नियमनकारी निकाय सक्रिय हुनुपर्छ

मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने एउटा प्रमुख क्षेत्रमध्येको बिमाको बजार विविध कारणवश सीमित रहेको छ । बिमा कम्पनीहरूको संख्या बढेझैं बजार तथा पेनिटेसन भने बढेको पाइएको छैन । बिमाको प्रभावकारिताका लागि राज्यदेखि समिति मात्र नभई बिमा कम्पनी तथा यस क्षेत्रका अभिकर्ताहरू पनि सजग हुन आवश्यक छ । यसको भूमिका बढाउन, बजार विस्तार गर्न तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न बिमाक्षेत्रका विज्ञ डा. दामोदर बसौलासँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

नियमनकारी निकाय सक्रिय हुनुपर्छ
डा. दामोदर बसौला
बिमा विज्ञ

नेपालमा बिमाको वर्तमान स्थिति कस्तो देख्नुभएको छ ?
जनसंख्याको अनुपातबिमाको स्थिति कमजोर नै मान्नुपर्छ । किनकि १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै जनताले जीवनबिमा गरेका छन् । बिमाको ९० प्रतिशत बजार खाली छ । यो छिमेकी मुलुकको तुलनामा अत्यन्तै न्यून हो । आम पब्लिकमा अझै पनि बिमाप्रतिको आकर्षण बढ्न सकेको छैन । बिमाप्रति राज्य उदासीन नै देखिन्छ । नेपालीमा बिमाको इतिहास खासै लामो छैन । २००४ सालमा चलानी अड्डाको स्थापनाबाट यसको सुरुवात भएको पाइन्छ । २०२४ सालमा सरकारी स्वामित्वमा राष्ट्रिय बिमा संस्थानको स्थापना भयो । २०२९ सालबाट जीवनबिमाको काम सुरु गरेको पाइन्छ । यसभन्दा अगाडि पनि भारतीय बिमा कम्पनीले नेपालमा बिमा व्यवसाय गर्ने गर्थे । २०४४ सालमा नेसनललाईफ एन्ड जनरल इन्स्युरेन्स कम्पनी लि. (एनएलजी) को स्थापना भयो । २०५० साल तिरबाट राज्यले आर्थिक उदारीकरणको नीति ल्याएपश्चात् बिमामा पनि यसको प्रभाव प¥यो । हालै नयाँ कम्पनीहरू थपिएका छन् ।

बिमा क्षेत्रका मुख्य चुनौति के–के हुन् ? समाधानको उपाय के देख्नुहुन्छ ?
हरेक क्षेत्रमा जस्तो यसमा पनि चुनौती वा समस्याहरू व्याप्त छन् । बिमाक्षेत्रको विकासमा सरकारको उदासीनता छ । नियामक निकायको कार्यसम्पादन प्रभावकारी छैन । ऐन, नियम पनि अपर्याप्त छन् । पब्लिकमा बिमाको चेतना वृद्धि गराउन सकिएको छैन । भौगोलिक समस्या पनि उत्तिकै छ । बिमा गर्ने र गराउनेको बुझाइमा पनि समस्या देखिन्छ ।
भनिन्छ, जहाँ इच्छा, त्यहाँ उपाय । यस क्षेत्रको विकास गर्न सम्बन्धित पक्ष गम्भीर भइदिएमा छोटो समयमै रेडिकल चेन्ज ल्याउन सकिन्छ । सोका लागि सरकारले बिमा क्षेत्रलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । बिमासम्बन्धी प्रशिक्षण तथा तालिम दिने बिमा प्रतिष्ठान बनाउनुपर्छ । नियमनकारी निकाय सक्रिय हुनुपर्छ । नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर मौजुदा जनशक्तिलाई तालिम तथा प्रशिक्षण दिइरहनुपर्छ । बिमासम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सरोकारवाला निकायले ल्याउनुपर्छ । शैक्षिक संस्थाहरूमा पनि बिमा विषयलाई कोर्समा समावेश गरिनुपर्छ । बिमा संकाय नै खोल्दा प्रभावकारी हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

