कोरोना बिमालेख पुनःविवादमा «

कोरोना बिमालेख पुनःविवादमा


महामारीको बिमा नहुने सिद्धान्तविपरित बिमा समितिको दबाबमा सुरु भएको कोरोना बिमा पुनः विवादमा परेको छ । निजी प्रयोगशालामा गरिएको कोरोना परीक्षण रिपोर्टका आधारमा कम्पनीहरूले दावी भुक्तानी नदिएपछि विवाद सुरु भएको छ । बिमा समितिले जारी गरेको कोरोना बिमा मापदण्ड २०७७ मा ‘नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोनाभाइरस संक्रमण देखिएको प्रमाण पेश भएमा सात दिनभित्र दावी भुक्तानी गर्नुपर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । यही प्रावधानलाई कम्पनीहरूले सरकारी प्रयोगशालाबाट भएका परीक्षणलाई मात्र मान्यता दिने भन्दै दावी भुक्तानी रोक्न थालेका छन् ।
निजी प्रयोगशालाको रिपोर्ट नक्कली आउन थालेपछि त्यसलाई मान्यता नदिन कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिइएको समितिले जनाएको छ । “संक्रमिलाई केही आर्थिक राहत होस् भनेर कोरोना बिमालेख सुरु गरिएको हो,” समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने, “नक्कली रिपोर्ट आउन थालेपछि निजी प्रयोगशालाको रिपोर्टका आधारमा भुक्तानी नगर्न कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएका हौं ।” हालसम्म १२ लाखभन्दा बढीले कोरोना बिमा गरेका छन् । त्यसबाट कम्पनीहरूले ७५ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै बिमा शुल्क आर्जन गरिसकेका छन् । हालसम्म जम्मा २ करोड २६ लाख रुपैयाँमात्र भुक्तानी गरेका छन् ।
हालसम्म एक हजार ४६७ जनाले बिमा भुक्तानी माग गरेकोमा कम्पनीहरूले २३९ जनालाई मात्र दावी भुक्तानी दिएका छन् । यसमध्ये २१३ जनाले प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँ र २६ जनाले ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी पाएका हुन् । बिमा समितिले २०७६ चैतदेखि कोरोना बिमा सुरु गरेको थियो । तर, संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि कम्पनीहरूले धान्न नसक्ने भन्दै जेठ २२ गते बिमा कार्यक्रम नै बन्द गरिएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयको दबाबपछि एक दिनमै २३ गतेबाट पुनः सुरु गरिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्