विदेशी सहयोग र राज्यको प्रतिबद्धता

संविधानको कार्यान्वयनस्वरूप स्थानीयलगायत तीनवटै तहको निर्वाचन देशमा सम्पन्न भएको छ । मुलुकलाई एकात्मकबाट संघीयतातर्फ डोर्याउने यी निर्वाचनहरूमा नागरिकको साथ र समर्थनको गौरवमय अनुभूति राज्यलाई प्राप्त भयो । फेरिएको शासकीय संरचनासँगै जनताका आकांक्षा निर्वाचनपछि स्वभावैले चुलिएका छन् । चुनाव सम्पन्न भएको रौनकतासँगै जनताप्रति राज्यको जवाफदेही र जिम्मेवारीको तह पनि निकै उँचो हुँदै गएको छ । यस क्रममा राज्यलाई पर्ने सबैभन्दा ठूलो भार आर्थिक नै हो । निर्वाचन सम्पन्नकै कार्यभार पूरा गर्न चालू आवका लागि सरकारले १ हजार २ सय ७९ अर्बको ठूलो बजेट सार्वजनिक गर्यो , जसको लगभग १८ प्रतिशत हिस्सा अर्थात् २ सय ३२ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तह र प्रदेशलाई छुट्ट्याइएको छ । यसैअनुसार निर्वाचनपछिको खर्च सञ्चालनका लागि अर्थमन्त्रालयले दुई पटक स्थानीय निकायलाई बजेट पठाइसक्यो । पहिलो र दोस्रो चौमासिकका लागि केन्द्रबाट ७५-७५ अर्ब रुपैयाँ ती निकायहरूले पाइसकेका छन् । यसरी पठाइएको रकम खर्च नभएर सञ्चिति अवस्थामै रहँदा पनि केन्द्रमा फिर्ता तान्न सक्ने प्रावधान अहिलेको नयाँ व्यवस्थामा छैन, जसले गर्दा आवश्यकताअनुसारको बजेट तर्जुमाका लागि सरकारमाथि ठुलै दबाब परिरहेको देखिन्छ । सातवटै प्रदेश र सबै ७ सय ५३ स्थानीय निकायबाट सेवा सञ्चालनका लागि तत्काल ८ देखि १० खर्ब रुपैयाँसम्मको थप बजेट आवश्यक परेको अर्थमन्त्रालयको हालैको निष्कर्षले पनि यसलाई अझ स्पष्ट गर्छ । सरकारलाई आवश्यक पर्ने खर्चका लागि स्रोत जुटाउने मुख्य स्रोतहरू भनेका आन्तरिक राजस्व तथा ऋण र वैदेशिक सहयोग तथा ऋण नै हुन् । तर, मुलुकमा अर्थतन्त्रका आन्तरिक पक्षहरू सशक्त हुन नसक्दा विदेशी सहयोगमै राज्यको निर्भरता बढी केन्द्रित हुने गरेको छ ।
स्थानीय र प्रदेशको खर्च ठूलो आकारमा बढ्ने निश्चित भएपछि रकम जोहोका लागि सरकारले पुनः विदेशी दाताहरूसमक्ष आह्वानपत्र पेस गर्दै छ । यसमा सहयोग र समन्वयका लागि विश्व बैंकलाई औपचारिक पत्र पठाउने तयारीमा रहेको सरकारले आह्वान गरेअनुरूप नै विदेशी सहयोग जुट्नेमा दुईमत नहोला, तर कार्यान्वयन पाटोलाई कति मजबुत बनाउँदै लान्छ भन्नेमा भने थुप्रै आशंका छन् । विगततर्फ फर्कने हो भने नेपालको खर्च गराइ प्रवृत्तिप्रति कतिपय दाता आजित नै रहेको देखियो । फलस्वरूप सम्झौताबमोजिम नेपाल भित्रिएको सहयोग रकम पनि खर्च गर्न नसकेको आधारमा तिनै दाताहरूले फिर्ता लगेका दृष्टान्तहरू धेरै छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण, नेपालको शान्ति–प्रक्रियाका लागि आएको विदशी सहयोग फिर्ता जानुलाई लिन सकिन्छ । शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न पक्षमा खर्च गर्न जर्मन, स्विट्जरल्यान्ड, नर्वे, फिनल्यान्ड, डेनमार्कलगायतका देशले शान्तिकोषको सचिवालयमार्फत अनुदान उपलब्ध गराएका थिए । तीमध्ये जर्मनीभन्दा बाहेकका देशहरूले समयमै खर्च नभएर फ्रिज बनाइराखेको भन्दै बाँकी रकम फिर्ता गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको सार्वजनिक भएको छ । शान्ति–प्रक्रियाका लागि आएको अनुदान रकम खर्च गर्न नसकेपछि पुनः वा अन्य क्षेत्रमा खर्च अनुमति नदिई फिर्ता माग्नुले नेपालको कामगराइप्रति दाताहरू सन्तुष्ट नरहेको देखाएको छ ।
