वैदेशिक व्यापारमा कृषिक्षेत्रको योगदान

आयातमुखी राजस्व प्रणाली र व्यापारमा मात्र रमाएको निजी क्षेत्रका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रतिकूल अवस्थामा छ ।

देशको आर्थिक विकासको इन्जिनका रूपमा व्यापारलाई लिने गरिन्छ । मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गरी जनताको जीवनस्तर उकास्नुका साथै गरिबी न्यूनीकरण गर्ने कार्यका लागिसमेत व्यापारको अहम् भूमिका रहन्छ । विश्वको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनसमेत व्यापारको महत्वपूर्ण भूमिका रहिआएको छ । सन् २०१६ को तथ्यांकअनुसार विश्वमा वस्तु तथा सेवा व्यापारको आकार झन्डै २१ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ, जसमा अतिकम विकासशील देशको योगदान भने १ प्रतिशतमा मात्र रहेको छ । यस सन्दर्भमा नेपालमा पनि देशको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि व्यापारको ठूलो योगदान रहँदै आएको छ । सन् १९५० सम्म नेपालको वैदेशिक व्यापार चीन (तत्कालिन तिब्बत) र भारतसँग मात्र सीमित थियो । सन् १९९० पछि नेपालले अँगालेको विश्वव्यापीकरण र आर्थिक उदारीकरण नीति पश्चात मात्र नेपालको वैदेशिक व्यापारले देशगत तथा वस्तुगत रूपमा नै विविधीकरण हुने मौका पायो, साथै नेपाल विश्व व्यापार संगठनलगायत विभिन्न क्षेत्रीय व्यापार संगठनको सदस्य बनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक सञ्जालमा प्रवेश गरेको हो । पछिल्लो तथ्यांकलाई हर्ने हो भने नेपालले विश्वका १ सय ८१ मुलुकसँग वैदेशिक व्यापार गर्दै आएको छ । १ सय २७ देशबाट वस्तु आयात गर्ने गरेको छ भने ४२ देशहरूसँग आयात र निर्यात दुवै गर्दै आएको छ । आव ०७४/७५ मा आउँदा ८५ प्रतिशत देशबाट मुलुकले निर्यातभन्दा बढी आयात गर्ने गरेको छ । आयातभन्दा बढी निर्यात भएका मुलुक २८ मात्रै छ र त्यस्तो निर्यात रकमको आकार निकै सानो छ । सबैभन्दा बढी आयात र व्यापारघाटा भारत र चीनसँग छ । भारतबाट मात्रै ८ सय १० अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ भने निर्यात ४६ अर्ब मात्रै भएपछि भारतसँगको व्यापारघाटा ७ सय ६४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चीनबाट गत वर्ष मुलुकमा १५९ अर्ब रुपैयाँका सामग्री आयात भए । त्यसतर्फ २.४३ अर्ब रुपैयाँका घरेलु सामग्री निर्यात भएको थियो भने गर्दा चीनसँगको व्यापारघाटा १५७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसरी हेर्दा वैदेशिक व्यापार विगतदेखि नै नेपालको पक्षमा रहेको पाइदैन ।
नेपालको व्यापारिक क्षेत्रमा रहेको आन्तरिक समस्याका कारण पनि वैदेशिक व्यापार सबल हुन सकेको छैन । एकातिर देशलाई औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्ने नीति राज्यले लिएको छ भने अर्कातिर कृषिक्षेत्रलाई सधैं राज्यको प्राथमिकतामा राखेको छ, तर पनि राज्यको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान घट्दो क्रममा छ । देशमा लोकतन्त्रको बहालीसँगै आर्थिक गतिविधिले फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यो आशा र अपेक्षाले सार्थकता पाउन सकेको छैन । सन् १९६०/७० को दशकमा नेपालको आयात, निर्यात व्यापार झन्डैबराबरको अवस्थामा थियो । तर त्यसपछि आयात तीव्र गतिमा बढ्न थाल्यो भने आयातको अनुपातमा निर्यात व्यापार बढ्न सकेन । यसले व्यापारघाटा निरन्तर बढाउँदै आएको छ । विगतको १० आवको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, त्यसमा कृषिक्षेत्रको योगदान र आयात तथा निर्यातको अवस्था हेर्दा कृषि उत्पादनमा आएको ह्राससँगै आयात बढ्न गएकाले वैदेशिक व्यापारघाटामा गएको छ । आव ०६५/६६ देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९ सय ८८ अर्ब थियो भने त्यस अवधिमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३२.