व्यापारघाटा न्यूनीकरणका उपाय

भूपरिवेष्टित तथा कम विकसित मुलुकहरूका लागि विभिन्न देशले उपलब्ध गराउनुपर्ने सुविधाहरूको उपयोग गर्न नसक्नु दुःखद पक्ष हो ।

गत आवमा नेपालको निर्यात ११ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा आयात भने २६.३१ प्रतिशतले वृद्धि हुन पुग्यो । सो आवमा आयात १ हजार २ सय ४२ अर्ब ८३ करोड र निर्यात ८१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र भएको थियो । उत्पादन नगर्ने, खपत मात्रै गर्ने हाम्रो प्रवृत्तिका कारण आयात अकासिंंदै गएको हो । गत आवमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४१.३ प्रतिशतको वस्तु आयात भएको छ । जुन पछिल्ला वर्षमा क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको छ । आव ०७२/७३ मा वस्तु निर्यात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३४.३ प्रतिशत रहेकोमा ०७३/७४ मा यस्तो अनुपात ३७.५ प्रतिशत थियो । आन्तरिक तथा बाह्य व्यापार प्रवद्र्धन तथा विस्तारका लागि पर्याप्त अवसर तथा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालको निर्यात व्यापारले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । आयात प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु उत्पादनमा वृद्धि हुन नसक्दा आयात बढ्दै गएको हो । पछिल्लो एक दशकको तथ्यांक मात्र केलाउने हो भने पनि निर्यात २१/२२ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा आयात झन्डै ३ सय प्रतिशतले र व्यापारघाटा ४२० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । १९५० को दशकसम्म भारत तथा तिब्बतसँग सीमित नेपालको वैदेशिक विभिन्न क्षेत्रीय, बहुपक्षीय संगठनमा प्रवेशसँगै हाल १ सय ८० बढी देश/अर्थतन्त्रसम्म पुगेको छ । अवसर तथा सम्भावनालाई चुम्न नसक्दा व्यापारघाटा निरन्तर बढ्दै गएको छ । हाल निर्यात–आयात अनुपात १ः१५.३ पुगेको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले यस्तो अनुपात ०१९/२० मा मात्र १ः१५ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
आर्थिक विकासमा वाणिज्य क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहने कुरालाई हृदयंगम गर्दै नेपालले यस क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकासका लागि विभिन्न नीतिगत, संस्थागत र प्रकृयागत सुधारका प्रयासहरू गर्दै आएको छ । क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको सदस्यतासँगै बाह्य बजारमा सहज पहुँचको अवसर प्राप्त गरेको भए पनि व्यापारघाटा क्रमशः बढ्दै गएको (०४६/४७ मा १२.७, ०६३/६४ मा १८.६ र ०७४/७५ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३८.६ प्रतिशत) छ । निर्यातयोग्य वस्तुहरूको अग्र, पृष्ठ र समानान्तर अन्तरसम्बन्ध कायम गर्दै स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुहरूको उत्पादनमार्फत निर्यात वृद्धि गर्ने तर्फ हाम्रा प्रयासहरू केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपालको भन्सारमा अभिलेख भएको भारतबाटको आयात र भारतको भन्सारमा अभिलेख भएको नेपालतर्फको निर्यातको भिन्नता औसत ३५.५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यसले न्यून बिजकीकरण/मूल्यांकनलाई इंगित गर्छ । अवैध रूपमा दिनहुँ भित्रिएको सुन, चीन तथा अन्य देशबाट हुने आयातको न्यून मूल्यांकनको अवस्था तथा भारतसँग देखिएको फरक तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालको व्यापारघाटाको अवस्था अझ चिन्ताजनक देखिन्छ ।
वाणिज्य नीतिमा समसामयिक परिमार्जन गर्दै नयाँ नीति जारी भएको भए पनि अन्य अन्तरसम्बन्धित नीति कृषि, उद्योग, वैदेशिक लगानी, सूचना प्रविधि नीतिसँग यसको तादात्म्यता हुन सकेको देखिंदैन । हामीले निर्यातयोग्य भनी पहिचान गरेका वस्तुहरूसमेत प्रतिस्पर्धी देखिएका छैनन् । व्यापार रणनीतिमा परेका वस्तुहरूको निर्यात पनि घटेको अवस्था देखिएको छ । कतिपय प्रतिस्पर्धी भनिएका वस्तुहरू भारतमा गैरभन्सार अवरोधको चपेटामा परेको देखिन्छ । द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता, वाणिज्य सम्झौताका प्रावधानहरू राष्ट्रिय हितअनुकूल हुन सकेको अवस्था पनि छैन । वैदेशिक व्यापारका लागि अत्यावश्यक मानिने संरचनाहरूजस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला, गोदाम, कन्टेनर, फ्रेट स्टेसनको अभाव मात्र होइन; विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात प्रवद्र्धन क्षेत्रको विकास र विस्तारसमेत कागजी प्रतिबद्धतामै सिमित रहन जाँदा व्यापारघाटा वाञ्छित सीमामा झार्ने सुगा रटाइ व्यवहारमा देखिन सकेको छैन ।
