स्थानीय तहमा उपभोक्ता कानुन बन्नै सकेन «

स्थानीय तहमा उपभोक्ता कानुन बन्नै सकेन


मुलुक संघीयतामा गएको तीन वर्षभन्दा बढी भइसके पनि मुलुकका ७ सय ४६ स्थानीय तहमा अझै उपभोक्तासम्बन्धी कानुन बन्न नसकेको पाइएको छ । बजार अनुगमन र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइए पनि कानुन भने अझै बन्न नसकेको पाइएको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ स्थानीय तहले मात्र उपभोक्तासम्बन्धी कानुन बनाएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले जानकारी दिए । उनका अनुसार दमक, कलैया, भीमेश्वर, वालिङ, तानसेन, वीरेन्द्रनगर र टीकापुर नगरपालिकाले स्थानीय बजार व्यवस्थापन ऐन बनाएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका कुनै पनि स्थानीय तहले कानुन बनाएका छैनन् । कानुन बनिसकेका सात स्थानीय तहले भने १५ लाखदेखि ६० लाखसम्मको बजेट व्यवस्थापनमार्फत काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।
ऐनअन्तर्गत उपमेयरको अध्यक्षतामा बनेको समितिले बजार अनुगमन गर्ने, बजार व्यवस्थापन गर्ने लगायत बजार सम्बन्धित सबै कुराको निगरानी गर्ने कुरा पर्दछन् । यसले बजार व्यवस्थापनको लागि आवश्यक बजेट प्रत्यायोजन गर्नेदेखि बजार सर्वेक्षणको काम पनि गर्दछ तर कानुन नबन्दा कुनै पनि स्थानीय तह अनुगमन गर्न सकेको छैन भने यसको कारण बजारको व्यवस्थापन समेत हुन सकेको छैन । बजार व्यवस्थित नहुँदा आपुर्ति व्यवस्थापन र मूल्यवृद्धि गर्ने क्रम रोक्न स्थानीय तहले सकेको छैन । “७५३ स्थानीय तहमध्ये ७ स्थानीय तहले मात्र कानुन बनाएका छन्, अरुले बनाएका छैनन्,” –नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले शुक्रबार आयोजना गरेको बहसमा बानियाँले भने, “संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्नु मुख्य बाधा भएको जनाउँदै उनले स्थानीयबजार व्यवस्थापनन गर्नका लागि स्थानीय बजार व्यवस्थापन ल्याउन अति आवश्यक छ ।”
कानुन अभावमा उपभोक्ता सचेतना हुन नसक्नु, बजार अनुगमनबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने, निष्पक्ष व्यापारिक वर्गमा जागरुकताको अभाव रहने, प्रतिस्पर्धी बजारको माग सिर्जना हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने व्यापारिक वर्गले वर्गलाई नियमन गर्न नसक्दा यसले चन्दा आतंकका साथै महंगी पनि बढाएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । उपत्यकाका साथै अधिकांश प्रदेश राजधानीसहितका स्थानीय तहमा उपभोक्ताकर्मीहरू रहेपनि उनीहरूले समेत उचित पहल नगर्दा स्थानीय तहले उपभोक्ताको अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छैन । अध्यक्ष बाँनिया संघले कानुन निर्माणका लागि बढी तदारुकता देखाउनुपर्ने बताउँदै आफूहरूले समेत विभिन्न स्थानीय तहसँग छलफल गरिरहेको बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्