ठूला आयोजनामा मनोमानी «

ठूला आयोजनामा मनोमानी

बिनाप्रतिस्पर्धा पश्चिम सेती पाएको चिनिया“ कम्पनीले आयोजना होल्ड मात्रै ग¥यो भने प्रतिस्पर्धाबाटै अरुण तेस्रो पाएको भारतीय कम्पनीले निर्माण अघि बढाएको छ ।

चुनावअघिको नारा— सुशासन र समृद्धि । दण्डहीनता र अराजकताले आजित तथा विकासको मृगतृष्णाले व्याकुल नेपाली जनतालाई अरू के नै चाहियो र ? त्यसमाथि अस्थिर राजनीतिले हरेक नौ महिनामा सत्तामा नयाँ अनुहार हेर्नैपर्ने बाध्यता । जनताले यी सबै बेथितिविरुद्ध एउटै चुनाव चिह्नमा मत दिए बलियो सरकारका लागि । माथि उल्लेख गरिएजस्तै सुशासन र समृद्धिका लागि । मत पनि चानचुने दिएनन्, थोकमै दिए अर्थात् दुईतिहाइ नै पुग्ने गरी । तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीको राष्ट्रवादी रुझान र समृद्धिका लोभलाग्दा योजनामा जो–कोहीको पनि आकर्षण स्वाभाविक नै थियो ।
निर्वाचनपछि ओलीकै नेतृत्वमा गठित सरकारको लोकप्रियताको ग्राफ भने क्रमशः ओरालो यात्रामा छ । भाषणलाई काममा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बेलामा जनताले खोज्ने भनेको परिणाम नै हो । निर्वाचनले कांग्रेसलाई सदनमा कमजोर प्रतिपक्षी बनायो । तर, ओली सरकारले आफैंभित्र प्रतिपक्षी जन्मायो : सत्तारूढ दलभित्रै प्रतिपक्षी, सदनमा आफ्नै सहयात्रीहरू प्रतिपक्षी । भलै प्रतिपक्षीले जनअपेक्षाको प्रतिनिधित्व कतिसम्म प्रतिविम्बित भएको छ भन्ने छुट्टै बहसको विषय बन्न सक्ला । तर, असन्तुष्टि वास्तविकता हो र त्यसमा चुलिँदो जनअपेक्षा र आकांक्षाको प्रतिनिधित्व छ भन्ने बुझ्न नसक्नु सरकारमा बस्नेहरूकै दृष्टिदोष हो ।
सुशासन विधिको शासनबाट मात्रै स्थापित हुन्छ । विधि भनेको मन्त्रिपरिषद्का अँध्यारा कोठाबाट गरिने निर्णयलाई ‘नीतिगत’को उपमा दिएर उम्कने चालबाजी पक्कै होइन । बुधबार मात्रै अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले नीतिगत निर्णयको आडमा धेरै नै चलखेल भएको संसदीय समितिमा स्किारेका छन् । राष्ट्रिय महत्वका हरेक विषयमा निर्णय हुनुपूर्व खुला छलफल हुनु नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विधिको शासनको परिभाषा हो । कुनै आयोजना हुन् या परियोजना नै किन नहुन्, तिनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सरकारको नीति निर्णयको परीक्षण गर्ने थलो संसद हो । संसदीय समितिदेखि अदालतसम्मले यसको परीक्षण गर्न सक्छन् । अख्तियारले क्रसचेक गर्न सक्छ । तर, कुनै पनि आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा कुनै पनि कम्पनीलाई दिने प्रवृत्ति आफैंले बाँडेको सुशासनको सपनामाथिको भद्दा मजाकमात्रै हो । बूढीगन्डकी, बाहिरी चक्रपथ वा तमोरजस्ता आयोजना अमूक कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिने र सो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै गराउने सन्देहास्पद क्रियाकलापले प्रधानमन्त्री ओलीको त्यो अग्लो व्यक्तित्व होच्याएको छ । विगतमा जनताबाट पाएको ‘राष्ट्रवादी’ उपमामाथि नै व्यंग्य गरेको छ । कुन आयोजना नेपालले बनाउने र कुन विदेशीलाई दिने भन्ने अन्तिम निर्णयकर्ता सरकार नै हो, तर यसअघि पर्याप्त छलफल र बहस जरुरी छ । यसका पक्ष–विपक्षमा मतहरू हुन्छन्, कतिपय मत प्रायोजित र नियोजित पनि हुन सक्छन् । तर, खुला छलफलले सरकारकै ओज बढाउँछ । पारदर्शिताले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्न दिँदैन ।
एउटा उदाहरण हेरौं : बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको पश्चिम सेतीबाट थ्री गर्जेजले सात वर्ष आयोजना होल्ड गरेर बाहिरियो । तर, यसको ठीक विपरीत सोही समय प्रतिस्पर्धाबाट भारतीय कम्पनीलाई दिइएको अरुण तेस्रो निर्माणको चरणमा छ । ठूला आयोजनामा प्रतिस्पर्धाबाट सम्भव छैन भन्नेहरूका लागि यो उदाहरणले नै जवाफ दिन्छ । त्यसैले आयोजना सकेसम्म स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने नभए पनि प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्माणको जिम्मेवारी दिने हो भने सुशासनको नारा सार्थक हुन्छ । नत्र सरकारको नीतिमात्रै नभई नियतमाथि नै स्वाभाविक रूपमा शंका उत्पन्न भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्