संघीयता कार्यान्वयनसँगै वैदेशिक सहायता परिचालन स्पष्ट हुनुपर्छ

नेपालको विकास आयोजना र सुधार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विभिन्न दातृ निकायबाट पाउने वैदेशिक सहायता ३० प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा नेपालले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय गरी विभिन्न दातृ निकायबाट कुल १ अर्ब ३८ करोड ४३ लाख अमेरिकी डलर परिचालन गरेको छ । जसमा वैदेशिक सहायता अनुदानको हिस्सा ४२, ऋणको हिस्सा ३९ र प्राविधिक सहायताको हिस्सा १९ प्रतिशत रहेको सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले स्थानीय तहमा पनि वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि संघीय संरचनाअनुसार वैदेशिक सहायता परिचालन निक्कै चुनौतीपूर्ण रहेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसँगै संघीयता कार्यान्वयनमा मुलुक प्रवेश गरिसकेको छ, तर संघीयतामा वैदेशिक सहायता परिचानल गर्ने विषयमा भने खासै बहस हुन सकेको पाइँदैन । संविधानले ब्याख्या गरेअनुसार संघीय संरचनामै वैदेशिक सहायता लिन पाउने व्यवस्था गर्ने बहस एकातिर चलिरहेको छ भने अर्कोतिर वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय नाममा आउने भएकाले त्यसमा आवश्यक केन्द्रिकृत नियन्त्रण आवश्यक पर्ने खालका बहस आउन थालेका छन् । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको विकास साझेदार प्रतिवेदन र संघीय संरचनामा वैदेशिक सहायता परिचालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कारोबारले केही अर्थविद्हरूसँग गरेको कुराकानीको सार :

वैदेशिक सहायतालाई मितव्ययी बनाउनुपर्छ

गोविन्द नेपाल
अर्थविद्
संघीयतामा वैदेशिक परिचालन कठिन छ, तर असम्भव भने छैन । मेरो विचारमा वैदेशिक सहायता परिचालन केन्द्रीय नीतिअनुसार हुनुपर्छ । किनकि नेपालमा आउने वैदेशिक सहायता अनुदान होस् या ऋण, दुवै अन्ततः राष्ट्रिय रूपमा आउने हो । राष्ट्रसँग यसको प्रत्यक्ष भूमिका रहन्छ । त्यो अन्ततः नेपालकै हुन्छ । वैदेशिक सहायता नीतिअनुसार अहिले केन्द्रको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । अहिले मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि छुट्टै आफ्ना नीति बनाएर वैदशिक सहायता लिने भन्ने कुरा आएको छ । वैदेशिक सहायताको कुरामा त्यो अलि व्यावहारिक हुँदैन कि भन्ने मेरो बुझाइ हो । वैदेशिक सहायता मुलुकलाई हेरेर आउने कुरा हो ।
संघीय नेपालको निर्माणमा वैदेशिक सहायताले ठूलो भूमिका खेलेको छ । त्यो भूमिका संघीयता कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा पनि हुनुपर्छ र त्यसका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाइनुपर्छ, जसले संघीयतामा वैदेशिक सहायतालाई सहजै परिचालन गर्न सकियोस् । अर्को कुरा, चुनावका लागि मात्रै वैदेशिक सहायता बढी केन्द्रित भयो भन्ने कुरा पनि छ, चुनावी प्रचार–प्रसारको खर्चका लागि मात्रै नभएर अब एउटा महत्वपूर्ण रणनीति तयार पारेर हिजोदेखि गर्दैै आएका अधुरा काम छन् तिनलाई पूरा गर्न दाताहरूले ध्यान दिनु जरुरी छ ।
पछिल्लो समयमा वैदेशिक सहायताको हिस्सा हेर्दा अनुदान घट्दो छ र ऋण बढ्दो छ । यसको कार्यान्वयनका लागि अबको सरकारले त्यहीअनुसार रणनीति बनाउनुपर्छ । खास गरी यसको व्यवस्थापनका लागि मितव्ययितामा ध्यान दिनुपर्छ । साधारण खर्चभन्दा विकास–निर्माणमा विकासका साझेदारहरूको खर्च परिचालन गर्नुपर्छ भने साझेदारहरूले पनि विकास–निर्माणका कामले पूर्णता नपाउँदासम्म खर्चलाई निरन्तरता दिनुपर्र्छ । सरकारले ठूला–ठूला पूर्वाधारमा खर्च गराउन प्राथमिकता निर्धारण भने गर्न जरुरी छ । स्रोतसाधनसँगै जनशक्ति परिचालन र सम्भाव्यता अध्ययन गरेर स्पष्ट खालको मोडालिटी तयार गर्न राज्यले अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यसका लागि विस्तृत अध्ययन गर्नु जरुरी छ ।
संघीयता कार्यान्वयन हाम्रा लागि निकै कठिन हो तर यो असम्भव भने होइन । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि भर्खरै मात्र प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भइसकेको छ । वाम गठबन्धनलाई सरकार चलाउने जनमत प्राप्त भएको अवस्थामा वाम गठबन्धनले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लिखित कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । वाम गठबन्धनको सरकार बन्दै गर्दा वैदेशिक सहायता घट्छ भन्ने कुरा छ, त्यसमा सत्यता छैन र घट्दैन पनि । किनभने हामी संघीयतामा प्रवेश गरेका छौँ । हामीलाई ठूलो रकम आवश्यक छ । यसका लागि आवश्यक नीति–नियम र सहायता प्राप्त गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । वैदेशिक सहायता परिचालनमा ध्यान दिन सकेनौं भने हामीलाई चाहिने स्रोत जुटाउन कठिन हुनेछ ।