५ प्रतिशत थियो । त्यसै अवधिमा निर्यात ६८ अर्ब र आयात २९१ अर्ब रही व्यापारघाटा ३ सय ५९ अर्ब भई निर्यात र आयात अनुपात १ः४ रहन गएको देखिन्छ । आव ०६९/७० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १६९५ अर्ब रहेकोमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३३.४ प्रतिशत थियो भने सोही अवधिमा ५१८.५ अर्ब व्यापारघाटा अर्थात निर्यात आयातको अनुपात १ः७ हुन पुगेको छ । आव ०७०/७१ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १९६४.५ अर्ब रहेकोमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३२.१६ प्रतिशत थियो भने सोही अवधिमा ६३१.४ अर्ब व्यापारघाटा अर्थात निर्यात आयातको अनुपात १ः७.९ हुन पुग्यो । आव ०७१/७२ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २१३०.१५ अर्ब रहेकोमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३१.२७ प्रतिशत थियो भने सोही अवधिमा ६९७ अर्ब व्यापारघाटा अर्थात निर्यात आयातको अनुपात १ः९ हुन पुग्यो । आव ०७२/७३ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २२४७.४३ अर्ब थियो भने यसमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३१.१३ मा सिमित हुन पुग्यो र सोही अवधिमा कुल वैदेशिक व्यापार रु. ८४३.७२ अर्ब भएकोमा निकासी ७०.१ अर्ब अर्थात ८.३ प्रतिशत र पैठारी ७७३.६ अर्ब अर्थात ९१.७ प्रतिशत तथा व्यापारघाटा रु ७७३.६ अर्ब भई निर्यात आयातको अनुपात १ः११ हुन पुग्यो । त्यसैगरी आव ०७३/७४ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २५९९.९४ अर्ब रहेकोमा त्यसमा कृषिक्षेत्रको योगदान २८.८९ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको थियो भने सोही अवधिमा निर्यात ७३.१ अर्ब र आयात ९९०.१५ हुन गई ६३१.४ अर्ब व्यापारघाटा अर्थात निर्यात आयातको अनुपात १ः१३ हुन पुग्यो । आव ०७४/७५ को कुल व्यापार रु. १३२४ अर्ब मा निकासी ८१.१९ अर्ब अर्थात् ६.१ प्रतिशत र पैठारी १२४३ अर्ब अर्थात ९३.९ प्रतिशत तथा व्यापारघाटा रु. ११६१.६ अर्ब छ । यो घाटा सरकारले गत आवमा विकास निर्माणदेखि चालू तथा वित्तीय व्यवस्थामा गरेको बजेटरी खर्चभन्दा ८१ अर्ब बढी हो । गत आवमा भएको कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ९३.९ प्रतिशत र निर्यातको हिस्सा ६.१ प्रतिशत छ । यसरी निकासी पैठारी व्यापारको अनुपात आव ०७०/७१ मा १ः७.९, ०७१/७२ मा १ः९.१, ०७२/७३ मा १ः११, ०७३/७४ मा १ः१३ र आव ०७४/७५ मा १ः१६ पुगेको देखिन्छ ।
विगत १० वर्षको तत्थ्यलाई अवलोकन गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान घट्दो छ भने यसका साथसाथै व्यापारघाटा पनि उच्च हँुदै आएको छ । यसले के देखाउँछ भने कृषि उत्पादन घट्दो भएकै कारण खाद्यान्न बाहिरी देशबाट आएको देखिन्छ । नेपालमा कुल जनसंख्याको लगभग ४० प्रतिशत जनतालाई आफ्नै खाद्य उत्पादनले अपुग रहेको र उनीहरूले दैनिक आवश्यकता भन्दा कम खाद्यपदार्थमा गुजारा गरिरहेको तथ्य छ । फलस्वरूप नेपालमा ५ वर्षमुनिका ३९ प्रतिशत बच्चा विपोषित छन् । तराईको १३ प्रतिशत बासिन्दाले खाद्य अपुगको समस्या झेलिरहेका छन् भने पहाडमा १६ प्रतिशत र हिमालका ३० प्रतिशत बासिन्दाहरू यो समस्याबाट पीडित छन् । नेपालका कृषकहरूसँग पर्याप्त मात्रामा कृषि भूमि छैन । ५४ प्रतिशत कृषकसँग ०.५ हेक्टर (१० रोपनी) वा सोभन्दा कम खेतीयोग्य जग्गा उपलब्ध छ । यसको मतलब जो खेती गर्छ ऊसँग खेती गर्ने जग्गाजमिन नै छैन भने जो खेती गर्दैन ऊसँग खेती गर्ने जमिन अनुत्पादक रूपमा रहेको अवस्था छ । त्यसैगरी विकासका पूर्वाधारको वितरण हेर्दा तराईको प्रति १ सय वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा ११.६ किलोमिटर बाटो छ भने पहाडमा १०.५ र हिमालमा २.