सडक दस्तुर किन दोब्बर ?

सरकारले सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनबाट वार्षिक रूपमा नवीकरणसँगै सडक प्रयोग गरेबापत निश्चित शुल्क असुल गर्छ । नेपालमा सार्वजनिक सडकको अवस्था जतिसुकै खराब भए पनि नियमित रूपमा सडक शुल्क बुझाउनु हरेक सवारीधनीको अनिवार्य दायित्व हो । तर, सडक प्रयोगकर्ताले बुझाउनुपर्ने दस्तुर यसमा मात्र सीमित छैन । सडक बोर्ड नेपालमार्फत राज्यले इन्धनमा अतिरिक्त कर लिँदै आएको छ भने देशका विभिन्न स्थानमा ढाट राखेर पनि कर असुल गर्दै आएको छ । यसरी एउटै शीर्षकका लागि विभिन्न स्थान र तहबाट कर असुल गर्ने राज्यको अस्वाभाविक रवैयाको सिकार आमसर्वसाधारण भइरहेका छन् ।
पछिल्लो पटक सरकारले सडक प्रयोग गरेबापत सडकमै लिने दस्तुरसमेत दोब्बर बनाउने तयारी पूरा गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले सडक दस्तुर बढाउने सडक बोर्डको प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएसँगै यसको कार्यान्वयन अब निश्चित छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रशासन गरेसँगै बढेको यो शुल्क बोर्डले उठाउन सुरु गर्नेछ । सरकारले यसरी सडकमा ढाट राखेर संकलन गर्ने शुल्कबाट हुने आम्दानी नगण्य मात्र छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार सडक बोर्डले अहिले विभिन्न चारवटा राजमार्गमा सवारी साधन चलाएबापत लिने सडक दस्तुरबाट वार्षिक करिब १० करोड रुपैयाँ संकलन गर्दै आएको छ । दोब्बर वृद्धि गरिए पनि यसबाट वार्षिक २० करोड रुपैयाँ संकलन हुनेछ । सरकारले सडक मर्मतका लागि गर्ने खर्चको तुलनामा यसरी संकलन गर्ने रकम अत्यन्त न्यून मात्रै हो, तर आमसेवाग्राहीका लागि भने ठूलो झन्झट पनि हो । राजमार्गमा ढाट तेस्र्याएर हरेक मोटरसाइकलसँग ५ रुपैयाँ असुल गर्ने राज्यका निकायका लागि प्रशासनिक झमेलाबाहेक अरू केही होइन । यसर्थ, यस्तो शीषर्कबाट राजस्व बढाउन दोब्बर गर्ने नभई यो प्रणाली नै खारेज गर्नु जरुरी छ ।
मुलुकभरका सडकको दुरवस्थाका विषयमा जति चर्चा गरे पनि कम नै हुन्छ । यसको नियमित मर्मतसम्भारमा राज्यको पटक्कै ध्यान नपुगेको यथार्थ हो । राज्यले सडक मर्मतसम्भारका लागि संकलन गरेको रकमको २० प्रतिशतमात्र यसका लागि खर्च गर्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । वार्षिक २० अर्ब २७ करोड संकलन गरेर चार अर्ब रुपैयाँ मात्र यसका लागि विनियोजन गर्नुले नै मर्मत–सम्भारमा राज्यको उपेक्षा प्रस्ट्याउँछ । गत आर्थिक वर्षमा सडक मर्मतका लागि सरकारले आयल निगम र यातायात व्यवस्था विभागमार्फत वार्षिक २० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यसरी सडक मर्मतका नाममा सरकारले सडक बोर्ड ऐन, २०५८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर रकम संकलन गरेको हो । यसरी देशैभरका सडक मर्मत गर्नुपर्ने भए पनि अर्थ मन्त्रालयले लागतभन्दा न्यून रकम मात्रै निकासा गर्दा समस्या भएको छ । एउटा शीर्षकका लागि रकम संकलन गरेर अर्को शीर्षकमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यसमातहतको सडक विभागले बर्सेनि सडक मर्मतका लागि बनेट कम भएको गुनासो गरिरहँदा अर्थमन्त्रालयले सडक मर्मतका नाउँमा संकलित राजस्वलाई कर्मचारीको तलब भत्तामा खर्च गर्नु पक्कै न्यायोचित होइन । राज्यको खर्चका तुलनामा स्रोत कमजोर भयो भन्दैमा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयको अवमूल्यन गरेर कर्मचारीको नाउँमा खर्च गरिनु निश्चय नै लोककल्याणकारी राज्यको सिद्धान्तविपरित हुन जान्छ । सडक मर्मतका लागि मात्र वार्षिक १६ अर्बभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहे पनि यसरी ४ अर्बमा सीमित गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।