सहायतालाई बास्केट फन्डमा राखिनुपर्छ

केशव आचार्य
अर्थविद्
संघीयता कार्यान्वयनका लागि धेरै ठूलो रकम आवश्यक हुन्छ नै, त्यसका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न दातृ निकायसँग सहयोगका लागि आग्रह पनि गरिरहेको छ । केही दिनअघि मात्रै पनि नेपालको ठूलो विकास साझेदार विश्व बैंकसँग पूर्वाधारका लागि खर्च गर्न सहयोग खोजिरहेको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । अहिले जसरी विकास साझेदार भनौ या दातृ निकायबाट खर्च आइरहेको छ, त्यो खर्च चालू खर्चमा राख्नु हुँदैन । चालू खर्च धान्नकै लागि साझेदारबाट वैदेशिक सहायता खोज्नु गलत हो । विकास–निर्माण पूर्वाधारका लागि ठूलो खर्च आवश्यक छ ।
हामी संघीयतमा प्रवेश गरिसकेकाले ठूलो रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि वित्तीय चुनौती हामीसँग छन् । एकातिर आन्तरिक स्रोतको खोजी गर्नु छ भने अर्कातिर दातृ निकायबाट आउने सहायतालाई सही रूपमा कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुरा छ । योसँगै संघीयतामा वित्तीय स्रोत कसरी खोजी गर्ने भन्ने अहिले पनि हामीसँग केही आधार छैन । संघीयता नेपालका लागि पहिलो अभ्यास पनि भएकाले यसको कार्यान्वयन निकै चुनौतीपूर्ण छ ।
७ सय ५३ वटा स्थानीय तह, ७ वटा प्रदेशमा भौतिक संरचना पूर्वाधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो पूर्वाधार निर्माणका लागि हामीसँग पर्याप्त बजेट छैन, न त त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेट जुटाउने स्रोत नै छ । त्यसैले पनि विकास–निर्माणका लागि भन्दै आएको बजेट सामाजिक कार्य भत्ता, पेन्सनजस्तामा खर्च गर्नु राम्रो होइन । संघीयतामा प्रवेश गरेकाले संघीयतामा वैदेशिक सहायता परिचालन निकै चुनौतीपूर्ण छ भन्ने हालै नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको विकास सहायता प्रतिवेदनले पनि औंल्याएको छ ।
नेपालमा खर्च गर्ने दातृ निकाय मात्र छैनन्, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत पनि अर्बौं रकम आउने गरेको छ । अर्को कुरा, गैरसरकारी संस्थाहरू ग्रामीण क्षेत्रमा लक्षित छन्, तर उनीहरूको खर्चबाट स्थानीय तहका जनताको जीवनस्तरमा भने अपेक्षित सुधार भएको पाइँदैन । त्यसैले दातृ निकाय या गैरसरकारी संस्थाबाट आउने रकमलाई नेपाल सरकारले संयोजन गर्नैपर्छ । यसका लागि आवश्यक रणनीति तयार गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । अर्को कुरा, नेपालमा एउटै शीर्षकमा आउने रकम पनि व्यवस्थित हुँदैन । जस्तो कि सडक बनाउन, पुल निर्माण गर्न, फुटबल ग्राउन्ड बनाउन, विद्यालय वा अस्पताल बनाउन आउने रकम पनि बास्केटमा हुँदैन । छरिएर आएको त्यस्तो रकमलाई बास्केटमा ल्याउने व्यवस्था गरिनुपर्छ, बास्केटमा आयो भने पनि थोरै थोरै रकम पनि धेरै हुन्छ । एउटै प्रयोजनका लागि ठोस कार्यक्रम ठोस लगानी आउँछ त्यसरी क्षेत्रगत रूपमा आउने लगानीलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने पनि वैदेशिक सहायता परिचालनमा सहयोग पुग्छ ।