४ किलोमिटर बाटो छ, जसका कारण पनि कृषि उत्पादनले बजारसम्मको सहज पहुँचमा कठिनाइ छ । सन् १९९७ ताका कृषिक्षेत्रको दीर्घकालीन योजना लागू गर्दाको समयमा देशमा गम्भीर खाद्य सङ्कटपश्चात दीर्घकालीन योजनाको कार्यान्वयन गरियो, तत्पश्चात् आव २००३/०४ मा खाद्य बचत बढेर २१३ हजार मे. टनसम्म पुगेको थियो, तर योजना कार्यान्वयनमा रहेको उदासिनताका कारणले गर्दा खाद्य बचतमा पुनः अस्थिरता देखा पर्न थालेको देखिन्छ । यो खाद्यान्नको कमी पूरा गर्न वार्षिक १ खर्बभन्दा बढीको खाद्यान्न तथा तरकारी र फलफूलको आयात भारत लगायतका बाह्य देशहरूबाट गर्नुपरेको छ । जिल्लागत रूपमा हेर्ने हो भने नेपालको ३३ जिल्लाहरूमा आफ्नै उत्पादनले खान नपुग्ने स्थिति छ । यो अवस्था तराईको तुलनामा पहाडी र हिमाली जिल्लामा बढी छ । तराईका केही जिल्लामा आफ्नै उत्पादनले खान नपुग्ने स्थिति देखिए पनि त्यो स्थिति पहाडी र हिमाली भेगका जिल्लाहरूका तुलनामा रूपमा कम छ र छोटो समयका लागि मात्र अभाव हुन्छ । यसरी भौगोलिक क्षेत्रका हिसाबले हिमाली र तराई क्षेत्र तथा विकास क्षेत्रका हिसाबले मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा पोषण स्थिति तुलनात्मक रूपमा बढी नाजुक छ । पोषणको स्थितितर्फ पाँच वर्षमुनिका केटाकेटीमध्ये ४१.५ प्रतिशत उमेरको अनुपातमा पुड्कोपन भएको तथा ३१.१ प्रतिशत उमेरको अनुपातमा कम तौलको छ । खाद्य सुरक्षाको महत्वपूूर्ण पाटोका रूपमा रहेको कृषिलाई हेंलाको दृष्टिले हेर्ने संस्कार विद्यमान छ । तर, यही कृषिमा आश्रित जनसंख्या ७१ प्रतिशत छ र तीमध्ये ८३ प्रतिशतले कृषिलाई मुख्य पेसा बनाए पनि ६० प्रतिशतलाई आफ्नो उत्पादनले खान नपुग्ने अवस्था छ ।
आयातमुखी राजस्व प्रणाली र व्यापारमा मात्र रमाएको निजी क्षेत्रका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रतिकूल अवस्थामा छ । नेपाल सरकार आयात गरेर राजस्व उठाउन मग्नमस्त देखिन्छ र व्यापारीहरू आयात गरेर रेमिट्यान्सबाट मुलुक भित्रिएको रकम हात पार्न दत्तचित्त छन् । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक व्यापारलाई प्रभावकारी बनाई निर्यात व्यापार बढाई व्यापारघाटालाई वाञ्छित सीमाभित्र राखिनुपर्छ । व्यापारको आधारभूत तŒव उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नै हो । जबसम्म व्यापारयोग्य वस्तु तथा सेवा उपलब्ध हुँदैनन् तबसम्म व्यापार सहजीकरण लगायत प्रयासले खासै अर्थ राख्दैन । तसर्थ कृषिक्षेत्रको पनि व्यापार सन्तुलनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुँदा कृषिजन्य वस्तु उत्पादन र उत्पादनमा मूल्य शृंखला बढाउने प्रयास गरी वस्तु उत्पादन, प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास, तुलनात्मक लाभका वस्तु र सेवामा विशेषज्ञता हासिल गरी निर्यात प्रतिस्थापना गर्नुपर्छ । यसको साथै कृषि मन्त्रालयको तथ्य हेर्दा प्रतिव्यक्ति चामलको खपत १ सय २२ केजी छ, तर युरोपियन देशहरूको प्रतिव्यक्ति चामलको खपत भने जम्मा १४ केजी मात्र छ । यसबाट हाम्रो खाद्य उपभोगमा चामलको मात्रा बढी रहेकाले चामलप्रतिको परनिर्भरता बढ्दै गएको देखिन्छ । आयात प्रतिस्थापनका लागि नेपालीको खाद्य आनीबानीमा समेत सुधार ल्याउनका लागि खाद्य उत्पादन बढाउनुपर्ने सोका लागि यस क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने र सहुलियत कर्जासमेत दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै कृषिमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न कृषि प्रविधिहरूको विकास र विस्तार गर्दै जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने कार्यलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ । कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरणलाई बढावा दिई कृषिक्षेत्रलाई आकर्षक पेसाका रूपमा विकास गर्दै ५७ प्रतिशतको संख्यामा रहेकोे सक्रिय युवा जनशक्तिलाई यस पेसातर्फ आकर्षित गर्न सकिएको खण्डमा पर्याप्त मात्रामा कृषि उत्पादन बढ्न गई खाद्य आयातलाई प्रतिस्थापना गर्न सकिन्छ ।