देशमा सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको १२ वर्ष बिते पनि द्वन्द्वपीडितका समस्या यथावत् छन् । द्वन्द्वका कारण आइलागेको भौतिक तथा मानसिक आघातबाट उनीहरू अझै मुक्त हुन नसकेको अवस्था आमरूपमा देखिन्छ । द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान गर्ने भन्दै सरकारी निकायका साथै असंख्य गैरसरकारी संस्था यसमा क्रियाशील देखिन्छन् । यस सवालका लागि विदेशी दाताबाट गैरसरकारी संस्थामार्फत मुलुक भित्रिएको रकमको त कुनै लेखाजोखा नै छैन । तर, पीडितका समस्याहरू कम भएको देखिँदैन । शारीरिक तथा मानसिक क्षतिको उचित उपचार, व्यवसाय सञ्चालन, समाजमा पुनर्मिलन, बालबच्चाको शिक्षादीक्षा तथा न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिलगायतको ग्यारेन्टीका लागि द्वन्द्वपीडितले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै सञ्चालन गरेका विभिन्न गतिविधिप्रति सायद कोही पनि अनभिज्ञ नहोलान् तर तिनै समस्या निराकरणका लागि आएको सहयोगलाई सदुपयोग गर्न नसकेर फिर्ता पठाउनु भनेको सरकारकै कमजोरी हो । मानसिक विक्षिप्तता भएकालाई मनोसामाजिक परामर्श, पेसा–व्यवसाय गुमाएकालाई व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम, अंगभंग भएकाको उचित उपचार, समाजमा पुनर्मिलनका कार्यक्रमहरू तथा बालबालिकाका लागि शिक्षा स्वास्थ्यमा खर्च गर्न सकेको भए एकातिर द्वन्द्वपीडितको समस्या कम गर्न सकिन्थ्यो भने अर्कातिर देशबाट सहयोग फिर्ता जाने अवस्था आउने थिएन ।
त्यस्तै मुलुकभित्रका विभिन्न परियोजना सञ्चालनका लागि विदेशी दाताहरूले आफ्नो तत्परता बढाउँदै आउनु नेपालका लागि सुखद अवसर हो । पछिल्लो समय उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले यसमा धेरै अग्रसरता देखाइरहेको छ । उसको यही सक्रिय भूमिकाका कारण पछिल्लो समय भारतको तुलनामा नेपालका परियोजनाप्रति चिनियाँ लगानी बढ्दै आएको छ, तर लगानीका लागि उत्साह बोकेर अघि बढेको चीन नेपालले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नसकेको निष्कर्षसहित केही निराश हुँदै आएको पनि देखिन्छ । नेपाल–चीनबीच भएका सम्झौताको कार्यान्वयन पाटो सशक्त रूपले अघि नबढ्दा चीनको निराशा नाजायज देखिँदैन । विभिन्न सम्झौताअन्तर्गतका परियोजना बारम्बार माग गर्दासमेत नेपालले बेवास्ता गर्दै आएको भन्दै चीनले आफ्नो असन्तुष्टि कूटनीतिज्ञमार्फत समेत प्रवाह गरेको चर्चा यसकै एक उदाहरण हो । चीन मात्र