वैदेशिक सहायतालाई विकास–निर्माणमा लगाउनुपर्छ

डा. चन्द्रमणि अधिकारी
अर्थविद्
वैदेशिक सहायता रकम केन्द्रीय सरकारले लिने गर्छ । कस्तो ऋण, केका लागि वैदेशिक सहायता लिने भनेर केन्द्रीय नीतिमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । सोहीअनुसार केन्द्र सरकारले आवश्यकताअनुसार वैदेशिक सहायता रकम लिने गर्छ । कुन शीर्षकमा खर्च गर्ने, लक्षित वर्ग को हुन् भनेर प्रदेश र स्थानीय सरकारले वैदेशिक सहायताका लागि केन्द्र सरकारमा प्रस्ताव पठाउने गर्छन् । केन्द्रको स्वीकृतिमा मात्र स्थानीय र प्रदेश सरकारले वैदेशिक सहायता रकम परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
आन्तरिक र बाह्यबाट ऋण लिन सकिने व्यवस्था स्थानीय सरकारलाई हुन्छ । स्थानीय सरकारलाई आन्तरिक ऋण लिन सक्ने अधिकार भए पनि केन्द्र सरकारलाई भने जानकारी गराउनुपर्छ । वैदेशिक सहायता रकम परिचालन गर्ने अधिकार केन्द्र सरकारलाई मात्र रहने गर्छ । दौत्य सम्बन्ध भएका मुलुकबाट लिएको सहायता ऋण, अनुदान रकम भुक्तानी गर्ने जिम्मा केन्द्र सरकारलाई हुने हुँदा परिचालन गर्ने काम पनि केन्द्रबाट हुने गर्छ । मुलुकको आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नका लागि सरकारलाई वैदेशिक सहायता रकम आवश्यक पर्ने गर्छ । केन्द्रीय नीतिअनुसार वैदेशिक सहायता रकम परिचालन गरिन्छ ।
वैदेशिक सहायता परियोजना र विकास–निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सहायता रकम प्रदान गर्नका लागि दाताहरूले विभिन्न सर्त राख्ने गर्छन् । ती सर्त पूरा गर्न सके मात्र वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्न सकिन्छ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकका साथै दौत्य सम्बन्ध भएका मुलुकले सहायता रकम दिने गर्छन् । दाताले आफ्नो नीतिअनुसार परियोजनाको मूल्यांकन गरेर सहायता रकम दिने गर्छन् । सर्त पूरा नगरे, खर्च गर्ने गति सुस्त र प्रतिफलका आधारमा मात्र वैदेशिक सहायता दिने गर्छन्, जसका कारणले गर्दा पनि कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
हामी संरचनामा गइसकेकाले संघीय संरचनामा ठूलो धनराशि आवश्यक पर्छ । राजनीतिक रूपमा होस् या प्रशानिक संरचना तयार गर्नका लागि, बजेट धेरै आवश्यक पर्छ नै । संघीयता अवलम्बन गरेका ठूला मुलुकले पनि यो सत्यतालाई स्वीकारिसकेका छन् । सामान्यतया प्रशासनिक खर्चका लागि सहायता रकम परिचालन गर्न पाइँदैन । विकास–निर्माण र परियोजनामा सहायता रकम खर्च गर्न सकिने हुन्छ । वैदेशिक सहायता रकम लिनका लागि अनुदानमा बढी सर्त हुने हुँदा कम ब्याजमा ऋणमा सहायता रकम लिनु उपयुक्त हुन्छ । वैदेशिक सहायता रकम कार्यान्वयन गर्न धेरै चुनौती रहेकाले सोहीअनुसार केन्द्र सरकारले नीतिअनुसार परिचालन गर्नुपर्छ ।
वैदेशिक सहायताका प्रावधान संघीयताअनुसार नै हुनुपर्छ

