भर्नासँगै ‘साक्षर नेपाल’ अभियान
प्रकाशित मिति : आश्विन २१, २०७५ आईतबार
‘२०७६ सम्ममा सबै नेपाली साक्षर’
समय र प्रविधिको तीव्र विकासले हिजो निरक्षर रहेका नेपाली पनि आज जसरी पनि साक्षर बन्ने होडमा लागेका छन् । कम्तिमा पनि मोबाईल चलाउन र साधारण लेखपढ गर्नकै लागि साक्षर बन्ने नेपाली जमात बढ्दै गईरहेको छ ।
यसैलाई आधार बनाएर सरकारले अर्को वर्षको अन्त्यसम्म कोही पनि नपाली निरक्षर नहुने गरी सघन साक्षर नेपाल अभियान शुरु गरेको छ । नेपालमा २००७ सालपूर्व प्रौढ साक्षरता दर २ प्रतिशत रहेकोमा हाल ८२ प्रतिशत पुगेको छ । तर यसलाई लक्ष्य अनुसार सफलता भने मान्न सकिँदैन । ५२ लाख निरक्षरलाई साक्षर बनाउन सरकारले जति समय र लगानी गरेको छ, त्यसको प्रतिफल केही वर्षभित्र प्राप्त हुने सरकारी भनाइ छ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक चूडामणि पौडेलले हालसम्म ४७ जिल्ला साक्षर घोषणा भईसकेको जनाएका छन् । जे भएपनि २ दशकअघि सुरु भएको अनौपचारिक शिक्षा अभियानले निरक्षर प्रौढको जीवनमा धेरै परिवर्तन ल्याएको छ । एक दशकअघिसम्म निर्धक्कसँग आफ्ना कुरा अरुसँग राख्न नसक्ने लाखौँ प्रौढलाई २-४ जनाको अगाडि बोल्न सक्ने बनाएको छ । अक्षर नचिन्ने र पढ्न नसक्नेलाई साधारण लेखपढ गर्न सक्ने बनाएको छ । सरल शब्द र वाक्य पढ्न छोराछोरीको सहयोग नचाहिने भएको छ ।
दैनिक जीवनमा आइपर्ने हरहिसाब गर्न, हस्ताक्षर गर्न र मोबाइल चलाएर साधारण सञ्चार गर्न सक्ने लगायतका सक्षमतालाई ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ । तथ्यांक खोज्दै जाने हो भने प्रौढ शिक्षाकै कारण कतिपय निरक्षरले सानातिना आयआर्जनका कामसमेत गरेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा सरकारले २ दशक लामो प्रयासपछि साधारण चिठ्ठीपत्र पढ्न नसक्ने हजारौं निरक्षरलाई साक्षर बनाउने योजनाको लक्ष्य केही वर्षभित्र प्राप्त गर्ने देखिन्छ ।
सरकारले साक्षरता हासिल गर्ने सम्बन्धमा साक्षर नेपाल अभियानलगायत विभिन्न कार्येक्रमहरू सञ्चालन गरेपछि हाल साक्षरता दरमा अझ वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । साक्षर नेपाल अभियान सबैका लागि शिक्षा कार्येक्रमलाई सफल बनाउनका लागि निरक्षर प्रौढहरूलाई साक्षर गराउन ल्याइएको कार्येक्रम हो । शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित व्यक्तिहरूले आफ्नो अनुकूलको स्थान र समयमा शिक्षा लिन पाउने गरी ल्याइएको शैक्षिक अवसर हो ।
साक्षरताको अवस्था
२०६५ र २०६९ सालमा दुईपटक गरी जम्मा ६ वर्षको राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको सहकार्यमा सञ्चालन गरिएको थियो । युनेस्को विश्वव्यापी अभ्यास अनुसार नै १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९५ प्रतिशत बढी साक्षर भए साक्षर घोषणा गर्न सकिने नीति छ । साक्षर गाउँ, नगरपालिका हुँदै २०७१ असारदेखि “साक्षर जिल्ला घोषणा” गर्ने अभ्यासको थालनी गरिएको थियो । २०७४ चैतसम्ममा ७७ जिल्ला मध्ये ४७ जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको छ । बाँकी १८ जिल्ला तत्कालै साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको छ ।
नेपाल सरकारले २०६५ सालमा २ वर्षभित्र देशमा भएका सम्पूर्ण निरक्षर नागरिकहरूलाई आधारभूत साक्षरताको अवसर दिई साक्षर बनाउने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय साक्षरता अभियान कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता
केही वर्षअघि दक्षिण कोरियाको इन्चोनमा भएको विश्व शिक्षा सम्मेलनले गुणस्तरीय, सबैको पहुँच योग्य, समावेशी जीवन पर्यन्त शिक्षाको अवधारणा अगाडि आएको सन्दर्भमा अनौपचारिक शिक्षाको पनि भूमिका फराकिलो भएको छ । जीवन पर्यन्त शिक्षाका लागि समेत यसले काम गर्नुपरेकाले अब निरक्षर, प्रौढ र विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका तथा युवाहरू मात्र यसका लक्षित वर्ग नभएर विभिन्न पेसा र व्यवसायमा संलग्नहरूका साथै पेसा र व्यवसायबाट निवृत्त भएका समेत अनौपचारिक शिक्षाको लक्षित वर्गको दायराभित्र आउनुपर्ने अवस्था छ ।
आधारभूत तह पूरा नगरेकालाई सरकारी सेवामा रोक
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ ले सरकारी सेवाका लागि अनिवार्य आधारभूत शिक्षा हुनुपर्ने कानुनी बाध्यता बनाएको छ ।
२०७५ असोज २ गतेभन्दा अघि नै बाह्र वर्ष उमेर पूरा भइसकेको वा कुनै पदमा बहाल भइसकेको वा अशक्त अवस्थाका बाहेक आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति वि.सं.२०८५ साल वैशाख १ गतेपछि सरकारी सेवामा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व, अनुदान वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै संस्थाको सेवामा प्रवेश गर्न वा कुनै पनि सरकारी, गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रमा स्थापित कुनै पनि संस्थामा कुनै पनि पदमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनयन हुन वा कुनै रोजगारी प्राप्त गर्न तथा कुनै पनि कम्पनी, फर्म, सहकारी संस्था वा गैरसरकारी संस्थाको संस्थापन गर्न वा त्यस्र्तो कम्पनी फर्म वा संस्थाको संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक वा सदस्यय वा कुनै पदाधिकारी हुन नसक्ने उल्लेख छ ।
|
|
