कोरोना बिमा : आज गर ! भोलि नगर ?

ग्रामीण जनतालाई सेवा दिने भन्ने तर्कबाट प्रादुर्भाव भएको कोराना बिमा त्रिशूली कटेर गाउँ जान सकेन र ई–सेवा चलाउनेहरूमै सीमित भयो ।

विकासोन्मुख देशहरूमा महामारीमा कालोबजारको समस्या तीव्र रूपमा देखिने गर्छ । विविध सीमाहरूका बाबजुद सरकार गुमनाम रहनु र नाफा कमाउने उद्देश्यले निजी क्षेत्र बदनाम भइरहनु विकासशील अर्थव्यवस्थामा देखिने चिन्ताजनक विषय हो । नेपाल सरकारले वि.सं. २०७६ साल चैत ११ गते अर्थात् घोडेजात्राको पर्सिपल्टबाट सुरु गरेको बन्दाबन्दीमा पनि अनेकन् प्रयासका बाबजुद पनि सरकार गुमनाम रह्यो र केहि निजी क्षेत्र बन्दाबन्दीको ब्यापार गर्न तम्सिए । यी तमाम व्यापारहरूमध्येको एउटा व्यापार थियो— कोरोना बिमा ।
वि.स. २०७७ साल वैशाख ४ गते बिमा समितिले एउटा परिपत्रबाट कोरोना बिमा सार्वजनिक गरेको थियो । यसको सार्वजनिक घोषणापश्चात् मैले बिमा समितिका निर्देशकहरूसँग बुझ्दा उपलब्ध निर्देशकहरूमध्ये दुई जना निर्देशक कोरोना बिमाबारे अनभिज्ञ थिए । यसको अर्थ यो थियो कि समितिमा छलफलबिना नै कोरोना बिमामाथि व्यापारको रणनीति बनेको थियो । सहायक र उपनिर्देशकसँग बुझ्नै परेन, उनीहरूमध्ये कतिले सार्वजनिक रूपमा नै यो गलत कदम थियो भनेर भन्न थालिसकेका थिए ।
वैशाख ४ गतेको सूचनाको पहिलो बुँदामा कोरोना बिमा घातक मानिने ११ वटा रोगहरू जस्तै : क्यान्सर, पक्षाघात, हृदयाघात आदिसँगै सूचीकृत गरिएको थियो । जबकि न विश्व स्वास्थ्य संगठन, न त स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै यसलाई घातक भनेको थियो । एकातिर बिमा समितिले कोरोनालाई घातक रोगहरूमा सूचीकृत ग-यो भने अर्कातिर कोरोना बिमालाई लघु बिमासरह मान्यता दियो । घातक रोगहरूको उपचार लघु बिमाबाट गर्छु भन्नु नै हास्यास्पद हो, किनभने लघु बिमाको अर्थ सानो सानो रकमको बिमा हो । प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार ८४ अमेरिकी डलर भएको देश र विदेश नगई पैसा नदेख्ने जनता भएको देशमा १ लाख बिमांक भएको बिमालाई कसरी लघु बिमाअन्तर्गत राखियो भन्ने प्रश्न आफैंमा गम्भीर कुरा हो ।
ग्रामीण जनतालाई सेवा दिने भन्ने तर्कबाट प्रादुर्भाव भएको कोराना बिमा त्रिशूली कटेर गाउँ जान सकेन र ई–सेवा चलाउनेहरूमै सीमित भयो ।
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले २०७२ सालदेखि व्यवस्थित रूपमा नै मेडिहेल्थ नामको स्वास्थ्य बिमा गराउँदै आएको थियो र सोही वर्षदेखि नेपाल सरकार सरकारले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिमार्फत स्वास्थ्य बिमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । सरकार र निजी कम्पनीका स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा हुँदाहुँदै किन यिनै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा कोरोनाको उपचार समावेश गरिएन भन्ने आमसवाल थियो ।
सो सवालको जवाफमा बिमा समितिले कोरोना महामारी हो भन्ने जवाफ दिएको थियो । उसले यो जवाफ दिइरहँदा नेपालमा जम्मा १६ जना व्यक्तिमा मात्र कोरोना संक्रमण थियो । फेरि जनताले महामारीको किन बिमा गरेको त ? महामारी भनेको त संकटकाल हो भन्ने सवाल तेर्साए । बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व बोध गरेको प्रत्युत्तर दियो । एउटा कलकलाउँदो जवानलाई मासिक ११ हजार रुपैयाँ तलब दिएर काममा खटाउने बिमा कम्पनीहरूले कसरी सामाजिक उत्तरदायित्व बोध गरे भन्ने प्रश्नको जवाफ भने अझै वक्यौता नै रहेको छ ।
पीसीआर पोजिटिभ आएकै दिन बिमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्ने प्रचार गरेर वैशाख ७ गतेबाट कोरोना बिमा सुरु भयो ।