होइन, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जनाउने गरेको प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयन पाटोबीचमा रहने अन्तरको विषयमा अन्यत्र पनि धेरै चर्चा हुने गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेका दाताहरूको गुनासो पनि यो भन्दा फरक देखिँदैन । मानवअधिकारसँग सम्बन्धित डेढ दर्जनभन्दा बढी संयुक्त राष्ट्रसंघीय दस्तावेजको नेपाल पक्ष राष्ट्र भइसकेको छ तर ती दस्तावेजहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन नभएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय विभिन्न समितिबाट नेपालमाथि हुँदै आएको टिप्पणी पनि उत्तिकै पेचिलो छ ।
यस आवको सुरुवातदेखि गत पुस ११ सम्म वैदेशिक सहायता तथा ऋण ३४ अर्ब मात्र आएको तर सरकारी खर्च ३ खर्ब ५४ अर्ब भइसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसमध्ये राजस्वको हिस्सा २ खर्ब ५९ अर्ब मात्रै रहेको हुनाले वैदेशिक सहायता र ऋण पनि यसमा खर्च भएको देखिन्छ । दैनिक कार्य सञ्चालनमा जाने चालू खर्चका लागि वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण उपयोग गरिनुलाई जोखिम अर्थतन्त्रको नमुना मान्ने गरिन्छ तर विभिन्न कारण देखाउँदै सरकारले भने चालू खर्च धान्न यस्तो रकम उपयोगको विकल्प नभएको बताउने गरेको छ । अहिले संघीयतातर्फको यात्रामा चुनौतीसँगसँगै अवसर पनि प्रचुर छन् । पहिचानका साथै सामथ्र्यको हिसाबले समेत सातवटै प्रदेश एक–अर्काको तुलनामा कम महत्वका देखिँदैनन् । भौगोलिक रूपबाट विकट प्रदेशहरूमा विकास अघि बढाउन चुनौती निश्चय नै धेरै छन्, तर त्यहाँका प्राकृतिक सम्पदा र स्रोतलाई उद्योगहरूमा रूपान्तरण गर्न सकिने आधारहरू पनि कम छैनन् । नेपाल राजनीतिक रूपबाट स्थिर हुनासाथ विकास र समृद्धिमा हातेमालो गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय धेरै अगाडिदेखि तयार अवस्थामा छ, अहिले उपयुक्त अवसर आएको सन्दर्भमा वैदेशिक सहयोगका प्रतिबद्धताहरू बाक्लिने क्रम सुरु भैसकेको छ भने यसमा बढोत्तरी हुने संकेतहरू प्रशस्तै देखिएका छन् । अब केवल प्रत्येक प्रदेशलाई विकासको पथमा डोर्याउने योजना र कार्यविधिको मात्रै खाँचो हो, जसको अभिभारा निर्वाचित सांसदहरूमाथि रहेको छ । सरोकारवाला प्रत्येक सांसदले आफ्नो प्रदेशलाई माथि उकास्ने सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै त्यसको स्पष्ट योजना र कार्यविधि बनाउन सके अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अभाव हुने देखिन्न, तर यसको बदला देशविकासका लागि प्राप्त वैदेशिक सहयोग दैनिक प्रशासनिक खर्च धान्न मात्र उपयोग गरियो भने न समृद्ध नेपालको सपना साकार हुन्छ, न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नेपालप्रतिको धारणा नै सकारात्मक हुन सक्छ । यसर्थ, अबको दिनमा राष्ट्रनिर्माणको प्रतिबद्धता व्यवहारमा नै देखिँदै जानुपर्छ ।

उषा थपलिया