सकिने हुन्छ । हिजो गलत नजिर बस्यो भन्दैमा त्यसैलाई निरन्तरता दिनु कुनै पनि सफल शासक–प्रशासकको काम हुनै सक्दैन ।
सकिन्छ भने सरकारले तत्कालै आर्थिक सहायता बाँड्ने काम रोक्नुपर्छ, यदि हाललाई त्यो कार्य सम्भव छैन भने स्पष्ट र जवाफदेहितायुक्त मापदण्ड बनाएर पारदर्शी ढंगले मात्र सहायता दिने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ । नभए यही श्रृङ्खला जारी रहँदा सत्तामा बस्नेले राज्यकोष मनपर्दी ढंगले जहिले जसले जसरी बाँडे पनि हुन्छ भन्ने अभ्यास दोहोरिँदै जानेछ ।