बिमाको पैसा फिर्ता पाउने प्रक्रिया झन्झटिलो छ भन्ने गुनासो छ । सहज बनाउन सकिँदैन ?
केही हदसम्म सत्यता हुन सक्छ । तर, सत्यतथ्य नबुझीकन रकम वितरण गर्नु पनि त भएन । बैंकमा राखेको पैसा पनि त चेक नमिलिकन पाइँदैन भने मृत्यु भएको र क्षतिभएको प्रमाणसम्म त खोज्नैपुर्या नि । यसैलाई मान्छेले झन्झटिलो भन्छन् भने के भन्ने ? बाहिर भनेजस्तो झन्झटिलो छैन । सहज बनाउन सकिन्छ । पहिलेभन्दा सहज हुँदै पनि आएको छ । बिमा कम्पनीले समयसापेक्ष छिटो–छरितो र सहज तरिकाले भुक्तानी गर्नेतर्फ अझै ध्यान दिनुपर्छ ।
बिमा कम्पनीले पब्लिकसँग थोरै रकम बिमाशुल्कका रूपमा लिन्छ । सो रकमबाट वार्षिक अर्बौं पुँजी संकलन हुन्छ । सो पुँजी राज्यले मुलुक सञ्चालनमा प्रयोग गर्छ । प्रभावकारी ढंगबाट सो रकम परिचालन गर्ने हो भने राज्यको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक टेवा पुग्छ । तर, अहिलेको परिवेशमा राज्यको अर्थतन्त्रमा करिब २ प्रतिशत योगदान बिमाक्षेत्रको छ । यो साह्रै न्यून हो । तर, भूमिका वृद्धिको सम्भावना असाध्यै धेरै छ । राज्यले बिमाक्षेत्रको विकासलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्ने हो भने यो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै बन्न सक्छ ।

बिमा कम्पनीले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने गरी काम नगरेको गुनासो छ नि ?
काम त गरेकै छन् । तर, प्रभावकारी हुन नसकेको सत्य हो । कम्पनीले नाफाको ९० प्रतिशत त बिमितलाई नै बोनसका रूपमा बाँड्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । आफ्नै लागि मात्र गरेका भन्न मिल्दैन ।

बिमा समिति, संस्थानहरूमा राजनीतिक नियुक्ति हुने गर्छ । सोसम्बन्धी ज्ञान भएको व्यक्तिले नेतृत्व गर्न पाउँदैनन् भन्ने सुनिन्छ नि ?
सबै राजनीतिक नियुक्तिमा अयोग्य नै पर्छन् भन्ने हुँदैन । तर, सम्बन्धित क्षेत्रमा दख्खल भएको व्यक्तिको नियुक्तिले त्यस क्षेत्रमा भएको परिणामले देखाउँछ । तसर्थ, दलहरूले नियुक्ति गर्दा हाम्रा भन्दा राम्रा र दक्ष व्यक्तिलाई रोज्नुपर्छ ।

बिमासम्बन्धी ऐन–नियम नै अपुग छ भन्ने गुनासो पनि छ नि त ?
हो, ऐन–नियम अपूर्ण छन् । समयसापेक्ष फेरिनुपर्ने हो तर २०४९ कै ऐनअनुसार काम भइरहेको छ । हाल ऐन संशोधनको क्रममै छ । त्यसले त्रुटि र अपुगतालाई पूर्ति गर्ने विश्वास गरौं । बिमा भनेको मानवजीवन तथा उसको भौतिक सम्पत्तिको आर्थिक क्षतिविरुद्ध सुरक्षा कवज हो । यसलाई जोखिम हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया पनि भन्न सकिन्छ । जीवनबिमा जोखिम सुरक्षा मात्रै होइन, बचत र लगानी पनि हो । किनकि जीवनकै समाप्ति भए उसको इच्छाएको व्यक्तिले बोनस र बिमांक रकम पाउँछ र नभए ऊ आफैँले बोनससहित बिमांक रकम प्राप्त गर्छ । त्यसैले बिमा अलि प्राविधिक हुन्छ । त्यसैले कानुनहरूको समयसापेक्ष संशोधन आवश्यक हुन्छ नै ।