Logo

सार्वजनिक संस्थामा व्यवस्थापन सुधार

सार्वजनिक संस्थानहरूमा लगानीको तुलनामा सरकारले पाउने प्रतिफल निकै कम रहँदै आएको छ ।

राज्यनियन्त्रित अर्थव्यवस्था भएको पञ्चायतकालीन समयमा विभिन्न देशको सहयोगमा ६० भन्दा बढी सार्वजनिक संस्थान देशभित्र खुलेकोमा ९० को दशकपछि ३० वटा सार्वजनिक संस्थान या निजीकरणमा लगिए अथवा पूर्ण रूपमा बन्द गरिए । उदार तथा खुल्ला अर्थव्यवस्था भएको वर्तमान समयमा सरकार आफैंले उद्योगधन्दा चलाएर बस्न नहुने आवाज एकातिर उठाइरहेको छ भने अर्कातर्फ कल्याणकारी भूमिका प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा पनि सार्वजनिक संस्थानहरू बलियो ढंगले सञ्चालनमा रहिरहनुपर्ने खाँचो ल्याइएको छ । सार्वजनिक संस्थानहरू लगातार घाटामा सञ्चालन भइरहेपछि सरकारमाथि दायित्व थपेर मात्र यिनीहरूलाई सञ्चालन गरिरहनु नपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ, तर सबै संस्थानको अवस्था उत्तिकै खराब भने छैन । अर्थमन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सार्वजनिक संस्थानहरूको अवस्थाबारेको प्रतिवेदन २०७५ अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका ३७ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा २६ वटा संस्थान नाफामा सञ्चालित थिए, जुन अघिल्लो वर्ष २०७२÷७३ मा केवल २३ मात्र रहेका थिए । सार्वजनिक संस्थानहरूको नाफामा रहन तिनको कारोबार स्तरमा पनि सुधार भएको हुनुपर्छ । पछिल्ला केही समययता चालिएका केही सुधारका प्रयास क्रमैसँग प्रतिफल दिन थालेको अर्थमन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने सरकारी संस्थाहरूलाई केवल दोहनको माध्यम मात्र नमानी तिनलाई उत्पादन तथा सेवा प्रवाह मध्यम बनाउन सरकारकै उपल्लो तहबाट गम्भीर र निर्णय कदम चाल्ने हो भने विगतको जस्तो राज्यले लगातार सेयर अथवा ऋण लगानी मात्रै गरेर संस्थान चलाउनुपर्ने अवस्था रहँदैन ।
केही समयअघि खारेजीको निर्णय लिइएको दुईवटा संस्थानसमेत अर्थमन्त्रालयले समीक्षा गर्दा अस्तित्वमा रहेका ४० स्थानमध्ये २१ वटामा सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको १९ वटामा अधिकांश सरकारको स्वामित्व रहेको उल्लेख थियो । सार्वजनिक संस्थानहरूमा लगानीको तुलनामा सरकारले पाउने प्रतिफल निकै कम रहँदै आएको छ । यसको मुख्य कारण संस्थानहरूको उत्पादक प्रतिफल कम भएर नै हो । संस्थानका व्यवस्थापक वा सञ्चालकहरूले उत्पादन या व्यापारबाट बढी प्रतिफल (आउटपुट) निकालेर त्यसबाट नाफा आर्जन गर्नेभन्दा भएको मूलधन पनि नास्ने नीति लिएकै कारण अधिकांश संस्थान दुरुह अवस्थामा पुगेका हुन् । सही ढंगले उत्पादनमूलक नीति लिएर चलाउने हो भने संस्थानहरू पनि नाफाका स्रोत हुन सक्ने र तिनले गरेका उत्पादनबाट बजारको आवश्यकता पूर्तिमा समेत योगदान पुग्न सक्ने उदाहरण केही संस्थानले देखाउँदै आएका छन् ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेका दुईवटा सिमेन्ट उद्योग— हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट कारखानामा गरिएका व्यवस्थापकीय सुधारहरूपछि दुवै कम्पनी अहिले नाफामा सञ्चालन हुन थालेका छन् । उत्कृष्ट वर्गका सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका यी दुई कारखानाहरू यसअघि लगातार नोक्सानीमा सञ्चालित हुँदै आएका थिए । यद्यपि, यी दुवै उद्योग अझै आफ्नो पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । यसका पछाडि पुराना मेसिन–उपकरणहरू जिम्मेवार छन् । नयाँ आधुनिक उत्पादन प्लान्ट जडान गर्न, भएका मेसिनहरूलाई अद्यावधिक गर्न, प्रभावकारी प्रदूषण नियन्त्रण उपाय अवलम्बन गरी वातावरण अनुकूल उत्पादन प्रणाली विकास गर्न सके यी उद्योगहरूले थप प्रतिफल दिन सक्ने सम्भावना छ । सिमेन्ट उत्पादनसँगै चुनढुंगाबाट निस्कने अन्य सह–उत्पादनहरू पनि विकास गर्नेतर्फ ध्यान दिन सके, उद्योगबाट खेर जाने पदार्थबाट थप प्रतिफल आउन सक्ने भएकाले यसका लागिसमेत पहल गरिनु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्