बिमा समितिकै निर्देशनमा बजेटमा समेत कोरोना बिमाको व्यवस्था समावेश हुन पुग्यो । सरकारी कर्मचारीको कोरोना बिमा सरकारले र निजी क्षेत्रका कर्मचारीको कोरोना बिमा सम्बन्धित रोजगारदाताले गरिदिने व्यवस्था भएपछि बिमा समिति आफंैले दिएको गफबाट पछि हट्दै जान थाल्यो । बिमा समिति यतिसम्म डरायो कि जेठ महिनाको २३ गतेका दिन कोरोना बिमा सधैंका लागि बन्द गर्ने मनस्थितिमा पुग्यो । जेठ १५ गते सार्वजनिक बजेटले कोरोना बिमालाई राष्ट्रिय कार्यक्रम घोषणा गरेको र बिमा गराई सकेकाहरू अदालत जाने तयारीमा रहेको हुँदा बिमा समिति कोरोना बिमा सुचारु गर्न बाध्य भयो ।
कोरोना बिमा गरेको दिनदेखि एक वर्षसम्म कायम रहने र कसैले नवीकरण गर्न चाहेमा फेरि अर्को वर्षका लागि नवीकरण गर्न सक्ने भन्ने गफ दिएको बिमा समितिले सुचारु गरिएको बिमा चैत मसान्तसम्म कायम रहने व्यवस्था ग-योे । समयावधिमा कटौती गरेको बिमा समितिले बिमाशुल्कमा हेरफेर गरेन र जनतामाथि शोषण गर्न सुरु ग-यो ।
आजसम्म संसारको कुनै पनि देशले एकवर्षे बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छैन । तर, बिमा समितिले भने नौ महिने बिमा कार्यक्रमसमेत घोषणा ग-यो । बिमाको सिद्धान्तअनुसार जुन प्रयोजनका लागि बिमा कार्यक्रम सञ्चालन ग-यो त्यो प्रयोजन पूर्ण नभएसम्म उक्त कार्यक्रम चालू राख्नुपर्छ । यसका लागि संकलित बिमाशुल्क सम्भावित दाबी–भुक्तानी बेहोर्न पर्याप्त नरहेसम्म वितरणयोग्य नाफामा जोड्न पाइँदैन ।
बिमा समितिले लाज बचाउन यतिसम्म व्यवस्था ग-यो कि बिमा कम्पनीले दाबी तिर्न नसके आफूले तिरिदिने नियम बनायो । अब त बिमा समितिले यो बिमा कार्यक्रम संसारमा कोरोना रहेसम्मका लागि सञ्चालनमा राख्नुपर्छ । कोरोना उन्मूलन वा शून्य भएको घोषणा नहँुदै सो कार्यक्रम बन्द गर्ने हो भने कोरोना बिमा गरेर दाबी नगर्ने सबैको पैसा प्रचलित ब्याजदरसहित फिर्ता गर्नुपर्छ ।
जसोतसो कोरोना बिमा धानी रहेको बिमा समितिले भदौ १८ गते सूचना जारी गर्दै निजी ल्याबमा पीसीआर परीक्षण पोजिटिभ आएमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी नगर्ने व्यवस्था ग¥यो । वैशाख ४ गते जारी गरिएको परिपत्रको बुँदा ४ मा पीसीआर पोजिटिभ आउने बित्तिक्कै दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था भएको छ, जहाँ निजी वा सरकारी कुनै प्रावधान नै बनाएको छैन । बिमा समितिलाई आफ्नो प्राइभेट कम्पनी सम्झेर तीन–तीन महिनामा नियम फेरिरहनेहरूलाई बिमा करारको आधारभूत पक्षसमेत थाहा नभएको देखिएको छ ।
करार भनेको सम्झौता हो, जसमा संलग्न पक्षहरूको सहमतिबेगर एकतर्फी रूपमा नियम बदल्नु गैरकानुनी हो र कानुनी शासनमा दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले समेत निजी स्वास्थ्य संस्थालाई पीसीआर परीक्षण गर्न अनुमति दिइसकेको अवस्थामा बिमा समितिले सरकारको निर्णय उल्ट्याउनु विधिसम्मत हुँदैन । पीसीआर भनेको व्यवस्था हैन, जुन सरकार वा निजी क्षेत्रअनुसार फरक हुन्छ । यो त एउटा प्रविधि हो । सरकारले गरे पनि निजी क्षेत्रले गरे पनि प्रविधिमा परिवर्तन हुन सक्दैन ।
अर्को कुरा, सरकारलाई दिएको पीसीआर किट पनि निजी क्षेत्रले उपलब्ध गराएको हैन र ? चौधरी फाउन्डेसनले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सहयोगस्वरूप दिएको किटबाट पीसीआर पोजिटिभ आए बिमा दाबी दिने तर सोही किटहरूबाट चौधरी ग्रुपको अस्पतालमा पीसीआर पोजिटिभ आए बिमा दाबी नदिने भन्ने पनि तर्क संगत हुन्छ ? कसैले बदमासी गरेमा कानुनी उपचार खोज्ने हो । व्यक्तिगत इच्छाअनुसार एक दिन कोरोना बिमा गर भन्ने अर्को दिन नगर भन्ने चरित्रले बिमाप्रति जनताको विश्वास हराएर जान्छ । अब बिमा समितिसँग न कोरोना बिमा बन्दा गर्ने अधिकार छ, न निजी वा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको बहानामा दाबी भुक्तानी अस्वीकार गर्ने अधिकार नै ।