विश्व व्यापारसम्बन्धी पछिल्लो प्रतिवेदनका अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निकासीका हिसाबले नेपाल अन्तिम पंक्तिमा रहेको छ । स्थानीय उत्पादन कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनको अभावमा निर्यातयोग्य वस्तुको मूल्य तुलनात्मक रूपमा बढी मात्र होइन, उत्पादनको गुणस्तर पक्ष पनि निकै कमजोर छ । देशगत तथा वस्तुगत विविधीकरण गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन सकेको छैन । कूल निर्यातमा निर्यात हुने प्रमुख १० वस्तुको योगदान ६० प्रतिशत छ भने कुल व्यापारमा भारतको हिस्सा दुईतिहाइ रहेको छ । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारतबाट भएको आयात २७.८ प्रतिशतले, चीनबाट भएको आयात २५.५ प्रतिशतले र अन्य मुलुकबाट भएको आयात १९.३ प्रतिशतले बढेको छ । वस्तुगत आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ, यातायातका साधन तथा पार्टपुर्जा, अन्य मेसिनरी तथा पार्टपुर्जा, एमएस विलेट, हटरोल सिटइन क्वाइललगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने कृषि औजार तथा पार्टपुर्जा, सेनिटरी वेयर्स, खाने तेल, सानो अलैँची, जिङ्क इनगोटलगायतका वस्तुहरूको आयात घटेको छ । त्यसै गरी अलँैची, पोलिस्टर यार्न, जुटको बोरा, जस्तापाता, धागो, लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने जीआई पाइप, जुटको डोरी, जुस, उनी गलैँचा, पस्मिनालगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ ।
विश्व व्यापार संगठन, साफ्टाजस्ता बहुराष्टिय तथा क्षेत्रीय संस्थाका सुविधाहरू उपयोग गर्न नसक्दा ती संस्थाको सदस्यताको औचित्य माथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिने समयमा निर्यात आयात अनुपात १ः२.५ रहेकोमा गत वर्ष यस्तो अनुपात १ः१५.३ पुगेको छ । अर्कातिर सार्क मुलुकसँगको व्यापारघाटामा नै रहेको छ । भूपरिवेष्टित तथा कम विकसित मुलुकहरूका लागि विभिन्न देशले उपलब्ध गराउनुपर्ने सुविधाहरूको उपयोग गर्न नसक्नु दुःखद पक्ष हो । अमेरिकाले दिएको सहुलियतपूर्ण बजार पहुँचसमेतको सुविधा तथा युरोपेली युनियनले कम विकसित देशहरूलाई दिने विशेष सुविधाहरूको उपयोगको अवस्था पनि नाजुक नै रहेको छ ।
आन्तरिक एवं बाह्य लगानी प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक औद्योगिक वातावरण नहुनु, सधंैको राजनीतिक संक्रमणकालले नीतिगत अस्थिरतालाई प्रश्रय दिनु, ऊर्जा आपूर्ति न्यून, प्रतिकूल श्रम सम्बन्ध, जीवन निर्वाहमुखी कृषि, उच्च उत्पादन लागत पनि हाम्रो व्यापारघाटाका प्रमुख कारक तत्वहरू हुन् । यसबीचमा वैदेशिक व्यापारघाटालाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्नको लागि सुधारका प्रयास हुँदै नभएका पनि होइनन् । तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी उद्योगको विकास र विस्तारद्वारा निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तार गर्ने, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी र प्रविधिको लगानी आकर्षित गर्ने संवैधानिक प्रतिबद्धता मात्र होइन, अर्थतन्त्रमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दूरदृष्टि सहित प्रतिस्पर्धी, मूल्य अभिवृद्धियुक्त वस्तु तथा सेवाको निकासीमार्फत व्यापारघाटा कम गर्ने लक्ष्यसहित वाणिज्य नीति पनि जारी गरिएको छ ।
एकातिर समग्र वाणिज्य क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ कानुनको टड्कारो आवश्यकता छ भने अर्कातिर सम्बद्ध नीतिहरूबीच तादाम्यता कायम हुने गरी नीति परिमार्जन गर्नु पनि । नेपाली उत्पादनलाई गुणस्तरको शंकाका बीच अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका प्रयोगशाला निर्माण तथा सम्बन्धित देशहरूबाट मान्यता दिलाउने, व्यापारजन्य भौतिक पूर्वाधार मात्र होइन, अन्य विकासका पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य लगानी वृद्धिमार्फत आन्तरिक उत्पादनमा गुणात्मक वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । भारत केन्द्रित व्यापार र केही सीमित वस्तुहरूको मात्र निर्यात भइरहेको सन्दर्भमा देशगत तथा वस्तुगत विविधीकरणमा जोड दिनै पर्छ । प्रतिकूल श्रम सम्बन्धको कारण दर्साई एकपछि अर्को उद्योग बन्द हुँदै गइरहेको पृष्ठभूमिमा श्रमसम्बन्ध उद्योगमैत्री बनाउने, ऊर्जा आपूर्तिको सुनिश्चितता, औद्योगिक सुरक्षाको प्रत्याभूतितर्फ पनि हाम्रा प्रयास केन्द्रित हुनु नितान्त आवश्यक छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा औपचारिक कारोबारको प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने, अनौपचारिक आयातलाई नियन्त्रण गर्न भन्सार व्यवस्थापनमा सुदृढीकरण गर्ने, व्यापार मूल्याङ्कनलाई बजार मूल्यअनुसार नियमित अद्यावधिक गर्ने तथा सुनको अनौपचारिक आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालीहरूको संख्या विस्तार भएको नयाँ गन्तव्य मुलुकहरूमा विप्रेषण आप्रवाह गर्ने कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी, आयात भुक्तानीका उपकरण अनुसारको भुक्तानी तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गरी तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । विद्युतीय प्रणालीको विकास तथा सबै कारोबारलाई राष्ट्रिय परिचय–पत्र वा त्यस्तै प्रणालीको संयन्त्रमा आबद्ध गर्न सके अनौपचारिक व्यापार र पुँजी प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।