उमाशंकर प्रसाद
अर्थविद्
वैदेशिक ऋण, अनुदान र सहयोगको परिचालनसम्बन्धी विषय संविधानमा बाझिन पुगेको छ । संघीय ढाँचामा रहेका मुलुकहरूमा प्रादेशिक सरकारले आफ्नो स्रोतसाधनका आधारमा वैदेशिक ऋण, अनुदान र सहयोगबारे निर्णय गर्न पाउँछन् । प्रादेशिक सरकारले दाता राष्ट्र र निकायसँग सोसम्बन्धी सम्झौता गर्न पाउँछन् । यसको जानकारी केन्द्र सरकारलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।
प्रदेश सरकारले यस्तो सम्झौताको जानकारी दिँदा केन्द्र सरकारले त्यसको अनुमति दिनुपर्छ । संघीयता भएका मुलुकहरूमा यस्तो प्रचलन रहिआएको पाइन्छ । प्रदेश सरकारको गठन भएपछि सबै प्रदेश सरकार प्रमुखले संविधानमा रहेका विवाद हल गर्न तत्काल पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ । केन्द्र सरकारको अर्थ मन्त्रालयले अहिलेकै प्रावधानअनुसार प्रदेश सरकारलाई वैदेशिक ऋण, अनुदान र सहयोगको परिचालन गर्न अनुमति दिन सक्नेछैन । जबकि प्रदेश सरकारले यस्तो अधिकार पाएको हुनुपर्छ र पाउँछ । हाम्रो संविधानमा पनि यस्तो व्यवस्था नभएको भने होइन, तर यो बाझिएको अवस्थामा रहेको छ । यसमा प्रदेश सरकारले ढिलाइ गरे प्रदेशमा वैदेशिक ऋण अनुदान र सहयोग प्राप्त हुन ढिलाइ हुन सक्नेछ ।
प्रदेशको विकासमा अवरोध सिर्जना हुन सक्छ । राजनीतिक दलले निर्वाचनमा गरेको विकासका वाचा पूरा गर्न अक्षम हुनेछन् । संविधानको अनुसूची ६ अन्तर्गत प्रदेशको अधिकार सूचीको दोस्रो नम्बर बुँदामा ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुरूप वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग’ उल्लेख छ । यसको विपरीत संविधानको भाग ५ अन्तर्गत राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँडको धारा ५९ को उपधारा ६ मा भनिएको छ– वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ । त्यस्तो सहायता वा ऋण लिँदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी लिनुपर्नेछ ।’
संघीयतामा वैदेशिक ऋण, अनुदान र सहयोगसम्बन्धी विषय बाझिएको देखिएको छ । यसमा तत्कार प्रदेश र केन्द्र सरकारबीचको अधिकारको प्रस्टीकरण अनिवार्य देखिएको छ । पहिलो कुरो त प्रदेशको अधिकारको सूचीमा अनुदान र सहयोग शब्द मात्र पारिएका छन् । यसबाट ऋण शब्द हटाइएको छ । प्रदेशका लागि ऋण लिने कार्य केन्द्र सरकारले नै गर्ने जस्तो देखिएको छ । त्यसले प्रदेशको अधिकारको सूचीमा ऋण शब्द थप्नुपर्ने देखिन्छ ।
अर्को विषय ५९ धाराको उपधारा ६ मा वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुने उल्लेख गरिएबाट यो केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्था अनुरूप हुन गएको देखिएको छ । संघीयतामा यो अधिकार प्रादेशिक अधिकारलाई हुनुपर्छ । उसले दातृ निकायसँगको सम्झौता केन्द्र सरकारको सहमतिमा गर्नसम्म गरिएको व्यवस्था विश्वमा प्रचलित प्रावधानहरूजस्तै देखिएको छ । यी विषयमा सातै प्रान्तका सांसदहरूले तत्काल विमर्श थाल्नुपर्ने देखिन्छ ।